राजनीति

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर चाईबासा प्रखंड स्थित सामुदायिक आजीविका समूह में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त मनीष कुमार ने समाहरणालय सभागार से उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं सहायक समाहर्ता ईरा जोरवाल की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। जिले के सभी प्रखंडों से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचाने तथा लंबित मामलों का नियमित फॉलोअप करने पर जोर दिया।
“पहचान से समृद्धि” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
बैठक में “पहचान से समृद्धि” अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने जिले के सभी स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत बैंक पासबुक को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। साथ ही, मोबाइल नंबर का सत्यापन कर संबंधित अभिलेखों एवं पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को भी अद्यतन करने को कहा।

उपायुक्त ने कहा कि “पहचान से समृद्धि” अभियान का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उनकी सशक्त पहचान के साथ वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं, ऋण सुविधा, आजीविका के अवसरों और विभिन्न सरकारी योजनाओं से बेहतर तरीके से जोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान के दौरान किसी भी पात्र सदस्य की जानकारी अधूरी न रहे और प्रत्येक महिला को उसकी पात्रता के अनुसार योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए नियमित फॉलोअप किया जाए।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक करने, बचत की आदत को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार एवं आजीविका गतिविधियों के माध्यम से आय के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
पात्र लाभुकों को पशुधन योजना से जोड़ने का निर्देश
पशुपालन एवं आजीविका से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पशु सखियों की सूची मंगाकर उसका अद्यतन एवं सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें पशुधन योजना से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका को और मजबूत किया जा सके।

मुद्रा ऋण और सीसीएल वितरण में तेजी लाने के निर्देश
उपायुक्त ने मुद्रा ऋण से संबंधित प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने तथा पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऋण से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने तथा पात्र लाभुकों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को कहा।
वित्तीय समावेशन की समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों में सीसीएल वितरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने तथा संबंधित मामलों का नियमित फॉलोअप करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने से उनकी आजीविका गतिविधियों और सामूहिक उद्यमों को गति मिलेगी।

वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य एवं मच्छरजनित रोगों से बचाव को लेकर जागरूकता
वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के माध्यम से गांवों तक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने सदस्यों एवं ग्रामीण परिवारों को गर्म पानी का सेवन करने तथा मच्छरों से बचाव के लिए नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने-अपने गांवों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए समूह की बैठकों एवं सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया जाए।
एसआईआर प्रक्रिया में पात्र व्यक्तियों का नाम सुनिश्चित कराने का निर्देश
बैठक में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी संबंधित व्यक्तियों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम प्रक्रिया के दौरान छूटने न पाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए नाम दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से भी अपने परिवार एवं आसपास के पात्र नागरिकों को इस संबंध में जागरूक करने की अपील की गई।
निर्णयों के समयबद्ध अनुपालन पर जोर
कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बैठक में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं एवं गतिविधियों की नियमित समीक्षा, लंबित मामलों के फॉलोअप तथा प्रगति की निरंतर निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रभावी माध्यम हैं। समूह की प्रत्येक महिला को उसकी पहचान के साथ वित्तीय अवसरों, आजीविका, ऋण एवं सरकारी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पश्चिमी सिंहभूम | भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्री प्रिय रंजन, IFoS के पश्चिमी सिंहभूम जिला आगमन पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने परिसदन में पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला भ्रमण के दौरान संयुक्त सचिव ने जिले के विभिन्न पीएम श्री विद्यालयों का निरीक्षण कर वहां की शैक्षणिक व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों एवं संचालित गतिविधियों की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में उपलब्ध प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं तथा विद्यार्थियों को दी जा रही शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कक्षा-कक्षों का भ्रमण कर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और शिक्षण व्यवस्था, विषयों की समझ तथा विद्यार्थियों के अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

पीएम श्री प्लस टू उत्क्रमित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, चाईबासा का निरीक्षण
संयुक्त सचिव के विद्यालय पहुंचने पर छात्राओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ पारंपरिक एवं आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने प्रधानाध्यापिका से विद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। विभिन्न कक्षा-कक्षों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिक्षकों एवं छात्राओं से संवाद किया तथा पढ़ाए जा रहे विषयों, संबंधित शिक्षकों और विद्यार्थियों की विषयवार समझ के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने विद्यालय की पुस्तकालय, आईसीटी प्रयोगशाला एवं विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईसीटी प्रयोगशाला में उपलब्ध कंप्यूटर एवं डिजिटल माध्यम से संचालित शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं, विज्ञान प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को कराए जा रहे प्रयोगात्मक कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, विष्टंपुर का किया निरीक्षण
इसके बाद संयुक्त सचिव ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, विष्टंपुर का निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य कक्ष में उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद विभिन्न कक्षा-कक्षों में जाकर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से संवाद किया और पढ़ाई, विषयों की समझ तथा शिक्षण व्यवस्था के संबंध में विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त की।
उन्होंने विद्यालय की पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला एवं आईसीटी प्रयोगशाला का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग की जानकारी ली। साथ ही, शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर आवश्यक चर्चा की।
पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय, टाटा कॉलेज कॉलोनी का निरीक्षण

पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय, टाटा कॉलेज कॉलोनी, चाईबासा पहुंचने पर शिक्षकों द्वारा संयुक्त सचिव का स्वागत किया गया। उन्होंने विभिन्न कक्षा-कक्षों में जाकर शिक्षण कार्य का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से संवाद किया।
इस दौरान उन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला, आईसीटी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। विद्यालय में आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठक के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से संवाद किया और विद्यालय एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास को लेकर उनकी राय जानी। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय, असुरा का निरीक्षण
इसके बाद संयुक्त सचिव ने पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय, असुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ-साथ जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (DMF) के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की संख्या एवं उनकी भूमिका के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में जाकर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से संवाद किया तथा शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। आईसीटी प्रयोगशाला का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को दी जा रही डिजिटल शिक्षा एवं उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया।
पीएम श्री एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा बैठक
चारों विद्यालयों के निरीक्षण के बाद समाहरणालय सभागार में पीएम श्री एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त, स्थापना उप समाहर्ता सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में संयुक्त सचिव ने सभी प्रधानाध्यापकों से विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों, उपलब्ध संसाधनों तथा उनके प्रभावी उपयोग की जानकारी ली। विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
संयुक्त सचिव श्री प्रिय रंजन ने कहा कि भ्रमण के दौरान जिन चार विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, वहां निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप गतिविधियां संचालित होती पाई गईं, जो संतोषजनक है। उन्होंने जिले के पुराने एवं ऐतिहासिक विद्यालयों की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भविष्य में जिले के अन्य विद्यालयों का भी निरीक्षण करने की बात कही।

‘प्रोजेक्ट परख-तैयारी उड़ान’ की उपलब्धियों की दी गई जानकारी
समीक्षा बैठक के दौरान जिला प्रशासन की ओर से ‘प्रोजेक्ट परख-तैयारी उड़ान’ के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसमें विद्यालयों में संचालित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन एवं परीक्षा परिणाम, विद्यालयों की रैंकिंग एवं उपलब्धियों तथा शिक्षकों के उन्मुखीकरण और क्षमता विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई।
जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों से भी संयुक्त सचिव को अवगत कराया गया। प्रस्तुति एवं विभिन्न पहलों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं शिक्षकों को सामूहिक प्रयासों से पीएम श्री विद्यालयों को और बेहतर स्तर तक ले जाने के लिए प्रेरित किया।
जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
समीक्षा बैठक के बाद संयुक्त सचिव श्री प्रिय रंजन ने ‘प्रोजेक्ट परख-तैयारी उड़ान’ से संबंधित जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर गुब्बारे उड़ाकर शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया।
पूरे भ्रमण के दौरान प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी सुश्री ईरा जोरवाल एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार ने संयुक्त सचिव को विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, उनके उपयोग, वर्तमान शैक्षणिक स्थिति तथा संचालित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में क्रमवार जानकारी दी। मौके पर शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

चक्रधरपुर | स्थानीय क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए कार्यरत संस्था ‘कोल्हान नितिर तुरतुंग’ ने टिकरचापी ग्राम स्थित निःशुल्क अध्ययन केंद्र सह पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य में कथित लापरवाही और विलंब को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संस्था के प्रतिनिधियों ने बुधवार को चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।

संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि पदमपुर पंचायत अंतर्गत टिकरचापी गांव में स्थित यह पुस्तकालय वर्ष 2020 से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को JPSC, JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क अध्ययन एवं मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य के कारण पुस्तकालय को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर संचालित किया जा रहा है। वहां शौचालय एवं बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के कारण अध्ययनरत छात्राओं और महिलाओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन के माध्यम से संस्था ने निर्माण कार्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा है। संस्था के अनुसार, डीएमएफटी (DMFT) मद से स्वीकृत पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार कार्य को तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था। कार्य 18 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ, लेकिन संस्था का आरोप है कि संवेदक की धीमी कार्यप्रणाली के कारण अब तक निर्माण कार्य अपेक्षित गति से पूरा नहीं हो सका है। इससे पुस्तकालय से जुड़ी सैकड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

संस्था ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भवन में लगाई जा रही एल्युमिनियम की खिड़कियों में सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्रिल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहीं, मुख्य द्वार पर भी केवल साधारण एल्युमिनियम का दरवाजा लगाए जाने की बात कही गई है। संस्था के अनुसार, इससे पुस्तकालय में मौजूद कंप्यूटर, पंखे एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा के साथ-साथ अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता उत्पन्न होती है।

इसके अलावा संस्था ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं टेंडर की शर्तों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। संस्था ने प्रशासन से टेंडर समझौते की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराने तथा निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देने की मांग की है।

‘कोल्हान नितिर तुरतुंग’ ने प्रशासन से मांग की है कि सक्षम पदाधिकारी से निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया जाए, सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच कर आवश्यक सुधार कराया जाए तथा पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। संस्था का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुस्तकालय का संचालन पुनः अपने मूल परिसर में शुरू होने से विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधा मिल सकेगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान दया सागर केराई, सत्यजीत हेम्ब्रोम और प्रेम सिंह डांगिल उपस्थित रहे।

चाईबासा | एमएमडीआर संशोधन को लेकर झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी के बयान पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन तिउ ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो को एमएमडीआर संशोधन पर राजनीति करने से पहले पश्चिमी सिंहभूम की जनता और आदिवासी समाज को अपने आठ वर्षों के शासन का हिसाब देना चाहिए।

चंद्रमोहन तिउ ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की खदानों से पिछले वर्षों में रॉयल्टी, डीएमएफटी, जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क समेत विभिन्न मदों में राज्य सरकार को करोड़ों-अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई गांवों में लोग लाल पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं, कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं।

उन्होंने झामुमो से सवाल किया कि पश्चिमी सिंहभूम की सभी अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटों से चुने गए विधायक और लोकसभा की आरक्षित सीट से निर्वाचित सांसद यदि सत्ताधारी गठबंधन के साथ हैं, तो आदिवासी समाज को उसका हक क्यों नहीं मिला? आठ वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है?

तिउ ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल आंदोलन करने के लिए छोड़ देना विकास नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वनभूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विस्थापन और खनन से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी कब सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बालू और लघु खनिजों से भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम की धरती पर उसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं देता। जिस जिले की खनिज संपदा राज्य के खजाने को भरती है, उसी जिले के लोग आज भी अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं।

भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने झामुमो प्रवक्ता से कहा, “एमएमडीआर संशोधन को लेकर जनता को भ्रमित करने के बजाय झामुमो यह स्पष्ट करे कि आठ वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासियों को उनका वास्तविक हक क्यों नहीं मिला और वह हक आखिर कब मिलेगा? सत्ता आपके पास है, सांसद-विधायक आपके साथ हैं, फिर भी आदिवासी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर क्यों हैं?”