सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में महिला से कथित दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ सामने आया है। ओडिशा के बड़बिल से पहुंचे परिजनों ने पीड़िता को नाबालिग बताते हुए दावा किया है कि वह पिछले छह महीने से घर से लापता थी।
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बुधवार को परिजन मानवाधिकार संगठन की टीम के साथ गम्हरिया थाना पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की उम्र की पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।
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वहीं, पीड़िता के पति शंकर दास को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह युवती को ओडिशा से गम्हरिया किन परिस्थितियों में लेकर आया था।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी को पत्र भेजकर सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने भी पीड़िता को कानूनी सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है।
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गौरतलब है कि 29 अक्टूबर की रात पति के साथ विवाद के बाद मदद मांगने पहुंची पीड़िता को पीसीआर वैन गम्हरिया थाना लेकर आई थी। आरोप है कि थाने में ड्यूटी पर तैनात सिपाही नीरज लकड़ा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।
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फिलहाल पुलिस पीड़िता की उम्र, उसके गम्हरिया पहुंचने की परिस्थितियों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
चाईबासा। सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में न्याय की गुहार लेकर पहुंची महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा झामुमो-कांग्रेस सरकार पर निशाना साधे जाने के बाद झामुमो पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
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बुधराम लागुरी ने कहा कि मामले के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है और घटना के समय थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक नौटंकी करने का कोई औचित्य नहीं है।
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उन्होंने कहा कि गम्हरिया की घटना अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। यदि कानून के रक्षक की वर्दी पहनकर किसी पुलिसकर्मी ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़िता को न्याय दिलाना और दोषी को सजा दिलाना सरकार एवं पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि, ऐसी संवेदनशील घटना को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हथियार बनाना उचित नहीं है।
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पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था पर बयानबाजी करने से पहले उन्हें अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य की स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। सत्ता में रहते हुए जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, उन पर आज केवल राजनीतिक बयान देना जनता के सवालों का जवाब नहीं है।
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बुधराम लागुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी अपराध में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई उसकी राजनीतिक या प्रशासनिक पहुंच के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के अनुसार होनी चाहिए।
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उन्होंने भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को लोकतंत्र, आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा केवल भाषणों से नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक एवं सामाजिक अधिकारों का सम्मान करने से होगी।
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उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की जनता राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गम्हरिया की घटना की निष्पक्ष जांच हो, पीड़िता को न्याय मिले और दोषी के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भी वर्दीधारी अपने पद का दुरुपयोग करने की हिम्मत न करे।
अंत में बुधराम लागुरी ने कहा कि झारखंड की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। राज्य के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को कानून का शासन मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
चांडिल | झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को अपनी पत्नी एवं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल पहुंचे। यहां उन्होंने धातकीडीह (कांगलाटांड़) स्थित अपने मामा घर में पारिवारिक परंपरा के अनुसार पारंपरिक रस्म अदायगी की।
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इस दौरान परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत किया। वहीं, जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
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हिंदू पारिवारिक परंपरा के अनुसार माता-पिता के निधन के बाद अंतिम संस्कार, श्राद्धकर्म और अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात मामा घर जाकर विशेष रस्म निभाई जाती है।
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इस परंपरा के तहत पैर धोकर स्वागत करने और भोजन कराने की रस्म शामिल होती है। स्थानीय मान्यताओं में इसे छुतका दूर करने की परंपरा से भी जोड़ा जाता है।
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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का हाल ही में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार, श्राद्धकर्म और अस्थि विसर्जन की पारिवारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ चांडिल स्थित मामा घर पहुंचे और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार रस्म अदायगी की।
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मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। दौरे के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
सरायकेला | सरायकेला स्थित समाहरणालय सभागार में एसआईआर-2026 (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा प्राप्त प्रपत्र-6 के आवेदनों की जानकारी साझा की गई।
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बैठक के दौरान आगामी 4 नवंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एवं बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) की संयुक्त बैठक आयोजित करने की अपील की गई। इसका उद्देश्य आपसी समन्वय को बेहतर बनाते हुए एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाना है।
