सरायकेला | आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं पूजा समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
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बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर पर्व से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में पटाखों की बिक्री केवल अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं द्वारा निर्धारित एवं सुरक्षित स्थलों पर ही की जाएगी।
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घरों के आसपास अथवा किसी भी अनधिकृत स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
छठ महापर्व की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रमुख छठ घाटों की साफ-सफाई, समतलीकरण, पहुंच मार्गों की मरम्मत और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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वहीं, अधिक जलगहराई एवं दुर्घटना की आशंका वाले घाटों को चिह्नित कर वहां गोताखोरों, सीसीटीवी कैमरों और पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा।
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में नो-एंट्री एवं रूट डायवर्जन लागू करने तथा मुख्य सड़कों और सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।
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इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकीय दल को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखने तथा एंबुलेंस एवं अग्निशमन वाहनों को तैयार रखने को कहा गया।
वहीं, पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के संवेदनशील छठ घाटों का निरीक्षण करने तथा वहां सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी ने जिलेवासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।
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उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा चिह्नित सुरक्षित छठ घाटों पर ही पूजा-अर्चना करने तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की, ताकि दोनों पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।
सरायकेला | सरायकेला – खरसावाँ जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को वाहन जांच अभियान के दौरान राजनगर मोड़ के समीप अवैध रूप से गिट्टी लदे एक हाइवा को जब्त किया गया।
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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खान निरीक्षक ने गिट्टी लदे हाइवा (पंजीकरण संख्या JH05DV9174) को पकड़ा। जब्त वाहन को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सरायकेला थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण और परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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वहीं, जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि अवैध खनिज गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Contact no :- +91 7004820253Contact no :- +91 9337736501अभी संपर्क करें :- +91 8936090601
खुंटपानी | खुंटपानी प्रखंड की भोया पंचायत अंतर्गत तुरम्बासा गांव में बकरी चोरी की घटना सामने आई है। शुक्रवार की रात करीब एक बजे अज्ञात चोरों ने गांव निवासी सोमा इचागुटू के घर से चार बकरियां चोरी कर लीं। घटना के बाद ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों को आशंका है कि क्षेत्र में बकरी चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो सकता है।
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सफेद कार से चोरी की आशंका
ग्रामीणों के अनुसार, चोरी की घटनाओं में एक सफेद रंग की कार के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि चोर रात के अंधेरे में कार से गांव पहुंचते हैं और घर के सदस्यों को बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं। इसके बाद बकरियों को रखने वाले कमरे में घुसकर उन्हें चोरी करते हैं और कार में लादकर फरार हो जाते हैं। हालांकि, इस मामले में सफेद कार के इस्तेमाल और चोरी के तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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आसपास के गांवों में भी चोरी की चर्चा
ग्रामीणों के मुताबिक, बकरी चोरी की ऐसी घटनाएं तुरम्बासा गांव के अलावा भोया, बड़ेया, पुरुनिया और क्यापाटा समेत आसपास के अन्य गांवों में भी सामने आने की जानकारी मिली है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीण अपने मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आशंका है कि इन वारदातों के पीछे कोई संगठित गिरोह हो सकता है।
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पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं की जांच करने, संदिग्ध वाहन की पहचान करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, ग्रामीणों से रात के समय सतर्क रहने तथा किसी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।
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अब ग्रामीणों की नजर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर है। लोगों को उम्मीद है कि मामले की जांच कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
सरायकेला | सरायकेला – खरसावाँ जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, अफीम की खेती की रोकथाम, अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर नियंत्रण तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अफीम की खेती की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही किसानों को वैकल्पिक खेती के प्रति जागरूक करने तथा कृषि विभाग के माध्यम से वैकल्पिक फसलों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि किसानों को वैध आजीविका के विकल्पों से जोड़ा जा सके।
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नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वहीं, औषधि निरीक्षक को दवा दुकानों की नियमित जांच करने और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
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उपायुक्त ने उत्पाद विभाग को अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए औचक निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस और उत्पाद विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने तथा प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे शराब सेवन और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने को कहा।
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पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्ती एवं निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, परियोजना निदेशक आईटीडीए उषा मुंडू, आदित्यपुर नगर आयुक्त एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक, सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अफीम की खेती की रोकथाम, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई और नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया।
सरायकेला। आरकेएफएल कंपनी के प्लांट-3 और प्लांट-4 के मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता तरुण महतो के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के बाद कंपनी प्रबंधन ने कई मांगों पर लिखित जवाब देते हुए उन्हें स्वीकार किया। हालांकि, कुछ मुद्दों पर प्रबंधन का जवाब स्पष्ट नहीं होने के कारण आगे भी वार्ता करने की बात कही गई।
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मजदूरों ने वेतन पर्ची नहीं मिलने, समय पर वेतन भुगतान नहीं होने, कौशल और अनुभव के अनुरूप वेतन निर्धारित नहीं करने, ड्यूटी रोस्टर एवं साप्ताहिक छुट्टी की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने जैसी समस्याएं उठाईं। इसके अलावा, अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान नहीं मिलने तथा कैंटीन में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत भी की गई।
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मजदूरों का आवेदन मिलने के बाद जेएलकेएम नेता तरुण महतो मौके पर पहुंचे। बारिश के बीच कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे मजदूरों के साथ वह भी बैठ गए। इसके बाद उनके नेतृत्व में कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता हुई। इस दौरान मजदूरों की मांगों से संबंधित लिखित आवेदन सौंपा गया, जिस पर प्रबंधन ने लिखित जवाब देते हुए हस्ताक्षर किए।
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हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और पर्ची देने की बात
प्रबंधन ने मजदूरों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक वेतन पर्ची उपलब्ध कराने और वेतन भुगतान करने की बात कही। साथ ही, मजदूरों के कौशल एवं अनुभव के आधार पर वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था बनाने और इसकी जानकारी कंपनी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का आश्वासन दिया।
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इसके अलावा, ड्यूटी रोस्टर और साप्ताहिक छुट्टी से संबंधित जानकारी संबंधित विभाग में प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में वेतन सहित छुट्टी देने की मांग को भी लिखित रूप में स्वीकार किया गया।
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आश्वासन नहीं, मांगों का क्रियान्वयन जरूरी: तरुण महतो
जेएलकेएम नेता तरुण महतो ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ओर से लिखित जवाब देना सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। मजदूरों की मांगों को धरातल पर लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 10 तारीख को इसकी समीक्षा की जाएगी कि मजदूरों को समय पर वेतन और वेतन पर्ची मिल रही है या नहीं।
तरुण महतो ने कहा कि अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान और कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर प्रबंधन का जवाब स्पष्ट नहीं है। इन विषयों को लेकर प्रबंधन के साथ दोबारा वार्ता की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों के अधिकारों और उनकी जायज मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।
अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन अपने लिखित जवाब और आश्वासनों को किस हद तक लागू करता है तथा मजदूरों की लंबित समस्याओं का समाधान कब तक होता है।
गम्हरिया । आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने गम्हरिया बाजार क्षेत्र में मिठाई और आइसक्रीम प्रतिष्ठानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, संभावित मिलावट और प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की स्थिति की जांच की गई।
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निरीक्षण के दौरान रसगुल्ला, काजू कतली और पनीर का मौके पर त्वरित परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम संतोषजनक पाए गए। श्री राम स्वीट्स में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक मिली। हालांकि, प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट अद्यतन नहीं पाई गई। इस पर संचालक को सात दिनों के भीतर कर्मचारियों के अद्यतन मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
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वहीं, एक आइसक्रीम प्रतिष्ठान में एक्सपायरी वैनिला सिरप मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया। संबंधित कारोबारी को भविष्य में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का उपयोग या बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। इसके अलावा, खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने और प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने की सलाह दी गई।
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अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सामग्री को ढककर रखने, उसे धूल और कीटाणुओं से सुरक्षित रखने तथा खाद्य पदार्थों को ढकने या परोसने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करने को कहा। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों के दौरान जिले में विशेष निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। इसका उद्देश्य मिलावटी, असुरक्षित और एक्सपायरी खाद्य सामग्री के उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगाना तथा आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
चाईबासा | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनाए रखने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), रांची श्रीमती रंजीता हेम्ब्रम की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार एवं उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार उपस्थित रहे।
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बैठक में सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले पांच पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों—चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, जमशेदपुर एवं आदित्यपुर में संचालित योजनाओं और कार्यों की घटकवार समीक्षा की गई। इस दौरान निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक हुई प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित अभियंताओं एवं कर्मियों को कार्यों में तेजी लाने, लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा निर्धारित समय-सीमा में योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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बैठक में दिसंबर 2026 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में तेजी लाने का निर्देश
व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके लिए जलसहियाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिम्मेदारी सौंपने और पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।
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साथ ही, शौचालय निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने, निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने तथा लक्ष्य प्राप्ति में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान करने का निर्देश दिया गया, ताकि ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्मित सेग्रीगेशन शेड को क्रियाशील बनाने तथा कचरा संग्रहण और परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
संबंधित अभियंताओं को गांवों में कचरे के व्यवस्थित संग्रहण, पृथक्करण एवं परिवहन की व्यवस्था सक्रिय रखने को कहा गया। साथ ही, उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं का समुचित उपयोग करने और उनके संचालन की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया गया।
