चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 18 अंचल क्षेत्रों में विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान करना था।
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शिविरों के दौरान लोगों से विभिन्न राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 540 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 516 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया।
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वहीं, पंजी-2 सुधार से संबंधित 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा शिविरों के दौरान 74 मामलों में भू-लगान का संग्रह भी किया गया।
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जिले के सभी 18 अंचलों में आयोजित इन विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से कुल 694 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 641 आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की गई।
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जिला प्रशासन ने बताया कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से लोगों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से राजस्व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
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प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
खरसावां | खरसावां थाना क्षेत्र के बुरुडीह स्थित एक बंद कंपनी परिसर में लोहे की चोरी के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त गैस कटर उपकरण, सिलेंडर तथा बड़ी मात्रा में लोहे का सामान बरामद किया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 जून की शाम करीब 7:30 बजे खरसावां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बुरुडीह गांव के समीप स्थित बंद कंपनी परिसर में कुछ लोग गैस कटर की सहायता से लोहे की कटाई कर चोरी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तत्काल छापेमारी की गई।
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छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने देखा कि कुछ लोग गैस कटर से लोहे के हिस्सों को काटकर एक पिकअप वाहन में लोड कर रहे थे। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर छह आरोपियों को धर-दबोचा।
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पुलिस ने मौके से चोरी किया गया लोहे का सामान, दो ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एचपी गैस सिलेंडर, गैस कटर पाइप, रेगुलेटर, नोजल तथा लगभग 20 फीट लंबा लोहे का हिस्सा बरामद किया। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त अन्य उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया।
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पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बुरुडीह, कोलछोंगडीह, नया मुंडाडीह, सेरेंगसिया तथा देववीरसाई क्षेत्र के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के विरुद्ध पूर्व में भी खरसावां थाना में आपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है। इस सफल कार्रवाई में एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में खरसावां थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, अवदेश राय, बाबूलाल बारिक, स्वरूप प्रसाद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
रांची | झारखंड सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) के 88 अधिकारियों का तबादला एवं पदस्थापन किया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अधिकारियों को नगर निकायों, प्रमंडलों, जिला प्रशासन, निर्वाचन विभाग तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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प्रमुख तबादलों में सरायकेला-खरसावां जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में निदेशक (लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन) के पद पर कार्यरत अजय कुमार तिर्की को विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रांची नियुक्त किया गया है। राज्य सूचना आयोग के सचिव अब्दुल समद को उप नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम बनाया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव एजाज अनवर को आदित्यपुर नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।
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इसी प्रकार, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के परियोजना निदेशक विजय सिंह बिरुआ को गिरिडीह नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। धनबाद में अपर समाहर्ता के पद पर कार्यरत विनोद कुमार को मेदिनीनगर नगर निगम का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। परिवहन विभाग में संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) प्रदीप कुमार को हजारीबाग नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।
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पलामू प्रमंडल आयुक्त के सचिव विजय वर्मा को मानगो नगर निगम का उप नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव योगेंद्र प्रसाद को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) का नगर आयुक्त बनाया गया है। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त रोहित सिन्हा को पलामू प्रमंडल आयुक्त का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे रजनीश कुमार को देवघर नगर निगम का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है।
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निर्वाचन विभाग में भी बड़े पैमाने पर तैनाती सरकार ने निर्वाचन विभाग में भी कई अधिकारियों की तैनाती की है। कृषि विभाग की अवर सचिव कुमुदिनी टुडू, पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे ललन कुमार, गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, एनआरएचएम के प्रशासी पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर, कोडरमा के जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी तथा देवघर नगर निगम की उप नगर आयुक्त सागरी बराल समेत कई अधिकारियों को उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है।
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जिला प्रशासन में भी फेरबदल उद्योग विभाग में उप सचिव अरविंद कुमार ओझा को धनबाद का अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) बनाया गया है। परिवहन विभाग के उप सचिव मुकेश मछुवा को जमशेदपुर का अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) नियुक्त किया गया है। पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के उप सचिव राजेश कुमार को राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम (NEP), पूर्वी सिंहभूम का निदेशक बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार कई अधिकारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल अधिकारी (CO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) तथा कार्यपालक दंडाधिकारी के पदों पर भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है, उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-14 के तहत दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। राज्य सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने तथा विभिन्न विभागों एवं निकायों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से गुरुवार को तीन जनजागरूकता रथों को रवाना किया गया।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथों को रवाना किया।
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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया में भी सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।
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उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, मतदाता विवरणों में आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।
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कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही नागरिकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से ऐसे युवा नागरिक, जो निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को एसआईआर-2026 की प्रक्रिया, अर्हता तिथियों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, बीएलओ की भूमिका तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं त्रुटियों के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। रथों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो उपकरणों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
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अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से अपने नाम एवं विवरणों का सत्यापन अवश्य करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होगा। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि सत्तारूढ़ INDIA गठबंधन और विपक्षी NDA दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है।
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इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा तथा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद उसने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को समर्थन देने का निर्णय लिया है, जिससे चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है।
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सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान झारखंड विधानसभा परिसर स्थित मतदान केंद्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। रिटर्निंग ऑफिसर एवं विधानसभा सचिव रंजीत कुमार ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की अनुमति मिलने के बाद मतगणना शुरू होगी, जो शाम लगभग 5 बजे तक प्रारंभ होने की संभावना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
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जीत के लिए चाहिए कम से कम 28 वोट राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 28 वोट आवश्यक हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के पास 24 विधायक हैं। संख्या बल को देखते हुए झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।
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INDIA गठबंधन के पास 56, NDA के पास 24 विधायक विधानसभा में INDIA गठबंधन के 56 सदस्य हैं, जिनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 तथा भाकपा (माले) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं। दूसरी ओर NDA के पास कुल 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21 तथा आजसू, जदयू और लोजपा (रामविलास) के एक-एक विधायक शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी एक विधायक है।
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दोनों खेमों ने विधायकों की एकजुटता का किया दावा मतदान से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधनों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि INDIA गठबंधन के सभी 56 विधायक एकजुट हैं और गठबंधन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर NDA के 24 विधायकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “राजग तैयार है, कांग्रेस किनारे हो जाएगी।” नथवानी ने मांगा समर्थन, कांग्रेस ने दी मतदान की ट्रेनिंग भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने रांची के एक होटल में NDA नेताओं से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी दलों और विधायकों से समर्थन का अनुरोध किया है।
उधर कांग्रेस विधायकों की बैठक एक अन्य होटल में आयोजित की गई, जहां उन्हें राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। एक सीट शिबू सोरेन के निधन से हुई रिक्त गौरतलब है कि जिन दो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक सीट झामुमो के सह-संस्थापक एवं वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दोनों सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव राज्य की राजनीति में विशेष महत्व रखता है।
रांची | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के संगम ने यह साबित कर दिया है कि योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। ‘पलाश’ ब्रांड के तहत संचालित झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने न केवल किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाई है, बल्कि राज्य के आम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी पहचान दिलाई है।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना से सखी मंडल की महिलाओं के साथ-साथ गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी आजीविका का नया साधन मिला। इसका सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
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वर्तमान में राज्य में लगभग 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे विकसित किए गए हैं, जिससे करीब 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 52 हजार एकड़ क्षेत्र के बागान पूरी तरह उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस सीजन में राज्य से करीब 50 हजार मीट्रिक टन आम उत्पादन होने का अनुमान है। ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को मिला ‘पलाश’ का मंच इस पहल के केंद्र में झारखंड की सखी मंडल की महिलाएं और महिला किसान हैं। ‘ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान’ की भावना के साथ वे आम के संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन तक की पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रही हैं।
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झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा किसानों को सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें संगठित बाजार और उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। झारखंड का आम विदेशों में भी बिखेर रहा मिठास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने आम निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सिमडेगा जिले से जेबी एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम सीधे लंदन (यूके) भेजे गए हैं। वहीं रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात दुबई (यूएई) किया गया है। इस निर्यात अभियान में सिमडेगा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
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आम की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर-आरसीईआर, पलांडू द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। गुणवत्ता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से आमों को गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रेड-ए के प्रीमियम आमों का निर्यात एपीडा (APEDA) प्रमाणित निर्यातकों के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों में किया जा रहा है। घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के आउटलेट्स पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सह-ब्रांडेड पैकेज में बेचा जा रहा है। गुमला के एफपीओ ने अकेले अपना मार्ट को 2,000 किलोग्राम आम की आपूर्ति की है।
