राजनगर | राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में जो हुआ, वह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की नंगी सच्चाई है। जहाँ जननी की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहाँ अंधेरा था, बिजली तक नहीं। जहाँ डॉक्टरों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वहाँ गैरहाजिरी और लापरवाही थी।
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एक माँ और उसका मासूम बच्चा इस भ्रष्ट और लापरवाह व्यवस्था की बलि चढ़ गए। यह सीधे-सीधे स्वास्थ्य तंत्र की असफलता नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनहीनता और कर्तव्यहीनता का परिणाम है।
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एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी रहे धी रामहरि पेरियार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, यह हादसा नहीं, बल्कि अबुआ सरकार के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के लिए जवाबदेही तय की जाए। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो एंटी करप्शन ऑफ इंडिया सड़कों पर उतरकर जनआंदोलन करने को मजबूर होगा। अब सवाल सीधा है, गरीबों की जान की कोई कीमत है या नहीं? कब तक कागजों में विकास और जमीन पर मौत का खेल चलता रहेगा?
सरायकेला-खरसावां | झारखंड उच्च न्यायालय एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सरायकेला मंडल कारा का निरीक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रामाशंकर सिंह के नेतृत्व में किया गया।
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निरीक्षण दल में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लूसी सोसेन टिग्गा, DLSA सचिव तौसीफ मेराज तथा एसडीजेएम-सह-प्रभारी न्यायाधीश आशीष अग्रवाल शामिल थे। टीम ने जेल के विभिन्न हिस्सों—बंदी वार्ड, महिला बंदी वार्ड, जेल अस्पताल एवं विधिक सहायता केंद्र—का निरीक्षण किया।
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इस दौरान DLSA अध्यक्ष ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। विशेष रूप से महिला बंदियों की शिकायतों एवं आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही, भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण में कुछ कमियां सामने आने पर अध्यक्ष ने जेल प्रशासन को भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा परिसर में पेयजल से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि जेल के मुलाकाती क्षेत्र में JHALSA के मार्गदर्शन में एक लीगल हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जिससे बंदियों के परिजनों को आवश्यक कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस निरीक्षण को बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा और जेल व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरायकेला-खरसावां | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की पहल पर गम्हरिया प्रखंड के विजय गांव (पोस्ट–नारायणपुर) में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह समय रहते सफलतापूर्वक रोक दिया गया।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरायकेला महिला थाना में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर तारामणि बंडिया को बाल विवाह की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल डीएलएसए के सचिव को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को मौके पर भेजा गया।
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डीएलएसए की टीम में चाइल्डलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कविता मिश्रा, लेडी सुपरवाइजर माया रानी महतो, महिला थाना प्रभारी कुमारी तिलोतमा, पीएलवी संजीव सहित अन्य सदस्य शामिल थे। टीम मौके पर उस समय पहुंची, जब नाबालिग लड़की की हल्दी रस्म की तैयारी चल रही थी। अधिकारियों ने बच्ची के माता-पिता को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लगातार समझाने-बुझाने के बाद अभिभावक विवाह रोकने के लिए सहमत हो गए।
टीम ने यह भी आश्वासन दिया कि बच्ची की शिक्षा जारी रखने में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, आशा इकाई के माध्यम से सहयोग दिलाने और परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात भी कही गई। डीएलएसए, चाइल्डलाइन और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से यह सराहनीय कार्य संभव हो पाया। समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई ने एक नाबालिग के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सरायकेला-खरसावां | जिले में अवैध बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला खनन विभाग द्वारा निरंतर निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
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इसी क्रम में खनन विभाग की टीम ने ईचागढ़ थाना के साथ संयुक्त रूप से ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के सोड़ो, जारगोडीह, पुरानडीह एवं वीरडीह बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान संबंधित घाटों पर तत्काल किसी भी प्रकार की अवैध उत्खनन गतिविधि नहीं पाई गई। हालांकि, सोड़ो, जारगोडीह एवं वीरडीह घाटों में ट्रैक्टर वाहनों के टायर के निशान मिलने पर संभावित अवैध परिवहन मार्गों की पहचान की गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर इन मार्गों को अवरुद्ध करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अवरोध गर्त (ट्रेंच) का निर्माण किया गया, ताकि भविष्य में अवैध परिवहन को रोका जा सके।
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिले में किसी भी स्थान पर खनिजों के अवैध खनन, भंडारण या परिवहन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी सतत और प्रभावी रूप से जारी रहेगी।
सरायकेला | सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय में शनिवार को मेधावी छात्र सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 22 छात्र-छात्राओं को स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रेन कुमार टुडू उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय अध्यक्ष रामनाथ आचार्य, समिति सचिव सुधीप पटनायक, कोषाध्यक्ष प्रसाद महतो, समिति सदस्य गुरूचरण महतो तथा विद्वत परिषद सदस्य प्रशांत महापात्र सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्र शुभम पति भी विशेष रूप से शामिल हुए। हाल ही में उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था। विद्यालय की ओर से उन्हें भी सम्मान प्रदान किया गया।
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समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य पार्थ सारथी आचार्य ने अतिथियों का परिचय कराया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ब्रेन कुमार टुडू ने विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने की प्रेरणा दी। वहीं प्रशांत महापात्र ने भी विद्यार्थियों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।
विद्यालय अध्यक्ष रामनाथ आचार्य ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि संस्कार और राष्ट्रभक्ति का विकास भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। प्राचार्य पार्थ सारथी आचार्य ने प्रेरक कथा के माध्यम से विद्यार्थियों को परिश्रम, धैर्य और निरंतर प्रयास के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और शांति पाठ के साथ समारोह का सफल समापन हुआ।
सरायकेला-खरसावां | सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 में सरायकेला छऊ नृत्य की भव्य प्रस्तुति देने के लिए राजकीय छऊ नृत्य कलाकेंद्र, सरायकेला के कलाकारों का दल अद्रे हाउस, रांची के लिए रवाना हो गया। यह दल समन्वयक सुदीप कबी के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल के लिए प्रस्थान किया।
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महोत्सव के दौरान छऊ कलाकेंद्र के कलाकारों द्वारा राधा-कृष्ण, पताका एवं चंद्रभागा जैसे पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई मंत्री एवं सांसदों के शामिल होने की संभावना है।
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कलाकारों के दल में समन्वयक सुदीप कबी के अलावा गुरु ब्रजेन्द्र पटनायक, गुरु सुधांशु शेखर पानी, सिद्धेश्वर दरोगा, ठाकुर सरदार, पूर्ण चंद्र सरदार, गोपाल पटनायक, अध्यापदो साहु, शिवनाथ मिश्रा, गणेश चंद्र महंती, प्रदीप बोसा, अमन कर तथा अनिमेष कर शामिल हैं।
छऊ कलाकेंद्र के कलाकारों की इस प्रस्तुति को लेकर कला प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह कार्यक्रम झारखंड की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।
रांची | झारखंड की राजधानी रांची के सात वर्षीय बालक ईशांक सिंह ने अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ईशांक ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) को तैरकर पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
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करीब 29 किलोमीटर लंबे इस चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्ग को ईशांक ने मात्र 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। इतनी कम उम्र में इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
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तैराकी के दौरान ईशांक ने समुद्री लहरों और विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया और अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड में खुशी और गर्व का माहौल है।
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खेल विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी कम उम्र में इस तरह की उपलब्धि भविष्य में भारत के लिए बड़ी उम्मीदों का संकेत है। ईशांक की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
सरायकेला-खरसावां | भारत की जनगणना–2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी नीतिश कुमार सिंह ने समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
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उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा, जबकि द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आंकड़े एकत्र कर सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करेंगे। साथ ही, आम नागरिकों के लिए 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मकान सूचीकरण के दौरान परिवार एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसमें परिवार के सदस्यों का विवरण, शैक्षणिक स्थिति तथा उपलब्ध संसाधन जैसे टीवी, इंटरनेट, वाहन आदि शामिल होंगे। इन आंकड़ों का उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में किया जाता है।
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जिले में इस कार्य के सफल संचालन के लिए 12 चार्ज (3 शहरी एवं 9 ग्रामीण) बनाए गए हैं तथा 2245 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए हैं। इसके लिए 2518 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 46 फील्ड ट्रेनर्स के माध्यम से 27 अप्रैल से 13 मई तक सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि प्रगणक जब उनके घर पर जानकारी लेने आएं, तो सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं तथा स्व-गणना सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें।
उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना जैसे व्यापक अभियान में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे आमजन तक सही और समय पर जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इस अवसर पर अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन पदाधिकारी कमलेश कुमार दास सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
सरायकेला-खरसावां | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, मत्स्य एवं अन्य संबंधित विभागों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए किसानों की आय वृद्धि और आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभागीय समन्वय के साथ एक ठोस और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पूर्व चिन्हित क्लस्टरों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने पर बल दिया।
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पशुधन विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों को, जिन्हें अब तक पशु उपलब्ध नहीं हो सके हैं, उन्हें शीघ्र पशुधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही, मेधा डेयरी सेंटर स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सभी अंचल अधिकारियों और नगर निकायों के पदाधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिन्हित कर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
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मत्स्य क्षेत्र की समीक्षा के दौरान चांडिल डैम की बंदोबस्ती से संबंधित कार्यों को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप एवं समिति की जानकारी में करने के निर्देश दिए गए। जेएसएलपीएस के तहत स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही वित्तीय सहायता की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, दीदी सखी एवं वित्त सखी के सहयोग से मुद्रा ऋण वितरण में तेजी लाने तथा अधिकाधिक पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
उपायुक्त ने फुलो-झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत योग्य समूहों को लाभान्वित करने, ‘लखपति दीदी’ की संख्या बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, सॉफ्ट टॉय निर्माण जैसे आजीविका आधारित कार्यों के लिए इच्छुक समूहों को प्रशिक्षण देने तथा उनके उत्पादों के लिए उचित बाजार और मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना बनाने को कहा गया। सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में विभिन्न क्षमता वाले गोदाम निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और ऐसे संवेदकों को भविष्य में कार्य आवंटन से वंचित रखा जाए। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।
सरायकेला | उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल के समीप मोटरयान निरीक्षक दिलीप कुमार एवं रवि प्रसाद ने स्कूली बसों और विद्यार्थियों के परिवहन में लगे अन्य वाहनों की सघन जांच की।
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जांच के दौरान वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज—जैसे बीमा, फिटनेस प्रमाण-पत्र, टैक्स, प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं परमिट—की बारीकी से जांच की गई। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के परिवहन (ओवरलोडिंग) पर विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की गई।
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अभियान के तहत स्कूली वाहनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की भी जांच की गई। इनमें बस के आगे-पीछे “School Bus” या “On School Duty” का अंकन, प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, खिड़कियों में जाली, सुरक्षित दरवाजा लॉक, विद्यालय का नाम व संपर्क संख्या का स्पष्ट उल्लेख, निर्धारित गति सीमा का पालन, चालक का वैध लाइसेंस, परिचालक (अटेंडेंट) की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों की सूची जैसे प्रावधान शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों के परिवहन में उपयोग हो रहे वाहनों की सुरक्षा और वैधता की जानकारी अवश्य लें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के माध्यम से ही विद्यार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।
