सरायकेला खरसावां

सरायकेला-खरसावां | झारखंड उच्च न्यायालय एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सरायकेला मंडल कारा का निरीक्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रामाशंकर सिंह के नेतृत्व में किया गया।

निरीक्षण दल में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लूसी सोसेन टिग्गा, DLSA सचिव तौसीफ मेराज तथा एसडीजेएम-सह-प्रभारी न्यायाधीश आशीष अग्रवाल शामिल थे। टीम ने जेल के विभिन्न हिस्सों—बंदी वार्ड, महिला बंदी वार्ड, जेल अस्पताल एवं विधिक सहायता केंद्र—का निरीक्षण किया।

इस दौरान DLSA अध्यक्ष ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। विशेष रूप से महिला बंदियों की शिकायतों एवं आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही, भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया गया।
निरीक्षण में कुछ कमियां सामने आने पर अध्यक्ष ने जेल प्रशासन को भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा परिसर में पेयजल से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि जेल के मुलाकाती क्षेत्र में JHALSA के मार्गदर्शन में एक लीगल हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जिससे बंदियों के परिजनों को आवश्यक कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
इस निरीक्षण को बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा और जेल व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरायकेला | उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है।
गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में गम्हरिया स्थित जेवियर स्कूल के समीप मोटरयान निरीक्षक दिलीप कुमार एवं रवि प्रसाद ने स्कूली बसों और विद्यार्थियों के परिवहन में लगे अन्य वाहनों की सघन जांच की।

जांच के दौरान वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज—जैसे बीमा, फिटनेस प्रमाण-पत्र, टैक्स, प्रदूषण प्रमाण-पत्र एवं परमिट—की बारीकी से जांच की गई। साथ ही निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के परिवहन (ओवरलोडिंग) पर विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की गई।

अभियान के तहत स्कूली वाहनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन की भी जांच की गई। इनमें बस के आगे-पीछे “School Bus” या “On School Duty” का अंकन, प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, खिड़कियों में जाली, सुरक्षित दरवाजा लॉक, विद्यालय का नाम व संपर्क संख्या का स्पष्ट उल्लेख, निर्धारित गति सीमा का पालन, चालक का वैध लाइसेंस, परिचालक (अटेंडेंट) की उपलब्धता तथा विद्यार्थियों की सूची जैसे प्रावधान शामिल हैं।

जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों के परिवहन में उपयोग हो रहे वाहनों की सुरक्षा और वैधता की जानकारी अवश्य लें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के माध्यम से ही विद्यार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।