राजनीति

सरायकेला में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

सरायकेला में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

सरायकेला | सरायकेला – खरसावाँ जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, अफीम की खेती की रोकथाम, अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर नियंत्रण तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अफीम की खेती की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही किसानों को वैकल्पिक खेती के प्रति जागरूक करने तथा कृषि विभाग के माध्यम से वैकल्पिक फसलों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि किसानों को वैध आजीविका के विकल्पों से जोड़ा जा सके।

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नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। वहीं, औषधि निरीक्षक को दवा दुकानों की नियमित जांच करने और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

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उपायुक्त ने उत्पाद विभाग को अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए औचक निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस और उत्पाद विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने तथा प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे शराब सेवन और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने को कहा।

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पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्ती एवं निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, परियोजना निदेशक आईटीडीए उषा मुंडू, आदित्यपुर नगर आयुक्त एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक, सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने अफीम की खेती की रोकथाम, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई और नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया।

आरकेएफएल के मजदूरों का धरना, प्रबंधन ने कई मांगों पर दिया लिखित जवाब

आरकेएफएल के मजदूरों का धरना, प्रबंधन ने कई मांगों पर दिया लिखित जवाब

सरायकेला। आरकेएफएल कंपनी के प्लांट-3 और प्लांट-4 के मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता तरुण महतो के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के बाद कंपनी प्रबंधन ने कई मांगों पर लिखित जवाब देते हुए उन्हें स्वीकार किया। हालांकि, कुछ मुद्दों पर प्रबंधन का जवाब स्पष्ट नहीं होने के कारण आगे भी वार्ता करने की बात कही गई।

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मजदूरों ने वेतन पर्ची नहीं मिलने, समय पर वेतन भुगतान नहीं होने, कौशल और अनुभव के अनुरूप वेतन निर्धारित नहीं करने, ड्यूटी रोस्टर एवं साप्ताहिक छुट्टी की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने जैसी समस्याएं उठाईं। इसके अलावा, अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान नहीं मिलने तथा कैंटीन में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत भी की गई।

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मजदूरों का आवेदन मिलने के बाद जेएलकेएम नेता तरुण महतो मौके पर पहुंचे। बारिश के बीच कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे मजदूरों के साथ वह भी बैठ गए। इसके बाद उनके नेतृत्व में कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता हुई। इस दौरान मजदूरों की मांगों से संबंधित लिखित आवेदन सौंपा गया, जिस पर प्रबंधन ने लिखित जवाब देते हुए हस्ताक्षर किए।

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हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और पर्ची देने की बात

प्रबंधन ने मजदूरों को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक वेतन पर्ची उपलब्ध कराने और वेतन भुगतान करने की बात कही। साथ ही, मजदूरों के कौशल एवं अनुभव के आधार पर वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था बनाने और इसकी जानकारी कंपनी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का आश्वासन दिया।

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इसके अलावा, ड्यूटी रोस्टर और साप्ताहिक छुट्टी से संबंधित जानकारी संबंधित विभाग में प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में वेतन सहित छुट्टी देने की मांग को भी लिखित रूप में स्वीकार किया गया।

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आश्वासन नहीं, मांगों का क्रियान्वयन जरूरी: तरुण महतो

जेएलकेएम नेता तरुण महतो ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ओर से लिखित जवाब देना सकारात्मक कदम है, लेकिन केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। मजदूरों की मांगों को धरातल पर लागू करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले महीने की 10 तारीख को इसकी समीक्षा की जाएगी कि मजदूरों को समय पर वेतन और वेतन पर्ची मिल रही है या नहीं।

तरुण महतो ने कहा कि अतिरिक्त काम के लिए दोगुना भुगतान और कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर प्रबंधन का जवाब स्पष्ट नहीं है। इन विषयों को लेकर प्रबंधन के साथ दोबारा वार्ता की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरों के अधिकारों और उनकी जायज मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।

अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन अपने लिखित जवाब और आश्वासनों को किस हद तक लागू करता है तथा मजदूरों की लंबित समस्याओं का समाधान कब तक होता है।

