कोल्हान

<br>राज्यसभा चुनाव: जयराम महतो बोले- मेरा वोट किसी दल के लिए नहीं, झारखंड के विकास के लिए होगा


राज्यसभा चुनाव: जयराम महतो बोले- मेरा वोट किसी दल के लिए नहीं, झारखंड के विकास के लिए होगा

रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए जारी मतदान के बीच डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम महतो ने अपने मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा पहुंचकर मतदान करने से पहले उन्होंने कहा कि उनका वोट किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के विकास के पक्ष में जाएगा।

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मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि वे उसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जो भविष्य में दिल्ली में झारखंड से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सहयोग करेगा और राज्य के विकास के लिए बेहतर दृष्टिकोण रखता होगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधायकों के लिए मतदान करना आवश्यक है, इसलिए वे वोट देने पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मतदान अनिवार्य नहीं होता, तो वे किसी के पक्ष में मतदान नहीं करते।


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जयराम महतो ने खुद को झारखंड विधानसभा का “आजाद पंछी” बताते हुए कहा कि उनकी अंतरात्मा जिस उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए कहेगी, वे उसी के पक्ष में मतदान करेंगे।
महागठबंधन द्वारा राज्यसभा चुनाव को झारखंड की प्रतिष्ठा और बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि परिमल नाथवानी को बाहरी कहना उचित नहीं है। उनके अनुसार, नाथवानी पिछले 12 वर्षों से झारखंड से जुड़े हुए हैं और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

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जब उनसे पूछा गया कि वे किस पक्ष में हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं बाबा बैद्यनाथ धाम की साइड हूं और बाबा बैद्यनाथ खतियानी हैं।”

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भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा उनके समर्थन को लेकर किए गए दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम महतो ने कहा कि उनके सभी दलों के विधायकों से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनका अंतिम निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज और झारखंड के विकास को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

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पश्चिमी सिंहभूम के सभी 18 अंचलों में विशेष राजस्व शिविर आयोजित, 694 आवेदनों में 641 का त्वरित निष्पादन

पश्चिमी सिंहभूम के सभी 18 अंचलों में विशेष राजस्व शिविर आयोजित, 694 आवेदनों में 641 का त्वरित निष्पादन

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 18 अंचल क्षेत्रों में विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान करना था।

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शिविरों के दौरान लोगों से विभिन्न राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 540 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 516 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया।

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वहीं, पंजी-2 सुधार से संबंधित 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा शिविरों के दौरान 74 मामलों में भू-लगान का संग्रह भी किया गया।

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जिले के सभी 18 अंचलों में आयोजित इन विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से कुल 694 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 641 आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की गई।

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जिला प्रशासन ने बताया कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से लोगों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से राजस्व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

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प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से गुरुवार को तीन जनजागरूकता रथों को रवाना किया गया।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथों को रवाना किया।

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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया में भी सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।

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उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, मतदाता विवरणों में आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।

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कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही नागरिकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से ऐसे युवा नागरिक, जो निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को एसआईआर-2026 की प्रक्रिया, अर्हता तिथियों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, बीएलओ की भूमिका तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं त्रुटियों के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। रथों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो उपकरणों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

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अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से अपने नाम एवं विवरणों का सत्यापन अवश्य करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।

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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।

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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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चाईबासा में अन्ना अमृता फाउंडेशन के सेंट्रल किचन का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा

चाईबासा में अन्ना अमृता फाउंडेशन के सेंट्रल किचन का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को चाईबासा स्थित अन्ना अमृता फाउंडेशन द्वारा संचालित सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, अन्ना अमृता फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में भोजन तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, भंडारण प्रणाली तथा विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले तिथि भोज कार्यक्रमों में बच्चों के लिए खीर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मिक्स दाल-सब्जी परोसने की व्यवस्था बंद कर बच्चों को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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भोजन परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भोजन वितरण में प्रयुक्त सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस ट्रैकर लगाया जाए। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी और निर्धारित समय पर विद्यालयों तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में कार्यरत कर्मियों से बातचीत कर वेतन भुगतान, उपलब्ध सुविधाओं, कार्य अवधि तथा कार्य परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके सुझावों को भी गंभीरता से सुना।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन परिसर में बनाए रखी गई स्वच्छता एवं साफ-सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और इसे निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में अन्ना अमृता फाउंडेशन के माध्यम से जिले के चार प्रखंडों के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन प्रबंधन को भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वाद पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर पोषण मिल सके और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति को भी बढ़ावा मिले।

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उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भोजन तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक प्रत्येक स्तर पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डिम्बुली भूमि वापसी मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचा, उपायुक्त से दो बार तलब हुआ प्रतिवेदन

डिम्बुली भूमि वापसी मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहुंचा, उपायुक्त से दो बार तलब हुआ प्रतिवेदन

मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) | मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बुली गांव में औद्योगिक स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि की वापसी का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला की पहल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), नई दिल्ली ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से इस मामले में दो बार विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है।

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जानकारी के अनुसार, थाना संख्या-86 अंतर्गत ग्राम डिम्बुली में एम/एस वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007-08 में औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य से CNT एक्ट के तहत 110.53 एकड़ भूमि की खरीद की गई थी।

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भूमि हस्तांतरण से संबंधित टी.ए. मिस केस में उपायुक्त द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई थी कि कंपनी को पांच वर्षों के भीतर उद्योग स्थापित करना होगा, अन्यथा भूमि मूल रैयतों को वापस करनी होगी।

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भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 101 का हवाला देते हुए मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 18 मार्च 2026 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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निर्धारित समय में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने 21 मई 2026 को पुनः पत्र जारी करते हुए मामले में की गई कार्रवाई तथा आरोपों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में वह संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