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इस दौरान मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पात्र नागरिकों का नाम शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और जल्द ही 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को चिह्नित कर उनसे प्रपत्र-6 भरवाने में सहयोग करने की अपील की गई।
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बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई।
सरायकेला | आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं पूजा समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
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बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर पर्व से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में पटाखों की बिक्री केवल अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेताओं द्वारा निर्धारित एवं सुरक्षित स्थलों पर ही की जाएगी।
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घरों के आसपास अथवा किसी भी अनधिकृत स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
छठ महापर्व की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रमुख छठ घाटों की साफ-सफाई, समतलीकरण, पहुंच मार्गों की मरम्मत और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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वहीं, अधिक जलगहराई एवं दुर्घटना की आशंका वाले घाटों को चिह्नित कर वहां गोताखोरों, सीसीटीवी कैमरों और पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा।
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में नो-एंट्री एवं रूट डायवर्जन लागू करने तथा मुख्य सड़कों और सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।
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इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकीय दल को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखने तथा एंबुलेंस एवं अग्निशमन वाहनों को तैयार रखने को कहा गया।
वहीं, पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के संवेदनशील छठ घाटों का निरीक्षण करने तथा वहां सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी ने जिलेवासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दीं।
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उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा चिह्नित सुरक्षित छठ घाटों पर ही पूजा-अर्चना करने तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की, ताकि दोनों पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें।
सरायकेला | सरायकेला – खरसावाँ जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर को वाहन जांच अभियान के दौरान राजनगर मोड़ के समीप अवैध रूप से गिट्टी लदे एक हाइवा को जब्त किया गया।
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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी के नेतृत्व में यह जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खान निरीक्षक ने गिट्टी लदे हाइवा (पंजीकरण संख्या JH05DV9174) को पकड़ा। जब्त वाहन को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सरायकेला थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण और परिवहन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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वहीं, जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि अवैध खनिज गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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खुंटपानी | खुंटपानी प्रखंड की भोया पंचायत अंतर्गत तुरम्बासा गांव में बकरी चोरी की घटना सामने आई है। शुक्रवार की रात करीब एक बजे अज्ञात चोरों ने गांव निवासी सोमा इचागुटू के घर से चार बकरियां चोरी कर लीं। घटना के बाद ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों को आशंका है कि क्षेत्र में बकरी चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो सकता है।
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सफेद कार से चोरी की आशंका
ग्रामीणों के अनुसार, चोरी की घटनाओं में एक सफेद रंग की कार के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि चोर रात के अंधेरे में कार से गांव पहुंचते हैं और घर के सदस्यों को बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं। इसके बाद बकरियों को रखने वाले कमरे में घुसकर उन्हें चोरी करते हैं और कार में लादकर फरार हो जाते हैं। हालांकि, इस मामले में सफेद कार के इस्तेमाल और चोरी के तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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आसपास के गांवों में भी चोरी की चर्चा
ग्रामीणों के मुताबिक, बकरी चोरी की ऐसी घटनाएं तुरम्बासा गांव के अलावा भोया, बड़ेया, पुरुनिया और क्यापाटा समेत आसपास के अन्य गांवों में भी सामने आने की जानकारी मिली है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीण अपने मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आशंका है कि इन वारदातों के पीछे कोई संगठित गिरोह हो सकता है।
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पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की घटनाओं की जांच करने, संदिग्ध वाहन की पहचान करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, ग्रामीणों से रात के समय सतर्क रहने तथा किसी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।
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अब ग्रामीणों की नजर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर है। लोगों को उम्मीद है कि मामले की जांच कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
सरायकेला | सरायकेला – खरसावाँ जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, अफीम की खेती की रोकथाम, अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर नियंत्रण तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अफीम की खेती की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही किसानों को वैकल्पिक खेती के प्रति जागरूक करने तथा कृषि विभाग के माध्यम से वैकल्पिक फसलों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि किसानों को वैध आजीविका के विकल्पों से जोड़ा जा सके।
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नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वहीं, औषधि निरीक्षक को दवा दुकानों की नियमित जांच करने और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
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उपायुक्त ने उत्पाद विभाग को अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए औचक निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस और उत्पाद विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने तथा प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे शराब सेवन और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने को कहा।
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पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्ती एवं निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, परियोजना निदेशक आईटीडीए उषा मुंडू, आदित्यपुर नगर आयुक्त एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक, सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अफीम की खेती की रोकथाम, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई और नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया।
सरायकेला। आरकेएफएल कंपनी के प्लांट-3 और प्लांट-4 के मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता तरुण महतो के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के बाद कंपनी प्रबंधन ने कई मांगों पर लिखित जवाब देते हुए उन्हें स्वीकार किया। हालांकि, कुछ मुद्दों पर प्रबंधन का जवाब स्पष्ट नहीं होने के कारण आगे भी वार्ता करने की बात कही गई।
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मजदूरों ने वेतन पर्ची नहीं मिलने, समय पर वेतन भुगतान नहीं होने, कौशल और अनुभव के अनुरूप वेतन निर्धारित नहीं करने, ड्यूटी रोस्टर एवं साप्ताहिक छुट्टी की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने जैसी समस्याएं उठाईं। इसके अलावा, अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान नहीं मिलने तथा कैंटीन में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत भी की गई।
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मजदूरों का आवेदन मिलने के बाद जेएलकेएम नेता तरुण महतो मौके पर पहुंचे। बारिश के बीच कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे मजदूरों के साथ वह भी बैठ गए। इसके बाद उनके नेतृत्व में कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता हुई। इस दौरान मजदूरों की मांगों से संबंधित लिखित आवेदन सौंपा गया, जिस पर प्रबंधन ने लिखित जवाब देते हुए हस्ताक्षर किए।
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हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और पर्ची देने की बात
प्रबंधन ने मजदूरों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक वेतन पर्ची उपलब्ध कराने और वेतन भुगतान करने की बात कही। साथ ही, मजदूरों के कौशल एवं अनुभव के आधार पर वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था बनाने और इसकी जानकारी कंपनी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का आश्वासन दिया।
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इसके अलावा, ड्यूटी रोस्टर और साप्ताहिक छुट्टी से संबंधित जानकारी संबंधित विभाग में प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में वेतन सहित छुट्टी देने की मांग को भी लिखित रूप में स्वीकार किया गया।
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आश्वासन नहीं, मांगों का क्रियान्वयन जरूरी: तरुण महतो
जेएलकेएम नेता तरुण महतो ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ओर से लिखित जवाब देना सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। मजदूरों की मांगों को धरातल पर लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 10 तारीख को इसकी समीक्षा की जाएगी कि मजदूरों को समय पर वेतन और वेतन पर्ची मिल रही है या नहीं।
तरुण महतो ने कहा कि अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान और कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर प्रबंधन का जवाब स्पष्ट नहीं है। इन विषयों को लेकर प्रबंधन के साथ दोबारा वार्ता की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों के अधिकारों और उनकी जायज मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।
अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन अपने लिखित जवाब और आश्वासनों को किस हद तक लागू करता है तथा मजदूरों की लंबित समस्याओं का समाधान कब तक होता है।
गम्हरिया । आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने गम्हरिया बाजार क्षेत्र में मिठाई और आइसक्रीम प्रतिष्ठानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, संभावित मिलावट और प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की स्थिति की जांच की गई।
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निरीक्षण के दौरान रसगुल्ला, काजू कतली और पनीर का मौके पर त्वरित परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम संतोषजनक पाए गए। श्री राम स्वीट्स में साफ-सफाई की स्थिति भी संतोषजनक मिली। हालांकि, प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट अद्यतन नहीं पाई गई। इस पर संचालक को सात दिनों के भीतर कर्मचारियों के अद्यतन मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
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वहीं, एक आइसक्रीम प्रतिष्ठान में एक्सपायरी वैनिला सिरप मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया। संबंधित कारोबारी को भविष्य में एक्सपायरी खाद्य सामग्री का उपयोग या बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। इसके अलावा, खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने और प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने की सलाह दी गई।
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अभियान के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सामग्री को ढककर रखने, उसे धूल और कीटाणुओं से सुरक्षित रखने तथा खाद्य पदार्थों को ढकने या परोसने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करने को कहा। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों के दौरान जिले में विशेष निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। इसका उद्देश्य मिलावटी, असुरक्षित और एक्सपायरी खाद्य सामग्री के उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगाना तथा आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
