चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीपीएल परिवारों के बच्चों के निःशुल्क नामांकन के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा की गई तथा लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई।
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जिला प्रशासन की उपस्थिति में आरटीई पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया। चयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली से संपन्न हुई, जिससे इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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बैठक में बताया गया कि जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश कक्षा की कुल 135 आरक्षित सीटों के लिए 235 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। लॉटरी के माध्यम से कुल 79 बच्चों का चयन नामांकन के लिए किया गया।
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चयनित बच्चों की विद्यालयवार सूची तैयार कर संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे चयनित बच्चों के अभिभावकों को शीघ्र सूचना दें तथा आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत चयनित बच्चों का नामांकन पांच दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य समाज के वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि नामांकन प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए तथा कोई भी पात्र बच्चा इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।
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नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं विद्यालयवार चयनित बच्चों की सूची जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन� पर उपलब्ध है। अभिभावक एवं आमजन वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चाईबासा | उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में तथा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस), शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता रैली एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
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अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैलियों के साथ-साथ नुक्कड़ नाटक और जागरूकता वाहन के माध्यम से भी आमजनों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों तथा नशामुक्त जीवन के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
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कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की दीदियों, ग्राम संगठन (वीओ) की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, जेंडर सीआरपी, पंचायत समिति सदस्यों, वार्ड सदस्यों, साहिया तथा अन्य सामुदायिक कैडरों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। जागरूकता रैली के दौरान ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभावों तथा स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
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अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों एवं गांवों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशे के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों का प्रभावी प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं, जागरूकता वाहन के जरिए नशामुक्ति संबंधी संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों एवं ग्रामीणों को नशे से दूर रहने तथा अपने गांव और समुदाय को नशामुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही युवाओं को नशे की लत से बचाने, समाज में जनजागरूकता फैलाने तथा अवैध मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की सूचना प्रशासन एवं संबंधित विभागों को देने की अपील की गई।
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जिला प्रशासन ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यापक जनजागरूकता उत्पन्न कर नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।
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जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे स्वयं नशामुक्त रहने का संकल्प लें और अपने परिवार, गांव तथा समाज को भी नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधि की जानकारी प्रशासन को देकर नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले के पेट्रोल पंप संचालकों के साथ समीक्षा बैठक कर पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता, उपभोक्ता सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर स्वच्छ एवं सुगम शौचालय, पेयजल की व्यवस्था तथा ईंधन की गुणवत्ता जांच से संबंधित अभिलेखों का नियमित रखरखाव किया जाए।
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उन्होंने अग्निशमन उपकरणों और सीसीटीवी कैमरों को हमेशा क्रियाशील रखने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने पर विशेष जोर दिया।
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बैठक में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंप परिसरों में पौधारोपण करने की अपील की गई। साथ ही, कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित करने तथा दिशा-सूचक एवं सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए।
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उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों से हेलमेट वितरण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने रक्तदान शिविरों के आयोजन में भी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की।
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बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों ने विभिन्न संचालन संबंधी मुद्दों पर अपने सुझाव एवं विचार साझा किए, जिन पर प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी एवं छिनतई में संलिप्त एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न कंपनियों की सात चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) किरीबुरू के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र सहित नोवामुंडी इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान चोरी की गई सात मोटरसाइकिलें बरामद की गईं और गिरोह से जुड़े छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे चोरी की मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल छिनतई, चोरी, मारपीट तथा अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते थे।
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पुलिस के अनुसार, गिरोह का मास्टरमाइंड दयाल कुमार नाग और संदीप पिंगुवा हैं। दोनों आरोपी पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं।
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इस संबंध में गुवा-बड़ाजामदा थाना कांड संख्या 20/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग मद से संचालित विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने टाइड एवं अनटाइड मद के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए उपलब्ध राशि का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का चयन किया जाए तथा स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।
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समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पंचायत सचिवालयों को ग्रामीण प्रशासन एवं जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने पंचायत सचिवालयों में संचालित ज्ञान केंद्रों एवं सभागारों के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मातृ स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
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उपायुक्त ने विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेवर ब्लॉक बिछाने, हैंडवॉश यूनिट स्थापित करने तथा स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों की खरीद सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास संबंधी दिशा-निर्देश भी दिए गए।
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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और आम लोगों तक विकास योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री जयदीप तिग्गा, चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
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बैठक के दौरान जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने तथा शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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समिति ने विद्यालयों में कार्यरत 43 अतिथि शिक्षकों के सेवा विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रह सकेगी तथा विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बैठक में शिक्षकों की भूमिका, शैक्षणिक उपलब्धियों और विषयवार अध्यापन व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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इसके अलावा विद्यालयों में आधारभूत एवं मूलभूत संरचनाओं के विकास को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। छात्रावास, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, खेलकूद सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, कक्षाओं की स्थिति तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक जरूरतों का आकलन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ करने पर सहमति बनी।
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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों की आवश्यकताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया।
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बैठक में एकलव्य विद्यालयों के समग्र विकास, विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में कोल्हान अधीक्षक की उपस्थिति में तथा जिले के सभी अंचल अधिकारियों की वर्चुअल सहभागिता के साथ शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में रिक्त मानकी, मुण्डा एवं डाकुआ पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करना तथा विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना था।
