खरसावां : खरसावां थाना क्षेत्र के गांगुडीह गांव स्थित पुरनापानी टोला के शुरू नाला के पास जंगल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आम के पेड़ से शव लटका हुआ देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
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सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।
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पुलिस के अनुसार शव करीब तीन से चार दिन पुराना है। मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह शर्ट पहने हुए था। खबर लिखे जाने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
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पुलिस आसपास के थानों से संपर्क कर गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना हो तो नजदीकी थाना में संपर्क करें।
गोइलकेरा | गोइलकेरा बाजार क्षेत्र में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अब भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मनोहरपुर के झामुमो विधायक जगत माझी द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल के जवाब में पथ निर्माण विभाग ने यह जानकारी दी।
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दरअसल, गोइलकेरा बाजार के इंदिरा चौक से साप्ताहिक हाट बाजार तक सड़क निर्माण के लिए भू-अर्जन विभाग ने रैयतों को जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी किया था। यह नोटिस गोइलकेरा से सेरेंगदा के बीच बन रही सड़क का हिस्सा बताकर पिछले वर्ष 9 दिसंबर को दिया गया था।
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इस पर रैयतों ने आपत्ति जताते हुए विधायक जगत माझी से शिकायत की। उनका कहना था कि बाजार से गुजरने वाली सड़क का अधिग्रहण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा चुका है। ऐसे में पथ प्रमंडल मनोहरपुर द्वारा दोबारा भूमि अधिग्रहण करना नियमों के खिलाफ है। नियमों के अनुसार इस सड़क का निर्माण एनएचएआई द्वारा ही किया जाना चाहिए।
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विधायक ने 25 फरवरी को तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला सदन में उठाया। इसके बाद पथ निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया कि इस मामले में भूमि अधिग्रहण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग के इस फैसले से गोइलकेरा बाजार क्षेत्र के रैयतों को बड़ी राहत मिली है।
चाईबासा | एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी धी. रामहरि पेरियार ने झारखंड में प्रस्तुत आम बजट पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि राज्य का बजट भाषणों और कागजों में भले ही विकास का बड़ा खाका पेश करता हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है।
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उन्होंने कहा कि गांवों में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, कई सरकारी स्कूल बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में न डॉक्टर हैं न दवाइयाँ, और युवाओं के सामने रोजगार का गहरा संकट है। यदि बजट वास्तव में विकासोन्मुख होता, तो उसका प्रभाव आम जनता के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता।
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धी. रामहरि पेरियार ने सवाल उठाया कि आखिर करोड़ों- अरबों रुपये के बजट आवंटन के बावजूद धरातल पर ठोस बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? आवंटित राशि किन योजनाओं में, किस स्तर पर और किस गुणवत्ता के साथ खर्च की गई, इसकी पारदर्शी जानकारी जनता को क्यों नहीं दी जा रही? उन्होंने कहा कि यदि सरकार स्वयं को जनता की अपनी सरकार कहती है, तो उसे हर विभाग के बजट आवंटन, व्यय विवरण और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। केवल घोषणा और शिलान्यास से विकास नहीं होता, बल्कि ईमानदार क्रियान्वयन और जवाबदेही से होता है।
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एंटी करप्शन ऑफ इंडिया की ओर से मांग की गई है कि: सभी विभागों के बजट व्यय का विस्तृत श्वेत पत्र जारी किया जाए। प्रमुख योजनाओं की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य किया जाए। भ्रष्टाचार या अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सर्वोपरि है और हर एक रुपये का हिसाब जनता को मिलना ही चाहिए।
खूंटपानी|पश्चिम सिंहभूम जिला के कोल्हान क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चार वर्षीय मासूम निर्मल हेंब्रम का उसके घर के आंगन से अपहरण कर लिया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है।
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घटना 24 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। उस समय बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी मां काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे को खाने का लालच दिया और उसे अपने साथ ले गया।
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कुछ देर बाद जब मां ने आंगन में देखा तो बच्चा गायब था। उनकी चीख सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और खोजबीन शुरू की। ग्रामीणों ने बताया कि घर के पास पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बच्चे को बाइक पर बैठाकर तेजी से जाते हुए देखा गया। इसके बाद से बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है।
