चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में यूटिलिटी टास्क फोर्स की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में चाईबासा एवं चक्रधरपुर प्रमंडल के पेयजल और विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में जनसुलभ सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उपायुक्त ने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध सेवाएं मिल सकें।
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इसके अलावा, शिकायतों के निष्पादन में किसी भी तरह की देरी न करने और सभी सेवाओं को नियमित रूप से सुचारू बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
चाईबासा | रविवार देर रात ग्रामीण क्षेत्र से तीन छोटे बच्चे किसी कारणवश रास्ता भटककर चाईबासा पहुँच गए। डरे-सहमे बच्चे बीएसएनएल ऑफिस के पास सड़क किनारे बैठकर रो रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय की नजर उन पर पड़ी।
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त्रिशानु राय ने बच्चों से उनके घर और परिजनों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन बच्चे भयभीत होने के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं बता सके। स्थिति को देखते हुए उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक कन्हैया पांडेय को इसकी सूचना दी।
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सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों बच्चों का रेस्क्यू किया और उन्हें बालकुंज, चाईबासा ले जाया गया, जहां फिलहाल उन्हें सुरक्षित रखा गया है। वहां बच्चों की देखभाल के साथ-साथ उनके घर और परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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प्रशासन ने बताया कि परिजनों की पहचान होने के बाद सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। फिलहाल तीनों बच्चों के घर और परिजनों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर बालकुंज कर्मी प्रमोद मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
चाईबासा | झारखंड सरकार द्वारा हाथी हमले में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के फैसले का “झारखंड पुनरुथान अभियान” ने स्वागत किया है।
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संगठन के केंद्रीय महासचिव आमृत मांझी ने बताया कि 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे गए मांग पत्र में मुआवजा राशि बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गई थीं।
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उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही उन्होंने मांग की कि हाथी हमलों में घायल लोगों के लिए मुआवजा, त्वरित राहत व्यवस्था और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस एवं प्रभावी उपाय जल्द लागू किए जाएं।
पूर्वी सिंहभूम | जमशेदपुर में प्राइवेट स्कूलों द्वारा री-एडमिशन प्रक्रिया के विरोध में गुरुवार को जिला समाहरणालय (DC ऑफिस) के समीप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया।
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इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर अपनी एकजुटता दिखाई और री-एडमिशन के नाम पर की जा रही प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने “शिक्षा अधिकार है, व्यापार नहीं” और “री-एडमिशन बंद करो” जैसे नारों के साथ प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।
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धरना में शामिल लोगों का कहना था कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर वर्ष री-एडमिशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से इस पर तत्काल हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।
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प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
रांची | झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जेटेट (झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा) में अंगिका, संताली, मगही, मैथिली, कुड़माली और कुड़ुख भाषाओं को स्थानीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की है।
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मंत्री ने बताया कि गोड्डा समेत संताल परगना प्रमंडल के कई जिलों में इन भाषाओं को बोलने वाली बड़ी आबादी निवास करती है। ऐसे में इन्हें स्थानीय भाषा सूची में शामिल करना आवश्यक है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय युवाओं के अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि झारखंड की भाषायी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूती मिलेगी।
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इधर, राज्य कैबिनेट की हालिया बैठक में जेटेट नियमावली को मंजूरी नहीं मिल सकी, जिससे परीक्षा के आयोजन में और देरी की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले जारी संशोधित नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका को स्थानीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं किए जाने पर कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे।
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पलामू, गढ़वा, चतरा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जैसे जिलों में इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। इसके अलावा कुड़माली और कुड़ुख को भी स्थानीय भाषा सूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई है।
गौरतलब है कि झारखंड में वर्ष 2016 में आखिरी बार जेटेट परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य गठन के बाद अब तक केवल दो बार ही यह परीक्षा हो सकी है। वर्तमान में करीब 4.5 लाख बीएड एवं डीएलएड पास अभ्यर्थी जेटेट परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, सीटेट पास अभ्यर्थियों को राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने से युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है।
चाईबासा | संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मौजा/ग्राम ईटर बालजोडी रोबेंटा में ग्रामीण दिऊरी एवं स्थानीय रैयतों ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
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इस अवसर पर गांव के ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा के लिए पथलगढ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया। पथलगढ़ी के माध्यम से ग्रामीणों ने जल, जंगल और ज़मीन की सुरक्षा का संकल्प लिया तथा बाहरी पूंजीपतियों द्वारा संसाधनों के दोहन का विरोध जताया।
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ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि उनके मौजा क्षेत्र में लागू CNT एक्ट के तहत आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन की खरीद-बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम अपनी भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
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कार्यक्रम में गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सामाजिक एकता तथा अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का संकल्प लिया।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले में आगामी 19 अप्रैल को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जिले के निर्धारित 8 केंद्रों पर दो पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।
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जिले के परीक्षा केंद्रों के सेंटर कोड 1520 से 1527 तक निर्धारित किए गए हैं। इनमें एसई रेलवे इंटर कॉलेज, सीनी; डीएवी पब्लिक स्कूल, एनआईटी आदित्यपुर; वार्षेणी +2 हाई स्कूल, सीनी; सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल, सरायकेला; सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आदित्यपुर; सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, सरायकेला; श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दिंदली आदित्यपुर तथा केवीपीएसडीएसएस +2 गर्ल्स हाई स्कूल, सरायकेला शामिल हैं।
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समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक मुकेश लूनायत की उपस्थिति में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, उड़न दस्ता टीम और केंद्र पर्यवेक्षकों के साथ बैठक आयोजित कर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई।
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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि परीक्षा की गोपनीयता हर हाल में बनी रहनी चाहिए और सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी केंद्रों पर Do’s & Don’ts का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाए तथा परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोल नंबर, कक्ष संख्या सहित आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित की जाएं।
उन्होंने केंद्र अधीक्षकों को प्रत्येक कक्ष में घड़ी, पेयजल, शौचालय, बिजली, पंखा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और उड़न दस्ता टीम को पूर्व निरीक्षण कर कमियों को समय रहते दूर करने को कहा गया।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि JPSC राज्य की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है, जिसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना प्राथमिकता है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा तथा मोबाइल, ब्लूटूथ जैसे प्रतिबंधित उपकरण पूरी तरह वर्जित रहेंगे। किसी भी तरह की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार, निदेशक DRDA अजय तिर्की, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेंद्र उरांव, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सरायकेला खरसावाँ | चांडिल प्रखंड क्षेत्र में चांडिल-कांड्रा सड़क की खराब स्थिति को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने खुदीराम बोस चौक, चैनपुर से प्रखंड कार्यालय तक पदयात्रा निकालकर प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं और ज्ञापन सौंपा।
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ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों से सड़क की हालत अत्यंत दयनीय बनी हुई है। जगह-जगह बड़े गड्ढे और उड़ती धूल के कारण आम लोगों, स्कूली बच्चों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र की प्रमुख लाइफलाइन है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है।
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सुबह 11 बजे शुरू हुई पदयात्रा दोपहर 2:30 बजे प्रखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) की अनुपस्थिति में ग्रामीणों ने अपना ज्ञापन चांडिल अंचल पदाधिकारी (CO) को सौंपा।
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ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने अधूरे पड़े मरम्मत कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की। साथ ही निर्माण कार्य पूर्ण होने तक सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराने की बात कही, ताकि धूल से राहत मिल सके। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पीड ब्रेकर बनाने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 40 किमी/घंटा की गति सीमा लागू करने, चैनपुर मुख्य नहर पुल पर रेलिंग लगाने तथा संकरे पुलों पर फुटपाथ निर्माण की मांग भी उठाई गई।
प्रदर्शन के दौरान आशुदेब महतो ने कहा कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। राकेश रंजन महतो ने धूल की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं ज्योतिलाल महाली ने सड़क को क्षेत्र की जीवनरेखा बताते हुए शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की।
इस विरोध प्रदर्शन में ग्रामीण आंदोलनकारी एकता मंच के कई सदस्य शामिल हुए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क की स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
चाईबासा | समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय को सम्मानित किया गया।
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उन्हें सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर सहायता करने और मानव सेवा के प्रति समर्पण के लिए उपायुक्त चंदन कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
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इस अवसर पर उपायुक्त चंदन कुमार ने त्रिशानु राय के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति उनकी सेवा भावना प्रेरणादायक है और उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह कर्तव्यनिष्ठ होकर लोगों की सेवा करते रहेंगे।
चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत ग्राम बांझीकुसु में मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर ग्राम सभा बांझीकुसुम द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान (मुण्डा) श्री कृष्णा चाम्पीया ने की।
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यह आयोजन पिछले पांच वर्षों से लगातार ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को संविधान से प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉ. अंबेडकर के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
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कार्यक्रम में स्वतंत्रता का अधिकार, छुआछूत के विरुद्ध समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा समाज में एकता और संगठन की आवश्यकता जैसे विषयों पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. अंबेडकर के विचार आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।
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इस अवसर पर गंगा चाम्पीया, अभिनाश चाम्पीया, विशाल जामुक, सूर्या बोदरा, जगन्नाथ बोदरा, श्याम चाम्पीया, किशोर वोयपाई, साहिल जोंको, समीर जामुदा, मुनिका चाम्पीया, माली चाम्पीया, चितामणी चम्पार, मेरी दिगी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
