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समाहरणालय भवन स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों, अंचलों और नगर क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्येक मामले की विस्तृत जानकारी ली।

जनता दरबार में जनगणना में अनियमितता को लेकर आपत्ति, नीमडीह प्रखंड से गुलाम मुस्तफा द्वारा अपनी जमीन पर बने विद्यालय में रोजगार से जुड़ा मामला, खरसावां प्रखंड में प्रशासनिक सहयोग से सीमांकन से संबंधित आवेदन प्रमुख रूप से सामने आए। इसके अलावा ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि के समय पर भुगतान, सरायकेला नगर क्षेत्र के हाट बाजार में शुक्रवार को लगने वाले भीषण जाम, तथा हाउसिंग बोर्ड आदित्यपुर की भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की गईं। भूमि से संबंधित अन्य मामलों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।

उपायुक्त ने संबंधित विभागीय एवं अंचल स्तरीय अधिकारियों को सभी आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थल निरीक्षण आवश्यक है, वहां अधिकारी शीघ्र जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदले जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार योजनाओं और कानूनों के नाम बदलने में माहिर है।

उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान का नाम स्वच्छ भारत अभियान किया गया और ग्रामीण एलपीजी वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला योजना नाम दिया गया। सरकार पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नामकरण में तो आगे है, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है।

त्रिशानु राय ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से सरकार की नफरत तो समझ में आती है, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से भी दिक्कत होना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर अब ‘पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना’ किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से सरकार को क्या आपत्ति है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार नाम बदलकर बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत, वोट चोरी और देश के बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता के लिए कोई नई ठोस योजना नहीं चलाई, बल्कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।