राजनीति

चाईबासा | झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता एवं संघीय ढांचे की मजबूती के साथ-साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 7 सितंबर 2026 को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा। इस महा-धरना में पश्चिमी सिंहभूम जिले से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।

इस संबंध में कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बुधवार को बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार राज्य के अधिकारों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 7 सितंबर को रांची में प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में किए गए प्रावधानों से झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है और खनन से उत्पन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का भार भी राज्य को उठाना पड़ता है। ऐसे में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उपयोग झारखंड के विकास और जनकल्याण के लिए किए जाने का अधिकार राज्य को मिलना न्यायसंगत है।

त्रिशानु राय ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे और वित्तीय पारदर्शिता का विषय भी अत्यंत गंभीर है। देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। इसलिए चंदे से जुड़े प्रत्येक आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
कांग्रेस की मांग है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए योगदान का पारदर्शी एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कांग्रेसजन इन दोनों जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची पहुंचकर प्रदेशस्तरीय महा-धरना को सफल बनाएंगे।

त्रिशानु राय ने पश्चिमी सिंहभूम के सभी कांग्रेसजनों से 7 सितंबर को रांची पहुंचकर महा-धरना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन झारखंड के अधिकारों, वित्तीय स्वायत्तता तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।

जनता दरबार में प्राप्त कई आवेदनों का मौके पर ही तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जिन मामलों में संबंधित विभागों या कार्यालयों से जांच अथवा आवश्यक प्रक्रिया पूरी किया जाना अपेक्षित था, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने, राशन, एनओसी जारी करने, भूमि सीमांकन, आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं, लीज नवीकरण, जमीन विवाद तथा अभिलेखागार से जुड़े मामले सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए तथा अनावश्यक विलंब से बचा जाए।

उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार जिला प्रशासन और आमजनों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और प्रशासन द्वारा संबंधित मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का तृतीय त्रैमासिक निरीक्षण किया।

निर्धारित अवधि के तहत किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान ईवीएम वेयरहाउस की समग्र व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वेयरहाउस में रखी ईवीएम से संबंधित निर्धारित सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ईवीएम वेयरहाउस का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर हुई चर्चा
ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस, नोटिस के आलोक में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों तथा सुनवाई की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मनीष कुमार ने प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके मामलों में नियमानुसार दस्तावेजों की जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया संपादित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सभी संबंधित पक्षों का सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के लिए करें प्रेरित
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर से आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं के बीच मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं को समय पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इससे मतदाता सूची को अधिक समावेशी एवं अद्यतन बनाने के कार्य में तेजी आएगी।
मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित है।

बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से त्रिशानु राय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजन प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी की ओर से जेम्स हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कैसर परवेज तथा आजसू पार्टी की ओर से चन्द्र मोहन सिंकु उपस्थित रहे।