सरायकेला खरसावां

जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर DC नितिश कुमार सिंह नाराज, लापरवाह संवेदकों पर कार्रवाई के निर्देश

जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर DC नितिश कुमार सिंह नाराज, लापरवाह संवेदकों पर कार्रवाई के निर्देश

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले में जल जीवन मिशन के तहत संचालित ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की धीमी प्रगति पर उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने नाराजगी जताई है। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने, पूर्ण हो चुकी योजनाओं को शीघ्र चालू कराने तथा कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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बैठक में जल उपचार संयंत्र, पाइपलाइन निर्माण, बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना (एमवीएस), एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (एसवीएस), इंटरवेल निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और हर घर जल योजना की प्रगति की योजनावार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों और संवेदकों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

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लापरवाह संवेदकों पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं के कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है या निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है, उनके जिम्मेदार संवेदकों के खिलाफ संविदा की शर्तों और प्रचलित नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संवेदकों को काली सूची में डालने की अनुशंसा भी भेजी जाए।

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उन्होंने अभियंताओं को नियमित रूप से कार्यस्थलों का निरीक्षण करने और योजनाओं की अद्यतन प्रगति से जिला मुख्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही, जिन योजनाओं में संरचनात्मक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनमें पाइपलाइन बिछाने सहित शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।

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उपायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बंद पड़ी योजनाओं को जल्द चालू किया जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, पूर्ण हो चुकी योजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया।

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हर पात्र ग्रामीण परिवार तक पहुंचेगा नल से जल

उपायुक्त ने जिले के छूटे हुए टोलों, गांवों और घरों को चिह्नित कर उन्हें नल-जल योजना से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने हर घर जल योजना के तहत लंबित प्रमाणन और अन्य औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा योजनाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी और कार्यदायी एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें।

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सहित संबंधित संवेदक उपस्थित थे।

दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

सरायकेला | दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सोमवार, 12 अक्टूबर को समाहरणालय सभागार में कोल्हान प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगियारी, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, नगर आयुक्त एजाज अनवर और अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित करने, महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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आयुक्त ने पूजा पंडालों के प्रवेश द्वारों और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। आदित्यपुर और गम्हरिया जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करने, महिला पुलिसकर्मियों और दंडाधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा चिकित्सा दलों को तैयार रखने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने और आवश्यकता के अनुसार बड़े वाहनों के मार्ग में बदलाव की योजना पहले से तैयार रखने का निर्देश दिया गया।

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अवैध शराब और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की होगी जांच

दुर्गा पूजा के दौरान अवैध एवं नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस को नियमित जांच एवं औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। वहीं, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम खाद्य प्रतिष्ठानों एवं बसों की जांच करेगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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सभी पूजा पंडालों का होगा सुरक्षा ऑडिट

प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी पूजा पंडालों का सुरक्षा ऑडिट कराने के साथ अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी और साफ-सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं को भी पूरी तरह तैयार रखने को कहा गया।

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डीजे और सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर

बैठक में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने तथा आपत्तिजनक गीतों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री की निगरानी करने को कहा गया।

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आयुक्त ने पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थलों पर मुस्तैद रहने, आवश्यकता के अनुसार फ्लैग मार्च करने तथा आम लोगों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की अपील की।

सरायकेला में एसआईआर-2026 को लेकर बैठक, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क

सरायकेला में एसआईआर-2026 को लेकर बैठक, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क

सरायकेला | मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग की संशोधित समय-सारिणी की जानकारी दी गई। साथ ही मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क सह चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सूची में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

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जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से एसआईआर-2026 की प्रगति, मतदाता सूची से संबंधित मामलों और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण कार्य पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने अधिकारियों, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) और अन्य संबंधित कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

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बैठक में बताया गया कि 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने में आवश्यक सहयोग प्राप्त करना है।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा। बैठक में सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने तथा पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया गया।

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सरायकेला में कौशल विकास एवं रोजगार योजनाओं की समीक्षा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

सरायकेला में कौशल विकास एवं रोजगार योजनाओं की समीक्षा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

सरायकेला | समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में कौशल विकास, आजीविका, रोजगार सृजन एवं नाबार्ड से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संचालित योजनाओं की प्रगति, प्रशिक्षण कार्यों तथा अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई।

