नई दिल्ली | वैश्विक स्तर पर बढ़ते तेल संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की घोषणा की है।
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सरकार की ओर से शनिवार को जारी जानकारी के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और ATF पर संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। इस फैसले का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना माना जा रहा है।
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सरकार के इस कदम से पेट्रोलियम निर्यात क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।
भुवनेश्वर | संबलपुर रेल मंडल अंतर्गत केसिंगा रेलवे स्टेशन के समीप शुक्रवार शाम को कोयले से लदी एक मालगाड़ी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना शाम करीब 7:15 बजे की बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया तथा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।
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रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और आपातकालीन उपाय लागू किए गए। इसके बाद मालगाड़ी को रात करीब 8:15 बजे टिटलागढ़ लाया गया, जहां आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया गया।
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दमकल विभाग की टीम रात लगभग 8:25 बजे घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जांच में मालगाड़ी के पांच डिब्बों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (ईआरटी) मौजूद हैं तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है।
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस घटना का यात्री ट्रेनों के परिचालन पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है और रेल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।
नई दिल्ली | नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद सरकार 21 जून को प्रस्तावित री-टेस्ट को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में गंभीर तैयारी कर रही है। इसी क्रम में परीक्षा प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों के उपयोग पर विचार किया जा रहा है।
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सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के उपायों पर मंथन किया गया।
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बताया जा रहा है कि वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल से प्रश्नपत्रों की सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा।
नई दिल्ली | वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि “सुपर अल-नीनो” अब केवल इतिहास की एक भयावह घटना नहीं रह गया है, बल्कि वर्ष 2026 में इसके दोबारा गंभीर रूप लेने की आशंका बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशांत महासागर में तेजी से बढ़ता तापमान दुनिया को एक बड़े जलवायु संकट की ओर धकेल सकता है।
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वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 1877-78 में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली अल-नीनो ने वैश्विक स्तर पर भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में भीषण सूखा, फसलों की बर्बादी, अकाल और बीमारियों का लंबा दौर देखने को मिला था। अब 2026 में फिर वैसी ही परिस्थितियां बनने के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, प्रशांत महासागर की सतह और गहराई दोनों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जलवायु पूर्वानुमानों में यह आशंका जताई गई है कि मौजूदा स्थिति 1877-78 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार खतरा इसलिए अधिक है, क्योंकि आज पृथ्वी पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा गर्म हो चुकी है। ऐसे में सूखा, बाढ़, गर्मी की लहर और खाद्य संकट जैसी आपदाओं की तीव्रता बढ़ सकती है।
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इतिहास के अनुसार, 1876 से 1878 के बीच आए सुपर अल-नीनो ने भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। कई क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह विफल हो गया था, जिससे फसलें सूख गईं, पशुधन नष्ट हो गया और करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक उस समय दुनिया की कुल आबादी का लगभग 2 से 3 प्रतिशत प्रभावित हुआ था और करीब 3 से 6 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कई विशेषज्ञ यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ तक बताते हैं।
जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा तापमान वृद्धि का सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले महीनों में दुनिया को गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली | राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। अब NEET-UG परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा। शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामले की जांच की जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा प्रणाली में चूक हुई है और इसकी जिम्मेदारी भी ली। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को 14 जून तक एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
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सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई कि परीक्षार्थियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और परीक्षा के दौरान छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोबारा परीक्षा के कारण छात्रों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
वहीं, NTA ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर परीक्षा की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा की। एजेंसी ने कहा कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद NEET (UG) परीक्षा का पुनर्नियोजन 21 जून 2026, रविवार को किया गया है।
NTA ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने की अपील की है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 जारी किए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी neet-ug@nta.ac.in पर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।
नई दिल्ली | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। चुनावी माहौल समाप्त होते ही ईंधन के दामों में हुई वृद्धि पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।
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विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान जनता को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है।
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हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
आम लोगों के बीच भी बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों में जो रोजमर्रा के कामकाज और परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है।
ओडिशा | ओडिशा के जाजपुर जिले के एक गांव में दहीबड़ा खाने के बाद 58 लोग बीमार हो गए, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। सभी प्रभावितों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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प्राथमिक जानकारी के अनुसार, खाने में क्या गड़बड़ी थी, इसका अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है और मामले की जांच जारी है।
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घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तुरंत तीन जांच टीमों का गठन किया है। वहीं, संबंधित मंत्री ने भी अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
गुवा | नोवामुंडी प्रखंड के गुवा क्षेत्र में सेल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कथित विस्थापन के विरोध में शुक्रवार को माहौल गरम रहा। मामले को लेकर सांसद जोबा माझी गुवा पहुंचीं और विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
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इस दौरान झामुमो जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम, सचिव राहुल आदित्य, प्रवक्ता बुधराम लागुरी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी और मुखिया चाँदमनी लागुरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गुवा पहुंचने पर विस्थापितों और समर्थकों ने सांसद का स्वागत किया।
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विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया कि नई परियोजना के नाम पर उन्हें जबरन घरों से हटाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि उन्हें घर के बदले घर दिया जाए और सर्वे से छूटे परिवारों को भी शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जबरन विस्थापन बर्दाश्त नहीं करेंगे।
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सांसद जोबा माझी ने विस्थापितों का समर्थन करते हुए कहा कि सेल प्रबंधन स्थानीय लोगों के साथ अन्याय करना बंद करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जबरन कार्रवाई की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।
सांसद ने बताया कि जल्द ही इस मुद्दे पर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मामला संसद में भी उठाया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों के लोग उपस्थित रहे।
सिमडेगा | सिमडेगा के उपायुक्त (डीसी) कंचन सिंह की सेवा भाव और सादगी भरी कार्यशैली की चर्चा अब ओडिशा में भी होने लगी है। इसी क्रम में, ओडिशा की उत्तर भारतीय समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सिमडेगा का दौरा कर डीसी कंचन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की।
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समिति के सदस्यों ने डीसी कंचन सिंह के लोक सेवा में समर्पण, सरलता और आस्था के प्रति निष्ठा की सराहना की। विशेष रूप से, उन्होंने छठ पूजा जैसे महापर्व को उच्च पदस्थ होने के बावजूद श्रद्धा और सरलता के साथ मनाने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की।
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प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कंचन सिंह आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देते हुए भी सादगी और शालीनता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर, राउरकेला की अग्रणी संस्था की ओर से डीसी कंचन सिंह को शॉल, स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।
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डीसी कंचन सिंह ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा, “आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए खुशी की बात है। हमें प्रोटोकॉल के दायरे में रहते हुए कार्य करना होता है, इसलिए अभी अधिक समय देना संभव नहीं है, लेकिन राउरकेला आने का प्रयास जरूर करेंगी। मैं सभी हिंदी भाषी भाइयों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सम्मानित करने का यह प्रयास किया। छठ मईया की आस्था का यह सच्चा प्रतीक है कि आप लोग ओडिशा से यहां आए।” समिति के उपाध्यक्ष कृष्णा साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में हरि शंकर साह, अशोक पाठक, ओपी सिंह, रिंकू अग्रवाल और ऋषि सेवक शामिल थे।
जमशेदपुर | झारसुगुड़ा–राउरकेला–चक्रधरपुर रेलखंड में ट्रेनों की लगातार देरी से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है।
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इसी क्रम में विधायक सरयू राय ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की देरी के खिलाफ एक सांकेतिक एक-दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल एक रेलखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि चक्रधरपुर मंडल सहित दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा–मुंबई मुख्य लाइन पर भी यही स्थिति बनी हुई है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
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वहीं, उत्तर भारतीय समन्वय समिति के प्रतिनिधियों—ओपी सिंह, रिंकू अग्रवाल और रिशी सेवक—ने राउरकेला स्टेशन मास्टर लक्ष्मीधर त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों की देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने रेलवे प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है।
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इस पर राउरकेला स्टेशन मास्टर लक्ष्मीधर त्रिपाठी ने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम जल्द उठाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।