राजनीति

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग कार्य की उपायुक्त ने की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।

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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।

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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ZRUCC बैठक में जोरदार मांगें उठीं

कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं को लेकर ZRUCC बैठक में जोरदार मांगें उठीं

चक्रधरपुर | दक्षिण पूर्व रेलवे की 106वीं क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की बैठक कोलकाता स्थित ताज बंगाल होटल में आयोजित हुई। बैठक में ZRUCC सदस्य एवं नगर पंचायत सरायकेला के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं एवं विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को मजबूती से उठाया।

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बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे को लौह अयस्क, कोयला, इस्पात एवं अन्य खनिजों के परिवहन से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद कोल्हान क्षेत्र आज भी पर्याप्त रेल सुविधाओं और बेहतर रेल संपर्क से वंचित है।

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मनोज कुमार चौधरी ने सरायकेला जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, चाईबासा से रांची, कोलकाता एवं पुरी के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने, कांड्रा जंक्शन में यात्री सुविधाओं के विस्तार, चाईबासा में पिट लाइन एवं कोचिंग टर्मिनल के निर्माण तथा कोल्हान क्षेत्र में MEMU और पैसेंजर ट्रेनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग रखी।

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उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल कोल्हान क्षेत्र देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को रेलवे विकास में समान भागीदारी मिलनी चाहिए।

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बैठक में उन्होंने चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ियों को अधिक प्राथमिकता मिलने के कारण यात्री ट्रेनों के लगातार विलंब का मुद्दा भी उठाया तथा इसके स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही पूर्व बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों की कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) नियमित रूप से प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।

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मनोज कुमार चौधरी ने कहा, “चक्रधरपुर मंडल भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व देता है, अब समय आ गया है कि कोल्हान की जनता को भी रेलवे विकास में उसका उचित अधिकार मिले। कोल्हान कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, बल्कि विकास में अपनी न्यायसंगत भागीदारी की मांग कर रहा है।”

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उन्होंने आगे कहा कि बेहतर रेल संपर्क केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास की आधारशिला है। कोल्हान के समग्र रेल विकास के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शुभारंभ

सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, उपायुक्त ने किया शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र के सभागार में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय नाना चुड़ासमा की जयंती के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।

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उन्होंने समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ व्यक्तियों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

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कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिवचरण हांसदा, सदर चिकित्सा प्रभारी डॉ. जगन्नाथ हेंब्रम सहित जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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आयोजकों ने बताया कि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्त भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को जनआंदोलन बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का संकल्प लिया।

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स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने पर त्रिशानु राय ने जताई खुशी

स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने पर त्रिशानु राय ने जताई खुशी

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने झारखंड आंदोलन के महानायक और राज्य की पहचान रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे पूरे झारखंडवासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया।

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त्रिशानु राय ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी अधिकारों तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उनके अथक संघर्ष, दूरदर्शी नेतृत्व और जनआंदोलनों के परिणामस्वरूप झारखंड राज्य निर्माण का सपना साकार हो सका।

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उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक थे। उनका जीवन जनसंघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय का अद्वितीय उदाहरण रहा है।

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त्रिशानु राय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय शिबू सोरेन को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्वीकृति है।


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यह सम्मान झारखंड की जनता, आदिवासी समाज तथा उन सभी संघर्षशील लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न्याय और अधिकार की लड़ाई में उनका साथ दिया।

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उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन के विचार, संघर्ष और जनसेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। झारखंड की जनता उन्हें सदैव श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करती रहेगी।

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त्रिशानु राय ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान स्वर्गीय शिबू सोरेन के महान योगदान को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है और यह सम्मान उनके संघर्षों तथा जनसेवा को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है।

जनोपयोगी सेवाओं के त्वरित समाधान में स्थायी लोक अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण : जिला जज

जनोपयोगी सेवाओं के त्वरित समाधान में स्थायी लोक अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण : जिला जज

चाईबासा | जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में स्थायी लोक अदालत (परमानेंट लोक अदालत) के सुचारू संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है तथा विवादों का शीघ्र निपटारा संभव हो पाता है।

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वहीं, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेश पांडे ने इसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के समाधान में स्थायी लोक अदालत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिक से अधिक मामलों को इस मंच के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया।

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कार्यक्रम में स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं विद्युत विभाग सहित विभिन्न जनोपयोगी सेवा संस्थानों के अधिकारी, अधिवक्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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डीएलएसए के सचिव रवि चौधरी ने स्वागत भाषण दिया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सरकार ने भी उपस्थित लोगों को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली एवं लाभों के संबंध में जागरूक किया।

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इस अवसर पर बड़ी संख्या में पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी), अधिवक्तागण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के वैकल्पिक एवं प्रभावी समाधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था।

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एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू, जिले की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व्यापक असर

एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू, जिले की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व्यापक असर