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बैठक में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के युवाओं को उनकी रुचि, योग्यता तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को स्थानीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं अन्य रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए विभागीय स्तर पर समन्वित प्रयास करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं और किसानों के पलायन को कम किया जा सकता है। इसके लिए पलायन करने वाले युवाओं को चिह्नित कर उन्हें उद्योगों में रोजगार के साथ-साथ कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया।

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प्रशिक्षित युवाओं को ऋण एवं स्वरोजगार से जोड़ने का निर्देश
उप विकास आयुक्त ने आरसेटी एवं कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का नियमित फॉलोअप करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन, बैंक ऋण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा।

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बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की भी समीक्षा की गई। अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कराने तथा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की समीक्षा कर पात्र लाभुकों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया।

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नियमित रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप आयोजित करने पर जोर
श्रम एवं नियोजन विभाग को निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, इनकी जानकारी का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा स्थानीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक युवा रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

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बैठक में श्रम एवं नियोजन, उद्योग, आरसेटी, जेएसएलपीएस सहित संबंधित विभागों की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा की गई। पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लाभुकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया गया।

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उप विकास आयुक्त ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ना होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार से जुड़ाव एवं नियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए परिणाम आधारित कार्ययोजना के तहत काम करने की आवश्यकता है।
बैठक में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, नियोजन पदाधिकारी, आदित्यपुर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

चांडिल बांध विस्थापितों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, प्रशासन को दिया तीन माह का अल्टीमेटम

चांडिल बांध विस्थापितों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, प्रशासन को दिया तीन माह का अल्टीमेटम

चांडिल | चांडिल बांध से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के लंबित अधिकार, पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन एवं विस्थापित मुक्ति वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को चांडिल में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया गया।

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धरना के दौरान विस्थापितों ने प्रशासन एवं संबंधित विभागों को 15 सूत्री मांग-पत्र सौंपा। इसमें पुनर्वास आयोग के गठन, पुनर्वास स्थलों के भूखंडों का पट्टा एवं सीमांकन, आंशिक रूप से प्रभावित गांवों का पुनः सर्वेक्षण, लंबित मुआवजे के भुगतान तथा सभी 116 प्रभावित गांवों में समान प्रावधान लागू करने की मांग प्रमुख रही।

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इसके अलावा मत्स्य पालन एवं नौकायन में स्थानीय विस्थापितों को प्राथमिकता देने तथा पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की मांग की गई। संगठनों ने पुनर्वास एवं भू-अर्जन कार्यालयों में कथित दलाल प्रथा पर रोक लगाने, सोलर परियोजना शुरू करने से पहले ग्रामसभा आयोजित करने, प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने और विभिन्न भर्तियों में विस्थापितों को प्राथमिकता देने की मांग भी रखी।

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विस्थापित संगठनों ने लंबित अधिकारों के निपटारे तक प्रभावित भूमि पर जल भंडारण नहीं करने तथा जलाशय एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।

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संयुक्त मंच ने प्रशासन को तीन माह का समय देते हुए मांगों पर ठोस एवं समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में संतोषजनक पहल नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल, जनसभा, रैली, मशाल जुलूस, विधानसभा घेराव और मुख्यमंत्री आवास घेराव सहित चरणबद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा।

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संयुक्त मंच ने स्पष्ट किया कि आंदोलन किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ नहीं, बल्कि विस्थापितों के अधिकार, सम्मान, न्याय और स्थायी पुनर्वास के लिए है। संगठनों ने सरकार से वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान करते हुए विस्थापित परिवारों को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाने की मांग की।

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प्राक्कलन समिति ने सरायकेला-खरसावां में विकास योजनाओं की समीक्षा की, लंबित कार्य दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश

प्राक्कलन समिति ने सरायकेला-खरसावां में विकास योजनाओं की समीक्षा की, लंबित कार्य दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश

सरायकेला | झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने रविवार को सरायकेला-खरसावां जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सरायकेला परिसदन सभागार में समिति के सभापति हेमलाल मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य नागेंद्र महतो, मथुरा प्रसाद महतो एवं सोमेश सोरेन तथा खरसावां विधायक दशरथ गागराई उपस्थित रहे। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगीयारी ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

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बैठक के दौरान समिति ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और लंबित योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्यों की नियमित निगरानी एवं स्थल निरीक्षण करने को कहा गया। कार्यपालक अभियंताओं को संवेदकों के साथ नियमित बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

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समिति ने राज्य संपोषित योजनाओं के तहत निर्धारित समय-सीमा से विलंबित कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। समय पर कार्य पूरा नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा भविष्य की योजनाओं में उन्हें कार्य आवंटित नहीं करने की प्रक्रिया अपनाने को कहा गया।


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खनन प्रभावित क्षेत्रों में नियमानुसार विकास कार्य कराने तथा अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और आवश्यक कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। समिति ने लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

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पर्यटन स्थलों की समीक्षा करते हुए समिति ने पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। वहीं, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में स्वच्छता, खेल-खेल में शिक्षा तथा बच्चों में अच्छे व्यवहार की आदत विकसित करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में समिति ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाने का निर्देश दिया।
अंत में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार ने समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा इसकी जानकारी समिति को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

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मोटर दुर्घटना पीड़ितों को न्याय एवं मुआवजा दिलाने पर जिला स्तरीय कार्यशाला

मोटर दुर्घटना पीड़ितों को न्याय एवं मुआवजा दिलाने पर जिला स्तरीय कार्यशाला

सरायकेला | मोटर वाहन दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को न्याय, विधिक सहायता और कानून के तहत उपलब्ध मुआवजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के लोक अदालत सभागार में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

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यह कार्यशाला झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। इसमें न्यायपालिका, अधिवक्ता, पुलिस, चिकित्सक, नर्स, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि, यातायात विभाग एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भाग लिया।

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कार्यशाला में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय दीपक मलिक ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में दायित्व निर्धारण, साक्ष्यों के मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारण से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज ने संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला।

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उप मुख्य विधिक सहायता अधिवक्ता सुनीत कर्मकार ने दावा प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और दुर्घटना पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के तरीकों पर चर्चा की। जिला बार एसोसिएशन के सचिव देबाशीष ज्योतिषी ने भी विधिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

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कार्यशाला के दौरान पुलिस एवं यातायात विभाग के प्रतिनिधियों ने दुर्घटना की जांच, सड़क सुरक्षा तथा आवश्यक दस्तावेजीकरण से संबंधित जानकारी साझा की। चिकित्सकों एवं नर्सों ने दुर्घटना के बाद समय पर उपचार तथा चिकित्सकीय अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं, दुर्घटना पीड़ितों तक विधिक सहायता पहुंचाने में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह ने कहा कि दुर्घटना मामलों में प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका, अधिवक्ता, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, बीमा एवं विधिक सेवा संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से बदलते कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से लगातार अद्यतन रहने का आह्वान किया।

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कार्यशाला में कहा गया कि दुर्घटना पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया दुर्घटना के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। इसके लिए उचित पुलिस दस्तावेजीकरण, समय पर चिकित्सा उपचार, साक्ष्यों का संरक्षण, कानूनी मार्गदर्शन तथा बीमा संबंधी सहायता महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में पीड़ित-केंद्रित व्यवस्था, प्रभावी कानूनी जागरूकता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

दुर्गम क्षेत्रों में SSB का नागरिक कल्याण कार्यक्रम, 20 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और 16 टीमों की हॉकी प्रतियोगिता शुरू

दुर्गम क्षेत्रों में SSB का नागरिक कल्याण कार्यक्रम, 20 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और 16 टीमों की हॉकी प्रतियोगिता शुरू

कुचाई | सरायकेला-खरसावां जिले के अति दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल से प्रशिक्षित करने तथा युवाओं को खेल और सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (SSB), रांची की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुचाई प्रखंड अंतर्गत रोलाहातु पंचायत के ए-समवाय जोम्बरो में आयोजित हुआ।

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कार्यक्रम के दौरान सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की वीरता और बलिदान को समर्पित अंतर-ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। वहीं, ‘सुरक्षा वीर निर्माण कार्यक्रम’ के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के बीच प्रमाण-पत्रों का वितरण भी किया गया।
कार्यक्रम में सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नितिश कुमार, विशेष अभियान क्षेत्रीय मुख्यालय गयाजी के उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, संजीवनी सेवा समिति के सचिव, 26वीं वाहिनी SSB के अधिकारी एवं जवान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, प्रशिक्षणार्थी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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दीप प्रज्वलन और SSB गीत से हुआ शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन और SSB गीत के साथ हुआ। इसके बाद 26वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट शाश्वत कुमार, IPS ने स्वागत संबोधन दिया। उन्होंने सुरक्षा दायित्वों के निर्वहन के साथ नक्सल विरोधी अभियान, दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक कल्याण, महिला कौशल विकास, खेलकूद और युवा सशक्तीकरण के लिए SSB द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की भूमिका केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय स्थापित कर जनकल्याण और विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

