मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से गुरुवार को तीन जनजागरूकता रथों को रवाना किया गया।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथों को रवाना किया।

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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया में भी सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।

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उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, मतदाता विवरणों में आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।

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कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही नागरिकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से ऐसे युवा नागरिक, जो निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को एसआईआर-2026 की प्रक्रिया, अर्हता तिथियों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, बीएलओ की भूमिका तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं त्रुटियों के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। रथों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो उपकरणों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

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अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से अपने नाम एवं विवरणों का सत्यापन अवश्य करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

झारखंड में आज राज्यसभा चुनाव, क्रॉस-वोटिंग की आशंका के बीच दोनों गठबंधनों ने किया जीत का दावा

झारखंड में आज राज्यसभा चुनाव, क्रॉस-वोटिंग की आशंका के बीच दोनों गठबंधनों ने किया जीत का दावा

रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होगा। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि सत्तारूढ़ INDIA गठबंधन और विपक्षी NDA दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है।

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इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा तथा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद उसने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को समर्थन देने का निर्णय लिया है, जिससे चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है।

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सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान
राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान झारखंड विधानसभा परिसर स्थित मतदान केंद्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। रिटर्निंग ऑफिसर एवं विधानसभा सचिव रंजीत कुमार ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की अनुमति मिलने के बाद मतगणना शुरू होगी, जो शाम लगभग 5 बजे तक प्रारंभ होने की संभावना है।
शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम
रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

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जीत के लिए चाहिए कम से कम 28 वोट
राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 28 वोट आवश्यक हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के पास 24 विधायक हैं।
संख्या बल को देखते हुए झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।

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INDIA गठबंधन के पास 56, NDA के पास 24 विधायक
विधानसभा में INDIA गठबंधन के 56 सदस्य हैं, जिनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 तथा भाकपा (माले) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं। दूसरी ओर NDA के पास कुल 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21 तथा आजसू, जदयू और लोजपा (रामविलास) के एक-एक विधायक शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी एक विधायक है।

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दोनों खेमों ने विधायकों की एकजुटता का किया दावा
मतदान से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधनों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि INDIA गठबंधन के सभी 56 विधायक एकजुट हैं और गठबंधन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर NDA के 24 विधायकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “राजग तैयार है, कांग्रेस किनारे हो जाएगी।”
नथवानी ने मांगा समर्थन, कांग्रेस ने दी मतदान की ट्रेनिंग
भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने रांची के एक होटल में NDA नेताओं से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी दलों और विधायकों से समर्थन का अनुरोध किया है।

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उधर कांग्रेस विधायकों की बैठक एक अन्य होटल में आयोजित की गई, जहां उन्हें राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया।
एक सीट शिबू सोरेन के निधन से हुई रिक्त
गौरतलब है कि जिन दो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक सीट झामुमो के सह-संस्थापक एवं वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दोनों सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव राज्य की राजनीति में विशेष महत्व रखता है।

मुख्यमंत्री के विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से झारखंड का आम पहुंचा वैश्विक बाजारों तक

मुख्यमंत्री के विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से झारखंड का आम पहुंचा वैश्विक बाजारों तक

रांची | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के संगम ने यह साबित कर दिया है कि योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। ‘पलाश’ ब्रांड के तहत संचालित झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने न केवल किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाई है, बल्कि राज्य के आम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी पहचान दिलाई है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना से सखी मंडल की महिलाओं के साथ-साथ गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी आजीविका का नया साधन मिला। इसका सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

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वर्तमान में राज्य में लगभग 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे विकसित किए गए हैं, जिससे करीब 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 52 हजार एकड़ क्षेत्र के बागान पूरी तरह उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस सीजन में राज्य से करीब 50 हजार मीट्रिक टन आम उत्पादन होने का अनुमान है।
ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को मिला ‘पलाश’ का मंच
इस पहल के केंद्र में झारखंड की सखी मंडल की महिलाएं और महिला किसान हैं। ‘ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान’ की भावना के साथ वे आम के संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन तक की पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रही हैं।

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झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा किसानों को सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें संगठित बाजार और उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है।
झारखंड का आम विदेशों में भी बिखेर रहा मिठास
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने आम निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
सिमडेगा जिले से जेबी एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम सीधे लंदन (यूके) भेजे गए हैं। वहीं रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात दुबई (यूएई) किया गया है। इस निर्यात अभियान में सिमडेगा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

