नई दिल्ली | केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार राशन वितरण व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राशन का वितरण ‘प्रति परिवार’ के बजाय ‘प्रति व्यक्ति’ के आधार पर किया जाएगा।
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प्रस्ताव के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 7 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम राशन ही दिया जाएगा।
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सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न का अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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इसके अलावा, केंद्र सरकार करीब 3 करोड़ नए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ मिल सके।
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हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रस्ताव पर सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही नई व्यवस्था लागू होगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा।
सरायकेला-खरसावां | मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सरायकेला-खरसावां जिला पुलिस ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा कायम करते हुए आपसी भाईचारे और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की।
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फ्लैग मार्च में संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस जवान शामिल हुए। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, प्रमुख चौक-चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर मार्च करते हुए पुलिस अधिकारियों ने लोगों से संवाद स्थापित किया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
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पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक संदेश साझा करने से बचने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस प्रशासन को देने की अपील की।
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जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम के दौरान जिले में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने या माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन ने जिलेवासियों से मुहर्रम पर्व को आपसी सद्भाव, भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
सरायकेला-खरसावाँ | जन समस्याओं के समाधान और समाज सेवा के उद्देश्य से आदिवासी एकता मंच के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री श्रीघुटु पलासबानी बिदु चंदन पुस्तकालय परिसर में निशुल्क नेत्र जाँच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी आँखों की जाँच कराई।
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मंच के मुख्य सलाहकार विजय सोय ने बताया कि अब तक यह सेवा मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से शहर जाकर आँखों की जाँच, ऑपरेशन अथवा चश्मा नहीं बनवा पाते हैं, इस अभियान का विस्तार गाँव-गाँव तक किया गया है।
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उन्होंने कहा कि आदिवासी एकता मंच का उद्देश्य लोगों के घर के नज़दीक ही निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।
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शिविर के दौरान जिन लोगों में मोतियाबिंद या अन्य ऑपरेशन योग्य नेत्र रोग पाए गए, उनका ब्रह्मानंद अस्पताल में निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। साथ ही मरीजों के रहने और भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।
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कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विजय सोय ने आदिवासी एकता मंच के सभी सक्रिय सदस्यों, सहयोगी साथियों तथा शिविर में अपनी सेवाएँ देने वाले सभी चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी शिविरों का आयोजन लगातार जारी रहेगा।
कुचाई | कारगिल युद्ध-1999 में देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त जवान सरदार हेम्ब्रम का शुक्रवार (26 जून 2026) को निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव जिलींगदा में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
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सरदार हेम्ब्रम का जन्म 1 जनवरी 1965 को स्वर्गीय लोतो हो के परिवार में हुआ था। वर्ष 1987 में वे बीएसएफ में भर्ती हुए और लगभग 22 वर्षों की सेवा के बाद 1 अगस्त 2009 को सेवानिवृत्त हुए। अपने पीछे वे पत्नी सरस्वती हेम्ब्रम, छोटे भाई करन हेम्ब्रम सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।
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वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब सरदार हेम्ब्रम बीएसएफ की उस टुकड़ी का हिस्सा थे, जिसे भारतीय सेना के साथ अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया था।
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दुर्गम पहाड़ियों में चले सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उनकी यूनिट ने सेना की सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखने तथा घुसपैठियों की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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सरदार हेम्ब्रम के निधन पर आदिवासी हो समाज महासभा ने गहरा शोक व्यक्त किया। महासभा के बड़ी संख्या में सदस्य उनके आवास पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने उनके छोटे भाई करन हेम्ब्रम को सांत्वना देते हुए कहा कि समाज हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा।
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दिवंगत सरदार हेम्ब्रम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जिलींगदा में पारंपरिक हो रीति-रिवाज के अनुसार किया गया। अंतिम संस्कार में आदिवासी हो समाज महासभा के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सोय, प्रखंड अध्यक्ष रामलाल हेम्ब्रम, सालेन सोय, विजय दिग्गी, श्याम सोय, मानसिंह बांकीरा, सुरेंद्र सरदार, उपेंद्र सरदार, लखविंदर सरदार, गुरुचरण सरदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं समाज के लोग उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने शुक्रवार को कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा श्री विनोद कुमार की उपस्थिति में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) मद से चाईबासा के आयता में निर्माणाधीन ग्रामीण जलापूर्ति योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित कनीय अभियंता से योजना की वर्तमान स्थिति और अब तक किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की।
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निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता ने उपायुक्त को बताया कि संबंधित संवेदक द्वारा मार्च माह के बाद से निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जिसके कारण योजना में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदक से तत्काल संपर्क स्थापित कर निर्माण कार्य अविलंब पुनः शुरू कराया जाए।
