रांची | झारखंड में भीषण गर्मी के बीच गहराते जल एवं बिजली संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पानी और बिजली की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।
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भाजपा का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में नल सूख चुके हैं, जबकि लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मानवीय संकट के बावजूद राज्य सरकार पूरी तरह मौन बनी हुई है और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
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पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल साबित हो रही है। भीषण गर्मी में लोग पानी की एक-एक बूंद और बिजली की कुछ घंटों की राहत के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है।
भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल एवं बिजली संकट का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो पार्टी जनता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। नेताओं ने कहा कि अब राज्य की जनता इस स्थिति को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेगी। पार्टी ने कहा कि जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस समाधान चाहिए। भाजपा ने दावा किया कि वह जनता की समस्याओं को लेकर प्रतिबद्ध है और हर घर तक पर्याप्त पानी एवं निर्बाध बिजली पहुंचाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेगी।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय जनजातीय कला उत्सव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को सरायकेला सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गुरु तपन कुमार पटनायक ने की, जबकि चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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बैठक में 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले जनजातीय कला उत्सव की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। यह आयोजन लट्टू उरांव कल्याण समिति के तत्वावधान में किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय लोक एवं बॉलीवुड कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ किया जाएगा। इस दौरान राज्य के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
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वहीं, 18 अक्टूबर को चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के 16 छऊ नृत्य दलों के बीच भव्य छऊ नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी दलों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उनकी प्रस्तुति की थीम के अनुरूप छऊ पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रथम तीन टीमों को नगद पुरस्कार एवं सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्सव के अंतिम दिन 19 अक्टूबर को राज्य एवं अंतरराज्यीय स्तर के प्रसिद्ध लोकनृत्य दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में असम का बिहू एवं बोडो नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया, रास एवं मयूर नृत्य, ओडिशा का संबलपुरी, घुड़का एवं मयूरभंज छऊ सहित मानभूम, सरायकेला और खरसावां छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि लट्टू उरांव कल्याण समिति अपनी स्थापना की 11वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के उद्देश्य से इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल एवं आकर्षक बनाने के लिए राज्य के प्रसिद्ध कलाकारों और गुरुओं से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आगामी 13 अप्रैल को चक्रधरपुर में विभिन्न कला एवं नृत्य विधाओं से जुड़े कलाकारों एवं नृत्य विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में गुरु तपन कुमार पटनायक, मोहम्मद दिलदार, पिनाकी रंजन, शिवचरण साहू, बसंत कुमार गणतायत, मुकेश घोड़ेई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
सरायकेला | राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रसव के दौरान महिला विनीता बांद्रा और उसके नवजात शिशु की मौत के मामले में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं, बल्कि चिकित्सकीय लापरवाही और अव्यवस्था का परिणाम थी। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है, जिसमें संबंधित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
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अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह तथा महिला चिकित्सक डॉ. प्रीति माझी की संयुक्त जांच में पाया गया कि प्रसव के दौरान आवश्यक चिकित्सकीय सतर्कता नहीं बरती गई। सिविल सर्जन के अनुसार, प्रसूता की मौत अत्यधिक रक्तस्राव (पोस्टपार्टम हेमरेज) के कारण हुई, जबकि नवजात की मौत गले में नाल के दो फंदे होने से हुई। रिपोर्ट में ड्यूटी रोस्टर के अनुसार तैनात चिकित्सक डॉ. रश्मि बाड़ा, डॉ. संजय झा तथा प्रसव के समय मौजूद डॉ. शिवलाल कुंकल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
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जांच में यह भी सामने आया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया और समय रहते ऑपरेशन अथवा रेफर करने का निर्णय नहीं लिया गया। मरीज की स्थिति बिगड़ने के बावजूद नियमित निरीक्षण और फॉलोअप का अभाव बना रहा, जिससे उसकी हालत लगातार गंभीर होती गई। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि अस्पताल का जेनरेटर लंबे समय से खराब था और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था भी काम नहीं कर रही थी। इसके कारण स्वास्थ्यकर्मियों को टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराना पड़ा। इसके अलावा केस शीट, पार्टोग्राफ और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी अधूरे पाए गए, जिसे जांच टीम ने चिकित्सा प्रबंधन की गंभीर लापरवाही माना है।
इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरायकेला | महिलाओं की सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्थलों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) सरायकेला श्री अभिनव प्रकाश ने सरायकेला-आदित्यपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान सर्विस लेन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब सेवन करते पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया।