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परिजनों के अनुसार, निर्मल अभी साफ बोल नहीं पाता है और अपना नाम या पता भी नहीं बता सकता, जिससे चिंता और बढ़ गई है। बच्चे के पिता स्वर्गीय विजय सिंह हेंब्रम हैं और वह अपनी मां का इकलौता सहारा है।
घटना की सूचना सामाजिक कार्यकर्ता सिंगराय बोदरा ने प्रशासन को दी है और जल्द कार्रवाई की मांग की है।
घटना के बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द बच्चे की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाना को सूचित करें।
चाईबासा : तांतनगर प्रखंड के दारा गांव निवासी एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री दिलदार पुरती की वारंग चिति लिपि में रचित पुस्तक ‘चिरगेल सनंग’ का विमोचन मागे पर्व के पावन अवसर पर गरिमामय समारोह में किया गया।
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पुस्तक का विमोचन जिले के प्रख्यात उपन्यासकार तिलक बारी, सदर प्रखंड अंतर्गत मतकमहातु पंचायत की मुखिया श्रीमती जुलियाना देवगम, हो राइटर्स एसोसिएशन पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिनिधि कृष्णा देवगम, संगठन सचिव श्री सिकंदर बुड़ीउली तथा झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित बहुभाषी शिक्षा पर आधारित पुस्तक ‘पलाश’ के चित्रकार मंगल सिंह मुंडा के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
इस अवसर पर वक्ताओं ने वारंग चिति लिपि और हो भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया तथा लेखक श्री दिलदार पुरती के साहित्यिक प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में लेखक के माता-पिता, भाई-बहन सहित कई गणमान्य लोग एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।
जमशेदपुर : जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बिद्युत बरन महतो के प्रयासों से राखा माइंस क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 18477/18478 पुरी–योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस के राखा माइंस रेलवे स्टेशन पर ठहराव को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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सांसद ने बताया कि लंबे समय से स्थानीय यात्री इस ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे थे। जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेल मंत्रालय से विशेष आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
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इस निर्णय से राखा माइंस और आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सीधी और सुगम रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सांसद और रेल मंत्रालय के प्रति आभार जताया है।
बंदगांव : कराईकेला थाना क्षेत्र के भालुपानी गांव में एक 17 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ (मंदबुद्धि) नाबालिग किशोरी के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा सुरेश मेलगाड़ी ने दुष्कर्म किया।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 8 बजे सुरेश मेलगाड़ी ने बहला-फुसलाकर पीड़िता को घर के पास खलियान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता की मानसिक स्थिति के कारण वह आरोपी के इरादों को समझ नहीं पाई।रात में जब पीड़िता घर पर नहीं मिली, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोज के दौरान उन्होंने खलियान में सुरेश मेलगाड़ी और पीड़िता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया।इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने सोमवार को कराईकेला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी सुरेश मेलगाड़ी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।ग्रामीणों के अनुसार, पीड़िता अक्सर आरोपी के घर आती-जाती थी, लेकिन किसी को इस तरह की घटना की आशंका नहीं थी। इस वारदात के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है।
रांची|झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री Madhu Koda (भाजपा) ने राज्य सरकार के बजट पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे विकास के नाम पर “बहानों का पुलिंदा” बताया है।
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मधु कोड़ा ने कहा कि सरकार हर बार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए “केंद्रीय फंड नहीं मिलने” का मुद्दा उठाती है, जबकि वास्तविक समस्या राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और नीयत में कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है और कई अधूरी योजनाओं को पूरा करने की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं दिखती।
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उन्होंने कहा कि गांवों में सड़क, पुल-पुलिया और सिंचाई योजनाएं लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं। इसके अलावा पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है।
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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकास का रोडमैप प्रस्तुत करने में असफल रहा है और राज्य की जमीनी समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं दिखाता। उन्होंने सरकार से प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की मांग की।
रांची : झारखंड का बजट राज्य के विकास और भविष्य की नई उम्मीदों को दर्शाता है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 4,884 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
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सरकार का कहना है कि यह बजट गरीबों की समस्याओं को कम करने और राज्यवासियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग के समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। बजट में ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने, आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने और दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
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राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग में कमी के बावजूद झारखंड अपने आंतरिक संसाधनों के बल पर आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए बजट का बड़ा हिस्सा उनके लिए निर्धारित किया गया है।
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वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनज़र महिला किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के तहत “महिला किसान खुशहाली योजना” शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़ा जाएगा और आधुनिक तकनीक की सुविधा दी जाएगी। साथ ही उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 2026–27 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, आउटकम बजट के आधार पर जेंडर बजट भी तैयार किया गया है। 17 विभागों की 232 महिला संबंधित योजनाओं के लिए कुल 34,211 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट राज्य के समावेशी विकास, आदिवासी अस्मिता की रक्षा और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चाईबासा : चाईबासा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के दिनों में घटित आपराधिक घटनाएँ केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर चेतावनी हैं। इन घटनाओं ने सामाजिक ताने-बाने, नैतिक मूल्यों और सामुदायिक जिम्मेदारी पर गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।
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राँची, ईचागढ़ लोकसभा, विधानसभा प्रत्याशी रहे पूर्व प्रत्याशी धी० रामहरि पेरियार ने कहा कि केवल अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज देना पर्याप्त समाधान नहीं है। जेल सजा का माध्यम है, लेकिन स्थायी सामाजिक सुधार का उपाय नहीं। यदि अपराध की जड़ पर प्रहार नहीं किया गया, तो ऐसी घटनाएँ रुकने वाली नहीं हैं। अपराध का पिरामिड मॉडल समझना होगा
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धी० रामहरि पेरियार ने अपराध की समस्या को पिरामिड मॉडल से समझाते हुए कहा नींव: नशा, अशिक्षा, बेरोजगारी, नैतिक पतन और सामाजिक असमानता।
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मध्य भाग: परिवार और समाज की चुप्पी, डर, उदासीनता और समझौता। चोटी: अपराध, हिंसा और महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के खिलाफ अत्याचार। जब तक पिरामिड की नींव मजबूत और स्वस्थ नहीं होगी, तब तक अपराध की चोटी गिरकर बार-बार खड़ी होती रहेगी। समाज को क्या करना होगा? धी० रामहरि पेरियार ने स्पष्ट किया कि समाधान केवल प्रशासनिक कार्रवाई से नहीं, बल्कि सामाजिक भागीदारी से निकलेगा। उन्होंने निम्न कदमों की जनता से अपील की ग्राम सभा एवं मोहल्ला बैठकें: महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी पर खुली चर्चा हो। युवा निगरानी समिति का गठन: गांव स्तर पर जिम्मेदार युवाओं की टीम बने जो नशाखोरी, छेड़छाड़ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे तथा प्रशासन को सूचित करे। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम: लैंगिक शिक्षा, संवैधानिक अधिकारों और दंडात्मक कानूनों की जानकारी दी जाए, ताकि नई पीढ़ी सही दिशा में आगे बढ़े। नशा मुक्ति अभियान: कई अपराधों की जड़ नशा है। इसे सामाजिक आंदोलन बनाकर जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। तेज न्याय प्रक्रिया और सामाजिक बहिष्कार: दोषियों को त्वरित न्याय मिले और समाज भी स्पष्ट संदेश दे कि ऐसे कृत्य अस्वीकार्य हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता उन्होंने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षक, पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत प्रतिनिधि यदि आगे नहीं आएँगे तो केवल पुलिस-प्रशासन के भरोसे बदलाव अधूरा रहेगा। धी० रामहरि पेरियार ने कड़े शब्दों में कहा अपराधी पैदा नहीं होते, समाज की चुप्पी उन्हें बढ़ाती है। अगर समाज चुप रहेगा, तो अपराध मजबूत होगा; यदि समाज खड़ा होगा, तो अपराध स्वतः कमजोर पड़ेगा। अंत में उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे भय और चुप्पी की संस्कृति को त्यागकर जागरूक, संगठित और जिम्मेदार समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ। यही स्थायी समाधान का मार्ग है।