झारखंड

चांडिल | उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा बुधवार, 1 जुलाई 2026 को चांडिल प्रखंड स्थित पंचायत भवन में लर्नर लाइसेंस (Learner Licence) शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन मोटरयान निरीक्षक दिलीप प्रसाद एवं रवि कुमार के नेतृत्व में किया गया।

शिविर में चांडिल, रुचाप, रसुनिया, आसनबनी, रूदिया, भादुडीह, चिलगु एवं तामोलिया पंचायतों के ऑनलाइन स्लॉट बुक करा चुके अभ्यर्थियों की लर्नर लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी कराई गई।

इस दौरान जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन औपचारिकताएं तथा लर्नर लाइसेंस परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

शिविर के लिए कुल 44 अभ्यर्थियों ने स्लॉट बुक कराया था। इनमें से 22 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे, जबकि 8 अभ्यर्थी असफल हुए और 15 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आवेदकों को प्रखंड स्तर पर ही लर्नर लाइसेंस संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 को ईचागढ़ प्रखंड के पंचायत भवन, गौरांगकोचा में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पातकुम, गौरांगकोचा, मैसाड़ा, चिमटिया, बांदू, गुड़ड़ी एवं लेपाटांड़ पंचायतों के ऑनलाइन स्लॉट बुक करा चुके अभ्यर्थियों की लर्नर लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जिला परिवहन कार्यालय ने संबंधित अभ्यर्थियों से अपील की है कि ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद Application Acknowledgement, Fee Payment Receipt, Form-1, Form-2, Slot Booking Slip, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति तथा ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

सरायकेला | आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को दूरसंचार कार्यालय (बीएसएनएल), सरायकेला में स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, अधिकारिता एवं कार्यप्रणाली विषय पर जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), रांची के मार्गदर्शन में किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (प्रभारी), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसीफ मेराज के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसीफ मेराज, दूरसंचार विभाग के उपमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार, स्थायी लोक अदालत के सदस्य रोहित कुमार मिश्रा एवं मालती लागुरी, दूरसंचार विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में सचिव तौसीफ मेराज ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के प्रभावी एवं वैकल्पिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है।

स्थायी लोक अदालत के सदस्य रोहित कुमार मिश्रा एवं मालती लागुरी ने वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन, डाक सेवा, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युत तथा अन्य अधिसूचित लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है।

वक्ताओं ने बताया कि स्थायी लोक अदालत एक त्रिसदस्यीय निकाय होती है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी करते हैं। इसके दो अन्य सदस्य सार्वजनिक मामलों एवं संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं। यह लोक अदालत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैलेंडर तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से कार्य करती है।

उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालतें न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम करने, आपसी समझौते को बढ़ावा देने तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से इस व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

कार्यक्रम के अंत में संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया, अधिकारिता और इसके लाभों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। विशेषज्ञों ने सभी प्रश्नों के विस्तारपूर्वक उत्तर दिए तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया।
उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे जनजागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

रांची | झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडेय और सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक (एसपी) निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए बताया कि दोनों जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने निर्देश दिया कि चाईबासा के आयुक्त तथा रांची के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) संबंधित क्षेत्रों में लगातार कैंप कर प्रतिदिन कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

वहीं, जमशेदपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) को शहर में रहकर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हाल के दिनों में विशेषकर कोल्हान क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच इस फैसले को सरकार की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से की गई इस घोषणा को अपराध के प्रति राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।