राजनीति

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले- राज्य का हित मेरे लिए सर्वोपरि

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले- राज्य का हित मेरे लिए सर्वोपरि

बेंगलुरु | कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले पर विस्तार से बात की। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके लिए राज्य का हित सबसे ऊपर है और उनके इस निर्णय के साथ पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें राज्यसभा जाने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से टाल दिया। उन्होंने कहा, “मुझे जनता ने पांच साल के लिए चुना है। मैं यहीं रहकर राजनीति करूंगा, सक्रिय राजनीति में बना रहूंगा और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा।”

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हाईकमान के निर्देश के बाद सौंपा इस्तीफा
सिद्धारमैया ने बताया कि हाईकमान के निर्देश के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल लौटने के बाद मेरे इस्तीफे को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है।”
राज्यपाल बेंगलुरु से बाहर
उन्होंने जानकारी दी कि राज्यपाल फिलहाल बेंगलुरु में मौजूद नहीं हैं और देर रात लौटने वाले हैं। सिद्धारमैया ने कहा, “राज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वे शहर से बाहर हैं। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा उनके सचिव को कार्यालय में सौंप दिया है।”

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राज्यहित को बताया सर्वोपरि
सिद्धारमैया ने दोहराया कि उनका निर्णय पूरी तरह राज्य के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के लौटने के बाद इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और उन्हें इस प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे का जताया आभार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया।”
‘मेरा राजनीतिक जीवन एक ओपन बुक’

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अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी पद, पैसा या संपत्ति के पीछे राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा, “मैंने 50 वर्षों तक राजनीति की है। मेरा राजनीतिक जीवन एक ओपन बुक है। मैंने कभी अधिकारियों या पैसे के पीछे नहीं भागा, जनता की सेवा ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रही है।”
सिद्धारमैया के इस्तीफे और उनके बयानों के बाद कर्नाटक की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राज्यसभा चुनाव रणनीति पर मंथन के लिए 5 जून को झारखंड आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

राज्यसभा चुनाव रणनीति पर मंथन के लिए 5 जून को झारखंड आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

रांची | भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 5 जून को दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही वे प्रदेश नेतृत्व के साथ राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा करेंगे।

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जानकारी के अनुसार, नितिन नबीन 6 जून को पार्टी के मंडल पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा वे भाजपा कोर कमिटी की बैठक में हिस्सा लेकर संगठनात्मक कार्यों और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होना है। इन चुनावों में भाजपा ने पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के बावजूद उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी को उम्मीद है कि वह आवश्यक समर्थन जुटाने में सफल रहेगी।
भाजपा ने उम्मीदवार उतारने का लिया निर्णय
झारखंड भाजपा की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने पर सहमति बन चुकी है। भाजपा के पास वर्तमान में 21 विधायक हैं और सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के कुल 24 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के कम से कम 28 मतों की आवश्यकता होती है।

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भाजपा को भरोसा है कि वह चुनाव के दौरान जरूरी आंकड़ा हासिल कर लेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि सत्तापक्ष के कुछ विधायक ‘अंतरात्मा की आवाज’ पर मतदान कर सकते हैं। जेडीयू नेता खीरू महतो ने भी कहा है कि सत्तापक्ष में ऐसे विधायक हो सकते हैं जो केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित हों और भविष्य में एनडीए सरकार बनने की संभावना को देखते हुए समर्थन दें।
एनडीए सहयोगियों से भी हो सकता है मंथन
सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों—लोजपा (रामविलास), जेडीयू और आजसू पार्टी—के नेताओं के साथ भी बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं।

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भाजपा के फैसले पर झामुमो ने जताई आपत्ति
इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने भाजपा के उम्मीदवार उतारने के फैसले को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। झामुमो ने आरोप लगाया है कि पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार उतारकर संभावित हॉर्स-ट्रेडिंग की स्थिति पैदा कर सकती है।
झामुमो का कहना है कि सत्तापक्ष के विधायकों को भय, दबाव या प्रलोभन के जरिए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित किया जा सकता है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से केंद्रीय जांच एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश देने की भी मांग की है।
वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ना उसका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है तथा किसी भी दल को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता।

