राजनीति

चाईबासा : एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व लोकसभा/विधानसभा प्रत्याशी रहे धी. रामहरि पेरियार ने तीखे शब्दों में कहा कि शहादत का सम्मान केवल पुष्प अर्पित करने से नहीं, बल्कि सत्य को सामने लाने से होता है। सात वर्षों तक यदि तथ्य और जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं हो पाए, तो यह केवल प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि जवाबदेही से बचने का संकेत प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही से होती है। यदि जांच पूरी हो चुकी है तो संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? आखिर देश को सच जानने से क्यों रोका जा रहा है? सवाल पूछना किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसे राष्ट्रविरोध नहीं कहा जा सकता।

धी. पेरियार ने कहा कि शहादत को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना देश की भावनाओं के साथ अन्याय है। देश उन वीर सपूतों के परिवारों के प्रति जवाबदेह है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी कुर्बानी का सच्चा सम्मान तभी होगा जब पूरी सच्चाई सामने आए और दोषियों की जिम्मेदारी तय हो।

उन्होंने स्पष्ट मांग की कि केवल औपचारिक श्रद्धांजलि तक सीमित न रहकर, इन गंभीर और बुनियादी सवालों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका केवल भावनाएं दिखाने की नहीं, बल्कि सच को उजागर करने की भी है।
अंत में धी. पेरियार ने कहा कि अब समय आ गया है कि चुप्पी टूटे, सत्य सामने आए और देश को स्पष्ट उत्तर मिले। सात वर्षों की प्रतीक्षा पर्याप्त है, अब पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चक्रधरपुर : आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉ. विजय सिंह गगराई के समर्थन में बुधवार को चक्रधरपुर में एक बैठक हुई। बैठक में पार्टी की रांची प्रभारी सुनीता सिंह, सुरेंद्र महतो, महामंत्री तीर्थ जामुदा, जिलाध्यक्ष दीपक पासवान, अनुप दुबे, सुरेश साव सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक में चुनाव की तैयारी, संगठनात्मक समन्वय और जनसंपर्क अभियान की योजना पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं से वार्ड स्तर पर सक्रिय रहने और मतदाताओं तक पार्टी की नीतियों व विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की गई।

साथ ही शहर की समस्याओं जैसे स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, होल्डिंग टैक्स और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई और चुनाव के दौरान इन विषयों को जनता के सामने रखने की रणनीति बनाई गई।

जगन्नाथपुर : झारखण्ड आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के मुख्य सलाहकार एवं पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा द्वारा जिले में बड़े पैमाने पर बालू के अवैध खनन और व्यापार के खिलाफ खनन मंत्रालय, भारत सरकार को लिखित शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खनन मंत्रालय ने खान एवं भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड के सचिव को अधिसूचित नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

खनन मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) के तहत बालू को गौण खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ ही, अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार गौण खनिजों से संबंधित खनन पट्टा, खनिज रियायत और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। इस कारण गौण खनिजों का विनियमन राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 23C राज्य सरकार को अवैध खनन, ढुलाई और भंडारण को रोकने तथा इससे संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और उससे जुड़े मामलों पर कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

खनन मंत्रालय ने झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया है कि प्राप्त शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाए।