राजनीति

चाईबासा : एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष धी. रमहरि पेरियार ने उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम को सौंपे गए ज्ञापन में जिले के दो गंभीर एवं अत्यंत चिंताजनक मामलों पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर निजी कब्जा, छात्राओं के आवास का व्यावसायीकरण तथा कॉलेज की इमारत को निजी उपयोग में देना—किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और यह सीधे-सीधे छात्रों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है।

1. SC/ST छात्रावासों पर निजी कब्जा : छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों पर सीधा आघात SC/ST छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावासों को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में कब्जा कर लिया गया है।
यह स्थिति अनुच्छेद 14, 15(4), 21 और 21A के स्पष्ट उल्लंघन के साथ-साथ सरकारी धन, सार्वजनिक संपत्ति एवं छात्राओं की सुरक्षा—तीनों के साथ खिलवाड़ है।

एंटी करप्शन ऑफ इंडिया ने इसे प्रशासनिक लापरवाही, मिलीभगत और गहरी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का परिणाम बताया है।
         सरकारी छात्रावास को निजी व्यावसायिक केंद्र में बदल देना, शासन-प्रणाली की असफलता का जीवंत उदाहरण है।

2. जी.सी. जैन कॉमर्स कॉलेज : जर्जर भवन में कक्षाएँ, नया भवन निजी संस्थान को सौंपे जाने का गंभीर आरोप कॉलेज का पुराना भवन गंभीर रूप से जर्जर और खतरनाक घोषित होने योग्य है, फिर भी छात्र-छात्राएँ उसी में अध्ययन को मजबूर हैं।
दूसरी ओर सरकारी धन से निर्मित नई और सुरक्षित इमारत को एक निजी स्किल डेवलपमेंट संस्था को उपयोग हेतु दिए जाने का आरोप सामने आया है।

यह कार्रवाई UGC मानकों, राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के नियमों, तथा पब्लिक प्रॉपर्टी उपयोग संबंधी कानूनों, का खुला उल्लंघन है।

*संगठन की 6 प्रमुख माँगें 72 घंटे की समयसीमा*

धी. रमहरि पेरियार ने उपायुक्त को लिखित रूप से निम्नलिखित माँगें रखी हैं :

1. SC/ST छात्रावासों और कॉमर्स कॉलेज के नए भवन से 72 घंटे के भीतर सभी निजी कब्जों को हटाया जाए।

2. कॉलेज की नई इमारत को तत्काल शिक्षण कार्य हेतु बहाल किया जाए।

3. पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच गठित की जाए।

4. जर्जर भवन की तकनीकी/सिविल सुरक्षा जाँच कर उसे सुरक्षित बनाया जाए या अस्थायी रूप से बंद किया जाए।

5. जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

6. भविष्य में सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने हेतु कठोर नीति और निगरानी तंत्र लागू किया जाए।

यह किसी व्यक्ति का विवाद नहीं, यह हमारी बेटियों की सुरक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है।

धी. पेरियार ने कहा कि सरकारी धन से बने छात्रावासों और कॉलेज भवनों को निजी संस्थाओं को सौंपना केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य से विश्वासघात है। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन संविधान और कानून के दायरे में तुरंत, कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा।

चक्रधरपुर : मनोहरपुर के झामुमो विधायक जगत माझी ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान, पोड़ाहाट, चाईबासा और सारंडा वन प्रमंडलों में निवास करने वाले वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके बच्चे शिक्षा सहित कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

विधायक ने यह भी बताया कि उन्होंने इस विषय को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी प्रमुखता से उठाया था और मामला अभी समीक्षा के चरण में है। उन्होंने सरकार से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

जवाब देते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरूवा ने कहा कि वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले बजट सत्र से पूर्व इस विषय पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने मामले पर सकारात्मक पहल के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया।

चक्रधरपुर : सिंहभूम की सांसद जोबा माझी के प्रयासों से जल्द ही गोइलकेरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 22861-22862 हावड़ा–कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने जा रहा है। बुधवार को संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए ठहराव देने पर सहमति जताई।

सांसद जोबा माझी ने प्रश्न संख्या 1733 के माध्यम से मांग की थी कि कोविड-19 से पहले इस्पात एक्सप्रेस का नियमित ठहराव गोइलकेरा स्टेशन पर होता था। लेकिन बाद में ट्रेन को दो अलग-अलग नंबरों के साथ चलाया जाने लगा—सप्ताह में तीन दिन 12871-12872 और चार दिन 22861-22862। इनमें से 22861-22862 का ठहराव गोइलकेरा में नहीं दिया गया, जिससे यात्रियों को असमंजस और परेशानी का सामना करना पड़ा।

यात्रियों की समस्या उनके संज्ञान में आने के बाद सांसद ने रेल मंडल को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः संसद के शीतकालीन सत्र में raised प्रश्न के बाद रेल मंत्री ने गोइलकेरा में ठहराव बहाल करने पर सहमति दे दी है।

जल्द ही ट्रेन का ठहराव शुरू होने की उम्मीद है, जिससे गोइलकेरा के सैकड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी।

सरायकेला : जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो के नेतृत्व में मंगलवार को सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल ₹1,12,601 की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।

अभियान में भारी मालवाहक वाहनों की जांच की गई और चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग तथा बिना वैध दस्तावेज़ के वाहन नहीं चलाने का सख्त निर्देश दिया गया।

यह अभियान सरायकेला–राजनगर बाईपास रोड पर चलाया गया, जहाँ वाहनों की जांच, दस्तावेज़ सत्यापन और चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई।

परिवहन विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले के प्रमुख चौकों और संवेदनशील मार्गों पर ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

विभाग ने आम नागरिकों से अपील की कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना उनकी अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस अभियान में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, रवि प्रसाद, सड़क सुरक्षा प्रबंधन से कुंदन वर्मा, तथा रोड इंजीनियर एनालिस्ट आशुतोष कुमार सिंह और धृत कुमार शामिल रहे।

जगन्नाथपुर : पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा के नेतृत्व में सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी की अनुपस्थिति में एलआरडीसी और अंचल अधिकारी मनोज मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पेशा नियमावली लागू होने तक पूरे राज्य में बालू उठाव पर रोक का स्पष्ट आदेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले में सत्तापक्ष और विपक्ष से जुड़े कई नेताओं के संरक्षण में बड़े पैमाने पर अवैध बालू कारोबार जारी है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस अवैध कारोबार के कारण आम लोगों को घर बनाने के लिए बालू काफी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। अवैध कारोबार से अबुवा आवास समेत कई सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। जगन्नाथपुर और जैंतगढ़ क्षेत्र बालू की अवैध ढुलाई के केंद्र बन चुके हैं, जहां सैकड़ों हाईवा और ट्रैक्टर खुलेआम बालू ढोते हैं। ट्रैक्टर मालिकों को भी माफियाओं को मनमाना शुल्क देकर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि 06 नवंबर 2025 को मुंडूई गांव के निवासी दीपक प्रधान की बालू माफियाओं ने कथित रूप से वाहन से कुचलकर हत्या कर दी थी। वह इस अवैध कारोबार का विरोध करते थे, लेकिन घटना को दुर्घटना बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो जांच का विषय है।

पूर्व विधायक बोबोंगा ने आरोप लगाया कि खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार निर्बाध रूप से चल रहा है। थाना प्रभारी से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर और छोटे कर्मचारियों तक अवैध वसूली की दरें तय हैं। अवैध कारोबार का विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि माफिया इस धंधे से मालामाल हो रहे हैं और उनकी बेनामी संपत्ति तेजी से बढ़ी है, जिसकी जांच होनी चाहिए। बोबोंगा ने दीपक प्रधान की हत्या की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलनकारी मिलकर बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे।

मौके पर झारखंड आंदोलनकारी जगमोहन सिंकु उर्फ जग्गू, अशोक पान, फिरोज अहमद, सीताराम लागुरी, कृष्णा सिंकु, मंजीत कोड़ा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के अनुमंडल अध्यक्ष बलराम लागुरी सहित कई लोग उपस्थित थे।