दुर्गा पूजा को लेकर चक्रधरपुर में सुरक्षा व्यवस्था का DC मनीष कुमार ने लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश

दुर्गा पूजा को लेकर चक्रधरपुर में सुरक्षा व्यवस्था का DC मनीष कुमार ने लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने चक्रधरपुर शहर का भ्रमण कर विभिन्न पूजा पंडालों, प्रमुख चौक-चौराहों और विसर्जन घाटों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, श्रद्धालुओं के आवागमन, भीड़ नियंत्रण और प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान पोड़ाहाट-चक्रधरपुर की अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, चक्रधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष सन्नी उरांव, उपाध्यक्ष विजय कुमार साव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

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विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

उपायुक्त मनीष कुमार ने नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित पूजा पंडाल, पुरानी बस्ती के आदि शक्ति पूजा पंडाल, शीतला मंदिर पूजा पंडाल और भगत सिंह चौक स्थित पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

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उन्होंने पंडालों में प्रवेश और निकास द्वार, संभावित भीड़ को नियंत्रित करने की योजना, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पूजा पंडालों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश और निकास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे भीड़ का अनावश्यक जमाव न हो और आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

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उन्होंने पूजा समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने तथा पूरे त्योहार के दौरान सतत निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

पवन चौक से भगत सिंह चौक तक पैदल भ्रमण

पूजा पंडालों के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने शहर के प्रमुख स्थल पवन चौक का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पवन चौक से पुराना रांची रोड होते हुए भगत सिंह चौक तक पैदल भ्रमण किया और मार्ग की स्थिति तथा पूजा के दौरान संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

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इस दौरान प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर श्रद्धालुओं के आवागमन एवं भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।

विसर्जन घाटों का निरीक्षण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश

शहर के प्रमुख पूजा पंडालों और मार्गों के निरीक्षण के बाद उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर थाना चौक घाट और बलिया घाट का भी जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विसर्जन स्थलों पर भीड़ का सुव्यवस्थित प्रबंधन, सुरक्षित आवागमन और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

चाईबासा में कांग्रेस ने मनाया ‘काला दिवस’, प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध

चाईबासा में कांग्रेस ने मनाया ‘काला दिवस’, प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध

चाईबासा | लोकतंत्र, संविधान तथा देश की चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता की रक्षा के संकल्प के साथ जिला कांग्रेस कमिटी, पश्चिमी सिंहभूम ने शनिवार को चाईबासा में ‘काला दिवस’ मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के माध्यम से पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकों के मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु ने किया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जनता के मताधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था में निहित है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना और संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन बुनियादी सवालों पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी।

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि ‘काला दिवस’ मनाने का उद्देश्य लोकतंत्र, संविधान और चुनावी निष्पक्षता से जुड़े सवालों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि मताधिकार केवल मतदान करने का अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और उसकी आवाज का आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोपरि है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक मर्यादाओं और जनता के अधिकारों की रक्षा के व्यापक संकल्प से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

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कार्यक्रम के माध्यम से जिला कांग्रेस कमिटी, पश्चिमी सिंहभूम ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, मताधिकार की गरिमा बनाए रखने तथा चुनावी व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया।

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ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी मायाधर बेहरा, चंद्रशेखर दास, रईस रिजवी छब्बन, सह प्रभारी नितिमा बारी, पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रंजीत यादव, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अनीष गोप, आरजीपीआरएस जिलाध्यक्ष रितेश तामसोय, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, जिला परिषद सदस्य जय प्रकाश महतो, शिक्षा विभाग के चेयरमैन पुरुषोत्तम दास पान, प्रखंड अध्यक्ष दिकु सावैयां, सिकुर गोप, सकारी दोंगो, सुरेश चंद्र सावैयां, विजय सिंह सामड, मंडल अध्यक्ष सोमा पुरती और अशोक मुंडरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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इसके अलावा कैरा बिरुवा, सत्याशीला हेम्ब्रम, अशोक बारिक, मोहन सिंह हेम्ब्रम, अविनाश कोड़ाह, जम्बी कुदादा, अशरफुल होदा, जंग बहादुर, राखी सालूजा, अमृत माझी, इम्तियाज खान, जया सिंकु, प्रदीप बाग, विजय लक्ष्मी सिंकु, राधा मोहन बनर्जी, राकेश सिंह, बालेमा कुई, संतोष सिन्हा, संदीप सन्नी देवगम, लियोनर्ड बोदरा, संजय रवि, राजीव बोयपाई, प्रतीक कुमार, सनातन बिरुवा, मोटाई सुंडी, शिवा बांदिया, क्रांति प्रकाश, गोपाल बोदरा, लक्ष्मी बेसरा, मथुरा चाम चाम्पिया, विक्रमादित्य सुंडी, गंगा कच्छप, एस. बिरुवा, सुरेश कच्छप, बिक्रम बिरुली, बुल्लू दास, सुल्तान अहमद, चंदन यादव, करण सोनकर, हेमंत भंज, सुशील दास और भोलेनाथ बोदरा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

