खनन पर सख्ती के निर्देश, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में हुई समीक्षा

खनन पर सख्ती के निर्देश, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में हुई समीक्षा

सरायकेला | जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी भी मौजूद रहीं।

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बैठक में अवैध खनन की रोकथाम, खनिज परिवहन की निगरानी तथा संबंधित नियमावली के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिला खनन पदाधिकारी ने झारखंड मिनरल्स (अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन निवारण) नियमावली तथा झारखंड माइनर मिनरल कन्सेशन (जेएमएमसी) नियमावली में किए गए संशोधनों की जानकारी दी। इस पर उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के खनन पट्टा क्षेत्रों एवं ईंट भट्टों का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने स्टोन क्रशर इकाइयों और डीलर लाइसेंसधारियों को भी मैपिंग प्रक्रिया में शामिल करने तथा प्रखंडवार सीमांकन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने जिन बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां शीघ्र संचालन शुरू करने के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। साथ ही पाटा टोल प्लाजा से लंबित सीसीटीवी एवं वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया।
बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शेष ईंट भट्टों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी को खनिज परिवहन में लगे वाहनों की नियमित जांच करने, तिरपाल से ढंकाई सुनिश्चित कराने और मासिक निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

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इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी, संयुक्त छापेमारी अभियान तथा सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को विशेष रूप से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनजीटी की प्रतिबंध अवधि के दौरान नदी तल से किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी, जिले के सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सहित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत मंडल कारा चाईबासा में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण संपन्न, 30 बंदियों को मिला स्वरोजगार का हुनर

प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत मंडल कारा चाईबासा में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण संपन्न, 30 बंदियों को मिला स्वरोजगार का हुनर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मंडल कारा, चाईबासा में संचालित “प्रोजेक्ट परिवर्तन: हुनर से पहचान” के तहत आरसेटी (RSETI), चाईबासा द्वारा आयोजित 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 जून से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक संचालित किया गया, जिसमें 30 बंदी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

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समापन समारोह में उपायुक्त श्री मनीष कुमार, सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री बहामन टूटी, जेल अधीक्षक श्री सुनील कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री विष्णु जी तथा आरसेटी निदेशक श्री संदीप बिरुली सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि कारागार केवल दंड का स्थान नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और नई शुरुआत का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य कारागार में रह रहे प्रत्येक बंदी को ऐसा कौशल प्रदान करना है, जिससे वह सजा पूरी करने के बाद आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में लौट सके। उन्होंने बताया कि “प्रोजेक्ट परिवर्तन: हुनर से पहचान” के माध्यम से बंदियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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उपायुक्त ने कहा कि मशरूम उत्पादन कम लागत और सीमित संसाधनों में शुरू किया जा सकने वाला लाभकारी व्यवसाय है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान का सदुपयोग कर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने तथा समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में हुई गलतियों को पीछे छोड़कर सकारात्मक सोच, परिश्रम और कौशल के बल पर नई पहचान बनाई जा सकती है तथा जिला प्रशासन इस दिशा में हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

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सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी ने कहा कि स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। कौशल प्रशिक्षण न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन एक लाभकारी स्वरोजगार गतिविधि है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षु अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं।

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उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को नशामुक्त एवं अनुशासित जीवन अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए हानिकारक है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से स्वयं नशे से दूर रहने और समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण प्राप्त बंदी भविष्य में समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित करेंगे।

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समारोह के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 30 बंदी प्रशिक्षुओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण से पहले उन्हें स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षुओं ने कहा कि मशरूम उत्पादन कम लागत वाला और लाभकारी उद्यम है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि कारा से बाहर आने के बाद वे इस प्रशिक्षण का उपयोग स्वरोजगार स्थापित करने में करेंगे तथा अन्य लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे।

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

चाईबासा | निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित होने वाले मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलओ-2 (BLO-2) के गठन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीएलओ-2 को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षित बीएलओ-2 अपने-अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को गणना प्रपत्र प्राप्त करने, मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने तथा प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में सहयोग के लिए जिला स्तर पर स्वयंसेवकों (वालंटियर) की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

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उपायुक्त ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक जिले के सभी बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान मतदाताओं से हस्ताक्षरयुक्त एक प्रति वापस प्राप्त की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र का वितरण सभी पंजीकृत मतदाताओं के बीच किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे, बूथ लेवल अधिकारी संबंधित परिवारों के घरों का कम-से-कम तीन बार भ्रमण करेंगे।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्रों के संकलन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात विशेष अभियान चलाकर ऐसे युवा नागरिकों से प्रपत्र-6 प्राप्त किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। आवश्यक घोषणा-पत्र के साथ प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है।

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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न रहे। उन्होंने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सभी संबंधित पक्षों से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने तथा निर्धारित प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया।

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बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एएसडीडी (ASDD) सूची में शामिल मतदाताओं की मैपिंग कराने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समयबद्ध सत्यापन और अद्यतन मतदाता सूची की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

चाईबासा में भव्य विद्युत ऊर्जा मेला आयोजित, ऊर्जा संरक्षण व सुरक्षित विद्युत उपयोग का दिया गया संदेश

चाईबासा में भव्य विद्युत ऊर्जा मेला आयोजित, ऊर्जा संरक्षण व सुरक्षित विद्युत उपयोग का दिया गया संदेश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को डीवीसी कॉलोनी, खप्परसाई (चाईबासा) में भव्य विद्युत ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंझगांव विधायक नीरल पूर्ती, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु, मनोहरपुर विधायक जगत माझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश सहित विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। स्थानीय परंपरा के अनुरूप उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित एवं वृक्षारोपण कर ऊर्जा मेले का विधिवत उद्घाटन किया।

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मेले में विद्युत आपूर्ति, नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, विद्युत सुरक्षा, शिकायत निवारण तथा उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। अतिथियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपभोक्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने।

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इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्युत कर्मियों एवं लाइनमैनों को सेफ्टी किट और टी-शर्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं मीटर रीडर एवं ऊर्जा मित्रों को टी-शर्ट और प्रशस्ति पत्र देकर उनके योगदान की सराहना की गई। समय पर बिजली बिल भुगतान करने वाले जागरूक उपभोक्ताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया।
मंझगांव विधायक नीरल पूर्ती ने कहा कि विद्युत आज विकास की आधारभूत आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विद्युत विभाग ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने, बिजली चोरी रोकने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

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जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि विद्युत ऊर्जा मेला उपभोक्ताओं और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजनों से लोगों को विभागीय योजनाओं, सुविधाओं और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है, जिससे सेवा वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है।
मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने अनावश्यक बिजली खपत कम करने, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग तथा सुरक्षित विद्युत उपयोग के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि विद्युत सेवा आमजन के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक गतिविधियों से सीधे जुड़ी हुई है। जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग का प्रयास है कि प्रत्येक उपभोक्ता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है और छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर ऊर्जा बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से समय पर बिजली बिल भुगतान करने, बिजली चोरी की सूचना देने तथा सुरक्षित विद्युत उपयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया।

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कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं ने ऊर्जा संरक्षण और सुरक्षित विद्युत उपयोग की सामूहिक शपथ भी ली।
समारोह के अंत में अतिथियों ने नवनिर्मित सहायक विद्युत अभियंता कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने विश्वास जताया कि नए कार्यालय के संचालन से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी सेवाएं अधिक सुगमता और त्वरित रूप से उपलब्ध होंगी।

जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में मंगलवार को उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना था।

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जनता दरबार में भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमाण पत्र निर्गमन, अतिक्रमण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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कार्यक्रम के दौरान जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जटिल एवं विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित मामलों को संबंधित पदाधिकारियों के पास अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निष्पादन के निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दरबार नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए तथा उनकी प्रगति से प्रशासन को अवगत कराया जाए। साथ ही, जिन मामलों में विभागीय समन्वय की आवश्यकता हो, उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इस दिशा में सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

