चक्रधरपुर | नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को लांड़ुपदा पंचायत क्षेत्र के बाईसाईं टोला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान नशे के विरुद्ध जनजागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।
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कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशे के खिलाफ शपथ भी ली। मौके पर पंचायत के मुखिया कुश पूर्ति ने कहा कि नशा गांव, समाज और बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है।
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उन्होंने बताया कि 15 जून से 26 जून तक चल रहे इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है।
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मुखिया ने ग्रामीणों से नशे की लत छोड़कर स्वस्थ, जागरूक और समृद्ध लांड़ुपदा के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई।
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आयोजकों ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 26 जून तक जारी रहेगा, ताकि समाज के अधिक से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके।
चाईबासा | प्रोजेक्ट जागृति “बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” अभियान के तहत आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा शुक्रवार को “रन फॉर योगा” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर से किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी मैदान, चाईबासा पहुंचकर संपन्न हुआ।
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इस अवसर पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्लोगन, पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से योग के महत्व तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन-जागरूकता फैलाते हुए लोगों को नियमित रूप से योग अपनाने का संदेश दिया।
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कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित गणमान्यजनों को नियमित योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई।
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उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जिलेवासियों से इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की।
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उप विकास आयुक्त ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास स्वस्थ, सक्रिय और तनावमुक्त जीवन का आधार है।
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कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), जिला शिक्षा अधीक्षक, उपसमाहर्ता नजारत, जिला खेल पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला उज्ज्वला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभुकों को नियमित एलपीजी गैस आपूर्ति तथा योजना से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभुकों का ई-केवाईसी सत्यापन अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन से लाभुकों का विवरण अद्यतन रहेगा और उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।
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उपायुक्त ने जिले में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की नियमित और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें जागरूक करते हुए शीघ्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा गैस एजेंसियों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया।
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बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत नए और पुराने लाभुकों की स्थिति, गैस रिफिलिंग की प्रगति तथा योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत मलूका गांव में बुधवार शाम वज्रपात की चपेट में आने से एक दो वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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जानकारी के अनुसार, मलूका गांव निवासी राजेश हाइबुरु की पत्नी जीबीनी हाइबुरु बुधवार शाम करीब 6 बजे अपने दो वर्षीय पुत्र आयुष हाइबुरु के साथ घर के आंगन में मौजूद थीं।
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इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली कड़कने लगी। बताया जाता है कि पास स्थित एक पेड़ पर वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में मां-बेटा आ गए और दोनों जमीन पर गिर पड़े।
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घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मासूम आयुष हाइबुरु को मृत घोषित कर दिया। वहीं, जीबीनी हाइबुरु का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है।
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घटना की सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि वज्रपात की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग के तहत पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
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मानसून के दौरान वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों तथा बिजली के खंभों के समीप खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें।
रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए जारी मतदान के बीच डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम महतो ने अपने मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा पहुंचकर मतदान करने से पहले उन्होंने कहा कि उनका वोट किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के विकास के पक्ष में जाएगा।
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मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि वे उसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जो भविष्य में दिल्ली में झारखंड से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सहयोग करेगा और राज्य के विकास के लिए बेहतर दृष्टिकोण रखता होगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधायकों के लिए मतदान करना आवश्यक है, इसलिए वे वोट देने पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मतदान अनिवार्य नहीं होता, तो वे किसी के पक्ष में मतदान नहीं करते।
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जयराम महतो ने खुद को झारखंड विधानसभा का “आजाद पंछी” बताते हुए कहा कि उनकी अंतरात्मा जिस उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए कहेगी, वे उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। महागठबंधन द्वारा राज्यसभा चुनाव को झारखंड की प्रतिष्ठा और बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी को बाहरी कहना उचित नहीं है। उनके अनुसार, नाथवानी पिछले 12 वर्षों से झारखंड से जुड़े हुए हैं और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।
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जब उनसे पूछा गया कि वे किस पक्ष में हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं बाबा बैद्यनाथ धाम की साइड हूं और बाबा बैद्यनाथ खतियानी हैं।”
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भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा उनके समर्थन को लेकर किए गए दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि उनके सभी दलों के विधायकों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनका अंतिम निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज और झारखंड के विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 18 अंचल क्षेत्रों में विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान करना था।
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शिविरों के दौरान लोगों से विभिन्न राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 540 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 516 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया।
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वहीं, पंजी-2 सुधार से संबंधित 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा शिविरों के दौरान 74 मामलों में भू-लगान का संग्रह भी किया गया।
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जिले के सभी 18 अंचलों में आयोजित इन विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से कुल 694 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 641 आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की गई।
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जिला प्रशासन ने बताया कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से लोगों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से राजस्व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
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प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से गुरुवार को तीन जनजागरूकता रथों को रवाना किया गया।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथों को रवाना किया।
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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया में भी सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।
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उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, मतदाता विवरणों में आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।
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कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही नागरिकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से ऐसे युवा नागरिक, जो निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को एसआईआर-2026 की प्रक्रिया, अर्हता तिथियों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, बीएलओ की भूमिका तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं त्रुटियों के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। रथों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो उपकरणों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
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अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से अपने नाम एवं विवरणों का सत्यापन अवश्य करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।
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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।
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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को चाईबासा स्थित अन्ना अमृता फाउंडेशन द्वारा संचालित सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, अन्ना अमृता फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में भोजन तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, भंडारण प्रणाली तथा विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया।
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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले तिथि भोज कार्यक्रमों में बच्चों के लिए खीर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मिक्स दाल-सब्जी परोसने की व्यवस्था बंद कर बच्चों को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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भोजन परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भोजन वितरण में प्रयुक्त सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस ट्रैकर लगाया जाए। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी और निर्धारित समय पर विद्यालयों तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में कार्यरत कर्मियों से बातचीत कर वेतन भुगतान, उपलब्ध सुविधाओं, कार्य अवधि तथा कार्य परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके सुझावों को भी गंभीरता से सुना।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन परिसर में बनाए रखी गई स्वच्छता एवं साफ-सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और इसे निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में अन्ना अमृता फाउंडेशन के माध्यम से जिले के चार प्रखंडों के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन प्रबंधन को भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वाद पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर पोषण मिल सके और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति को भी बढ़ावा मिले।
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उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भोजन तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक प्रत्येक स्तर पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) | मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बुली गांव में औद्योगिक स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि की वापसी का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला की पहल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), नई दिल्ली ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से इस मामले में दो बार विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है।
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जानकारी के अनुसार, थाना संख्या-86 अंतर्गत ग्राम डिम्बुली में एम/एस वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007-08 में औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य से CNT एक्ट के तहत 110.53 एकड़ भूमि की खरीद की गई थी।
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भूमि हस्तांतरण से संबंधित टी.ए. मिस केस में उपायुक्त द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई थी कि कंपनी को पांच वर्षों के भीतर उद्योग स्थापित करना होगा, अन्यथा भूमि मूल रैयतों को वापस करनी होगी।
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भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 101 का हवाला देते हुए मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 18 मार्च 2026 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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निर्धारित समय में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने 21 मई 2026 को पुनः पत्र जारी करते हुए मामले में की गई कार्रवाई तथा आरोपों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में वह संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
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इस संबंध में सुशील बारला ने कहा कि डिम्बुली गांव के मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस मिलने तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं होने से भूमि का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे स्थानीय रैयतों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
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अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुख पर क्षेत्र के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।