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जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में मंगलवार को उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना था।

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जनता दरबार में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमाण पत्र निर्गमन, अतिक्रमण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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कार्यक्रम के दौरान जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जटिल एवं विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित मामलों को संबंधित पदाधिकारियों के पास अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निष्पादन के निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दरबार नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए तथा उनकी प्रगति से प्रशासन को अवगत कराया जाए। साथ ही, जिन मामलों में विभागीय समन्वय की आवश्यकता हो, उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इस दिशा में सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

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