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बैठक में स्पष्ट किया गया कि केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित संचालन और प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया गया।
समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक में सभी पांचों पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित कार्यों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया। दिसंबर 2026 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लंबित कार्यों को पूरा करने, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया।
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संबंधित अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, जमशेदपुर एवं आदित्यपुर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों के पदाधिकारी-कर्मी तथा यूनिसेफ समर्थित टीम के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUGP), सत्र 2026–30 तथा स्नातक वोकेशनल कार्यक्रम, सत्र 2026–29 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल 24 अक्टूबर 2026 से खोला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय के डीन, अकादमिक अफेयर्स डॉ. संजय यादव द्वारा जारी सूचना के अनुसार, झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम तथा महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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कंपार्टमेंटल परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी मिलेगा मौका
कोल्हान विश्वविद्यालय ने इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी स्नातक में नामांकन के लिए विशेष अवसर प्रदान किया है। ऐसे विद्यार्थी भी निर्धारित समय सीमा के भीतर चांसलर पोर्टल के माध्यम से FYUGP सत्र 2026–30 एवं स्नातक वोकेशनल कार्यक्रम सत्र 2026–29 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे नामांकन प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन करें। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि, योग्यता और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर विषय एवं महाविद्यालय का चयन करने की सलाह दी।
कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन से पहले APAAR ID, ABC ID तथा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्रों सहित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सुचारु, पारदर्शी और अवसरपरक नामांकन प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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29 अक्टूबर से जारी होगी मेधा सूची
विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 24 से 28 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। मेधा सूची का प्रकाशन 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक संबंधित महाविद्यालयों की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों का नामांकन भी इसी अवधि में होगा।
विद्यार्थियों को चांसलर पोर्टल “www.universities.jharkhand.gov.in” (https://www.universities.jharkhand.gov.in) के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क 25 रुपये प्रति विषय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थी एक से अधिक महाविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने सलाह दी है कि विद्यार्थी अपने पसंदीदा विषय के साथ अन्य उपलब्ध विषयों में भी आवेदन करें, ताकि सीटों की सीमित उपलब्धता की स्थिति में उनके पास वैकल्पिक अवसर रहें।
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CUET अनिवार्य नहीं, 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
नामांकन के लिए इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए CUET परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। वर्तमान सत्र में सभी महाविद्यालयों में विषयवार सीटें निर्धारित की गई हैं। इसलिए नामांकन उपलब्ध सीटों और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत विद्यार्थियों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप विषय चुनने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र में Botany और Zoology के स्थान पर Life Science विषय उपलब्ध कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी, जो Botany या Zoology में नामांकन लेना चाहते हैं, उन्हें चांसलर पोर्टल पर Life Science विषय का चयन करना होगा।
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APAAR ID और ABC ID रखना जरूरी
विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार, विद्यार्थियों को आवेदन एवं पंजीकरण के दौरान APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) और ABC ID (Academic Bank of Credits) का विवरण उपलब्ध कराना होगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक ये आईडी नहीं बनवाई हैं, वे DigiLocker के माध्यम से इन्हें बनवा सकते हैं। ABC ID से संबंधित जानकारी “www.abc.gov.in” (https://www.abc.gov.in) पर भी उपलब्ध है। नामांकन प्रक्रिया में APAAR ID अनिवार्य होगी।
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आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देना होगा
SC, ST, BC-I, BC-II और EWS श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को झारखंड सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थियों को आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी की सही जानकारी भरने और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।
विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को आगाह किया है कि आवेदन में दर्ज सभी जानकारियां प्रमाणित दस्तावेजों के अनुरूप होनी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की गलत जानकारी मिलने पर संबंधित विद्यार्थी के नामांकन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, महाविद्यालयों को झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विषयवार सीटों और नामांकन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने और क्षय रोग के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट जागृति के तहत जनजागरूकता अभियान को गति दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला समाहरणालय परिसर, चाईबासा से उपायुक्त मनीष कुमार ने JOSH टीम के टीबी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर टीबी उन्मूलन के प्रति लोगों, विशेषकर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेल्फी स्टैंड एवं हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया गया।
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इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी मुक्त भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाना, रोग के लक्षणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, टीबी से जुड़े सामाजिक भेदभाव और भ्रांतियों को दूर करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
अभियान के माध्यम से युवाओं को टीबी उन्मूलन के प्रयासों से जोड़कर समाज में जागरूकता के वाहक के रूप में तैयार करने की पहल की गई है। “टीबी उन्मूलन के लिए युवा हैं तैयार!” और “हम हैं JOSH Team! करना है, करके दिखाएंगे!” जैसे प्रेरक संदेशों के जरिए युवाओं को इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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जिले के सभी 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचेगा जागरूकता रथ
