कोल्हान

बंदगांव | ग्राम पंचायत लांडूपड़ा अंतर्गत राईबेड़ा गांव में सोमवार को मंईयां सम्मान पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 के लाभुकों के लिए सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कराया।

शिविर के दौरान मंईयां सम्मान पेंशन योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दस्तावेजों की जांच तथा लाभुक सूची का मिलान किया गया।

वहीं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 के अंतर्गत चयनित लाभुकों का भी सत्यापन किया गया, ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के नए पात्र लाभुकों के आवेदन भी भरे गए। जिन लाभुकों की पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई थी, उनकी पेंशन पुनः शुरू कराने के लिए भी आवेदन स्वीकार किए गए।

इस अवसर पर पंचायत की मुखिया कुश पुर्ती ने कहा कि धरती आबा Birsa Munda की पुण्यतिथि के दिन इस शिविर का आयोजन होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पंचायत का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पात्र लाभुकों को पेंशन एवं आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

शिविर में सेविका प्रेमशिला बोदरा, शिक्षक गैब्रियल बोदरा, संजय गगराई, कंचन प्रधान, श्री गोप, राजेश बोदरा, सलोनी बोदरा, बिरसा गगराई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष सन्नी उरांव ने झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री Deepika Pandey Singh से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुलाकात के दौरान सन्नी उरांव ने INDIA गठबंधन के राज्यसभा प्रत्याशी Pranav Jha से भी भेंट की और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नगर परिषद अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि जनहित एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आम लोगों को उनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने की दिशा में यह मुलाकात महत्वपूर्ण रही।

उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार के सहयोग से चक्रधरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी।
इस अवसर पर प्रकाश महतो भी उपस्थित थे।

डुमरिया | पोटका विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत के बाकीशोल, हतनाबेड़ा, सारुदा, लीपुंगधुटू जंगल ब्लॉक समेत छह गांवों के ग्रामीणों ने जदयू के जिला महासचिव वीरसिंह देवगम के नेतृत्व में जर्जर सड़क के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए।

ग्रामीणों ने बताया कि करीब 15 किलोमीटर लंबी सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव के समय नेता गांवों में आकर बड़े-बड़े वादे करते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही क्षेत्र की समस्याओं को भूल जाते हैं।

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सड़क की स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में संबंधित जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जाएगा तथा उन्हें गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

सारुदा गांव के पूर्व उपमुखिया लखन मुर्मू, लुगु सोरेन, किशुन सोरेन, राजू मुर्मू, रामदास मुर्मू, चंद्रो सोरेन, सारू सबर, सिमल मुर्मू, ग्राम प्रधान भुकतू मुर्मू, पान सुरु मुर्मू, रनिंग मुर्मू, गौवरा मुर्मू और नोहा हांसदा सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की बदहाल स्थिति के कारण गांवों तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती है। प्रसव पीड़ित महिलाओं एवं गंभीर मरीजों को साइकिल अथवा मोटरसाइकिल से डुमरिया अस्पताल ले जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब स्थिति के कारण लोग यहां अपनी बेटियों की शादी करने से भी कतराते हैं।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में संचार व्यवस्था काफी कमजोर है। बीएसएनएल का टावर दूर होने के कारण आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क स्थापित करना कठिन हो जाता है, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

झारखंड जनशक्ति क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वीरसिंह देवगम ने कहा कि जल्द ही डुमरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छह गांवों के ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में व्यापक आंदोलन करेंगे।