गोइलकेरा में दो महीने से ठप जलापूर्ति, बूंद-बूंद पानी को तरसे 250 घरों के लोग

गोइलकेरा में दो महीने से ठप जलापूर्ति, बूंद-बूंद पानी को तरसे 250 घरों के लोग

गोइलकेरा | गोइलकेरा बाजार क्षेत्र में पिछले करीब दो महीनों से पाइपलाइन आधारित जलापूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे लगभग 250 घरों के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण जलापूर्ति योजना बदहाल स्थिति में पहुंच गई है और स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
गोइलकेरा बाजार क्षेत्र के मेन रोड, बंगाली टोला, बिरसा टोली, टीचर्स कॉलोनी और क्रिस्तान टोली सहित कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए वर्ष 2010 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना शुरू की गई थी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की इस योजना का संचालन स्थानीय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाता है। जलापूर्ति के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में डीप बोरिंग और पंप हाउस बनाया गया है, जबकि प्रखंड कार्यालय परिसर में ओवरहेड टैंक स्थापित है। इस योजना पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे।

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हालांकि, करीब डेढ़ दशक से यह योजना लगातार समस्याओं से जूझ रही है। समिति की निष्क्रियता, कुछ उपभोक्ताओं की मनमानी और विभागीय उदासीनता के कारण योजना का संचालन प्रभावित होता रहा है। दो महीने पहले पंप हाउस में लगा 12.5 एचपी मोटर जल जाने के बाद से जलापूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है। गर्मी के मौसम में पानी की आपूर्ति ठप रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जलापूर्ति योजना शुरू होने के बाद से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत और सोलर जलमीनारों के रखरखाव पर भी ध्यान देना कम कर दिया है, जिससे वैकल्पिक पेयजल स्रोत भी प्रभावित हुए हैं।

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पाइपलाइन लीकेज और निर्माण त्रुटियां बनी बड़ी समस्या
योजना के तहत बाजार क्षेत्र में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन नियमित रखरखाव के अभाव में कई स्थानों पर पाइपलाइन में लीकेज हो गया है। इसके कारण जलापूर्ति बार-बार प्रभावित होती रही है।
बताया जा रहा है कि इंदिरा चौक के पास पाइपलाइन में लीकेज के कारण करीब एक वर्ष से मेन रोड और स्टेशन रोड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बाधित थी। इसके अलावा निर्माण कार्य में तकनीकी त्रुटियों की भी शिकायतें सामने आई हैं। पंप हाउस और ओवरहेड टैंक के बीच अधिक दूरी तथा पाइपलाइन बिछाने के दौरान स्थानीय विरोध के कारण बदले गए लेआउट को भी मौजूदा समस्याओं का कारण माना जा रहा है।

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उपभोक्ताओं द्वारा शुल्क नहीं जमा करने से बढ़ी परेशानी
जलापूर्ति संचालन समिति के पदाधिकारी महेंद्र गंजू ने बताया कि योजना के संचालन और रखरखाव के लिए समिति को स्वयं फंड की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित 100 रुपये प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क लिया जाता है। हालांकि, अधिकांश उपभोक्ता समय पर शुल्क जमा नहीं करते, जिससे मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक राशि जुटाना मुश्किल हो जाता है।
उन्होंने कहा कि पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण मोटर मरम्मत और अन्य तकनीकी समस्याओं के समाधान में देरी हो रही है, जिसका सीधा असर जलापूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहा है।

चाईबासा में पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई, कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

चाईबासा में पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई, कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

चाईबासा | देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि बुधवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा दो मिनट का मौन रखकर उनके योगदान को याद किया।

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कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व किया, जब आजादी के बाद भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा था और सामाजिक ताना-बाना बिखरा हुआ था।

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उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश को एकजुटता के सूत्र में बांधते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक, सशक्त और प्रगतिशील भारत के निर्माण तक उनके योगदान को राष्ट्र सदैव कृतज्ञता के साथ स्मरण करता रहेगा।
त्रिशानु राय ने कहा कि पंडित नेहरू की दूरदर्शिता, उनके विचार और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया।

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कार्यक्रम में कांग्रेस के डॉ. क्रांति प्रकाश, जय किशन सालबुनियां, राजेन्द्र कच्छप, परशुराम पान, संतोष सिन्हा, विनोद खण्डार्डत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चक्रधरपुर: ऐतिहासिक रानी तालाब के कायाकल्प की बड़ी पहल, ₹13.48 करोड़ से अधिक की योजनाओं का टेंडर जारी

चक्रधरपुर: ऐतिहासिक रानी तालाब के कायाकल्प की बड़ी पहल, ₹13.48 करोड़ से अधिक की योजनाओं का टेंडर जारी

चक्रधरपुर | शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाले रानी तालाब के कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। वर्षों से उपेक्षा का सामना कर रहे इस ऐतिहासिक तालाब के सौंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत विकास कार्यों के लिए नगर परिषद चक्रधरपुर द्वारा ₹13 करोड़ 48 लाख से अधिक की योजनाओं का टेंडर जारी किया गया है। इससे शहरवासियों में उत्साह का माहौल है।
नगर परिषद द्वारा जारी ई-टेंडर के तहत रानी तालाब से जुड़ी कुल पांच प्रमुख विकास योजनाओं पर कार्य कराया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य तालाब के संरक्षण के साथ-साथ शहर की स्वच्छता, जल निकासी व्यवस्था और सौंदर्य को बेहतर बनाना है।

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इन पांच योजनाओं पर होगा कार्य
1. रानी तालाब का सौंदर्यीकरण
‘Beautification of Rani Talab’ योजना के तहत तालाब के चारों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
लागत: ₹9,64,97,945
समय सीमा: 638 दिन
2. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण
तालाब में गिरने वाले गंदे पानी की सफाई के लिए STP का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा।
लागत: ₹1,81,84,100
समय सीमा: 270 दिन
3. संजय नदी तक ड्रेनेज चैनल निर्माण (भाग-1)
RCC कलवर्ट और ड्रेनेज चैनल का निर्माण 0.0 किमी से 0.130 किमी तक कराया जाएगा।
लागत: ₹77,84,366
समय सीमा: 180 दिन
4. ड्रेनेज चैनल विस्तार (भाग-2)
ड्रेनेज चैनल का विस्तार 0.130 किमी से 0.332 किमी तक किया जाएगा।
लागत: ₹87,11,137
समय सीमा: 180 दिन
5. मिनी हाई मास्ट लाइट की स्थापना
नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मिनी हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी, जिससे शहर की रोशनी व्यवस्था मजबूत होगी।
लागत: ₹35,36,950
समय सीमा: 120 दिन

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टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। विभागीय प्रावधानों के अनुसार ई-टेंडर और ईएमडी की प्रक्रिया के जरिए कार्यों का चयन किया जाएगा।

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स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों का मानना है कि रानी तालाब के पुनर्विकास से न केवल इसकी ऐतिहासिक पहचान मजबूत होगी, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी नई पहचान बना सकेगा। वर्षों से लंबित इस परियोजना के आगे बढ़ने से शहर में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है।

गिरिडीह में सड़क की बदहाली बनी मजबूरी, गर्भवती महिला को खटिया एंबुलेंस से 4 किमी ले गए परिजन

गिरिडीह में सड़क की बदहाली बनी मजबूरी, गर्भवती महिला को खटिया एंबुलेंस से 4 किमी ले गए परिजन

गिरिडीह | झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन थाना क्षेत्र के दालुवाडीह गांव में सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को खटिया एंबुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इस घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ गई है।

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प्रसव पीड़ा के बीच खटिया बनी एंबुलेंस
जानकारी के अनुसार, दालुवाडीह निवासी गर्भवती सुनीता सोरेन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर एंबुलेंस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने का हवाला देते हुए एंबुलेंस गांव आने में असमर्थता जताई गई।
महिला दर्द से तड़प रही थी, ऐसे में परिजनों और ग्रामीणों ने मजबूरी में सुनीता सोरेन को खटिया पर लिटाया और उबड़-खाबड़ रास्तों से करीब चार किलोमीटर पैदल चलकर पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां किसी तरह वाहन की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल भेजा गया।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव तक सड़क बनी होती तो एंबुलेंस सीधे घर पहुंच सकती थी और महिला को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती। उन्होंने बताया कि पिपराडीह तक सड़क बनी हुई है, लेकिन उसके आगे आज तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया है।

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सड़क नहीं होने से कई गांव प्रभावित
ग्रामीणों के अनुसार, सड़क की कमी से कुरुवारांड, दालुवाडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा समेत कई गांव प्रभावित हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।
ग्रामीणों में आक्रोश, जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप
घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। ग्रामीण बुधन सोरेन, सुशील मुर्मू, सानो मरांडी, गोपाल मुर्मू, सोमरा मुर्मू, पतिराम मरांडी और बाबूलाल हांसदा समेत कई लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया।
ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान विधायक, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। उनका आरोप है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मरीजों को खटिया पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई।