टीबी जागरूकता रथ पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचेगा। इसके माध्यम से विभिन्न प्रखंडों में युवाओं और आम नागरिकों को टीबी के प्रमुख लक्षणों, समय पर चिकित्सकीय जांच, नियमित दवा सेवन और उपचार का निर्धारित कोर्स पूरा करने के महत्व की जानकारी दी जाएगी।
अभियान के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना और भूख में कमी जैसे लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। संभावित लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच कराने से रोग की पहचान और उपचार में मदद मिलती है।
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जागरूकता रथ के माध्यम से यह संदेश भी दिया जाएगा कि टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है। समय पर पहचान, नियमित रूप से दवा का सेवन और स्वास्थ्यकर्मियों की सलाह के अनुसार उपचार पूरा करने से रोग से स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है।
JOSH टीम के माध्यम से युवाओं की सामूहिक भागीदारी
टीबी उन्मूलन अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए प्रखंड एवं वार्ड स्तर पर JOSH टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में MY Bharat के पांच स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के पांच कैडेट और एक नोडल प्रथम श्रेणी पदाधिकारी को शामिल किया गया है।
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इस पहल के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता को प्रशासनिक समन्वय के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। टीम के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को टीबी के लक्षणों, जांच और उपचार के प्रति जागरूक करेंगे तथा जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने में सहयोग प्रदान करेंगे।
युवाओं की भागीदारी से विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, वार्डों और स्थानीय समुदायों तक जागरूकता का संदेश पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, टीबी से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा।
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सेल्फी स्टैंड और हस्ताक्षर अभियान से लिया जाएगा टीबी मुक्त समाज का संकल्प
कार्यक्रम के दौरान शुरू किए गए सेल्फी स्टैंड एवं हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों और युवाओं को टीबी उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना है। इन गतिविधियों के माध्यम से लोग टीबी मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेकर जागरूकता अभियान से जुड़ सकेंगे।
हस्ताक्षर अभियान के जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है। वहीं, सेल्फी स्टैंड के माध्यम से अभियान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और युवाओं को जागरूकता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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इस दौरान टीबी से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने, रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने और उन्हें समय पर उपचार के लिए प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने लोगों से की जांच और उपचार कराने की अपील
जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि टीबी के संभावित लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार शुरू करें। उपचार के दौरान नियमित रूप से दवा लें तथा निर्धारित अवधि तक उपचार पूरा करें।
इसके साथ ही, टीबी से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने और उन्हें परिवार एवं समाज की ओर से सहयोग, सम्मान तथा प्रोत्साहन देने की अपील की गई। प्रशासन ने लोगों से अपने आसपास के नागरिकों को टीबी के लक्षणों, जांच और उपचार की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूकता अभियान को मजबूत बनाने का भी आग्रह किया।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे उपस्थित
कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. मीना कलुंडिया, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. आलोक कुमार महतो, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ. जगन्नाथ हेम्ब्रम, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. शिव चरण हांसदा सहित जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के सदस्य एवं संबंधित स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले में जल जीवन मिशन के तहत संचालित ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की धीमी प्रगति पर उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने नाराजगी जताई है। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने, पूर्ण हो चुकी योजनाओं को शीघ्र चालू कराने तथा कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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बैठक में जल उपचार संयंत्र, पाइपलाइन निर्माण, बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (एमवीएस), एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (एसवीएस), इंटरवेल निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और हर घर जल योजना की प्रगति की योजनावार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों और संवेदकों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
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लापरवाह संवेदकों पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं के कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है या निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है, उनके जिम्मेदार संवेदकों के खिलाफ संविदा की शर्तों और प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संवेदकों को काली सूची में डालने की अनुशंसा भी भेजी जाए।
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उन्होंने अभियंताओं को नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करने और योजनाओं की अद्यतन प्रगति से जिला मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही, जिन योजनाओं में संरचनात्मक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनमें पाइपलाइन बिछाने सहित शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।
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उपायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बंद पड़ी योजनाओं को जल्द चालू किया जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया।
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हर पात्र ग्रामीण परिवार तक पहुंचेगा नल से जल
उपायुक्त ने जिले के छूटे हुए टोलों, गांवों और घरों को चिह्नित कर उन्हें नल-जल योजना से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने हर घर जल योजना के तहत लंबित प्रमाणन और अन्य औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा योजनाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी और कार्यदायी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें।
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सहित संबंधित संवेदक उपस्थित थे।