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इस संबंध में सुशील बारला ने कहा कि डिम्बुली गांव के मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस मिलने तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं होने से भूमि का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे स्थानीय रैयतों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

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अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुख पर क्षेत्र के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ZRUCC बैठक में जोरदार मांगें उठीं

कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ZRUCC बैठक में जोरदार मांगें उठीं

चक्रधरपुर | दक्षिण पूर्व रेलवे की 106वीं क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की बैठक कोलकाता स्थित ताज बंगाल होटल में आयोजित हुई। बैठक में ZRUCC सदस्य एवं नगर पंचायत सरायकेला के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं एवं विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को मजबूती से उठाया।

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बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे को लौह अयस्क, कोयला, इस्पात एवं अन्य खनिजों के परिवहन से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद कोल्हान क्षेत्र आज भी पर्याप्त रेल सुविधाओं और बेहतर रेल संपर्क से वंचित है।

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मनोज कुमार चौधरी ने सरायकेला जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, चाईबासा से रांची, कोलकाता एवं पुरी के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने, कांड्रा जंक्शन में यात्री सुविधाओं के विस्तार, चाईबासा में पिट लाइन एवं कोचिंग टर्मिनल के निर्माण तथा कोल्हान क्षेत्र में MEMU और पैसेंजर ट्रेनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग रखी।

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उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल कोल्हान क्षेत्र देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को रेलवे विकास में समान भागीदारी मिलनी चाहिए।

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बैठक में उन्होंने चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ियों को अधिक प्राथमिकता मिलने के कारण यात्री ट्रेनों के लगातार विलंब का मुद्दा भी उठाया तथा इसके स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही पूर्व बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों की कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) नियमित रूप से प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।

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मनोज कुमार चौधरी ने कहा, “चक्रधरपुर मंडल भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व देता है, अब समय आ गया है कि कोल्हान की जनता को भी रेलवे विकास में उसका उचित अधिकार मिले। कोल्हान कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, बल्कि विकास में अपनी न्यायसंगत भागीदारी की मांग कर रहा है।”

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उन्होंने आगे कहा कि बेहतर रेल संपर्क केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास की आधारशिला है। कोल्हान के समग्र रेल विकास के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शुभारंभ

सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र के सभागार में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय नाना चुड़ासमा की जयंती के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।

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उन्होंने समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ व्यक्तियों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

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कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिवचरण हांसदा, सदर चिकित्सा प्रभारी डॉ. जगन्नाथ हेंब्रम सहित जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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आयोजकों ने बताया कि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्त भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को जनआंदोलन बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का संकल्प लिया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याण संस्थानों का किया निरीक्षण

उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य एवं कल्याण संस्थानों का किया निरीक्षण

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को सिविल सर्जन, सदर अस्पताल उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला आयुष पदाधिकारी की उपस्थिति में सदर अस्पताल परिसर स्थित नेत्र विभाग, वन स्टॉप सेंटर, जिला आयुष कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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नेत्र विभाग का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नेत्र विभाग में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, जांच सुविधाओं, उपकरणों की स्थिति एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के पंजीकरण, जांच एवं उपचार प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी रोगियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।

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उन्होंने विभाग में उपलब्ध उपकरणों के नियमित रखरखाव, स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा स्वास्थ्यकर्मी संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।
वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

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वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रदान की जा रही सहायता सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने आवासीय सुविधा, परामर्श कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था, विधिक सहायता एवं चिकित्सा सेवाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

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उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को त्वरित एवं समन्वित सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी गोपनीयता, सम्मान एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अभिलेखों के अद्यतन संधारण पर भी बल दिया।
जिला आयुष कार्यालय का निरीक्षण
जिला आयुष कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, औषधियों की उपलब्धता एवं कार्यालयीय अभिलेखों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष पद्धति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जाए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।

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उन्होंने आयुष केंद्रों में औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता, सेवाओं के नियमित संचालन तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
प्रशासनिक भवन के कार्यालयों का निरीक्षण
प्रशासनिक भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्य प्रणाली, अभिलेखों के संधारण, कार्यालय व्यवस्था एवं सेवा प्रदायगी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता, अनुशासन एवं कार्यसंस्कृति बनाए रखने पर विशेष बल दिया।

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उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव किया जाए। आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और सभी अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।
निष्कर्ष
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं जनकल्याण से जुड़े सभी संस्थानों में बेहतर सेवा, स्वच्छ वातावरण, संसाधनों का प्रभावी उपयोग तथा नागरिकों की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया।

स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने पर त्रिशानु राय ने जताई खुशी

स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने पर त्रिशानु राय ने जताई खुशी

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने झारखंड आंदोलन के महानायक और राज्य की पहचान रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे पूरे झारखंडवासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया।

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त्रिशानु राय ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी अधिकारों तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उनके अथक संघर्ष, दूरदर्शी नेतृत्व और जनआंदोलनों के परिणामस्वरूप झारखंड राज्य निर्माण का सपना साकार हो सका।

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उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक थे। उनका जीवन जनसंघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय का अद्वितीय उदाहरण रहा है।

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त्रिशानु राय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय शिबू सोरेन को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्वीकृति है।


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यह सम्मान झारखंड की जनता, आदिवासी समाज तथा उन सभी संघर्षशील लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न्याय और अधिकार की लड़ाई में उनका साथ दिया।

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उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन के विचार, संघर्ष और जनसेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। झारखंड की जनता उन्हें सदैव श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करती रहेगी।

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त्रिशानु राय ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान स्वर्गीय शिबू सोरेन के महान योगदान को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है और यह सम्मान उनके संघर्षों तथा जनसेवा को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है।