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आम की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर-आरसीईआर, पलांडू द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जा रहा है।
गुणवत्ता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण
किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से आमों को गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
ग्रेड-ए के प्रीमियम आमों का निर्यात एपीडा (APEDA) प्रमाणित निर्यातकों के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों में किया जा रहा है। घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के आउटलेट्स पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सह-ब्रांडेड पैकेज में बेचा जा रहा है। गुमला के एफपीओ ने अकेले अपना मार्ट को 2,000 किलोग्राम आम की आपूर्ति की है।

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ग्रेड-बी आमों की बिक्री संगठित खुदरा बाजारों और पलाश के रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बाजार दर पर की जा रही है।
ग्रेड-सी आमों को स्थानीय बाजारों, पलाश कैनोपी कियोस्क, बस स्टैंड, जिला मुख्यालयों और साप्ताहिक हाट-बाजारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है।
करोड़ों के कारोबार की ओर बढ़ता ‘पलाश’
राज्य के लगभग 115 सक्रिय एफपीओ को पलाश मैंगो कैनोपी काउंटरों से जोड़ा गया है, जो जिला स्तर पर संग्रहण और बिक्री का कार्य कर रहे हैं।

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इन काउंटरों के माध्यम से अब तक राज्य में लगभग 2,24,200 किलोग्राम आम की बिक्री हो चुकी है, जिससे 60.51 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है।
बाजार विस्तार और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर फार्मर्स मेला और बायर-सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे बड़े कॉर्पोरेट रिटेल नेटवर्क के साथ भी साझेदारी को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रही हैं।
झारखंड में ‘पलाश’ ब्रांड के तहत आम विपणन की यह पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि और राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रही है।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।

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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।

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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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चाईबासा में अन्ना अमृता फाउंडेशन के सेंट्रल किचन का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा

चाईबासा में अन्ना अमृता फाउंडेशन के सेंट्रल किचन का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को चाईबासा स्थित अन्ना अमृता फाउंडेशन द्वारा संचालित सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, अन्ना अमृता फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में भोजन तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, भंडारण प्रणाली तथा विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले तिथि भोज कार्यक्रमों में बच्चों के लिए खीर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मिक्स दाल-सब्जी परोसने की व्यवस्था बंद कर बच्चों को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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भोजन परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भोजन वितरण में प्रयुक्त सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस ट्रैकर लगाया जाए। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी और निर्धारित समय पर विद्यालयों तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में कार्यरत कर्मियों से बातचीत कर वेतन भुगतान, उपलब्ध सुविधाओं, कार्य अवधि तथा कार्य परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके सुझावों को भी गंभीरता से सुना।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन परिसर में बनाए रखी गई स्वच्छता एवं साफ-सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और इसे निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में अन्ना अमृता फाउंडेशन के माध्यम से जिले के चार प्रखंडों के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन प्रबंधन को भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वाद पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर पोषण मिल सके और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति को भी बढ़ावा मिले।

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उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भोजन तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक प्रत्येक स्तर पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डिम्बुली भूमि वापसी मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचा, उपायुक्त से दो बार तलब हुआ प्रतिवेदन

डिम्बुली भूमि वापसी मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचा, उपायुक्त से दो बार तलब हुआ प्रतिवेदन

मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) | मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बुली गांव में औद्योगिक स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि की वापसी का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला की पहल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), नई दिल्ली ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से इस मामले में दो बार विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है।

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जानकारी के अनुसार, थाना संख्या-86 अंतर्गत ग्राम डिम्बुली में एम/एस वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007-08 में औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य से CNT एक्ट के तहत 110.53 एकड़ भूमि की खरीद की गई थी।

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भूमि हस्तांतरण से संबंधित टी.ए. मिस केस में उपायुक्त द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई थी कि कंपनी को पांच वर्षों के भीतर उद्योग स्थापित करना होगा, अन्यथा भूमि मूल रैयतों को वापस करनी होगी।

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भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 101 का हवाला देते हुए मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 18 मार्च 2026 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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निर्धारित समय में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने 21 मई 2026 को पुनः पत्र जारी करते हुए मामले में की गई कार्रवाई तथा आरोपों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में वह संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

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इस संबंध में सुशील बारला ने कहा कि डिम्बुली गांव के मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस मिलने तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं होने से भूमि का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे स्थानीय रैयतों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

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अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुख पर क्षेत्र के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्पीड डिटेक्शन डिवाइस से होगी निगरानी, तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई तय

हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्पीड डिटेक्शन डिवाइस से होगी निगरानी, तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई तय

राजनगर (सरायकेला-खरसावां) | जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर अब वाहनों की गति पर नजर रखने के लिए आधुनिक स्पीड डिटेक्शन डिवाइस का उपयोग किया जाएगा।

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मंगलवार को राजनगर पुलिस द्वारा इस डिवाइस की सफल टेस्टिंग की गई। इसके बाद निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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गौरतलब है कि हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से प्रभावी निगरानी व्यवस्था की मांग की जा रही थी।

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पुलिस की यह नई पहल सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक और आवश्यक कदम माना जा रहा है।
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात नियमों का सम्मान करने तथा सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की है।

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साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और तकनीक के उपयोग से दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में राजनगर पुलिस का यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ZRUCC बैठक में जोरदार मांगें उठीं

कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ZRUCC बैठक में जोरदार मांगें उठीं

चक्रधरपुर | दक्षिण पूर्व रेलवे की 106वीं क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की बैठक कोलकाता स्थित ताज बंगाल होटल में आयोजित हुई। बैठक में ZRUCC सदस्य एवं नगर पंचायत सरायकेला के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं एवं विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को मजबूती से उठाया।

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बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे को लौह अयस्क, कोयला, इस्पात एवं अन्य खनिजों के परिवहन से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद कोल्हान क्षेत्र आज भी पर्याप्त रेल सुविधाओं और बेहतर रेल संपर्क से वंचित है।

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मनोज कुमार चौधरी ने सरायकेला जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, चाईबासा से रांची, कोलकाता एवं पुरी के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने, कांड्रा जंक्शन में यात्री सुविधाओं के विस्तार, चाईबासा में पिट लाइन एवं कोचिंग टर्मिनल के निर्माण तथा कोल्हान क्षेत्र में MEMU और पैसेंजर ट्रेनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग रखी।

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उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल कोल्हान क्षेत्र देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को रेलवे विकास में समान भागीदारी मिलनी चाहिए।

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बैठक में उन्होंने चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ियों को अधिक प्राथमिकता मिलने के कारण यात्री ट्रेनों के लगातार विलंब का मुद्दा भी उठाया तथा इसके स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही पूर्व बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों की कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) नियमित रूप से प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।

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मनोज कुमार चौधरी ने कहा, “चक्रधरपुर मंडल भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व देता है, अब समय आ गया है कि कोल्हान की जनता को भी रेलवे विकास में उसका उचित अधिकार मिले। कोल्हान कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, बल्कि विकास में अपनी न्यायसंगत भागीदारी की मांग कर रहा है।”

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उन्होंने आगे कहा कि बेहतर रेल संपर्क केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास की आधारशिला है। कोल्हान के समग्र रेल विकास के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शुभारंभ

सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र के सभागार में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय नाना चुड़ासमा की जयंती के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।

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उन्होंने समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ व्यक्तियों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

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कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिवचरण हांसदा, सदर चिकित्सा प्रभारी डॉ. जगन्नाथ हेंब्रम सहित जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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आयोजकों ने बताया कि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्त भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को जनआंदोलन बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का संकल्प लिया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याण संस्थानों का किया निरीक्षण

उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याण संस्थानों का किया निरीक्षण

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को सिविल सर्जन, सदर अस्पताल उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला आयुष पदाधिकारी की उपस्थिति में सदर अस्पताल परिसर स्थित नेत्र विभाग, वन स्टॉप सेंटर, जिला आयुष कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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नेत्र विभाग का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नेत्र विभाग में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, जांच सुविधाओं, उपकरणों की स्थिति एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के पंजीकरण, जांच एवं उपचार प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी रोगियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।

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उन्होंने विभाग में उपलब्ध उपकरणों के नियमित रखरखाव, स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा स्वास्थ्यकर्मी संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।
वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

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वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रदान की जा रही सहायता सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने आवासीय सुविधा, परामर्श कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था, विधिक सहायता एवं चिकित्सा सेवाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

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उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को त्वरित एवं समन्वित सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी गोपनीयता, सम्मान एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अभिलेखों के अद्यतन संधारण पर भी बल दिया।
जिला आयुष कार्यालय का निरीक्षण
जिला आयुष कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, औषधियों की उपलब्धता एवं कार्यालयीय अभिलेखों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष पद्धति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जाए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।

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उन्होंने आयुष केंद्रों में औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता, सेवाओं के नियमित संचालन तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
प्रशासनिक भवन के कार्यालयों का निरीक्षण
प्रशासनिक भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्य प्रणाली, अभिलेखों के संधारण, कार्यालय व्यवस्था एवं सेवा प्रदायगी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता, अनुशासन एवं कार्यसंस्कृति बनाए रखने पर विशेष बल दिया।

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उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव किया जाए। आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और सभी अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।
निष्कर्ष
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं जनकल्याण से जुड़े सभी संस्थानों में बेहतर सेवा, स्वच्छ वातावरण, संसाधनों का प्रभावी उपयोग तथा नागरिकों की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया।