कोल्हान

चार दिनों से लापता युवक का शव जंगल के नाले से बरामद, हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

चार दिनों से लापता युवक का शव जंगल के नाले से बरामद, हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

जगन्नाथपुर | थाना क्षेत्र के छोटा महुलडीहा गांव से चार दिनों से लापता 20 वर्षीय मुकेश बरजो का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

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जानकारी के अनुसार, मुकेश बरजो का शव काटेपाड़ा जंगल स्थित एक नाले में पत्थरों के बीच पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया।

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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के साथ अंतिम बार देखे गए छोटा महुलडीहा निवासी कोंदा हेंसा और फंटूश लागुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभिक जांच के आधार पर दोनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है।

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परिजनों के अनुसार, मुकेश बरजो भुवनेश्वर में भवन निर्माण मिस्त्री के रूप में कार्य करता था। वह लगभग दो सप्ताह पूर्व अपने गांव आया था। चार दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ गांव के समीप लगने वाले प्रसिद्ध पाताहातू मेला देखने गया था, जिसके बाद से वह लापता था।


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मृतक के भाई ने बताया कि आरोपितों और उनके परिवार के बीच लंबे समय से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। परिजनों ने इसी रंजिश के चलते मुकेश की हत्या किए जाने की आशंका जताई है।


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पुलिस ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर और अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आने की संभावना है।


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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभुक को मिला ₹2 लाख का बीमा क्लेम

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभुक को मिला ₹2 लाख का बीमा क्लेम

मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत जराइकेला स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत एक पीड़ित परिवार को ₹2 लाख की बीमा क्लेम राशि प्रदान की गई। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बैंक प्रबंधन ने लाभुक विशाल खलखो को क्लेम राशि का चेक सौंपा।

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इस अवसर पर एसबीआई जराइकेला शाखा के शाखा प्रबंधक निशांत लकड़ा, बैंक स्टाफ असिस्टेंट बहादुर थापा तथा सीएसपी संचालक मनोज कुमार महतो की उपस्थिति में क्लेम भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। बैंक अधिकारियों की त्वरित पहल और विशेष प्रयासों के कारण लाभुक परिवार को समय पर बीमा सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।

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शाखा प्रबंधक निशांत लकड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

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उन्होंने कहा कि मात्र ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर मिलने वाली यह योजना किसी भी परिवार के लिए संकट की घड़ी में आर्थिक संबल साबित हो सकती है।

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उन्होंने क्षेत्र के लोगों से इस योजना से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यह योजना परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है।

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चेक प्राप्त करने के बाद लाभुक के परिजनों ने बैंक प्रबंधन और स्थानीय सीएसपी केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर प्राप्त हुई यह सहायता उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

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कार्यक्रम में बैंक के अन्य कर्मचारी तथा क्षेत्र के गणमान्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज, NDA विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी

राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज, NDA विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी

रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में ठहराने की तैयारी कर रहा है। मतदान के दिन सभी विधायकों को बसों के माध्यम से सीधे विधानसभा ले जाने की योजना बताई जा रही है।

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हालांकि भाजपा नेताओं ने ऐसी किसी आधिकारिक योजना की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं, यह भी चर्चा है कि निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी रेडिसन ब्लू होटल में ठहर सकते हैं।

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इधर, इंडिया गठबंधन ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया और रणनीति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए इस बार तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा नीत एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है।

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राजनीतिक जानकारों के अनुसार परिमल नाथवानी के लिए राज्यसभा पहुंचने का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा है। विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। हालांकि एनडीए भी अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि नाथवानी को जीत के लिए अभी भी कुछ अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है।
क्या कहता है विधानसभा का गणित?

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81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 4 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं।
वहीं, एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21 तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और जनता दल (यूनाइटेड) के एक-एक विधायक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKM) का भी एक विधायक विधानसभा में है।

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राज्यसभा चुनाव के गणित के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 28 मतों की आवश्यकता होगी, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 24 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में चुनाव परिणाम काफी हद तक क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन पर निर्भर करता नजर आ रहा है।

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत मंगलवार को जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा जिला समाहरणालय परिसर से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण, सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली, दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों का संचालन तथा हस्ताक्षर अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार ने उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर उन्होंने सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं पदाधिकारियों को नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करने हेतु शपथ दिलाई।

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उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी और जन-जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जुड़कर समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

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इसके बाद उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों ने गुब्बारे उड़ाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का संदेश गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली तथा दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

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इस दौरान बताया गया कि रैलियों और जागरूकता रथों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक असर तथा नशामुक्त जीवन के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर अभियान बोर्ड पर हस्ताक्षर कर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर लगभग 150 सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाएं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला प्रशासन की इस पहल को जिले में नशा मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

झारखंड में 1.63 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, बीएलओ की भूमिका की सराहना

झारखंड में 1.63 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, बीएलओ की भूमिका की सराहना

रांची | झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की प्रक्रिया के तहत राज्य के अधिकांश मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिली है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने वर्ष 2026 की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची तथा अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्व मतदाता सूचियों के साथ स्वयं (Self) और पैतृक (Parental) मैपिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

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इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल लगभग 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं को केवल विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म तथा हालिया रंगीन फोटो जमा करनी होगी।

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निर्वाचन अधिकारियों ने बीएलओ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और चुनावी प्रक्रिया के प्रति समर्पण के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिली है। बताया गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने झारखंड दौरे के दौरान बीएलओ की कार्यक्षमता और चुनावी ज्ञान की प्रशंसा की थी।

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दूसरे चरण की मैपिंग 30 जून से
जिन मतदाताओं की स्वयं या पैतृक मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उनके लिए दूसरा एवं अंतिम चरण 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ऐसे मतदाता, जिनका या जिनके माता-पिता का नाम पूर्व में झारखंड अथवा अन्य राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज रहा है, उन्हें संबंधित जानकारी बीएलओ को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

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वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जानकारी
मतदाता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in⁠� पर जाकर पूर्व एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, मैपिंग का उद्देश्य मतदाताओं से दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता को न्यूनतम करना है।

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सीमित मतदाताओं को ही देना होगा दस्तावेज
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सीमित संख्या में मौजूदा मतदाताओं तथा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले पात्र नागरिकों को ही दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची 5 अगस्त 2026 को या उसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) झारखंड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत नोटिस भी भेजा जाएगा।
नए मतदाताओं के लिए निर्देश
जो भारतीय नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए माता-पिता या स्वयं के पूर्व मतदाता पंजीकरण विवरण का एक्सट्रैक्ट पेज भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।

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प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को राहत
निर्वाचन विभाग ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर अध्ययनरत छात्रों तथा अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को मैपिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार के सदस्य बीएलओ को जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट (ECINET) के ‘बुक-ए-कॉल’ फीचर तथा बीएलओ के मोबाइल नंबर के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
एसआईआर प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां
गतिविधि
अवधि
बीएलओ का घर-घर सर्वेक्षण
30 जून से 29 जुलाई 2026
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
5 अगस्त 2026
दावे एवं आपत्तियां
5 अगस्त से 4 सितंबर 2026
नोटिस एवं सत्यापन अवधि
5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
7 अक्टूबर 2026
निर्वाचन विभाग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को मतदाता-अनुकूल, सरल और सुलभ बनाया गया है, ताकि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क (Export Duty) में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है। नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

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सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1.50 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा।

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केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी में यह वृद्धि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तेल कंपनियों के निर्यात से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

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इस निर्णय का सीधा असर तेल कंपनियों की निर्यात लागत पर पड़ने की संभावना है। साथ ही, विमानन क्षेत्र भी ATF पर बढ़े शुल्क के संभावित प्रभावों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस फैसले का घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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सरकार के इस कदम के बाद ऊर्जा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां नई ड्यूटी व्यवस्था के अनुरूप अपनी निर्यात रणनीतियों की समीक्षा कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार की परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार के शुल्कों में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती है।

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UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

नई दिल्ली | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 13,343 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त करते हुए सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए क्वालीफाई किया है।

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आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचित 1,016 रिक्तियों के मुकाबले 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

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तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचित 1,087 रिक्तियों के मुकाबले 14,161 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था।


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गौरतलब है कि UPSC द्वारा हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन तीन चरणों—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (पर्सनैलिटी टेस्ट)—में किया जाता है।

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इन चरणों के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।

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मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी अब अगले चरण की तैयारी में जुटेंगे, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

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विद्यालय से बाहर 74 दिव्यांग बच्चों के नामांकन के लिए चलेगा विशेष अभियान, 15 दिनों में बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र

विद्यालय से बाहर 74 दिव्यांग बच्चों के नामांकन के लिए चलेगा विशेष अभियान, 15 दिनों में बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र

चाईबासा |  पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में विद्यालय से बाहर रह रहे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (सदर), क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


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बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में विद्यालय से बाहर रह रहे दिव्यांग बच्चों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।


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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 जून से 24 जून 2026 तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर विद्यालय से बाहर रह रहे 74 चिन्हित दिव्यांग बच्चों का तत्काल विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अभियान के सफल संचालन के लिए रिसोर्स टीचरों और थैरेपिस्टों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रत्येक चिन्हित बच्चे के परिवार से संपर्क स्थापित कर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में बताया गया कि जिले में यू-डाइस (UDISE) पोर्टल पर लगभग 2,800 दिव्यांग विद्यार्थी निबंधित हैं, जिनमें से 1,892 विद्यार्थियों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इस पर उपायुक्त ने सभी पात्र विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगले 15 दिनों के भीतर विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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इस कार्य के लिए सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सुभाष हेंब्रम को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेजों की उपलब्धता उनके समग्र विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

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बैठक में दिव्यांग बच्चों के नामांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गमन तथा समावेशी शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीति भी तैयार की गई।

नलिता गांव में रोजो पर्व पर छऊ नृत्य एवं मेले का भव्य आयोजन

नलिता गांव में रोजो पर्व पर छऊ नृत्य एवं मेले का भव्य आयोजन

चक्रधरपुर | प्रखंड के नलिता पंचायत अंतर्गत नलिता गांव में रोजो पर्व के अवसर पर पारंपरिक छऊ नृत्य एवं मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. विजय सिंह गागराई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने रामायण, महाभारत एवं अन्य पौराणिक कथाओं पर आधारित मनमोहक छऊ नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों एवं मनोरंजन के साधनों ने भी लोगों को आकर्षित किया, जिसका ग्रामीणों ने जमकर आनंद उठाया।

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अपने संबोधन में डॉ. विजय सिंह गागराई ने कहा कि छऊ नृत्य हमारी सांस्कृतिक पहचान और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से जुड़ने तथा लोककलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

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उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

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कार्यक्रम की अध्यक्षता आदे मुंडा ने की। आयोजन को सफल बनाने में सचिव गुलाब सिंह कुम्हार सहित कई ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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इस अवसर पर हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और देर रात तक चले छऊ नृत्य एवं मेले का आनंद उठाया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

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आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त ने बच्चों संग मनाया जन्मदिन

आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त ने बच्चों संग मनाया जन्मदिन

चाईबासा | बच्चों के सर्वांगीण विकास, मानसिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में आनंददायी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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सदर परियोजना अंतर्गत नरसंडा एवं तोड़ांगबासा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सहभागिता कर बच्चों के साथ जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान जून माह में जन्मदिन वाले सभी बच्चों का सामूहिक रूप से केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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कार्यक्रम में बच्चों को विशेष एवं पौष्टिक भोजन भी परोसा गया, जिसमें उनकी पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल थे। इस अनूठी पहल से बच्चों में उत्साह, खुशी और आत्मीयता का वातावरण देखने को मिला।

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इसी अवसर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा का सेवन भी कराया गया।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक व्यवहार और आत्मविश्वास निर्माण के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं।

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उन्होंने कहा कि ऐसे जन्मोत्सव कार्यक्रम बच्चों में अपनत्व की भावना विकसित करते हैं और उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ, शिक्षित और खुशहाल वातावरण में विकसित हो सके।

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उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य जांच और नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। बच्चों की गतिविधियों एवं सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन कर उन्हें नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र आने, स्वच्छता अपनाने तथा पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती, लेडी सुपरवाइजर, सेविका-सहायिका सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के जन्मदिन को सामूहिक रूप से मनाकर उनमें खुशी, आत्मविश्वास एवं सामाजिक सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक आकर्षक एवं आनंदमय बनाना है।