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बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रिक्त मानकी, मुण्डा एवं डाकुआ पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक ग्राम सभाओं की तिथि तत्काल निर्धारित करें तथा ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव और अन्य आवश्यक दस्तावेज यथाशीघ्र जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों के साथ हुकूकनामा, वंशावली एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न हों, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
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समीक्षा के दौरान प्राप्त आवंटन के विरुद्ध सभी मानकी एवं मुण्डाओं को मानदेय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं अभिलेखागार प्रभारी को संबंधित अंचलों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित एवं आवश्यक अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जिले में रिक्त मानकी, मुण्डा एवं डाकुआ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हर हाल में 30 जून 2026 तक पूर्ण कर ली जाए।
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बैठक में विभिन्न प्रशासनिक एवं राजस्व मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित लंबित प्रतिवेदन एवं दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने, हिट एंड रन मामलों से जुड़े अभिलेखों का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने तथा दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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इसके अलावा वनाधिकार से संबंधित प्रतिवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। आम जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने तथा पात्र आवेदकों के किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा आम जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी)-2026 के सफल, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की संयुक्त अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, सहायक पुलिस अधीक्षक (चक्रधरपुर), सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के प्रतिनिधि, विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी तथा परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक उपस्थित थे। इस दौरान परीक्षा आयोजन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि 21 जून 2026 को जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर नीट (यूजी)-2026 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि नीट देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। ऐसे में इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही अथवा अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा से पूर्व केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का सत्यापन करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।
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बैठक में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। केंद्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
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अभ्यर्थियों की सघन जांच (फ्रिस्किंग) को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। कहा गया कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी परीक्षार्थियों की जांच की जाए, ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रतिबंधित सामग्री अथवा अनुचित साधनों के उपयोग की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। फ्रिस्किंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया।
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बैठक में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके प्राप्ति, सुरक्षित भंडारण, परीक्षा केंद्रों तक परिवहन तथा परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य गोपनीय सामग्री की वापसी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गोपनीय सामग्री के परिवहन एवं संधारण में निर्धारित प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक चरण की निगरानी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जाए।
परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी होटल, लॉज, धर्मशालाओं एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में परीक्षा केंद्रों पर अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सभी केंद्रों पर अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य सुरक्षा उपायों का पूर्व परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परीक्षा से दो दिन पूर्व सभी व्यवस्थाओं का मॉक ड्रिल एवं रिहर्सल कर अंतिम सत्यापन करने को कहा गया। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के बाहर पेयजल, छाया तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ हो तथा किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वित एवं जिम्मेदार कार्यशैली अपनाई जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दिन त्वरित कार्रवाई बल (क्यूआरटी) को पूरी तरह सक्रिय रखा जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, सुरक्षा संबंधी चुनौती अथवा विधि-व्यवस्था की स्थिति से तत्काल प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। अंत में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य नीट (यूजी)-2026 परीक्षा का निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय, जिम्मेदारी एवं सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा प्रखंड कार्यालय सभागार में मिशन वात्सल्य अंतर्गत परिवार आधारित देखरेख कार्यक्रम ‘स्पॉन्सरशिप’ के तहत आच्छादित लाभुकों के लिए एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय पारिवारिक-सह-मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए।
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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जोखिमग्रस्त बच्चों के पालक परिवारों का सत्यापन, फॉलोअप तथा स्पॉन्सरशिप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समुचित विकास सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से पात्र बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि उनके पालन-पोषण, शिक्षा, पोषण एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
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उपायुक्त ने पालक परिवारों से अपील की कि वे प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से अपने अधिकारों और अवसरों से वंचित न रहे।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लाभुक परिवारों का नियमित अनुश्रवण एवं फॉलोअप करने तथा योजना के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने लाभुक बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी भी प्राप्त की।
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इस अवसर पर परिवार आधारित देखरेख व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा बच्चों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लाभुकों को दी गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा कोषांग) श्री खुशेन्द्र सोनकेशरी, प्रशिक्षु जेएएस, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 2027 की मैट्रिक (10वीं) बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा कार्यालय के तत्वावधान में “प्रोजेक्ट परख: तैयारी उड़ान की” के तहत टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थित बहुउद्देशीय सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी सरकारी विद्यालयों से चयनित टॉप-5 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया।
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कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त मनीष कुमार, सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, पोड़ाहाट वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत शेर की दहाड़ की तरह प्रभावशाली होनी चाहिए और उनके भीतर कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले को अपनी उपलब्धियों से नई पहचान दिलाने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के कंधों पर है। वर्तमान में की गई मेहनत न केवल उनके भविष्य को संवारने का कार्य करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
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उपायुक्त ने विद्यार्थियों से अनुशासित जीवनशैली अपनाने, नियमित अध्ययन करने और लिखने का निरंतर अभ्यास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक और अभिभावकों को विद्यार्थियों से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए उन्हें पूरी लगन, समर्पण और मेहनत के साथ अध्ययन कर सफलता के नए आयाम स्थापित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के मेधावी विद्यार्थी भविष्य में अपने विद्यालय, जिले और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनेंगे।
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शिक्षकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ निरंतर मेहनत करते हुए ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जीवनभर अपने शिक्षकों को सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखें।
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सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने-अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं, जो गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अध्ययन की सही पद्धति अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। विषयों को समझना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें लंबे समय तक याद रखने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और भविष्य में अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों तथा समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया।
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कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ परीक्षा की तैयारी, अध्ययन रणनीति, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, मानसिक दृढ़ता तथा बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया।
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कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए बोर्ड परीक्षा-2027 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना था। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त जिला बनाने का संकल्प भी लिया।