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20 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण
कार्यक्रम के दौरान सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इसमें रोलाहातु पंचायत की 20 महिलाएं प्रतिभागी के रूप में शामिल हुईं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई जैसे उपयोगी और रोजगारोन्मुखी कौशल से प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
16 ग्रामीण टीमों के बीच हॉकी प्रतियोगिता शुरू
इस अवसर पर परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की वीरता और बलिदान को समर्पित अंतर-ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 16 ग्रामीण टीमें हिस्सा ले रही हैं।

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प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया।
‘सुरक्षा वीर निर्माण’ प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र
कार्यक्रम में 26वीं वाहिनी SSB द्वारा संचालित ‘सुरक्षा वीर निर्माण कार्यक्रम’ के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय युवाओं में अनुशासन, शारीरिक दक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

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कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस बलों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमाण-पत्र वितरण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, नियमित अभ्यास करने तथा अनुशासन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
सुरक्षा बल और ग्रामीणों के बीच मजबूत हुआ समन्वय
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने 26वीं वाहिनी SSB द्वारा सुरक्षा दायित्वों के साथ-साथ नागरिक कल्याण, महिला कौशल विकास, खेलकूद और युवा सशक्तीकरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल, जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग से दुर्गम क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण की गतिविधियों को और गति दी जा सकती है।

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इस अवसर पर ग्रामीणों, महिलाओं, खिलाड़ियों और युवाओं ने SSB द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए आभार जताया। कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षा बल और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया।
26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, रांची ने “सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व” की भावना के अनुरूप स्थानीय समुदाय के साथ निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखते हुए नागरिक कल्याण, कौशल विकास, खेलकूद, युवा सशक्तीकरण और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान का ऐलान, 18 सितंबर को सरायकेला में निकलेगी एक दिवसीय रैली

वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान का ऐलान, 18 सितंबर को सरायकेला में निकलेगी एक दिवसीय रैली

सरायकेला | सरायकेला स्थित सिद्धू-कान्हू पार्क में रविवार को श्री मान सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी-मूलवासी समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में धरती आबा वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम में झारखंड आंदोलनकारी एवं पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर उत्पन्न विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई।

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बैठक में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से “वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान” के नाम से जनआंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन के तहत आगामी 18 सितंबर 2026 को सरायकेला में एक दिवसीय रैली आयोजित की जाएगी। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी जाएगी और सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिले के सभी प्रखंडों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का गठन भी किया गया है।

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बैठक में आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के सम्मानित नेता हैं और उनके सम्मान के प्रति किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। विरोध केवल प्रतिमा स्थापना के लिए चुने गए स्थान को लेकर है।

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सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि धरती आबा वीर बिरसा मुंडा के नाम पर स्थापित स्टेडियम केवल एक खेल मैदान नहीं, बल्कि वीर बिरसा मुंडा की स्मृति, संघर्ष और आदिवासी अस्मिता से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे में प्रतिमा स्थापित करने के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना चाहिए।

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बैठक में सभी सामाजिक संगठनों, आदिवासी-मूलवासी समाज एवं आम नागरिकों से 18 सितंबर की रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर “वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान” को मजबूत करने का आह्वान किया गया।

