कोल्हान

चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर झारखंड छात्र मोर्चा ने नाराजगी जताई है। संगठन के जिला अध्यक्ष सनातन पिंगुवा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अविलंब चांसलर पोर्टल खोलकर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो छात्र सड़क से लेकर राजभवन तक आंदोलन करने को विवश होंगे।

पिंगुवा ने कहा कि झारखंड के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या अंतिम चरण में है, जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय अब तक नामांकन शुरू नहीं कर पाया है। इससे हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही और छात्रों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में पीजी में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2025 का नामांकन कार्य भी अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार संबंधी अवसरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

झारखंड छात्र मोर्चा ने विश्वविद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पिंगुवा ने कहा कि दीक्षांत समारोह के दौरान लाखों रुपये खर्च कर परिसर का सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन वर्तमान में परिसर पुनः अव्यवस्था और झाड़ियों से घिरा हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है, जबकि समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र चांसलर पोर्टल नहीं खोला गया और नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो झारखंड छात्र मोर्चा विश्वविद्यालय मुख्यालय का घेराव करेगा। आवश्यकता पड़ने पर राजभवन के समक्ष भी आंदोलन किया जाएगा।

चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम जिला कार्यालय में शुक्रवार को प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सदर पूर्वी, सदर पश्चिमी एवं नगर क्षेत्र के सभी BLA-2 कार्यकर्ताओं तथा संगठन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने सभी BLA-2 कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, त्रुटियों का सुधार कराने तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकें।

बैठक में SIR कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों एवं बूथ स्तरीय गतिविधियों के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता जे.बी. तुबिद, रंजन प्रसाद, सतीश पुरी, भूषण पाट पिंगुवा, चंद्रमोहन तियू, रूपा सिंह दास, राजश्री बानरा, आनंद सयनम, पवन शर्मा, राकेश पोद्दार, कुंज बिहारी खंडायत, रविशंकर विश्वकर्मा, रितेश कुमार पिंटू, निलेश देवगन, नाइकी तापे, हेमंत केसरी, रोहित दास, जगदीश निषाद, मृदुला निषाद तथा कालीचरण पान सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं BLA-2 कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आरबीके-21, आरबीके-24, आरबीके-26 एवं आरबीके-30 रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता तथा संबंधित अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित आरओबी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान की प्रगति, रैयतों के साथ समन्वय, अभिलेखीय त्रुटियों के निराकरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की।

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण क्षेत्र में सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात जाम की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण की जा सकें।

उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभावित रैयतों के साथ सतत संवाद बनाए रखते हुए सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सरल और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया।

बैठक में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने तथा उत्पन्न होने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं को शीघ्र दूर कर आरओबी निर्माण परियोजनाओं को गति देने तथा इन महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।