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एसडीओ श्री अभिनव प्रकाश ने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे महिलाओं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक माहौल भी प्रभावित होता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से ऐसे स्थानों की निगरानी करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सरायकेला | सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी द्वारा जमशेदपुर विद्युत क्षेत्र के महाप्रबंधक को नगर क्षेत्र में लगातार उत्पन्न हो रही विद्युत समस्याओं, अनियमित बिजली आपूर्ति, लो-वोल्टेज, बार-बार लाइन ट्रिपिंग, स्मार्ट मीटर की तकनीकी त्रुटियों एवं उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के संबंध में विस्तृत शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महाप्रबंधक स्तर से त्वरित पहल की गई। इसके तहत विद्युत अधीक्षण अभियंता संजय कुमार, चाईबासा की उपस्थिति में सरायकेला कार्यपालक अभियंता कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में कार्यपालक अभियंता लाल जी प्रसाद, सहायक अभियंता संजय सवैया, कनीय अभियंता कुणाल प्रजापति, नगर पंचायत प्रबंधक महेश जारिका, विद्युत इंस्पेक्टर चांदनी मिंज सहित विद्युत प्रमंडल के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरायकेला नगर क्षेत्र की वर्तमान विद्युत व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करना तथा जनहित में त्वरित एवं दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना था। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने बैठक में कहा कि वर्तमान समय में नगर क्षेत्र की जनता कई गंभीर विद्युत समस्याओं से जूझ रही है। बार-बार बिजली बाधित होना, लंबे समय तक लाइन बंद रहना, लो-वोल्टेज की समस्या, स्मार्ट मीटर की तकनीकी खराबियां, कई महीनों का एक साथ बिल भेजा जाना, जर्जर तारों एवं कमजोर लाइनों के कारण लगातार फॉल्ट उत्पन्न होना तथा उपभोक्ताओं के साथ असुविधाजनक व्यवहार जैसी समस्याओं से आम नागरिकों में व्यापक असंतोष है।
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उन्होंने कहा कि बेहतर विद्युत व्यवस्था केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि पेयजल आपूर्ति, व्यापारिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की पढ़ाई, अस्पताल सेवाओं एवं आम जनजीवन से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए विद्युत विभाग को जनभावनाओं के अनुरूप जवाबदेह, संवेदनशील एवं व्यवस्थित कार्यप्रणाली अपनानी होगी। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं मांगें रखी गईं। इनमें विद्युत कार्यालय में आम नागरिकों के लिए बैठने एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, शिकायत निवारण हेतु हेल्प डेस्क एवं शिकायत रजिस्टर संचालित करना तथा उपभोक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना प्रमुख रहा। स्मार्ट मीटर की तकनीकी खराबियों का त्वरित समाधान करने, लंबित बिलों को एक साथ भेजे जाने की समस्या का पारदर्शी एवं चरणबद्ध समाधान निकालने तथा बिलिंग त्रुटियों के निवारण हेतु विशेष कैंप एवं अलग काउंटर संचालित करने का सुझाव भी दिया गया।
इसके साथ ही प्रस्ताव रखा गया कि कार्यपालक अभियंता सप्ताह में कम-से-कम एक दिन निर्धारित समय तक कार्यालय में बैठकर सीधे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। वहीं एसडीओ एवं कनीय अभियंता प्रतिदिन निर्धारित समय तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पीक आवर में संबंधित पदाधिकारी PSS में उपस्थित रहकर विद्युत आपूर्ति की निगरानी करेंगे। इसके अलावा एसडीओ द्वारा सप्ताह में कम-से-कम दो दिन तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा सप्ताह में एक दिन PSS में बैठने, प्रत्येक माह जीएम एवं ईएसी स्तर से क्षेत्रीय निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित करने, टाउन क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर AB Switch लगाने, सभी ब्रेकरों की नियमित जांच एवं मरम्मत कराने तथा बंद पड़े फीडरों को शीघ्र चालू करने की मांग उठाई गई। बैठक में बरसात से पहले नदी के अंदर स्थित पांच विद्युत पोल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। नेटवर्क एवं आधारभूत संरचना सुधार के तहत Ulijhari से सरायकेला तक Underground Cabling हेतु DPR तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजने, Town Hall एवं PHED के लिए Dedicated 33,000 लाइन से अलग ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था करने तथा TRW व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समन्वय एवं संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। Ulijhari एवं RKSN लाइन से जुड़ी बार-बार ट्रिपिंग एवं बिना कारण आपूर्ति बाधित होने की समस्या को गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय एवं प्रत्यक्ष संवाद सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। साथ ही केवल WhatsApp आधारित सूचना प्रणाली के बजाय समयबद्ध रिपोर्टिंग एवं दूरभाष समन्वय को अनिवार्य बनाने की मांग की गई।
सरायकेला | राजनगर प्रखंड के हेरमा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेरिंग और उत्क्रमित उच्च विद्यालय किता का उपायुक्त श्री नितीश कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन योजना, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कक्षा संचालन, पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की कार्यशैली की गहन समीक्षा की। उन्होंने विद्यालय में मौजूद विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई, उपलब्ध सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने भी शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर अपनी राय साझा की।
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उपायुक्त श्री सिंह ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि गुlणवत्तापूर्ण पठन-पाठन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। उन्होंने छात्रों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने, समय-समय पर अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित करने और बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही।
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मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने रोस्टर के अनुसार भोजन वितरण, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय परिसर की साफ-सफाई और बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सामने आया, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
उपायुक्त ने अंत में विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने, बच्चों के अनुकूल वातावरण विकसित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जमशेदपुर | जमशेदपुर और पूरे कोल्हान क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और हर्ष का विषय बन गया है। वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए रेलवे बोर्ड ने संतरागाछी–टाटानगर–जयपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
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इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे लंबे समय से किए जा रहे प्रयास रहे हैं। वर्ष 2014 में सांसद बनने के बाद से ही टाटानगर से जयपुर के लिए सीधी रेल सेवा को प्राथमिकता में रखा गया था। इस दिशा में रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के समक्ष लगातार पहल की गई। बीच में ‘पुरुषोत्तम एक्सप्रेस’ के विस्तार का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे लागू नहीं किया जा सका।
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हाल ही में रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को सबसे छोटे और सुविधाजनक रूट पर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। इसके बाद रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक विकास जैन द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी साझा की गई।
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जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजस्थान मूल के लोग निवास करते हैं, जो लंबे समय से इस सीधी ट्रेन सेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नई सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को अन्य स्टेशनों पर निर्भर रहने या लंबी दूरी के वैकल्पिक मार्गों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस सेवा में टाटानगर स्टेशन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। रेलवे विभाग जल्द ही ट्रेन के संचालन और समय-सारणी की विस्तृत घोषणा करेगा।
जमशेदपुर की प्रगति और क्षेत्र के लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
चाईबासा | जिला मुख्यालय चाईबासा में पुराना उपायुक्त कार्यालय के सामने 7 मई 2026 को सुबह 11 बजे से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा महाधरना–प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी पार्टी के जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
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प्रवक्ता लागुरी ने बताया कि झामुमो ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की स्थिति को बेहद कठिन बना दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है।
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उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम लोगों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और परिवारों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। लागुरी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में ईंधन के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
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झामुमो ने यह भी आरोप लगाया कि परिवहन लागत बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में और वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर आम जनता, छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों पर पड़ रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों की स्थिति और अधिक खराब कर दी है।
पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में तत्काल कमी की जाए और महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
घोषित कार्यक्रम के तहत 7 मई को राज्य के विभिन्न जिलों में धरना–प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। झामुमो ने लोगों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, ताकि सरकार तक जनता की आवाज मजबूती से पहुंचाई जा सके।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
सरायकेला | समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों से क्रमवार मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना गया।
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जनता दरबार में मुख्य रूप से कांड्रा मुख्य मार्ग पर लकड़ी के खंभों में लगे जर्जर एवं झूलते विद्युत तारों को सुरक्षा की दृष्टि से बदलने, सड़क अतिक्रमण हटाने, नालियों के गंदे पानी के बहाव से प्रभावित जनजीवन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लंबित द्वितीय किस्त भुगतान, नीमडीह एवं खरसावां प्रखंड के लैम्प्स में धान विक्रय के बाद बायोमेट्रिक एवं ऑनलाइन प्रविष्टि लंबित रहने जैसे मुद्दे उठाए गए।
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इसके अलावा शहीद पार्क खरसावां में रख-रखाव हेतु माली की नियुक्ति, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत मातृभाषा आधारित पठन-पाठन व्यवस्था को पुनः लागू करने तथा पेसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया सुनिश्चित कराने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन वितरण प्रणाली से जुड़े कई अन्य मामलों पर भी लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं।
प्राप्त आवेदनों में से कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सरायकेला| संवाददाता अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, संजय सरायकेला के शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है।
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हड़ताल पर बैठे शिक्षक-शिक्षिकाओं का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से मात्र ₹200 प्रति घंटा की दर से कार्य कर रहे हैं। एक दिन में केवल 4 घंटे का ही भुगतान मिलने के कारण उनकी मासिक आय बेहद कम रह जाती है। बढ़ती महंगाई के बीच इतनी कम आय में परिवार का भरण-पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। शिक्षकों ने यह भी बताया कि वे अपने अधिकारों को लेकर उच्च न्यायालय में मामला जीत चुके हैं, इसके बावजूद कल्याण विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है।
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गौरतलब है कि इन अंशकालीन शिक्षकों के प्रयास से विद्यालय पिछले 10 वर्षों से लगातार 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देता आ रहा है। विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर कल्याण विभाग के मुख्य सचिव को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हड़ताली शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी किया जाए और उचित वेतनमान दिया जाए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी।
