बिहार

झारखंड राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग आरोपों पर राजद का पलटवार, महागठबंधन में बढ़ी तल्खी

झारखंड राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग आरोपों पर राजद का पलटवार, महागठबंधन में बढ़ी तल्खी

रांची | झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। संख्याबल कम होने के बावजूद एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी ने जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस द्वारा क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

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राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि राजद और भाकपा (माले) ने कांग्रेस को धोखा दिया है तथा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। उनके इस बयान के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ गई है। राजद नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे अपनी राजनीतिक विफलता छिपाने का प्रयास करार दिया है।

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सोशल मीडिया पर राजद का :-

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राजद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में कहा कि झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे यह दर्शाते हैं कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों का समर्थन सुनिश्चित करने में असफल रही। पार्टी ने कहा कि अन्य दलों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए।

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राजद ने अपने बयान में हरियाणा, ओडिशा और बिहार के राज्यसभा चुनावों का भी उल्लेख किया। पार्टी का दावा है कि उन राज्यों में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी या मतदान से अनुपस्थित रहे थे, लेकिन उन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

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INDIA गठबंधन की एकजुटता पर चिंता
राजद ने यह भी कहा कि झारखंड में कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोप INDIA गठबंधन की एकजुटता को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी ने बयान में कहा कि हरियाणा, ओडिशा और बिहार में हुई घटनाओं के बावजूद महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों ने कभी कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की।

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राजद ने कांग्रेस नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि वे बचकाने बयान देने से बचें और अपने ही दल के भीतर हुई कथित क्रॉस वोटिंग के मामलों की समीक्षा करें।
राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच शुरू हुई यह बयानबाजी अब झारखंड की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है। कांग्रेस और राजद के बीच बढ़ती तल्खी को राजनीतिक विश्लेषक आगामी दिनों में महागठबंधन की रणनीति और एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

नई दिल्ली | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 13,343 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त करते हुए सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए क्वालीफाई किया है।

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आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचित 1,016 रिक्तियों के मुकाबले 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

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तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचित 1,087 रिक्तियों के मुकाबले 14,161 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था।


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गौरतलब है कि UPSC द्वारा हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन तीन चरणों—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (पर्सनैलिटी टेस्ट)—में किया जाता है।

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इन चरणों के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।

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मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी अब अगले चरण की तैयारी में जुटेंगे, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी मुहर, राज्यपाल ने चार नामों को दी मंजूरी

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी मुहर, राज्यपाल ने चार नामों को दी मंजूरी

रांची | झारखंड में लंबे समय से लंबित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त सूचना आयुक्तों में अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक शामिल हैं।

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चयन समिति ने की थी अनुशंसा
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 25 मार्च को इन चार नामों की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव राजभवन को भेजा था।

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समिति ने वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा के साथ तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य नीरज खलखो के नामों को सूचना आयुक्त पद के लिए चयनित किया था।
राजभवन ने मांगी थी स्थिति स्पष्ट

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सूत्रों के अनुसार, राजभवन ने प्रारंभिक स्तर पर उन नामों को लेकर आपत्ति जताई थी जिनके सक्रिय राजनीतिक दलों से जुड़े होने की चर्चा थी। इस संबंध में राजभवन ने फाइल मुख्य सचिव को भेजते हुए संबंधित नामों की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

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आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यपाल ने चारों नामों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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इन नियुक्तियों से सूचना आयोग की कार्यक्षमता बढ़ने और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, 3 की मौत की पुष्टि, 20 लोगों के हताहत होने की आशंका

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग, 3 की मौत की पुष्टि, 20 लोगों के हताहत होने की आशंका

मुजफ्फरपुर | बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार तड़के करीब तीन बजे भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 20 लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है।

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आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड में धुआं भर गया, जिससे दम घुटने के कारण तीन मरीजों की मौत हो गई। वहीं, अन्य मरीजों और अस्पताल कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया।
प्रशासन और दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

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अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

नई दिल्ली | वैश्विक स्तर पर बढ़ते तेल संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की घोषणा की है।

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सरकार की ओर से शनिवार को जारी जानकारी के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और ATF पर संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। इस फैसले का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना माना जा रहा है।

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सरकार के इस कदम से पेट्रोलियम निर्यात क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।

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NEET री-टेस्ट के लिए बड़ी तैयारी, एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकते हैं पेपर

NEET री-टेस्ट के लिए बड़ी तैयारी, एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंच सकते हैं पेपर


नई दिल्ली | नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद सरकार 21 जून को प्रस्तावित री-टेस्ट को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में गंभीर तैयारी कर रही है। इसी क्रम में परीक्षा प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों के उपयोग पर विचार किया जा रहा है।

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सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के उपायों पर मंथन किया गया।

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बताया जा रहा है कि वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल से प्रश्नपत्रों की सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा।

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सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जलकर खाक

सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जलकर खाक

सासाराम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय–गया रेलखंड के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। सासाराम से आरा होते हुए पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लगने के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है।
एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक

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आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बाद में सुरक्षा के मद्देनजर जली हुई बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे प्रशासन और अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

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व्यवस्था पर उठे सवाल
घटना के बाद स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों में नाराजगी देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने रेलवे प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर पानी और कार्यशील अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होते, तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था।

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लोगों का आरोप है कि ट्रेन में रिफिलिंग के लिए बिछाई गई पाइपलाइन में पानी नहीं था और रेलवे के अग्निशमन सिलेंडर भी खाली या अनुपयोगी थे। उनका कहना है कि शुरुआती स्तर पर आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आग तेजी से फैल गई और एक बोगी पूरी तरह जल गई।
फिलहाल रेल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और आग लगने के कारणों के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

सुपर अल-नीनो का खतरा बढ़ा, वैज्ञानिकों ने 1877 जैसी वैश्विक तबाही की जताई आशंका

सुपर अल-नीनो का खतरा बढ़ा, वैज्ञानिकों ने 1877 जैसी वैश्विक तबाही की जताई आशंका

नई दिल्ली | वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि “सुपर अल-नीनो” अब केवल इतिहास की एक भयावह घटना नहीं रह गया है, बल्कि वर्ष 2026 में इसके दोबारा गंभीर रूप लेने की आशंका बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशांत महासागर में तेजी से बढ़ता तापमान दुनिया को एक बड़े जलवायु संकट की ओर धकेल सकता है।

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वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 1877-78 में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली अल-नीनो ने वैश्विक स्तर पर भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में भीषण सूखा, फसलों की बर्बादी, अकाल और बीमारियों का लंबा दौर देखने को मिला था। अब 2026 में फिर वैसी ही परिस्थितियां बनने के संकेत मिल रहे हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, प्रशांत महासागर की सतह और गहराई दोनों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जलवायु पूर्वानुमानों में यह आशंका जताई गई है कि मौजूदा स्थिति 1877-78 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार खतरा इसलिए अधिक है, क्योंकि आज पृथ्वी पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा गर्म हो चुकी है। ऐसे में सूखा, बाढ़, गर्मी की लहर और खाद्य संकट जैसी आपदाओं की तीव्रता बढ़ सकती है।

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इतिहास के अनुसार, 1876 से 1878 के बीच आए सुपर अल-नीनो ने भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। कई क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह विफल हो गया था, जिससे फसलें सूख गईं, पशुधन नष्ट हो गया और करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक उस समय दुनिया की कुल आबादी का लगभग 2 से 3 प्रतिशत प्रभावित हुआ था और करीब 3 से 6 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कई विशेषज्ञ यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ तक बताते हैं।

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जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा तापमान वृद्धि का सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले महीनों में दुनिया को गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

नीट-यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, शिक्षा मंत्री ने किए बड़े ऐलान

नीट-यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, शिक्षा मंत्री ने किए बड़े ऐलान

दिल्ली | राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। अब NEET-UG परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामले की जांच की जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा प्रणाली में चूक हुई है और इसकी जिम्मेदारी भी ली।
इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को 14 जून तक एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

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सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई कि परीक्षार्थियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और परीक्षा के दौरान छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोबारा परीक्षा के कारण छात्रों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

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वहीं, NTA ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर परीक्षा की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा की। एजेंसी ने कहा कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद NEET (UG) परीक्षा का पुनर्नियोजन 21 जून 2026, रविवार को किया गया है।

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NTA ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने की अपील की है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 जारी किए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी neet-ug@nta.ac.in पर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा


नई दिल्ली | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। चुनावी माहौल समाप्त होते ही ईंधन के दामों में हुई वृद्धि पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

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विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान जनता को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है।

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हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

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आम लोगों के बीच भी बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों में जो रोजमर्रा के कामकाज और परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है।