राजनीति

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत विशेष शिविरों का निरीक्षण, उपायुक्त ने दिए शत-प्रतिशत सत्यापन के निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत विशेष शिविरों का निरीक्षण, उपायुक्त ने दिए शत-प्रतिशत सत्यापन के निर्देश

सरायकेला-खरसावां | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत नगर निगम आदित्यपुर, गम्हरिया तथा नगर परिषद कपाली के शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों का उद्देश्य घर-घर सर्वेक्षण के दौरान किसी कारणवश गणना प्रपत्र प्राप्त करने अथवा भरे हुए प्रपत्र जमा करने से वंचित रह गए पात्र मतदाताओं को प्रपत्र उपलब्ध कराना, भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करना, उनका डिजिटलीकरण करना तथा पुनरीक्षण अभियान से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन करना था। साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन एवं अद्यतन भी किया गया।

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इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने नगर परिषद कपाली क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण, डिजिटलीकरण की प्रगति, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची के सत्यापन तथा अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की। उन्होंने शिविर में उपस्थित मतदाताओं से संवाद कर गणना प्रपत्र भरने और जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ तथा बीएलओ पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने घर-घर सत्यापन कार्य पूरी गंभीरता से करने, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का त्रुटिरहित संधारण सुनिश्चित करने तथा गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत संग्रहण एवं समयबद्ध डिजिटलीकरण करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान की सफलता सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य जिले की मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

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सदर अस्पताल के ब्लड बैंक कर्मी पर फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने का आरोप, डीसी से उच्चस्तरीय जांच की मांग

सदर अस्पताल के ब्लड बैंक कर्मी पर फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने का आरोप, डीसी से उच्चस्तरीय जांच की मांग

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल का ब्लड बैंक एक बार फिर विवादों में आ गया है। यहां कार्यरत एक कर्मी पर कथित रूप से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर स्थानीय युवक अनीष गोप ने जिला उपायुक्त (डीसी) को शिकायती पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

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मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला
उपायुक्त को सौंपे गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में कार्यरत जयंत कुमार के पास ब्लड बैंक जैसे अत्यंत संवेदनशील विभाग में कार्य करने के लिए आवश्यक वैध तकनीकी प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्र नहीं हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना आवश्यक योग्यता के ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति मरीजों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

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स्थानीय युवाओं की अनदेखी का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जयंत कुमार मूल रूप से बिहार का निवासी है तथा उसके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बिहार के हैं। जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिले में बड़ी संख्या में योग्य एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित स्थानीय युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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इसके बावजूद बाहरी राज्य के व्यक्ति की कथित रूप से अनियमित तरीके से नियुक्ति किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

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डीसी से की गई ये प्रमुख मांगें
अनीष गोप ने उपायुक्त से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, संबंधित कर्मी के सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाए तथा जांच पूरी होने तक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही, यदि नियुक्ति में अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

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शिकायत सामने आने के बाद अब पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
इस दौरान जिला उपाध्यक्ष भुवनेश्वर तियू, जिला महासचिव सचिन बिरुवा, जिला महासचिव आयुष, उदय, आकाश गोप एवं आर्यन पूर्ति सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

हुड़दंगा दूरदूर नाला पर जल्द बनेगी पुलिया, डीएमएफटी फंड से प्रस्तावित योजना का हुआ स्थल निरीक्षण

हुड़दंगा दूरदूर नाला पर जल्द बनेगी पुलिया, डीएमएफटी फंड से प्रस्तावित योजना का हुआ स्थल निरीक्षण

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुरबुड़ा पंचायत स्थित हुड़दंगा दूरदूर नाला पर जल्द ही पुलिया निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। स्थानीय ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पर विधायक सुखराम उरांव की अनुशंसा के बाद निर्माण प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है।

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सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड से प्रस्तावित पुलिया निर्माण के लिए एनआरईपी (नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम) विभाग, चाईबासा की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान विभाग के कनिष्ठ अभियंता (जेई) ने निर्माण स्थल का तकनीकी परीक्षण किया तथा आवश्यक मापी और अन्य तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि पिरू हेंब्रम एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के चक्रधरपुर प्रखंड सचिव ताराकांत सिजूई भी उपस्थित रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

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विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि हुड़दंगा दूरदूर नाला पर पुलिया निर्माण ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही जायज मांग रही है। उन्होंने बताया कि डीएमएफटी फंड के सहयोग से अब यह योजना धरातल पर उतरने जा रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया है, ताकि ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।

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विभागीय अधिकारियों के अनुसार, स्थल निरीक्षण के बाद आवश्यक तकनीकी, कागजी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही पुलिया निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

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पांडुकी गांव में देशाउली पूजा स्थल का शुद्धिकरण अनुष्ठान संपन्न, संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने की बांस से घेराबंदी

पांडुकी गांव में देशाउली पूजा स्थल का शुद्धिकरण अनुष्ठान संपन्न, संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने की बांस से घेराबंदी

मझगांव | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड अंतर्गत पांडुकी गांव स्थित हो समाज के पवित्र देशाउली (बोंगा-बुरु पूजा स्थल) में सोमवार को ग्राम दिउरी ने पारंपरिक रीति-रिवाज एवं धार्मिक विधि-विधान के अनुसार जाते-परचि (शुद्धिकरण) अनुष्ठान संपन्न कराया।

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अनुष्ठान में गांव के मानकी, मुंडा, दिउरी, बुजुर्ग, युवा एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान सभी ने देशाउली की पवित्रता, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प लिया।
कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि गांव के प्रत्येक परिवार ने देशाउली के नाम एक-एक बांस समर्पित किया।

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इसके उपरांत ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान करते हुए पूजा स्थल की बांस से घेराबंदी की, ताकि इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं एवं आस्था से जुड़ी रह सकें।

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ग्रामीणों ने कहा कि देशाउली केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि हो समाज की आस्था, संस्कृति, परंपराओं और पूर्वजों की अमूल्य विरासत का प्रतीक है।

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इसकी पवित्रता और संरक्षण बनाए रखना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस प्रकार के सामुदायिक प्रयासों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

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माय भारत पोर्टल पंजीकरण अभियान को गति देने के निर्देश, उपायुक्त ने युवा सहभागिता बढ़ाने पर दिया जोर

माय भारत पोर्टल पंजीकरण अभियान को गति देने के निर्देश, उपायुक्त ने युवा सहभागिता बढ़ाने पर दिया जोर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय सभागार में “माय भारत” जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित किए जाने वाले ‘माय भारत पोर्टल पंजीकरण अभियान’ सहित विभिन्न युवा सहभागिता एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साथ ही अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिकतम युवा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक जिले में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए माय भारत पोर्टल पर व्यापक पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़कर उन्हें विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों का लाभ उपलब्ध कराना है।

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इसके लिए जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति के माध्यम से अभियान को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।

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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि वे राष्ट्र निर्माण, सामाजिक विकास तथा जनहित से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

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बैठक में आगामी दिनों में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर, पौधारोपण अभियान, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ऐतिहासिक स्थलों की साफ-सफाई, माय इंडिया स्पोर्ट्स कार्यक्रम, माय भारत युवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर तथा जल एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जनजागरूकता गतिविधियों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी कार्यक्रमों को जनभागीदारी के साथ प्रभावी एवं सफलतापूर्वक आयोजित करने के निर्देश दिए।

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बैठक में प्रशिक्षु आईएएस, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला कौशल विकास पदाधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा विभिन्न संबंधित विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नक्सल हिंसा प्रभावित आश्रितों से अनुकंपा पर नियुक्त 26 कर्मियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित

नक्सल हिंसा प्रभावित आश्रितों से अनुकंपा पर नियुक्त 26 कर्मियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में नक्सली हिंसा से प्रभावित आश्रितों एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कुल 26 नव-नियुक्त कर्मियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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कार्यशाला के दौरान उपायुक्त ने सभी नव-नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों की शीघ्र ही विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति के बाद सभी कर्मी अपने-अपने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए विभागीय कार्यों की समुचित जानकारी एवं अनुभव प्राप्त करें।

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उपायुक्त ने कहा कि सरकारी सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का प्रभावी माध्यम है। इसलिए प्रत्येक कर्मी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए।

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उन्होंने नव-नियुक्त कर्मियों को विभागीय कार्यप्रणाली, कार्यालयीन व्यवस्था, फाइल मूवमेंट, लेखा संधारण, अभिलेख प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन एवं व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करने का निर्देश दिया, ताकि वे भविष्य में अपने दायित्वों का प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सकें।

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उन्होंने कहा कि सीखने की निरंतर इच्छा, समयबद्ध कार्य निष्पादन और सकारात्मक कार्यसंस्कृति ही एक सफल एवं उत्तरदायी सरकारी कर्मी की पहचान है। उपायुक्त ने सभी नव-नियुक्त कर्मियों से अपेक्षा जताई कि वे शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आमजन को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करेंगे।

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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 22 जुलाई को सभी बूथों पर होगी बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 22 जुलाई को सभी बूथों पर होगी बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के पत्र के आलोक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल संचालन को लेकर मंगलवार को जिला उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय स्थित प्रकोष्ठ में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि 22 जुलाई 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ (Booth Level Officer) एवं बीएलए-2 (Booth Level Agent-2) की तृतीय बैठक के साथ चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा।

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इस दौरान मतदाता सूची के प्रारूप एवं ASDD सूची का सत्यापन, दावे एवं आपत्तियों की समीक्षा, नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नामों के निष्पादन सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित तिथि पर जिले के सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ एवं बीएलए-2 की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए बैठक का सफल आयोजन कराया जाए। उन्होंने कहा कि बैठक की कार्यवाही का समयबद्ध संधारण किया जाए तथा उसकी जानकारी ECINet पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।

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बैठक में उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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संसद मार्च के दौरान कड़ी सुरक्षा में संसद से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस व लाठीचार्ज

संसद मार्च के दौरान कड़ी सुरक्षा में संसद से निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस व लाठीचार्ज

नई दिल्ली | संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राजधानी में आयोजित CJP के संसद मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर उनकी आवाजाही के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए और उन्हें संसद परिसर से कड़े सुरक्षा घेरे में सुरक्षित बाहर निकाला गया।

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जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री को गेट संख्या 35 से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में बाहर ले जाया गया। वीआईपी मूवमेंट के दौरान संसद परिसर और आसपास के क्षेत्र को कुछ समय के लिए पूरी तरह सील रखा गया, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम से बचा जा सके।

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उधर, संसद के भीतर मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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इस बीच संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का आरोप लगाया, जबकि केंद्र सरकार ने संसद की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, संसद मार्च के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी तथा संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

‘प्रोजेक्ट परख’ के तहत कस्तूरबा विद्यालय में तिथि भोज-सह-जन्मोत्सव आयोजित, छात्राओं संग अधिकारियों ने मनाया जन्मदिन

‘प्रोजेक्ट परख’ के तहत कस्तूरबा विद्यालय में तिथि भोज-सह-जन्मोत्सव आयोजित, छात्राओं संग अधिकारियों ने मनाया जन्मदिन

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त के मार्गदर्शन में संचालित “प्रोजेक्ट परख” के तहत सोमवार को चक्रधरपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तिथि भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जुलाई माह में जन्मी छात्राओं का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया तथा उनके लिए विशेष तिथि भोज की व्यवस्था की गई।

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जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल के अंतर्गत प्रत्येक माह की 20 तारीख को जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में ऐसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित माह में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का सामूहिक जन्मोत्सव मनाकर उन्हें सम्मानित करना, विद्यालय के प्रति आत्मीयता बढ़ाना तथा सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है।

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कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट (चक्रधरपुर) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, चक्रधरपुर ने छात्राओं के साथ केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसके बाद छात्राओं ने विशेष तिथि भोज का आनंद लिया।

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कार्यक्रम के उपरांत दोनों अधिकारियों ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों, छात्रावास की व्यवस्थाओं, स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

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मुख्यमंत्री के पैतृक गांव के पास बच्चों की जान जोखिम में, रेलवे ट्रैक के सहारे स्कूल जाने को मजबूर

मुख्यमंत्री के पैतृक गांव के पास बच्चों की जान जोखिम में, रेलवे ट्रैक के सहारे स्कूल जाने को मजबूर

रामगढ़ | झारखंड के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा के समीप स्थित गोविंदपुर-सोनडिमरा गांव में आज भी स्कूली बच्चों को सुरक्षित सड़क के अभाव में रेलवे ट्रैक के सहारे स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बच्चे प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन के किनारे या ट्रैक पर चलकर विद्यालय पहुंचते हैं।

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ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दर्शाती है। वर्षों से गांव तक सुरक्षित सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसके कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में लगातार चिंता बनी हुई है।

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स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से अविलंब सुरक्षित सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि गांव के बच्चों को रेलवे ट्रैक के रास्ते स्कूल जाने की मजबूरी से जल्द राहत दिलाई जाए, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

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ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार तभी वास्तविक रूप से सुनिश्चित होगा, जब बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए सुरक्षित, सुगम और स्थायी मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

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