चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग मद से संचालित विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल हुए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने टाइड एवं अनटाइड मद के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए उपलब्ध राशि का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं और जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का चयन किया जाए तथा स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।
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समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पंचायत सचिवालयों को ग्रामीण प्रशासन एवं जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने पंचायत सचिवालयों में संचालित ज्ञान केंद्रों एवं सभागारों के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मातृ स्वास्थ्य केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया।
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उपायुक्त ने विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेवर ब्लॉक बिछाने, हैंडवॉश यूनिट स्थापित करने तथा स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों की खरीद सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास संबंधी दिशा-निर्देश भी दिए गए।
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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और आम लोगों तक विकास योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एकलव्य विद्यालय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री जयदीप तिग्गा, चिकित्सा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
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बैठक के दौरान जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने तथा शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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समिति ने विद्यालयों में कार्यरत 43 अतिथि शिक्षकों के सेवा विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रह सकेगी तथा विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बैठक में शिक्षकों की भूमिका, शैक्षणिक उपलब्धियों और विषयवार अध्यापन व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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इसके अलावा विद्यालयों में आधारभूत एवं मूलभूत संरचनाओं के विकास को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। छात्रावास, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, खेलकूद सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, कक्षाओं की स्थिति तथा अन्य आवश्यक अधोसंरचनात्मक जरूरतों का आकलन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ करने पर सहमति बनी।
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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों की आवश्यकताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक एवं आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया।
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बैठक में एकलव्य विद्यालयों के समग्र विकास, विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में कोल्हान अधीक्षक की उपस्थिति में तथा जिले के सभी अंचल अधिकारियों की वर्चुअल सहभागिता के साथ शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में रिक्त मानकी, मुण्डा एवं डाकुआ पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करना तथा विभिन्न राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना था।
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बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रिक्त मानकी, मुण्डा एवं डाकुआ पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक ग्राम सभाओं की तिथि तत्काल निर्धारित करें तथा ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव और अन्य आवश्यक दस्तावेज यथाशीघ्र जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों के साथ हुकूकनामा, वंशावली एवं अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न हों, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
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समीक्षा के दौरान प्राप्त आवंटन के विरुद्ध सभी मानकी एवं मुण्डाओं को मानदेय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं अभिलेखागार प्रभारी को संबंधित अंचलों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित एवं आवश्यक अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जिले में रिक्त मानकी, मुण्डा एवं डाकुआ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया हर हाल में 30 जून 2026 तक पूर्ण कर ली जाए।
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बैठक में विभिन्न प्रशासनिक एवं राजस्व मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित लंबित प्रतिवेदन एवं दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने, हिट एंड रन मामलों से जुड़े अभिलेखों का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने तथा दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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इसके अलावा वनाधिकार से संबंधित प्रतिवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। आम जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने तथा पात्र आवेदकों के किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा आम जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी)-2026 के सफल, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त आयोजन को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु की संयुक्त अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, सहायक पुलिस अधीक्षक (चक्रधरपुर), सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के प्रतिनिधि, विभिन्न प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी तथा परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक उपस्थित थे। इस दौरान परीक्षा आयोजन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि 21 जून 2026 को जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर नीट (यूजी)-2026 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि नीट देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। ऐसे में इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही अथवा अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा से पूर्व केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का सत्यापन करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।
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बैठक में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। केंद्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
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अभ्यर्थियों की सघन जांच (फ्रिस्किंग) को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। कहा गया कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी परीक्षार्थियों की जांच की जाए, ताकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रतिबंधित सामग्री अथवा अनुचित साधनों के उपयोग की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। फ्रिस्किंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया।
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बैठक में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके प्राप्ति, सुरक्षित भंडारण, परीक्षा केंद्रों तक परिवहन तथा परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य गोपनीय सामग्री की वापसी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि गोपनीय सामग्री के परिवहन एवं संधारण में निर्धारित प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक चरण की निगरानी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जाए।
परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी होटल, लॉज, धर्मशालाओं एवं अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में परीक्षा केंद्रों पर अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सभी केंद्रों पर अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य सुरक्षा उपायों का पूर्व परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परीक्षा से दो दिन पूर्व सभी व्यवस्थाओं का मॉक ड्रिल एवं रिहर्सल कर अंतिम सत्यापन करने को कहा गया। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के बाहर पेयजल, छाया तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी केंद्राधीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ हो तथा किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वित एवं जिम्मेदार कार्यशैली अपनाई जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा के दिन त्वरित कार्रवाई बल (क्यूआरटी) को पूरी तरह सक्रिय रखा जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, सुरक्षा संबंधी चुनौती अथवा विधि-व्यवस्था की स्थिति से तत्काल प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। अंत में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य नीट (यूजी)-2026 परीक्षा का निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय, जिम्मेदारी एवं सतर्कता के साथ कार्य करें, ताकि परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा प्रखंड कार्यालय सभागार में मिशन वात्सल्य अंतर्गत परिवार आधारित देखरेख कार्यक्रम ‘स्पॉन्सरशिप’ के तहत आच्छादित लाभुकों के लिए एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय पारिवारिक-सह-मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए।
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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जोखिमग्रस्त बच्चों के पालक परिवारों का सत्यापन, फॉलोअप तथा स्पॉन्सरशिप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समुचित विकास सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से पात्र बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि उनके पालन-पोषण, शिक्षा, पोषण एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
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उपायुक्त ने पालक परिवारों से अपील की कि वे प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से अपने अधिकारों और अवसरों से वंचित न रहे।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लाभुक परिवारों का नियमित अनुश्रवण एवं फॉलोअप करने तथा योजना के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने लाभुक बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी भी प्राप्त की।
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इस अवसर पर परिवार आधारित देखरेख व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा बच्चों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लाभुकों को दी गई। कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा कोषांग) श्री खुशेन्द्र सोनकेशरी, प्रशिक्षु जेएएस, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्ष 2027 की मैट्रिक (10वीं) बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा कार्यालय के तत्वावधान में “प्रोजेक्ट परख: तैयारी उड़ान की” के तहत टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थित बहुउद्देशीय सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी सरकारी विद्यालयों से चयनित टॉप-5 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया।
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कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपायुक्त मनीष कुमार, सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, पोड़ाहाट वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत शेर की दहाड़ की तरह प्रभावशाली होनी चाहिए और उनके भीतर कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले को अपनी उपलब्धियों से नई पहचान दिलाने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के कंधों पर है। वर्तमान में की गई मेहनत न केवल उनके भविष्य को संवारने का कार्य करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
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उपायुक्त ने विद्यार्थियों से अनुशासित जीवनशैली अपनाने, नियमित अध्ययन करने और लिखने का निरंतर अभ्यास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक और अभिभावकों को विद्यार्थियों से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए उन्हें पूरी लगन, समर्पण और मेहनत के साथ अध्ययन कर सफलता के नए आयाम स्थापित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के मेधावी विद्यार्थी भविष्य में अपने विद्यालय, जिले और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनेंगे।
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शिक्षकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ निरंतर मेहनत करते हुए ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी जीवनभर अपने शिक्षकों को सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद रखें।
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सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपने-अपने विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं, जो गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अध्ययन की सही पद्धति अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। विषयों को समझना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें लंबे समय तक याद रखने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और भविष्य में अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों तथा समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया।
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कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ परीक्षा की तैयारी, अध्ययन रणनीति, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, मानसिक दृढ़ता तथा बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया।
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कार्यक्रम का उद्देश्य जिले के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए बोर्ड परीक्षा-2027 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना था। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त जिला बनाने का संकल्प भी लिया।
चक्रधरपुर | नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को लांड़ुपदा पंचायत क्षेत्र के बाईसाईं टोला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान नशे के विरुद्ध जनजागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।
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कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशे के खिलाफ शपथ भी ली। मौके पर पंचायत के मुखिया कुश पूर्ति ने कहा कि नशा गांव, समाज और बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है।
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उन्होंने बताया कि 15 जून से 26 जून तक चल रहे इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है।
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मुखिया ने ग्रामीणों से नशे की लत छोड़कर स्वस्थ, जागरूक और समृद्ध लांड़ुपदा के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई।
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आयोजकों ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 26 जून तक जारी रहेगा, ताकि समाज के अधिक से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा सके।
चाईबासा | प्रोजेक्ट जागृति “बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” अभियान के तहत आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा शुक्रवार को “रन फॉर योगा” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर से किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी मैदान, चाईबासा पहुंचकर संपन्न हुआ।
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इस अवसर पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने स्लोगन, पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से योग के महत्व तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन-जागरूकता फैलाते हुए लोगों को नियमित रूप से योग अपनाने का संदेश दिया।
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कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने सभी प्रतिभागियों एवं उपस्थित गणमान्यजनों को नियमित योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई।
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उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जिलेवासियों से इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की।
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उप विकास आयुक्त ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास स्वस्थ, सक्रिय और तनावमुक्त जीवन का आधार है।
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कार्यक्रम में प्रशिक्षु आईएएस, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), जिला शिक्षा अधीक्षक, उपसमाहर्ता नजारत, जिला खेल पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला उज्ज्वला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभुकों को नियमित एलपीजी गैस आपूर्ति तथा योजना से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभुकों का ई-केवाईसी सत्यापन अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन से लाभुकों का विवरण अद्यतन रहेगा और उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।
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उपायुक्त ने जिले में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की नियमित और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें जागरूक करते हुए शीघ्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इसके लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा गैस एजेंसियों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया।
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बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत नए और पुराने लाभुकों की स्थिति, गैस रिफिलिंग की प्रगति तथा योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजना का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत मलूका गांव में बुधवार शाम वज्रपात की चपेट में आने से एक दो वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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जानकारी के अनुसार, मलूका गांव निवासी राजेश हाइबुरु की पत्नी जीबीनी हाइबुरु बुधवार शाम करीब 6 बजे अपने दो वर्षीय पुत्र आयुष हाइबुरु के साथ घर के आंगन में मौजूद थीं।
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इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली कड़कने लगी। बताया जाता है कि पास स्थित एक पेड़ पर वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में मां-बेटा आ गए और दोनों जमीन पर गिर पड़े।
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घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मासूम आयुष हाइबुरु को मृत घोषित कर दिया। वहीं, जीबीनी हाइबुरु का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है।
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घटना की सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि वज्रपात की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग के तहत पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
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मानसून के दौरान वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों तथा बिजली के खंभों के समीप खड़े होने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें।