कोल्हान

पश्चिम सिंहभूम : मझगांव प्रखंड के बेनीसागर, घोड़ाबंदा, नयागांव, मझगांव पंचायत सहित अन्य हाथी प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों के बीच पटाखा, टॉर्च, चावल, तिरपाल सहित आवश्यक राहत सामग्री का वितरण किया गया।

बताया गया कि बीते 15–20 दिनों से क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ा है, जिससे जन-धन की हानि हुई है। हाथी हमले में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वन विभाग के अधिकारियों को प्रभावित गांवों के आसपास टीम तैनात कर हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें और हाथी दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें।

प्रशासन ने कहा है कि जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समस्या के समाधान के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।

चाईबासा : मानव अधिकार परिषद, झारखंड प्रदेश महासचिव सह पूर्व लोकसभा, विधानसभा प्रत्याशी रहे धी. रामहरि पेरियार ने गुरुवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटानागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत किरीबुरू मुठभेड़ से संबंधित प्रकाशित समाचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, उनमें अधिकांश हमारे अपने आदिवासी मूलनिवासी समाज से थे। यह स्थिति न केवल अत्यंत दुखद है, बल्कि यह पूरे समाज और शासन व्यवस्था के लिए गंभीर आत्ममंथन की मांग भी करती है।
       उन्होंने कहा कि यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर इतने वर्षों तक आदिवासी युवाओं को यह रास्ता क्यों चुनना पड़ा? क्या इसके पीछे बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, जल-जंगल-जमीन से बेदखली, सामाजिक उपेक्षा, राजनीतिक उपेक्षा या प्रशासनिक विफलता जैसे कारण जिम्मेदार हैं? जब विकास के अवसर सीमित होते हैं और संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण नहीं होता, तब हाशिए पर खड़ा समाज गलत रास्तों की ओर धकेला जाता है।
धी. पेरियार ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरी है उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच करना, जिन्होंने इन युवाओं को अपराध की ओर धकेला। केवल मुठभेड़ों और दमनात्मक कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। स्थायी समाधान के लिए मूल कारणों पर आधारित गंभीर शोध, संवेदनशील नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन अनिवार्य है।
*उन्होंने सरकार और प्रशासन से निम्नलिखित ठोस मांगें रखीं*:-
1. इस पूरे मामले की सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार दृष्टिकोण से स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए।
2. आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्थायी रोजगार और सम्मानजनक आजीविका के ठोस अवसर सुनिश्चित किए जाएं।
3. जल, जंगल और जमीन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का ईमानदारी और प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. आदिवासी युवाओं के लिए विशेष पुनर्वास, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएं लागू की जाएं।
5. स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए, ताकि नीतियां ज़मीनी सच्चाइयों के अनुरूप बन सकें।
धी. पेरियार ने कहा कि यह केवल कुछ व्यक्तियों की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और व्यवस्था की असफलताओं का आईना है। यदि समय रहते ठोस और संवेदनशील कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट और गहराएगा। अब समय आ गया है कि गोली नहीं, समाधान की राजनीति हो, दमन नहीं, बल्कि विकास, न्याय और अधिकार की राजनीति हो।

चाईबासा : हाट गम्हरिया वन क्षेत्र अंतर्गत सुंडी सुरनिया एवं हेसा सुरनिया गांव में जंगली हाथियों ने चार घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा।

वन विभाग की टीम द्वारा प्रभावित ग्रामीणों को तत्काल राहत के रूप में चावल एवं नकद राशि प्रदान की गई। साथ ही हाथियों से बचाव के लिए सुंडी सुरनिया गांव में पटाखे और मुआवजा फॉर्म वितरित किए गए। हेसा सुरनिया के रेगो साईं, लोदोबासा एवं मुंडा साईं को एक-एक पैकेट पटाखा दिया गया, जबकि सुंडी सुरनिया के बागनबासा में पटाखे के साथ मुआवजा फॉर्म उपलब्ध कराया गया।

पीड़ित धूम हेस्सा एवं उनके परिवार को भी तात्कालिक आर्थिक सहायता दी गई। इस अवसर पर वन अधिकारी शनिचर हांसदा ने सुंडी सुरनिया संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वीर सिंह हेस्सा एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में 12 किलो चावल एवं ₹500 नगद प्रदान किए।

इसके अलावा हेसा सुरनिया गांव में वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को ‘हमार हाथी ऐप 2.0’ के उपयोग एवं लाभ की जानकारी दी गई। ग्रामीणों से अपील की गई कि हाथी दिखाई देने पर तुरंत ऐप के माध्यम से सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय, टाटा कॉलेज, जीसी जैन कमर्स कॉलेज, महिला कॉलेज और आईटीआई कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों के छात्रों के लिए सस्ती और नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अनीष गोप और कांग्रेस के जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने गुरुवार को कुलपति की अनुपस्थिति में सहायक वीसी सेल को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि प०सिंहभूम जिले के दूरदराज क्षेत्रों से प्रतिदिन लंबे सफर करके छात्र शिक्षा के लिए आते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस समय पर नहीं मिलने से छात्र महत्वपूर्ण कक्षाओं को मिस कर रहे हैं। निजी वाहनों और टैक्सी का खर्च भी अधिक है और देर शाम कक्षाएं खत्म होने के बाद घर लौटने में सुरक्षा का भी खतरा रहता है।
इसलिए छात्रों ने मुख्य रूटों पर विश्वविद्यालय की नियमित बस सेवा चलाने, स्टूडेंट पास के माध्यम से रियायती किराए की व्यवस्था करने और बसों का समय कक्षाओं के अनुसार निर्धारित करने की मांग की। मौके पर एनएसयूआई के जिला महासचिव आर्य प्रकाश सोय, सदस्य साहिल बिरुली, रूप सिंह बिरुली, हरिहर सावैयां और राजवीर प्रधान भी मौजूद थे।