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उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करते हुए पोषित क्षेत्र के सभी लाभुकों तक सुरक्षित एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही, संबंधित विभाग को योजना की सतत मॉनिटरिंग करने, निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा करने तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
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इसके बाद उपायुक्त ने पुराना चाईबासा स्थित जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयंत्र सुचारू रूप से संचालित पाया गया। उन्होंने जल शोधन प्रक्रिया, संयंत्र की कार्यप्रणाली तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं का नियमित निरीक्षण कर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी तकनीकी अथवा अन्य कारणों से जलापूर्ति प्रभावित हो रही हो, वहां त्वरित कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए, ताकि आम नागरिकों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके।
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उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जिले के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
चाईबासा | मोहर्रम पर्व के मद्देनज़र पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिलेभर में व्यापक सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी प्रमुख जुलूस मार्गों, चौक-चौराहों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
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विधि-व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24×7 संचालित किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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इसके अलावा, जिले के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से जुलूस मार्गों और अन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू स्वयं जिले की विधि-व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं।
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जिला प्रशासन ने सभी मोहर्रम इंतजामिया कमेटियों, अखाड़ा समितियों एवं आम नागरिकों से आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष या निकटतम पुलिस थाना को देने का आग्रह किया है।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधि-व्यवस्था भंग करने, अफवाह फैलाने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग से मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चाईबासा | मलेरिया रोधी माह जून-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चला रहे हैं। उपायुक्त मनीष कुमार के मार्गदर्शन में मलेरिया की रोकथाम, समय पर जांच, प्रभावी उपचार और जन-जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 255 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 1,169 गांवों में कुल 1,51,156 घरों में दो चरणों में कीटनाशी छिड़काव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत अब तक 405 गांवों के 24,349 घरों में सफलतापूर्वक कीटनाशी का छिड़काव किया जा चुका है।
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मिशन UDAY के तहत संचालित “प्रोजेक्ट जागृति” के अंतर्गत जिलेभर में सक्रिय रोगी खोज अभियान चलाया गया। इस अभियान में मलेरिया से संक्रमित 579 मरीजों की पहचान कर उन्हें तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया।
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इसके अलावा, 20 से 30 जून तक संचालित “मिशन मलेरिया उलगुलान” के तहत 16 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 86 गांवों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 814 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 46 व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है।
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मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिलेभर में जागरूकता रथ, माइकिंग, रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, पुस्तिका वितरण, हाट-बाजारों में प्रचार-प्रसार, विद्यालयों में कार्यशालाएं तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस पिकेट, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ कैंपों में भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बुखार होने पर तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया की जांच कराएं, चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार पूरा उपचार लें, नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें तथा घर और आसपास जलजमाव न होने दें, ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती गुदड़ी प्रखंड की टोमडेल पंचायत में जिला प्रशासन एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के तत्वावधान में ‘प्रोजेक्ट बदलाव’ के तहत सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोहरपुर के विधायक जगत माझी और उपायुक्त मनीष कुमार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका संवर्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
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कार्यक्रम में पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, प्रखंड प्रमुख, जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, जिले के विभिन्न सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं वर्चुअल माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़ीं।
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54 सीएलएफ में शुरू हुआ बर्तन बैंक, शेष में जल्द संचालन के निर्देश सखी संवाद के दौरान महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका संवर्धन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले के 75 सीएलएफ में से 54 में बर्तन बैंक का संचालन शुरू हो चुका है। शेष सीएलएफ में भी इसे शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए, ताकि सामुदायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
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इसके अलावा, आपातकालीन परिस्थितियों में महिलाओं एवं समुदाय को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक सीएलएफ में आकस्मिक कोष (इमरजेंसी फंड) के गठन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में निक्षय मित्र के रूप में टीबी मरीजों को गोद लेने संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट बदलाव और जागृति की उपलब्धियों पर हुई चर्चा कार्यक्रम के दौरान जिले में संचालित प्रोजेक्ट बदलाव एवं प्रोजेक्ट जागृति के उद्देश्यों, उपलब्धियों और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी साझा की गई। महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता, नशा उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता तथा महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की विभिन्न पहलों से भी अवगत कराया गया।
