रांची | झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, छात्रवृत्ति वितरण में देरी और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के विरोध में युवा आजसू एवं अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू छात्र संघ) ने 30 जुलाई को लोकभवन तक एक दिवसीय विशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि यह प्रदर्शन राज्य के युवाओं और विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा।
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संगठन के अनुसार, JSSC और JPSC जैसी महत्वपूर्ण भर्ती संस्थाओं से पारदर्शी एवं समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। हालांकि परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं होने, रिक्त पदों पर लंबे समय तक नियुक्तियां नहीं होने तथा चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संगठन का आरोप है कि इन कारणों से हजारों अभ्यर्थियों का बहुमूल्य समय और भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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युवा आजसू एवं आजसू छात्र संघ ने राज्य में छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि समय पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनेक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
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संगठन ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, शैक्षणिक सत्रों का समय पर संचालन नहीं होना, विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं परिणामों में अनावश्यक विलंब तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी गंभीर समस्याएं हैं।
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युवा आजसू एवं आजसू छात्र संघ ने कहा कि यदि इन मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा। संगठन ने युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों से 30 जुलाई को आयोजित लोकभवन मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।
चाईबासा | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति की विशेष बैठक सोमवार को डोबरोसाई स्थित सनसाइन रेस्टोरेंट के सभागार में जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 4 अगस्त 2026 को पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर चाईबासा-टाटा बाईपास चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही जिले की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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बैठक में विधायक निरल पुरती, चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव, पार्टी के केंद्रीय सदस्य, जिला समिति के पदाधिकारी, विभिन्न जिला स्तरीय मोर्चों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा सभी प्रखंड एवं नगर इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान मझगांव में हाल ही में स्कूली बच्चों एवं अन्य लोगों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में जिला प्रशासन से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर स्थिति से अवगत कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक के बाद जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त की अनुपस्थिति में अपर उपायुक्त से मिला और अपनी बातें रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने जिले में सामाजिक समरसता एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं की आड़ में किसी भी अवसरवादी तत्व को नकारात्मक राजनीति करने या जिले के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।
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प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द हर परिस्थिति में कायम रहना चाहिए तथा सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। झामुमो नेताओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से अपील की कि ऐसे संवेदनशील मामलों में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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प्रतिनिधिमंडल में जिला सचिव राहुल आदित्य, जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार प्रधान, दिनेश चंद्र महतो, प्रेम मुंडरी, लखन बोदरा, शंकर निषाद, जिला संगठन सचिव मानाराम कुदादा, मनोज लागुरी, केंद्रीय सदस्य निसार हुसैन डोगर, जिला संयुक्त सचिव मो. मोजाहिद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलबर हुसैन, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मो. शाहिद तथा छात्र मोर्चा जिला सचिव अनुज पुरती सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां की उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रीना हांसदा ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, भवन निर्माण, सड़क, लघु सिंचाई, ग्रामीण कार्य विभाग, जिला परिषद, डीएमएफटी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला परिषद, डीएमएफटी तथा अन्य योजनाओं के तहत संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीडीसी ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा पूर्ण हो चुकी योजनाओं का शीघ्र हस्तांतरण कर आमजन को उनका लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनकी नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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डीडीसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीन संचालित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
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निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए रीना हांसदा ने कहा कि सभी कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी मानकों तथा निविदा की शर्तों के अनुरूप ही कराए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो तथा सभी संरचनाएं स्वीकृत डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार तैयार की जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उन संवेदकों की भी समीक्षा की गई जिन्होंने अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है अथवा बिना किसी वैध कारण के निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब किया है। डीडीसी ने ऐसे मामलों में संविदा की शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
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इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ तथा भुगतान से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का शीघ्र समाधान कर विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके।
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बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से निर्धारित समय-सीमा, गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि जिले के समग्र विकास को गति मिले और आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो।
चाईबासा | भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक एवं “मिसाइल मैन” के नाम से विख्यात भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
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कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दो मिनट का मौन रखकर की गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रनिर्माण, विज्ञान, शिक्षा तथा युवाओं को प्रेरित करने में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया।
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इस अवसर पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन सादगी, ईमानदारी, राष्ट्रसेवा और वैज्ञानिक सोच का अनुपम उदाहरण है।
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उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने का डॉ. कलाम का सपना आज भी देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनका प्रसिद्ध संदेश, “सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते,” आज भी युवाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है।
