राजनीति

चाईबासा में 27 अगस्त को कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, चंदा चोरी में पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में उठाएगी आवाज

चाईबासा में 27 अगस्त को कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, चंदा चोरी में पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में उठाएगी आवाज

चाईबासा | झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चंदा चोरी के मुद्दे पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में जिला कांग्रेस कमिटी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा 27 अगस्त 2026 को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित सदर अनुमंडल कार्यालय, चाईबासा के समक्ष आयोजित होगा। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु करेंगे।

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धरना-प्रदर्शन के बाद उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में चंदा चोरी से जुड़े पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सवालों के साथ-साथ झारखंड के हितों, खनिज संपदा और राज्यों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने सोमवार को कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से यदि झारखंड के हित, आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकार तथा राज्य के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेगी।

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उन्होंने कहा कि चंदा चोरी के मुद्दे पर जनता के समक्ष पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और संबंधित सवालों पर जवाबदेही की मांग करेगी।


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त्रिशानु राय ने पश्चिमी सिंहभूम के कांग्रेसजनों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से 27 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे सदर अनुमंडल कार्यालय, चाईबासा के समक्ष आयोजित धरना-प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

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प्रोजेक्ट जागृति के तहत सदर अस्पताल चाईबासा में रक्तदान शिविर आयोजित

प्रोजेक्ट जागृति के तहत सदर अस्पताल चाईबासा में रक्तदान शिविर आयोजित

चाईबासा | ‘प्रोजेक्ट जागृति–बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम’ के तहत सदर अस्पताल चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जरूरतमंद मरीजों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देना था।

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शिविर में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

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उपायुक्त ने कहा, “रक्तदान एक ऐसा पुनीत कार्य है, जिसके माध्यम से हम बिना किसी भेदभाव के किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं जिले के सभी स्वस्थ एवं पात्र नागरिकों से अपील करता हूं कि वे स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।”

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उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान दुर्घटना पीड़ित, प्रसूता, गंभीर रूप से बीमार मरीज अथवा अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। नियमित एवं स्वैच्छिक रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है।
उपायुक्त ने रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि ‘प्रोजेक्ट जागृति’ के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जनभागीदारी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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शिविर में उत्साहपूर्वक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। उपायुक्त ने रक्तदाताओं से संवाद कर उनके अनुभवों की जानकारी ली तथा उन्हें इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

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जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्वस्थ एवं पात्र नागरिकों से स्वैच्छिक रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाने की अपील की। साथ ही, लोगों से दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया, ताकि आवश्यकता के समय किसी भी मरीज को रक्त की कमी के कारण कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जन्म एवं मृत्यु निबंधन के लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर DLCC की बैठक

जन्म एवं मृत्यु निबंधन के लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर DLCC की बैठक

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले में जन्म एवं मृत्यु निबंधन की अद्यतन स्थिति तथा लंबित मामलों की समीक्षा की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी से जन्म एवं मृत्यु निबंधन की वर्तमान स्थिति तथा लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जन्म एवं मृत्यु निबंधन से संबंधित बैकलॉग को शीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु का समयबद्ध निबंधन नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि जन्म एवं मृत्यु निबंधन से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन एवं आमजनों की सुविधा के लिए 01 सितंबर 2026 से 10 सितंबर 2026 तक पंचायत एवं विद्यालय स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को विशेष कैंपों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक पात्र मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

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बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद चाईबासा एवं चक्रधरपुर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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दाल-भात योजना के केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित

दाल-भात योजना के केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित

पश्चिमी सिंहभूम | उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित सभागार में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के सफल एवं सुचारु संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित सभी दाल-भात योजना केंद्रों के संचालक एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी केंद्र संचालकों से केंद्रों के संचालन, उपलब्ध सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले के दाल-भात योजना केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लाभुकों को बेहतर एवं सम्मानजनक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

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उपायुक्त ने सभी केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर हैंडवॉश यूनिट उपलब्ध नहीं है, वहां आवश्यकता के अनुसार हैंडवॉश यूनिट का निर्माण कराया जाएगा।

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उन्होंने केंद्र संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लाभुकों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल को भी स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण रखने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त ने कहा कि आहार दिवस के अवसर पर वे स्वयं तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी दाल-भात योजना केंद्रों में भोजन कर व्यवस्थाओं एवं भोजन की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे। उन्होंने केंद्र संचालकों को योजना का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर, गोपनीय प्रभारी सहित जिले के सभी दाल-भात योजना केंद्रों के संचालक एवं संबंधित पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

बंदगांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बंदगांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

बंदगांव | कराईकेला पंचायत परिसर में शनिवार को बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 को लेकर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों एवं ग्रामीणों ने हिस्सा लिया।

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कार्यक्रम के दौरान बीसीओ प्रशांत एक्का एवं आत्मा के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अश्विनी होरो ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा एवं कीट प्रकोप जैसी परिस्थितियों में फसल को नुकसान होने पर किसान किस प्रकार बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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अधिकारियों ने किसानों को योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं बीमा का लाभ प्राप्त करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। साथ ही किसानों से योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की गई।

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कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य कराईकेला तीरथ जामुदा, बीरू त्रिपाठी, पूर्व मुखिया दुंबी सुरीन, राजेश मंडल, सूरज कालिंदी एवं सदानंद होता समेत बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

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सरायकेला-खरसावां में अफीम की खेती और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त

सरायकेला-खरसावां में अफीम की खेती और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले में अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मादक पदार्थ नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त ने पूर्व में अफीम की खेती के मामले सामने आए क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को नियमित निगरानी करते हुए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि जिले में अफीम की खेती और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को किसी भी स्थिति में बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई और जमीनी स्तर पर सूचना तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
अवैध शराब के खिलाफ नियमित छापेमारी के निर्देश
बैठक में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियमित जांच एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश उत्पाद अधीक्षक को दिया गया। सड़क किनारे, हाट-बाजार, होटल एवं भोजनालयों में अवैध रूप से शराब बेचने या परोसने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच करने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

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पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वांगीयारी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने मादक पदार्थों से संबंधित सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने तथा अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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इसके अलावा शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमित जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क की पहचान करने तथा सूचना मिलने पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी, सघन जांच, छापेमारी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, परियोजना निदेशक उषा मुंडू, आदित्यपुर नगर आयुक्त एजाज अनवर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सरायकेला एवं चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी सहित समिति के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एसआईआर-2026: सरायकेला-खरसावां के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित हुआ द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर

एसआईआर-2026: सरायकेला-खरसावां के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित हुआ द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर

सरायकेला-खरसावां | झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत शनिवार को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के लिए द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, नाम-पता सहित अन्य विवरण में संशोधन तथा स्थानांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए।

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जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने कपाली एवं चांडिल क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर शिविर की व्यवस्थाओं एवं कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कपाली स्थित अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतदान केंद्र संख्या 347 से 354 तथा काशीपुर के मतदान केंद्र संख्या 358 से 363 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ एवं उपस्थित नागरिकों से बातचीत कर प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अनमैप्ड मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें। साथ ही, नोटिस वितरण एवं आवेदन प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ को दिया।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। उन्होंने आमजनों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक होने के साथ-साथ अपने आसपास के पात्र लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें।

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उन्होंने बताया कि छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 का उपयोग किया जा सकता है, जबकि नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन तथा स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों की नियमानुसार जांच और सत्यापन के बाद ही आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसके लिए बीएलओ एवं संबंधित कर्मियों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया गया।

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शिविर के दौरान आमजनों को मतदाता सूची से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने नागरिकों से अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की स्थिति की जांच करने तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की।

पश्चिमी सिंहभूम में विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

पश्चिमी सिंहभूम में विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

चाईबासा | झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की सभापति डॉ. नीरा यादव के पश्चिमी सिंहभूम जिला आगमन पर जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अमित रेणु एवं उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

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इसके बाद डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में चाईबासा परिसदन सभागार में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्य श्री सुरेश कुमार बैठा भी उपस्थित रहे।

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बैठक में आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई, शिक्षा, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, पशुपालन, उद्योग, राजस्व, पथ निर्माण एवं समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और क्रियान्वित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के क्रम में समिति ने आपदा प्रबंधन विभाग को मुआवजा भुगतान सहित अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण का कार्य शत-प्रतिशत जल्द पूरा करने को कहा गया।

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वहीं, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को जिले में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराने तथा शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों की सहभागिता से फलदार पौधों का रोपण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
समिति की सभापति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक से विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सहित अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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बैठक में ऊर्जा विभाग से जिले में विद्युत उपलब्धता की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके अलावा राजस्व, उत्पाद, खनन, वाणिज्यकर एवं परिवहन विभागों से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की गई। समिति ने संबंधित विभागों को निर्धारित समयावधि में राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।


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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं के साथ-साथ एंटीवेनम की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
समिति की सभापति ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं क्रियान्वित कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने को कहा।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

दावा-आपत्ति एवं नो-मैप्ड मतदाताओं की सुनवाई पर प्रशिक्षण, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई के निर्देश

दावा-आपत्ति एवं नो-मैप्ड मतदाताओं की सुनवाई पर प्रशिक्षण, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई के निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम | भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के मार्गदर्शन में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से जिले में लगातार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 53-मंझगांव विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त श्री किस्टो कुमार बेसरा के नेतृत्व में हाटगम्हरिया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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प्रशिक्षण के दौरान मतदाताओं से प्राप्त दावा एवं आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक दावा एवं आपत्ति का निर्धारित प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षण किया जाए। दावा-आपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की विधिवत जांच करते हुए पात्रता एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवेदन की जांच, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन, संबंधित मतदाता से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अवगत कराया गया।

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नो-मैप्ड मतदाताओं की सुनवाई की प्रक्रिया पर भी प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रम में नो-मैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने के बाद अपनाई जाने वाली सुनवाई की प्रक्रिया, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देने तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया गया कि नोटिस एवं सुनवाई की पूरी प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर उचित अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाए।
मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखना प्राथमिकता
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त श्री किस्टो कुमार बेसरा ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से दावा-आपत्ति तथा नो-मैप्ड मतदाताओं से जुड़े मामलों के निष्पादन में पूरी गंभीरता बरतने का निर्देश दिया।

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट प्रविष्टियों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करना निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाताओं को पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उन्हें अपने दावे अथवा आपत्ति के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही, किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो और सभी मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष एवं नियमसंगत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

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प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दावा-आपत्ति के निराकरण तथा नो-मैप्ड मतदाताओं की सुनवाई से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों की प्रक्रिया संबंधी समझ को मजबूत करना तथा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।
मतदाताओं से सूची की जांच करने की अपील
जिला प्रशासन ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम, विवरण एवं अन्य प्रविष्टियों की जांच करें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति प्रस्तुत करें। पात्र नागरिकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सहयोग करने की अपील की गई है।

कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण कर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का लिया संकल्प

कांग्रेस भवन में ध्वजारोहण कर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का लिया संकल्प

चाईबासा । 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उपस्थित कांग्रेसजनों ने राष्ट्रगान गाकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया।

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समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों और महापुरुषों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा, जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, समानता, सम्मान और विकास का लाभ पहुंचे।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आवश्यकता है कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सभी लोग एकजुट होकर कार्य करें।

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कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसजनों ने देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने, संविधान की रक्षा करने तथा जनहित के मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लिया।

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इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन सुनित शर्मा, कांग्रेस पदाधिकारी कैरा बिरुवा, त्रिशानु राय, जम्बी कुदादा, खलिकुर रहमान, जंग बहादुर, बालेमा कुई, मिली बिरुवा, अशोक बारिक, जया सिंकु, प्रीतम बांकिरा, रंजीत यादव, सुनीता सावैयां, शकीला बानो, रजिया खातून, लक्ष्मण हासदा, प्रतीक कुमार, आनंद सिंकु, शिवकर बोयपाई, अविनाश कोड़ाह, यशबीर बिरुवा, चंद्र भूषण बिरुवा, मोटाय सुंडी, लियोनार्ड बोदरा, पूर्ण चन्द्र कायम, बुल्लू दास, अमृत माझी, सुरसेन टोपनो, हरबदन बोदरा, जय किशन सालबुनियां, सुभाष बानरा, नारायण सिंह पुरती, परशुराम पान, सोमा पुरती, बिरसा गोप, जुम्बल सुंडी, प्रताप सिंह सावैयां, गोपाल बोदरा, सुशील दास, विनोद खंडाईत सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।