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महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं : विधायक अपने संबोधन में विधायक जगत माझी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से गांवों के विकास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सामुदायिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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व्यवहार परिवर्तन और नेतृत्व विकास है प्रोजेक्ट बदलाव का उद्देश्य : उपायुक्त उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और नेतृत्व के स्तर पर सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बदलाव का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, सामुदायिक नेतृत्व और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने महिलाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण, बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी से जिले में विकास की नई मिसाल स्थापित की जा सकती है।
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पौधारोपण, जलधारा अभियान और भस्मक का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिवालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार संचालित जलधारा अभियान के तहत पानी के टैंकर को रवाना किया गया, जिससे पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में स्थापित भस्मक (इंसिनरेटर) का उद्घाटन भी किया गया, जिसे स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। नशामुक्त जिला बनाने और पल्स पोलियो अभियान में सहयोग का लिया संकल्प कार्यक्रम के समापन पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जेएसएलपीएस कर्मियों तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त जिला बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। साथ ही 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता फैलाने की शपथ भी ली।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम गुदड़ी प्रखंड की गुलीकेरा पंचायत स्थित बेड़ाकायम गांव में शुक्रवार को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगत माझी और उपायुक्त मनीष कुमार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान दोनों ने करीब तीन किलोमीटर पैदल यात्रा कर गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा विकास संबंधी अपेक्षाओं की जानकारी ली।
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भ्रमण के दौरान विधायक और उपायुक्त गांव निवासी लाभुक मेघनाथ गंझु के नवनिर्मित अबुआ आवास पहुंचे और उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने परिवार को नए आवास के लिए शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि एवं बेहतर जीवन की कामना की। गृह प्रवेश के अवसर पर लाभुक परिवार को उपहार स्वरूप एक प्रेशर कुकर भी भेंट किया गया। साथ ही परिवार के सदस्यों से बातचीत कर अबुआ आवास योजना से मिले लाभ की जानकारी ली गई।
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इस अवसर पर विधायक जगत माझी ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है।
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उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लाभुक परिवार को नए घर के लिए शुभकामनाएं देते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभुकों तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेड़ाकायम जैसे सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और लाभुकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना प्रशासन की कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए तथा विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
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इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। प्रशासन ने कहा कि जिले के अंतिम छोर पर बसे नागरिकों तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रीय भ्रमण आगे भी जारी रहेंगे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर स्थित राजस्व शाखा का उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को विस्तृत निरीक्षण कर शाखा में संचालित विभिन्न कार्यों, अभिलेखों और कार्यालयीन प्रक्रियाओं की समीक्षा की। इस दौरान अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा एवं प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल भी मौजूद रहीं।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व शाखा में प्रतिनियुक्त कर्मियों के बीच कार्यों के बंटवारे, विभिन्न टेबलों के माध्यम से संपादित कार्यों की प्रगति, संधारित पंजीयों, अभिलेखों तथा कार्यालयीन प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने शाखा में कार्यरत कर्मियों की संख्या, उपस्थिति, कार्य निष्पादन की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शाखा की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।
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इसके बाद उपायुक्त ने राजस्व शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति का आकलन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न अंचलों में आयोजित राजस्व शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी लेते हुए इन शिविरों को अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया।
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उपायुक्त ने आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों के निर्गमन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र आवेदकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजी-2 सुधार से संबंधित प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।
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इसके अलावा भू-लगान वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने और राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग आमजन से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का अनावश्यक विलंब किए बिना गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए तथा कार्यालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहज और सकारात्मक प्रशासनिक अनुभव मिले।
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आपदा प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों और मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य आपदा जनित घटनाओं से प्रभावित लोगों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत एवं सहायता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों तक यथाशीघ्र राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रतिवेदनों, अभिलेखों और लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण भाव से करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यकुशलता और जनसेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी शाखाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा और निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा।