मनोहरपुर में 11 किसानों को 90% अनुदान पर मिले सोलर पंप सेट, सांसद जोबा माझी ने किया वितरण

मनोहरपुर में 11 किसानों को 90% अनुदान पर मिले सोलर पंप सेट, सांसद जोबा माझी ने किया वितरण

मनोहरपुर | किसान समृद्धि योजना के तहत शनिवार को मनोहरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 11 किसानों के बीच सोलर पंप सेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी उपस्थित रहीं। उन्होंने लाभुक किसानों को सोलर पंप सेट प्रदान करते हुए कृषि कार्यों को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाने की अपील की।

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इस दौरान सुगड़ सलीम चेरवा, नादो चेरवा, अजीत चेरवा, विश्राम चेरवा, प्रतिमा महतो, गंगाराम तिर्की, छगन लाल महतो, सोनाराम तिर्की, राजेश महतो, मोहन कुम्हार और मेजरीन सिंदरी को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप सेट दिए गए।

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मौके पर सांसद जोबा माझी ने कहा कि मनोहरपुर क्षेत्र के किसान मेहनती हैं और यहां कृषि की अपार संभावनाएं हैं। सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने से खेती को और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोलर पंप सेट किसानों के लिए उपयोगी साबित होंगे और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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सांसद ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सोलर पंप वितरण का लक्ष्य बढ़ाने और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने ग्रामीणों से कृषि कार्यों से जुड़ने और खेती को आजीविका का मजबूत साधन बनाने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को इन योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाना चाहिए, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके।

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कार्यक्रम के दौरान संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों ने लाभुक किसानों को सोलर पंप सेट के संचालन और उपयोग की विस्तृत जानकारी दी।

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इस अवसर पर बीडीओ शक्ति कुंज, सीओ प्रदीप कुमार, उप प्रमुख दीपक एक्का, मुखिया पूजा कुजूर, अशोक बांदा, बीटीएम बंदना उरांव, चंचल रवानी, विक्रम सिंह, अजहर अली, मोहम्मद उमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, लाभुक किसान और ग्रामीण उपस्थित थे।

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सरायकेला में एसआईआर-2026 को लेकर बैठक, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क

सरायकेला में एसआईआर-2026 को लेकर बैठक, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क

सरायकेला | मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग की संशोधित समय-सारिणी की जानकारी दी गई। साथ ही मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क सह चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सूची में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

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जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से एसआईआर-2026 की प्रगति, मतदाता सूची से संबंधित मामलों और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण कार्य पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने अधिकारियों, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) और अन्य संबंधित कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

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बैठक में बताया गया कि 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने में आवश्यक सहयोग प्राप्त करना है।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा। बैठक में सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने तथा पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया गया।

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सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, पीएम राहत योजना का लाभ दिलाने पर जोर

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, पीएम राहत योजना का लाभ दिलाने पर जोर

चाईबासा | सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के बाद के स्वर्णिम समय में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक कारणों से उपचार में किसी प्रकार की देरी रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री–सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना (पीएम राहत) लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करना और पात्र दुर्घटना पीड़ितों को समय पर जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

