चाईबासा : चाईबासा स्थित ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, लुपुंगुटू में शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को जस्टिस इन माइनिंग नेटवर्क के तत्वावधान में जल-जंगल-जमीन पर हो रहे आक्रमण और अतिक्रमण के विरोध में एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रस्तावित सारंडा सेंचुरी, सेंचुरी क्षेत्र से खनन कंपनियों को बाहर रखने की घोषणा, खनिज लदे हाइवा ट्रकों से हो रही सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ हुए आंदोलन तथा पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई, हिंडाल्को के प्रतिपूरक वृक्षारोपण के विरोध और इच डैम सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
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बैठक के दौरान सदियों से आदिवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक रूप से संरक्षित देशाउलि-जायरा स्थलों तथा “नो एंट्री” की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया। सभी विषयों पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए विचार-विमर्श किया गया तथा आगे की रणनीति तय की गई।
जमशेदपुर : जमशेदपुर के लोगप्रिया संसद विधुतवारण महतो ने झामुमो सरकार पर तीखा हमाला बोलते हुए सोशल मिडिया में लिख।बागबेड़ा की सम्मानित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। इसी उद्देश्य से मैंने लोकसभा के विगत शीतकालीन सत्र में नियम 377 के तहत बागबेड़ा पेयजल योजना का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था।
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मैंने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2014–19 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के साझा सहयोग से आरंभ हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना में गोविंदपुर क्षेत्र का कार्य तो पूर्ण कर लिया गया, लेकिन बागबेड़ा का हिस्सा आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस अनावश्यक देरी के कारण बागबेड़ा के ग्रामीण भाई-बहनों को पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक और अस्वीकार्य है। संसद में मेरे हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने झारखंड सरकार से इस संबंध में जवाब तलब किया। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया है। विभाग ने स्वीकार किया है कि इस योजना को ‘नीर-निर्मल परियोजना’ से ‘जल जीवन मिशन’ में स्थानांतरित किए जाने तथा लागत में वृद्धि के बावजूद वर्तमान में फंड की भारी कमी है। राज्य सरकार के मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह बाधित है।
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यह स्थिति राज्य सरकार के कुप्रबंधन और बागबेड़ा की जनता के प्रति उसकी उदासीनता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस विषय पर मुझे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जी का विस्तृत पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल ‘राज्य सूची’ का विषय है, अतः योजना को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने नियमों के अंतर्गत हर संभव सहायता देने की तत्परता भी दोहराई है, बशर्ते राज्य सरकार प्रशासनिक सक्रियता दिखाए और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करे।
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मैं बागबेड़ा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को किसी भी हाल में ठंडे बस्ते में नहीं जाने दूंगा। राज्य सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। मैं निरंतर राज्य प्रशासन और संबंधित विभागों पर दबाव बनाता रहूंगा ताकि लंबित राशि का शीघ्र प्रावधान हो और इस योजना के शेष कार्य युद्ध स्तर पर पूरे किए जाएं। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है—बागबेड़ा के हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। इस लक्ष्य की प्राप्ति तक मेरा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।
चाईबासा/चक्रधरपुर : नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में जिला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के निर्देशानुसार 5 फरवरी 2026 तक चाईबासा एवं चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को अपने हथियार जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चाईबासा शहरी क्षेत्र में कुल 89 अनुज्ञप्ति धारियों में से 69 व्यक्तियों ने अपने शस्त्र जमा करा दिए हैं। वहीं 15 व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा शस्त्र जमा करने से छूट के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, जिनमें 6 बैंक संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 अनुज्ञप्ति धारियों ने अब तक अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं। इसी प्रकार चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में कुल 48 शस्त्र अनुज्ञप्ति जारी हैं, जिनमें से 45 अनुज्ञप्ति धारियों ने अपने शस्त्र जमा करा दिए हैं। यहां 1 बैंक संस्थान को छूट श्रेणी में रखा गया है, जबकि 2 व्यक्तियों ने अब तक अपने शस्त्र जमा नहीं कराए हैं। बैठक में निर्देश दिया गया कि दोनों शहरी क्षेत्रों में जिन अनुज्ञप्ति धारियों ने अब तक शस्त्र जमा नहीं कराए हैं, वे सूचना प्राप्ति के बाद भी यदि आज शाम तक शस्त्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए संबंधित हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्तियों पर विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
चक्रधरपुर : चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार उदय माझी और माधो मुंडा ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए कुल सात प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं।
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बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी के बाद कुल नौ उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए थे, लेकिन दो प्रत्याशियों के नाम वापस लेने से मुकाबला सात उम्मीदवारों तक सिमट गया है। अब चुनाव मैदान में सन्नी उरांव, अनुप्रिया सोय, उत्तम कुमार बालमुचु, प्रकाश सिंह कोड़ाह, बीरबल हाईबुरू, विजय सिंह गागराई और विजय सिंह सुम्बरूई शामिल हैं।
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चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 7 फरवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। वहीं 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चक्रधरपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं।
चक्रधरपुर : KNT CKP द्वारा पाँच सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनंत राम सामाड (CISF), राजकिशोर पुरती (BSF), श्रीमती भवानी सिंह मुंडा (BSF), विरु सिंह सुंडी (CISF) तथा गुलशन केराई (CRPF) को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया गया।
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इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इन अभ्यर्थियों की सफलता के पीछे KNT के सदस्यों का सामूहिक प्रयास और सहयोग सराहनीय है। Pay Back to Society अभियान के तहत KNT द्वारा समाज के गरीब एवं जरूरतमंद बेरोजगार युवाओं को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे सरकारी सेवाओं में चयनित हो रहे हैं।
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KNT प्रबंधन समिति ने सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था भविष्य में भी समाजहित में ऐसे प्रयास निरंतर जारी रखेगी।
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। 5 फरवरी को हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की।
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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में आम जनता को कोई खास राहत नहीं मिली है। उन्होंने सवाल उठाया कि कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में आम लोगों के लिए क्या किया गया है। सीएम ने कहा कि बजट में जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। कोयला, खनिज और लोहा महंगे होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ खनिजों की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दाल और चावल जैसी जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं, ऐसे में इस बजट को विकास का बजट नहीं कहा जा सकता। असम दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां चाय बागान मजदूरों की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि कई जगह मजदूरों की हालत गुलामी जैसी है और ऐसा लगता है जैसे देश के भीतर ही कोई और देश हो। मुख्यमंत्री के इन बयानों के बाद बजट को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के कांड्रा में मोड़ डिपो जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित नीरज कुमार बेरा के होटल में शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे अचानक आग लग गई। इस घटना में होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
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दुकान मालिक नीरज बेरा के अनुसार, आग से इनवर्टर, फ्रिज और खाद्य सामग्री समेत लगभग ₹50 हजार का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।
आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। नीरज बेरा ने बताया कि वे सुबह दुकान खोलने पहुंचे थे, तभी उन्हें आग लगने की जानकारी मिली।
सूचना पर कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
वर्षों से लंबित मुआवजा भुगतान को लेकर जेएलकेएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने रैयतों के साथ झारखंड के महामहिम राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।
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प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बेलटाड़ (पूर्वी सिंहभूम) से रघुनाथपुर (सरायकेला-खरसावां), भुईयांसिनान से रसिकनगर–सुसनी तथा भादुडीह, बोंटा, सातनाला, बोड़ाम होते हुए माधवपुर (पश्चिम बंगाल सीमा) तक सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले कई प्रभावित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। इससे ग्रामीणों को आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश देकर शीघ्र मुआवजा भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। महामहिम राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
सरायकेला : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार नगरपालिका निर्वाचन–2026 के सफल संचालन को लेकर विभिन्न कोषांगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमिटी (MCMC) के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।
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प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर प्रभाशंकर तिवारी एवं तरुण कुमार सिंह ने कमिटी की भूमिका और दायित्वों की जानकारी दी। इसमें राजनैतिक विज्ञापनों के प्रकाशन से पूर्व उनके प्रमाणीकरण, पेड न्यूज की पहचान तथा विज्ञापन व्यय को संबंधित उम्मीदवार या राजनैतिक दल के खर्च खाते में जोड़ने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के नियम, विज्ञापन सामग्री की जांच, प्रमाणीकरण की समय-सीमा, प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया एवं निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले दैनिक व साप्ताहिक प्रतिवेदन से संबंधित जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण सत्र में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सोशल मीडिया प्रसार पदाधिकारी, MCMC के सदस्य व कर्मी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
चाईबासा : चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर परिषद प्रशासक श्री सिद्धांत कुमार (भा.प्र.से.) के नेतृत्व में कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती संतोषनी मुर्मू, नगर प्रबंधक एवं राजस्व पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न दुकानों में छापेमारी की गई।
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छापेमारी के दौरान दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से कुल ₹9200 का दंड वसूला गया। साथ ही दुकानदारों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नगर परिषद प्रशासक ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आगे भी सख्त छापेमारी अभियान जारी रहेगा, ताकि चाईबासा शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।