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श्रद्धांजलि सभा में पूर्व जिला सचिव संतोष सिन्हा, जय किशन सालबुनियाँ, अमर सिंह लागुरी, मो. अफरीदी, देवेश चरण, सुशील दास सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष कुमार ने शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में सफलता प्राप्त करने वाले चक्रधरपुर निवासी चंदा चरण गिरी को सम्मानित किया।
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चंदा चरण गिरी ने नीट परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक (AIR) 23,946 हासिल कर पश्चिमी सिंहभूम जिले का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उपायुक्त ने उन्हें शॉल, पौधा, डायरी और पेन भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि चंदा चरण गिरी की सफलता जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
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उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहने का आह्वान किया।
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सम्मान समारोह के दौरान उपायुक्त ने चंदा चरण गिरी से उनकी परीक्षा की तैयारी, अध्ययन पद्धति तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चंदा चरण गिरी चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
रांची | उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध शराब कारोबार पर सख्ती, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति और आधुनिक तकनीक के जरिए विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से उत्पाद सिपाही, एएसआई समेत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) का दायरा बढ़ाकर राजस्व वृद्धि के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।
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शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे में इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग 1,376 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57 प्रतिशत है।
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गोदाम निर्माण में स्थानीय आदिवासियों को मिले प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि उत्पाद इकाइयों के निरीक्षण और निगरानी में नई तकनीक अपनाई जाए। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने और उन्हें सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
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रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत रिक्तियों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से नियमित बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होने से विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि JSSC के माध्यम से चयनित 583 उत्पाद सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मदिरा परिवहन में होगी जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक व्यवस्था मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मदिरा परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल (डीजी) लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वाहनों की रियल-टाइम निगरानी हो सके और उनके मार्ग, ठहराव तथा गंतव्य की सटीक जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में मदिरा के साथ-साथ स्पिरिट की खपत का व्यापक अध्ययन करने, उसकी वर्तमान एवं भविष्य की मांग, औद्योगिक उपयोग तथा राजस्व वृद्धि की संभावनाओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। मदिरा विनिर्माण और औद्योगिक अल्कोहल नीति बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न प्रकार की मदिरा विनिर्माण नीति तैयार करने तथा औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन के लिए अलग नीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने लेबल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को लोकप्रिय ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल, उत्पाद आयुक्त संदीप सिंह, झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के प्रबंध निदेशक नीरज कुमार सिंह, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सरायकेला-खरसावां | समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं।
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इस दौरान नागरिकों ने जनहित एवं व्यक्तिगत मामलों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर उपायुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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जनता दरबार में वर्षा जल निकासी की समुचित व्यवस्था, उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने, कपाली क्षेत्र में प्रस्तावित बीयर बार की अनुमति निरस्त करने, मझनाघाट में सीढ़ी निर्माण, भूमि विवाद, जन्म प्रमाण-पत्र सत्यापन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा लंबित मानदेय भुगतान सहित विभिन्न विषयों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए।
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उपायुक्त ने सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।
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सुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र आवेदकों को समय पर राहत मिल सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित किशोर स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी आरकेएसके (RKSK) केंद्रों पर स्थायी साइनेज लगाए जाएं, ताकि आमजन एवं किशोर-किशोरियों को केंद्रों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच अधिक सुगम बन सके।
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उन्होंने विद्यालय आधारित किशोर स्वास्थ्य गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर देते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में से दो बालक एवं दो बालिकाओं का चयन ‘साथिया’ (Peer Educator) के रूप में किया जाए।
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चयनित साथिया विद्यार्थियों के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को स्वस्थ, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी गतिविधियों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यक्रम का लाभ जिले के अधिकाधिक किशोर-किशोरियों तक पहुंच सके।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में भूमि संरक्षण, जल छाजन एवं रूबन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि भूमि संरक्षण एवं जल छाजन से संबंधित योजनाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल संचयन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाया जाए।
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रूबन मिशन के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
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बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लक्षित लाभुकों तक पहुंचाने तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकसित भारत (VB-G RAM G) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रगति की समीक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति तथा लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विकसित भारत योजना के तहत निबंधित एवं सक्रिय सभी श्रमिकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी (e-KYC) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान मोड में पूरा करने को कहा।
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उपायुक्त ने सभी पंचायतों में अधिक से अधिक मानव दिवस (Man-days) सृजित करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नई योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति सुनिश्चित करने तथा संचालित योजनाओं की समय पर जियो-टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आवास निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों की निगरानी करने तथा लाभुकों को समय पर आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