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बैठक में एमपी सिंह सरदार, दिवाकर सरदार, विष्णु बनरा, झारखंड बोदरा, गणेश गागराई, सावन सोय, धनपति सरदार, संतोषी महतो, उषा सिंह मुंडा, साधु हो, जगदीश सरदार, रंजीत सरदार, विष्णु सरदार, कार्तिक सरदार, सावित्री कुदादा, डबुआ सोय, हरिचरण पाड़ेया, लखनदार पूर्ति, महेश मिंज, रामलाल हेंब्रम, सुखराम सोय, शिवा कुरली, लखन पूर्ति, सोनाराम सोरेन, राजकिशोर लोहार, राजेश मुंडरी, लक्ष्मण हेंब्रम, विवेकानंद हेंब्रम, मुकेश कुमार मुंडा, वाइरक टाटा, उपेंद्र सरदार, रामो सरदार, विमल सरदार, रामचंद्र मुंडा, मंगल भूमिज, गणेश, वीर सिंह सिजुई सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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बैठक में आदिवासी हो समाज, सरायकेला-खरसावां; आदिवासी भूमिज मुंडा समाज, सिनी; भूमिज समाज, कोल्हान; आदिवासी भूमिज मुंडा युवा संगठन, चांडिल; आदिवासी एकता मंच, कुचाई; आदिवासी हो समाज महासभा; आदिवासी युवा समन्वय समिति; राष्ट्रीय कोल सेना; मानकी-मुंडा संघ, 39 मौजा खुंटकटी; छात्र संगठन; हो समाज मरसल गुटी; अपना अधिकार संगठन; झारखंड आंदोलनकारी; आदिवासी मुंडा समाज, रांची सहित अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

खरसावां में 73 किसानों को वैज्ञानिक तसर उत्पादन का प्रशिक्षण

खरसावां में 73 किसानों को वैज्ञानिक तसर उत्पादन का प्रशिक्षण

खरसावां | खरसावां पथ निरीक्षण भवन परिसर स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के बुनियादी बीज संवर्धन एवं प्रशिक्षण केंद्र (CSB-BSMTC) के पायलट प्रोजेक्ट सेंटर (PPC), खरसावां में राष्ट्रीय अभियान “मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0” के तहत रेशम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण अभियान अंतर्गत जागरूकता सह किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खरसावां क्षेत्र के 73 रेशम किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक तरीके से तसर कीटपालन करने और उत्पादन बढ़ाने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई।

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला में विकसित वैज्ञानिक तकनीकों को सीधे किसानों तक पहुंचाना, तसर कोकून की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा रेशम किसानों की आजीविका को मजबूत बनाना रहा। विशेषज्ञों ने किसानों को तसर कीटपालन, बीज उत्पादन, स्वच्छता, रोग नियंत्रण तथा कोकून के बेहतर विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।

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कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीटीएसएसओ, बिलासपुर की निदेशक डॉ. जी. पुनितावती ने झारखंड में तसर रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि की रणनीति पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा रविशंकर प्रसाद ने किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक प्राथमिकताओं तथा उपलब्ध वित्तीय सहायता की जानकारी दी।

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पीपीओ, हाटगमहरिया प्रदीप कुमार महतो ने वैज्ञानिक तरीके से तसर कीटपालन और उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताए। पीपीओ, खरसावां नितिश कुमार ने किसान स्तर पर ग्रेनेज (बीज उत्पादन) प्रबंधन के महत्व को समझाया। वैज्ञानिक-बी प्रदीप गुलाबराव डुकरे ने कीटपालन क्षेत्र में स्वच्छता और नियमित कीटाणुशोधन को बेहद जरूरी बताते हुए रोग नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी। वहीं रॉ मटेरियल बैंक के सहायक सचिव राममोहन प्रमाणिक ने कोकून के विपणन, मूल्य निर्धारण तथा किसानों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा की।

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माइक्रोस्कोप से पेब्रिन रोग की पहचान का प्रशिक्षण
कार्यक्रम का विशेष आकर्षण किसानों के लिए आयोजित हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण रहा। वैज्ञानिक-बी प्रदीप गुलाबराव डुकरे ने माइक्रोस्कोप के माध्यम से पेब्रिन रोग की पहचान करने की प्रक्रिया किसानों को प्रत्यक्ष रूप से समझाई। इस दौरान किसानों को रोग की समय पर पहचान, नियंत्रण तथा रोगमुक्त बीज के उपयोग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

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कार्यक्रम के समापन से पहले आयोजित किसान संवाद में किसानों ने तसर उत्पादन से जुड़ी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं और सवाल विशेषज्ञों के समक्ष रखे। अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने किसानों की समस्याओं का समाधान बताते हुए वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने और आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से तसर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

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अंत में रेशम कीटपालन के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए किसानों के बीच छतरियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक तसर उत्पादन की तकनीकों से जोड़ने के साथ-साथ उनकी आय और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।