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ग्रेड-बी आमों की बिक्री संगठित खुदरा बाजारों और पलाश के रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बाजार दर पर की जा रही है। ग्रेड-सी आमों को स्थानीय बाजारों, पलाश कैनोपी कियोस्क, बस स्टैंड, जिला मुख्यालयों और साप्ताहिक हाट-बाजारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों के कारोबार की ओर बढ़ता ‘पलाश’ राज्य के लगभग 115 सक्रिय एफपीओ को पलाश मैंगो कैनोपी काउंटरों से जोड़ा गया है, जो जिला स्तर पर संग्रहण और बिक्री का कार्य कर रहे हैं।
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इन काउंटरों के माध्यम से अब तक राज्य में लगभग 2,24,200 किलोग्राम आम की बिक्री हो चुकी है, जिससे 60.51 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है। बाजार विस्तार और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर फार्मर्स मेला और बायर-सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे बड़े कॉर्पोरेट रिटेल नेटवर्क के साथ भी साझेदारी को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रही हैं। झारखंड में ‘पलाश’ ब्रांड के तहत आम विपणन की यह पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि और राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रही है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।
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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।
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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को चाईबासा स्थित अन्ना अमृता फाउंडेशन द्वारा संचालित सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, अन्ना अमृता फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में भोजन तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, भंडारण प्रणाली तथा विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया।
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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले तिथि भोज कार्यक्रमों में बच्चों के लिए खीर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मिक्स दाल-सब्जी परोसने की व्यवस्था बंद कर बच्चों को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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भोजन परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भोजन वितरण में प्रयुक्त सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस ट्रैकर लगाया जाए। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी और निर्धारित समय पर विद्यालयों तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में कार्यरत कर्मियों से बातचीत कर वेतन भुगतान, उपलब्ध सुविधाओं, कार्य अवधि तथा कार्य परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके सुझावों को भी गंभीरता से सुना।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन परिसर में बनाए रखी गई स्वच्छता एवं साफ-सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और इसे निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में अन्ना अमृता फाउंडेशन के माध्यम से जिले के चार प्रखंडों के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन प्रबंधन को भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वाद पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर पोषण मिल सके और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति को भी बढ़ावा मिले।
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उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भोजन तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक प्रत्येक स्तर पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) | मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बुली गांव में औद्योगिक स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि की वापसी का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला की पहल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), नई दिल्ली ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से इस मामले में दो बार विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है।
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जानकारी के अनुसार, थाना संख्या-86 अंतर्गत ग्राम डिम्बुली में एम/एस वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007-08 में औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य से CNT एक्ट के तहत 110.53 एकड़ भूमि की खरीद की गई थी।
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भूमि हस्तांतरण से संबंधित टी.ए. मिस केस में उपायुक्त द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई थी कि कंपनी को पांच वर्षों के भीतर उद्योग स्थापित करना होगा, अन्यथा भूमि मूल रैयतों को वापस करनी होगी।
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भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 101 का हवाला देते हुए मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 18 मार्च 2026 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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निर्धारित समय में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने 21 मई 2026 को पुनः पत्र जारी करते हुए मामले में की गई कार्रवाई तथा आरोपों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में वह संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
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इस संबंध में सुशील बारला ने कहा कि डिम्बुली गांव के मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस मिलने तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं होने से भूमि का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे स्थानीय रैयतों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
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अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुख पर क्षेत्र के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
राजनगर (सरायकेला-खरसावां) | जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर अब वाहनों की गति पर नजर रखने के लिए आधुनिक स्पीड डिटेक्शन डिवाइस का उपयोग किया जाएगा।
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मंगलवार को राजनगर पुलिस द्वारा इस डिवाइस की सफल टेस्टिंग की गई। इसके बाद निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से प्रभावी निगरानी व्यवस्था की मांग की जा रही थी।
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पुलिस की यह नई पहल सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक और आवश्यक कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात नियमों का सम्मान करने तथा सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की है।
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साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और तकनीक के उपयोग से दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में राजनगर पुलिस का यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