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चक्रधरपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, 15 करोड़ की बस पड़ाव योजना पर हुई चर्चा

चक्रधरपुर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार, 15 करोड़ की बस पड़ाव योजना पर हुई चर्चा

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव एवं उपाध्यक्ष विजय कुमार साव ने रांची में नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

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मुलाकात के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस पड़ाव के निर्माण की योजना पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही पुराने नगर परिषद कार्यालय के स्थान पर मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। इस परियोजना के साकार होने से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

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बैठक में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नगर क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। सचिव ने नगर परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

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नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि चक्रधरपुर के समग्र विकास एवं शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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उन्होंने बताया कि जल्द ही नगर विकास विभाग के मंत्री से भी मुलाकात कर नगर के विकास से संबंधित मांगों को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा जाएगा।

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उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विभागीय सहयोग और समन्वय से आने वाले समय में चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

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अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 42 खिलाड़ियों का सम्मान, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का लिया संकल्प

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर 42 खिलाड़ियों का सम्मान, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का लिया संकल्प

चाईबासा | झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस-2026 के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन एवं जिला खेल कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को जिला समाहरणालय सभागार, चाईबासा में भव्य खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल संघों के पदाधिकारियों के योगदान को सम्मानित करना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना था।

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समारोह में जिले के विभिन्न खेलों के उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पश्चिमी सिंहभूम तथा झारखंड का नाम रोशन किया है। सम्मानित खिलाड़ियों में बॉक्सिंग के 2, फुटबॉल के 1, साइकिलिंग के 1, ताइक्वांडो के 22, योगा के 1 तथा तीरंदाजी के 15 खिलाड़ी शामिल थे। इस प्रकार कुल 42 खिलाड़ियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

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इसके अलावा, पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त विभिन्न खेल संघों के अध्यक्षों, सचिवों एवं प्रशिक्षकों को भी खेलों के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु एवं मनोहरपुर विधायक जगत माझी उपस्थित रहे। इनके अलावा उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, नगर परिषद चाईबासा सह जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, जिला खेल पदाधिकारी मरकस हेम्ब्रम तथा जिला ओलंपिक संघ के महासचिव अजय कुमार नायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

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इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल संघों के पदाधिकारियों को मोमेंटो, स्मृति चिह्न, टी-शर्ट एवं शॉल प्रदान कर सम्मानित किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा उन्हें निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
अपने संबोधन में जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ जीवनशैली का आधार भी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। भविष्य में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल संसाधन एवं अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हमें खेलों की मूल भावना—उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान—को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सम्मानित खिलाड़ियों से अपेक्षा की कि वे अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जिले के अन्य युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रेरित करेंगे और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।

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कार्यक्रम के दौरान जिला ओलंपिक संघ एवं विभिन्न खेल संघों की भूमिका की भी सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि इनके सतत प्रयासों से जिले में खेल गतिविधियों का विस्तार हो रहा है तथा नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
समारोह के सफल आयोजन में जिला खेल कार्यालय के कर्मियों, विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों, खेल संघों के अध्यक्षों एवं सचिवों, जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का समापन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन, खेलों के माध्यम से जिले को नई पहचान दिलाने तथा पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त जिला बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए रेड क्रॉस का हस्ताक्षर अभियान आयोजित

नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए रेड क्रॉस का हस्ताक्षर अभियान आयोजित

चाईबासा | झारखंड सरकार के राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत रेड क्रॉस सोसायटी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मंगलवार को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, रेड क्रॉस सोसायटी के सदस्यों तथा विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त मनीष कुमार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

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उन्होंने युवाओं एवं आम नागरिकों से नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई।

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इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी ने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की।