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‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ की चेतावनी
सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया, तो वे चुनाव में मतदान नहीं करेंगे।
ग्रामीणों ने एक स्वर में नारा दिया— “रोड नहीं तो वोट नहीं।”
खटिया एंबुलेंस के सहारे गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की यह तस्वीर अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

मिठाईझरना गांव में पहली बार पहुंचा प्रशासनिक महकमा, ग्रामीण समस्याओं के समाधान की पहल

मिठाईझरना गांव में पहली बार पहुंचा प्रशासनिक महकमा, ग्रामीण समस्याओं के समाधान की पहल

पोटका | आजादी के 78 वर्षों और झारखंड राज्य गठन के 26 वर्षों बाद पहली बार पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने  सुदूरवर्ती मिठाईझरना गांव में पूरे प्रशासनिक महकमे के साथ बैठक आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से सुन कर और उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल की गई।

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घने जंगलों के बीच आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में पेयजल विभाग, आवास विभाग, बिजली विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री उज्ज्वल बिजली योजना” के तहत पहली बार इस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए आधारशिला रखी गई। इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि बिजली पहुंचने से शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।

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अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक महीने के भीतर गांव के सभी ग्रामीणों का आधार कार्ड पंजीकरण, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, वन पट्टा वितरण, राशन कार्ड सहित पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

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बैठक में यह भी दोहराया गया कि पोटका विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अछूता नहीं रहेगा और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजन की समस्याएं, कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजन की समस्याएं, कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें रखीं। इस दौरान कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन भी किया गया।

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जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अनुकम्पा नियुक्ति, सौतेले भाई द्वारा जमीन एवं घर पर कब्जा, राजनगर प्रखंड के बढ़ासिजुलता एवं जाम्बनी गांव में वंचित घरों को नल-जल योजना से जोड़ने, मध्य विद्यालय जाम्बनी के जर्जर भवन को ध्वस्त कर चारदीवारी निर्माण कराने, पत्थर खदान, क्रशर इकाई, बालू घाट एवं ईंट भट्ठों से जुड़े नियमों के सरलीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, गम्हरिया एवं चांडिल में आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता तथा नीमडीह प्रखंड के हूंडरू पारडीह में वन भूमि पर अवैध पत्थर एवं बालू भंडारण से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

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इसके अलावा ग्रामीणों ने विभिन्न आधारभूत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं भी उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाए। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

कर्नाटक में सीएम पद विवाद का अंत! सिद्धारमैया जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, कांग्रेस ने निकाला समाधान

कर्नाटक में सीएम पद विवाद का अंत! सिद्धारमैया जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, कांग्रेस ने निकाला समाधान

बेंगलुरु | कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच जारी विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले पर सहमति का रास्ता निकाल लिया है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई अहम बैठकों के बाद डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। वहीं, सिद्धारमैया को पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की भूमिका और राज्यसभा भेजे जाने का प्रस्ताव दिए जाने की चर्चा है। हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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कांग्रेस नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन अंदरखाने सत्ता हस्तांतरण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने आंतरिक विवाद को बढ़ने से रोकने और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए समझौते का फार्मूला तैयार किया है।

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यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो कर्नाटक में जल्द नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

चक्रधरपुर में डालसा का जागरूकता अभियान, राहगीरों के बीच शीतल जल और ओआरएस का वितरण

चक्रधरपुर में डालसा का जागरूकता अभियान, राहगीरों के बीच शीतल जल और ओआरएस का वितरण

चक्रधरपुर | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पश्चिम सिंहभूम चाईबासा द्वारा संचालित 90 दिवसीय आउटरीच एवं गहन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को चक्रधरपुर प्रखंड के प्रेम निवास स्टेशन रोड चौक पर शीतल जल एवं ओआरएस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर तथा डालसा सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए राहगीरों, बच्चों, बुजुर्गों, टोटो चालकों, ट्रैक्टर चालकों एवं महिलाओं के बीच शीतल जल और ओआरएस का वितरण किया गया।

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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को गर्मी एवं लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी भी दी गई। उन्हें सलाह दी गई कि अत्यधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, सिर को गमछे या कपड़े से ढककर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें।
इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

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कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिकार मित्र राजशेखर एवं श्वेता रवानी ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।