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पश्चिमी सिंहभूम के जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गौतम कुमार ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के कारण हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों तक प्रति पीड़ित ₹1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए दुर्घटना पीड़ित या उसके परिजनों को उपचार के लिए तत्काल राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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उन्होंने बताया कि योजना में दुर्घटना के बाद के शुरुआती समय को विशेष महत्व दिया गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल स्थिरीकरण उपचार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि उपचार में देरी के कारण किसी व्यक्ति की जान न जाए। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

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जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (ई-डार) पर दुर्घटना एवं पीड़ित से संबंधित आवश्यक विवरण समयबद्ध तरीके से दर्ज किया जाना है। ई-डार व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटना की सूचना, पीड़ित की पहचान, पुलिस प्रमाणीकरण तथा अस्पताल में उपचार की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।

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उन्होंने कहा कि स्वर्णिम समय में उपचार उपलब्ध कराना योजना की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा घायल व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में आम लोगों को घायल व्यक्ति की सहायता करने और उसे यथाशीघ्र नजदीकी सक्षम अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए।
श्री गौतम कुमार ने जिले के संबंधित पदाधिकारियों एवं अस्पताल प्रबंधन से अपील की कि पीएम राहत योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बिना अनावश्यक विलंब के योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से ई-डार पर दुर्घटना की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पीड़ित के उपचार की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।

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उन्होंने आमजनों से भी अपील की कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अकेला न छोड़ें और तत्काल 112 आपातकालीन सेवा से संपर्क करें। साथ ही, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से घायल को निकटतम सक्षम अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें। समय पर मिली चिकित्सा सहायता दुर्घटना पीड़ित के लिए जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक अंतर साबित हो सकती है।

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जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पीएम राहत योजना केवल उपचार की व्यवस्था नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को समय पर जीवनरक्षक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण मानवीय पहल है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य संस्थानों और आम नागरिकों के सामूहिक सहयोग से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

वोट बचाओ–देश बचाओ मार्च में कांग्रेस ने उठाई मताधिकार और संविधान की रक्षा की आवाज

वोट बचाओ–देश बचाओ मार्च में कांग्रेस ने उठाई मताधिकार और संविधान की रक्षा की आवाज

चाईबासा | लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और संविधान के सम्मान के संकल्प के साथ जिला कांग्रेस कमिटी, पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में बुधवार को जिला मुख्यालय चाईबासा में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ मार्च का आयोजन किया गया। मार्च का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-विधायक एवं उप मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) सोनाराम सिंकु ने किया।

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मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सहित प्रदेश एवं जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च कांग्रेस भवन, चाईबासा से शुरू होकर शहीद पार्क चौक, टैगोर पार्क चौक, सदर थाना चौक, मुख्य मार्ग, पोस्ट ऑफिस चौक, कोर्ट मार्ग, जैन मार्केट चौक, पिल्लई हॉल मार्ग और खादी भंडार होते हुए पुनः टैगोर पार्क चौक से शहीद पार्क चौक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, मताधिकार और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के समर्थन में नारे लगाए।

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मताधिकार की रक्षा लोकतंत्र की पहली शर्त : केशव महतो कमलेश
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति देश के नागरिकों के मताधिकार में निहित है। यदि मतदाता के वोट और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित होती है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के माध्यम से जनता को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया जा रहा है।
वोट की ताकत से ही लोकतंत्र मजबूत होगा : प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार उसका वोट है। इस अधिकार की सुरक्षा प्रत्येक राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक संस्था की जिम्मेदारी है। मतदाता सूची में पारदर्शिता, निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया और प्रत्येक योग्य मतदाता के मताधिकार को सुनिश्चित करना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं करेगी। जनता के वोट की ताकत ही देश की दिशा और लोकतंत्र की दशा तय करती है।

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गांधी मैदान में राष्ट्रगान के बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का वाचन
मार्च के समापन के बाद गांधी मैदान, चाईबासा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां राष्ट्रगान के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान, लोकतंत्र तथा मताधिकार की रक्षा का संकल्प दोहराया।
शहीद पार्क चौक पर विरोध-प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला दहन
शहीद पार्क चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले का दहन कर विरोध दर्ज कराया गया।