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अभियान के दौरान छात्राओं और नागरिकों ने नशा मुक्ति के समर्थन में हस्ताक्षर कर समाज में जन-जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन के बीच नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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कार्यक्रम में उपसमाहर्ता (सामान्य शाखा) देवेंद्र कुमार, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी, रेड क्रॉस सोसायटी के ओमप्रकाश केडिया, जहांगीर आलम, सुब्रतो सिन्हा, कार्यक्रम संयोजक राजकुमार ओझा, कमल लाठ, कन्हैया अग्रवाल, रामावतार अग्रवाल, दीपक अग्रवाल तथा नीरज सदवार सहित अन्य सदस्य और नागरिक उपस्थित थे।

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दिनकर कच्छप की गिरफ्तारी के बाद कपाली प्रकरण फिर चर्चा में, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

दिनकर कच्छप की गिरफ्तारी के बाद कपाली प्रकरण फिर चर्चा में, निष्पक्ष जांच की मांग तेज

चांडिल | कपाली ओपी क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आदिवासी नेता दिनकर कच्छप की हालिया गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन कपाली ओपी प्रभारी, एक एएसआई और महिला आरक्षी पर लगाए गए आरोपों तथा उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में नई बहस शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग भी तेज हो गई है।

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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में कपाली ओपी क्षेत्र की रहने वाली तस्कीन खानम को घर से भगाकर ले जाने के मामले में कांदरबेरा पुनर्वास कॉलोनी की एक युवती का नाम सामने आया था। इसके बाद जून 2026 में तस्कीन खानम को दोबारा भगाने के आरोप में कपाली पुलिस ने संबंधित युवती से पूछताछ की थी।

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इसी दौरान तत्कालीन कपाली ओपी प्रभारी, एएसआई एवं महिला आरक्षी पर पूछताछ के दौरान मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए थे। बताया जाता है कि इस मामले में दिनकर कच्छप ने कथित पीड़िता का पक्ष उठाया था।

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इधर, जमशेदपुर पुलिस ने दिनकर कच्छप को बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 02/2025 एवं 09/2025 में दर्ज मामलों के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार, उनके विरुद्ध पूर्व से भी कई मामले दर्ज बताए जाते हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड में बिरसानगर, सीतारामडेरा, गालूडीह, एमजीएम तथा बिष्टुपुर थाना क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों का उल्लेख है। इनमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून-व्यवस्था भंग करने, बलवा तथा मारपीट जैसे आरोप शामिल हैं।

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दिनकर कच्छप की गिरफ्तारी के बाद कपाली प्रकरण में लगाए गए आरोपों की सत्यता, जांच प्रक्रिया तथा उस समय लिए गए प्रशासनिक निर्णयों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और जनता के बीच बनी शंकाओं का समाधान होगा।

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वहीं, कुछ लोगों ने तत्कालीन कपाली पुलिस की कार्यप्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की थी। उनका मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले की वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

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फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें जांच एजेंसियों तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की हुई समीक्षा

ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की हुई समीक्षा

सरायकेला | निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को सामुदायिक भवन, सरायकेला स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी (वेयरहाउस) देवदास दत्ता भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अभिनव प्रकाश तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, डबल लॉक प्रणाली, प्रवेश-निकास रजिस्टर, सीलों की स्थिति तथा ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया। साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन एवं अभिलेखों के संधारण की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है।

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राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता ने भी वेयरहाउस में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों, अग्निशमन उपकरणों तथा अन्य सुरक्षा संसाधनों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेखों के अद्यतन संधारण, प्रवेश-निकास गतिविधियों की सतत निगरानी तथा वेयरहाउस प्रबंधन से संबंधित सभी निर्धारित मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया।

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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वेयरहाउस की सुरक्षा एवं प्रबंधन व्यवस्था का विस्तृत अवलोकन किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा मतदाताओं के विश्वास को और मजबूत करने के लिए सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का निरंतर पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया।

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