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के वोट का सम्मान और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। कांग्रेस जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान किसी व्यक्ति या संस्था मात्र के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और मतदाता की स्वतंत्र आवाज की रक्षा का जनसंकल्प है।

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कार्यक्रम में कांग्रेस जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, विधानसभा प्रभारी मायाधर बेहरा, चंद्रशेखर दास, राज कुमार यादव, राम सिंह सावैयां, रईस रिजवी छब्बन, सह-प्रभारी नितिमा बारी, प्रदेश संगठन सचिव सौरभ अग्रवाल, राजद जिलाध्यक्ष पशुपति नायक, राजेश सिन्हा सन्नी, त्रिशानु राय, कैरा बिरुवा, अशरफुल होदा, जय प्रकाश महतो, कुतुबुद्दीन खान, अनुप्रिया सोय, प्रीतम बांकिरा, सूरज मुखी, हसलुद्दीन खान, बिपिन सिंकु, रघुनाथ मुंडा, इम्तियाज खान, सूरज चाम्पिया, दानिश हुसैन, मो. जावेद, दिकु सावैयां, जय प्रकाश लागुरी, मसुम रजा, जम्बी कुदादा, मंजू बिरुवा, नूतन सिंकु, बालेमा कुई, सकारी दोंगो, ललित दोराईबुरु, विजय भेंगरा, शैलेश गोप, सोनाराम कोडाह, सुरेश चंद्र सावैयां, संजय हेमब्रम, विजय सिंह सामड, सीताराम गोप, अशोक बारिक, बिपिन लागुरी, सोमा पुरती, गुलजार अंसारी, सिकुर गोप, सुखलाल हेमब्रम, राकेश सिंह, चंद्र भूषण बिरुवा, रघुनन्दन प्रधान, महेश साहू, पूर्ण चंद्र कायम, मोहन सिंह हेमब्रम, राधा मोहन बनर्जी, गोरा सिंह पुरती, आबिद हुसैन, प्रतीक कुमार, सागर बोस, प्रदीप बाग, सन्नी रॉबर्ट अन्थोनी, आफताब आलम, मथुरा लागुरी, शाहरुख अली और राजद नेता शशिकांत ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी-एसपी ने चाईबासा के पूजा पंडालों व विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी-एसपी ने चाईबासा के पूजा पंडालों व विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण

चाईबासा | आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने बुधवार को संयुक्त रूप से चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडालों एवं विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने पूजा समितियों द्वारा की जा रही तैयारियों, पंडाल निर्माण, श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन तथा विसर्जन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं पूजा समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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इस दौरान बांधपाड़ा पूजा पंडाल, जुबली तालाब, शिवा तालाब, अमला टोला पूजा पंडाल, पिल्लई हॉल पूजा पंडाल, रविंद्र भवन पूजा पंडाल, गांधी टोला पूजा पंडाल एवं सिद्धेश्वरी मंदिर पूजा पंडाल का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पंडालों की संरचना, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने निर्देश दिया कि सभी पूजा पंडालों एवं संबंधित संरचनाओं का निर्माण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से किया जाए। भीड़ को देखते हुए पर्याप्त प्रवेश एवं निकास द्वार बनाए जाएं तथा आपात स्थिति में श्रद्धालुओं के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपातकालीन मार्ग बाधामुक्त रखा जाए। पंडाल के आसपास ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी जाए, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में परेशानी हो।
उन्होंने अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए प्रमुख पूजा पंडालों में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, बालू एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विद्युत सजावट के दौरान खुले तार, असुरक्षित जोड़ एवं ओवरलोडिंग से बचने तथा सभी विद्युत कनेक्शनों की जांच कराने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त ने पूजा समितियों को पंडाल परिसर एवं आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, प्राथमिक उपचार तथा महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा जरूरत के अनुसार स्वयंसेवकों की तैनाती करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा आस्था, श्रद्धा एवं सामाजिक सौहार्द का पर्व है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिलेवासी पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ पर्व मनाएं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूजा समितियों से प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की।

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वहीं, पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पूजा समितियों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती करने, प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित करने तथा आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंडालों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, मुख्य एवं आपातकालीन मार्गों को अवरुद्ध नहीं करने तथा आवश्यकता के अनुसार वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
एसपी ने आमजनों एवं पूजा समितियों से शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने और प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को देने को कहा।

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विसर्जन घाटों की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विसर्जन घाटों की तैयारियों का भी जायजा लिया। घाट तक पहुंचने वाले मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। गहरे पानी वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विसर्जन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए।
विसर्जन के दौरान वाहनों एवं श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए मार्ग प्रबंधन, पर्याप्त पुलिस बल एवं स्वयंसेवकों की तैनाती तथा निर्धारित मार्ग से ही विसर्जन जुलूस के संचालन की व्यवस्था समय पर पूरी करने को कहा गया। संबंधित पदाधिकारियों को पूजा समितियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने एवं व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी संतोषनी मुर्मू, सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर, मुफ्फसिल थाना प्रभारी विनोद कुमार, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति-चाईबासा के पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

पांड्राशाली साइडिंग में खनिज भंडारण के विरोध में ग्रामीणों का धरना, गतिविधियां बंद कराने की मांग

पांड्राशाली साइडिंग में खनिज भंडारण के विरोध में ग्रामीणों का धरना, गतिविधियां बंद कराने की मांग

खूंटपानी | पांड्राशाली रेलवे स्टेशन के समीप रुंगटा कंपनी द्वारा संचालित साइडिंग में खनिजों के भंडारण एवं लोडिंग-अनलोडिंग गतिविधियों के विरोध में बुधवार को भूमि बचाओ संघर्ष समिति, खूंटपानी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद समिति ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के नाम खूंटपानी के अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साइडिंग की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने, प्रभावित भूमि को खाली कराने तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

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समिति ने आरोप लगाया कि पांड्राशाली स्टेशन से सटे क्षेत्र में लौह अयस्क, आयरन, कोयला, डोलोमाइट, क्लिंकर समेत विभिन्न खनिजों का भंडारण और लोडिंग-अनलोडिंग किया जा रहा है। इससे आसपास के गांवों में धूल-कण का प्रदूषण बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार, बारिश के दौरान साइडिंग से बहकर आने वाला लाल, सफेद और काले रंग का पानी एवं गाद खेतों और तालाबों में पहुंच रहा है। इससे कृषि भूमि, फसलों और पशुओं के चारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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समिति का कहना है कि साइडिंग शुरू होने के बाद क्षेत्र में दिन-रात भारी वाहनों का परिचालन बढ़ गया है। इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं और मवेशियों की मौत की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पांड्राशाली चौक स्थित होटलों में खाद्य पदार्थों पर धूल जमने तथा ग्रामीणों के पारंपरिक पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले चुआं के दूषित होने की भी शिकायत समिति ने की है।

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समिति के अनुसार, मटकोबेड़ा, होरलोर, उनचुडी, सनचीरू, खुन्टा, पताहातु, तोरसिंदुरी, केंदुलोटा, कुम्हारलोटा, ऊपरलोटा, पांड्राशाली और उलीराजाबासा समेत कई गांव साइडिंग की गतिविधियों से प्रभावित हैं। समिति ने करीब 5,000 एकड़ भूमि और लगभग 10 हजार ग्रामीणों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने का दावा किया है।

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समिति ने क्षेत्र को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत बताते हुए CNT Act, PESA कानून और PESA नियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत ग्रामसभा की सहमति, पर्यावरणीय प्रभाव तथा सभी वैधानिक अनुमतियों की जांच कराने की मांग की है। समिति का दावा है कि कई प्रभावित गांवों में ग्रामसभा के माध्यम से साइडिंग बंद कराने के प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं।

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धरना में मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल, खूंटपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य यमुना तियू, प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, सांसद प्रतिनिधि रेंगो पुरती, सकारी दोंगों, विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पाड़ेया, नरेंद्र बानरा, डिम्बु तियू, बिरसा तियू, रेयांस सामड, उदय मुंडरी, सुखलाल पुरती, विजय बानरा समेत विभिन्न गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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