चाईबासा | तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार आज़ाद भारत की पहली सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड की चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंपनी प्रबंधन ने 15 जून को संयंत्र बंद करने संबंधी नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अडानी समूह के स्वामित्व वाली एसीसी कंपनी ने अपने चाईबासा संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का आधिकारिक निर्णय ले लिया है।

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कंपनी के इस फैसले को पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। संयंत्र से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सैकड़ों लोगों के रोजगार और आर्थिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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हालांकि पिछले डेढ़-दो वर्षों से संयंत्र के बंद होने की चर्चाएं लगातार चल रही थीं।इस दौरान राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर इसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें विफल रहीं।

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एसीसी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक रमेश बालमुचू, कंपनी को सर्वाधिक भूमि उपलब्ध कराने वाले परिवार के सदस्य तुराम बिरुली तथा स्थानीय व्यापारियों ने कंपनी बंद होने के निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके दूरगामी प्रभावों और संयंत्र को पुनः चालू करने की संभावनाओं पर अपनी राय रखी है।

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प्रमुख बिंदु
🔴 16 अगस्त 2026 से होगा पूर्ण बंद
कंपनी प्रबंधन के अनुसार 16 अगस्त 2026 से चाईबासा सीमेंट वर्क्स का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
🔴 74 परिवारों पर पड़ेगा सीधा असर
संयंत्र बंद होने के कारण 74 स्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे उनके परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

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🔴 ये बताए गए बंदी के मुख्य कारण
प्रबंधन ने खदानों में चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के भंडार में कमी, उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि तथा वर्ष 1946 से संचालित पुरानी मशीनरी को संयंत्र बंद करने के प्रमुख कारणों के रूप में बताया है।
🔴 कर्मचारियों को मिलेगा मुआवजा
कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राज गुरुंग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान और निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

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चाईबासा सीमेंट वर्क्स की बंदी केवल एक औद्योगिक इकाई का बंद होना नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी सिंहभूम की अर्थव्यवस्था, स्थानीय व्यापार, परिवहन, ठेका श्रमिकों और हजारों परिवारों की आजीविका पर व्यापक प्रभाव डालने वाला निर्णय माना जा रहा है।

राज्यसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की रणनीतिक बैठक संपन्न, मॉक पोल में दोनों उम्मीदवारों को मिला समर्थन

राज्यसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की रणनीतिक बैठक संपन्न, मॉक पोल में दोनों उम्मीदवारों को मिला समर्थन

रांची | राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक एवं डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (भाकपा माले) के मंत्री और विधायक शामिल हुए।

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बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा गठबंधन उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सभी विधायकों से मतदान के दौरान सतर्कता बरतने और गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया।

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बैठक के दौरान आयोजित मॉक पोल में इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 27 वोट प्राप्त हुए।

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गठबंधन नेताओं ने मॉक पोल के परिणामों को अपनी मजबूती और विधायकों की एकजुटता का संकेत बताया।

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सूत्रों के अनुसार, बैठक में मतदान प्रक्रिया, वोट प्रबंधन तथा विपक्ष की रणनीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गठबंधन नेताओं ने विश्वास जताया कि राज्यसभा चुनाव में उनके दोनों उम्मीदवार विजयी होंगे।

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बैठक के बाद आयोजित डिनर कार्यक्रम में नेताओं और विधायकों ने आपसी समन्वय को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों और जनता की निगाहें मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभुक को मिला ₹2 लाख का बीमा क्लेम

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभुक को मिला ₹2 लाख का बीमा क्लेम

मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत जराइकेला स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत एक पीड़ित परिवार को ₹2 लाख की बीमा क्लेम राशि प्रदान की गई। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बैंक प्रबंधन ने लाभुक विशाल खलखो को क्लेम राशि का चेक सौंपा।

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इस अवसर पर एसबीआई जराइकेला शाखा के शाखा प्रबंधक निशांत लकड़ा, बैंक स्टाफ असिस्टेंट बहादुर थापा तथा सीएसपी संचालक मनोज कुमार महतो की उपस्थिति में क्लेम भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। बैंक अधिकारियों की त्वरित पहल और विशेष प्रयासों के कारण लाभुक परिवार को समय पर बीमा सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।

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शाखा प्रबंधक निशांत लकड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

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उन्होंने कहा कि मात्र ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर मिलने वाली यह योजना किसी भी परिवार के लिए संकट की घड़ी में आर्थिक संबल साबित हो सकती है।

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उन्होंने क्षेत्र के लोगों से इस योजना से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यह योजना परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है।

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चेक प्राप्त करने के बाद लाभुक के परिजनों ने बैंक प्रबंधन और स्थानीय सीएसपी केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर प्राप्त हुई यह सहायता उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

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कार्यक्रम में बैंक के अन्य कर्मचारी तथा क्षेत्र के गणमान्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज, NDA विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी

राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज, NDA विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी

रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में ठहराने की तैयारी कर रहा है। मतदान के दिन सभी विधायकों को बसों के माध्यम से सीधे विधानसभा ले जाने की योजना बताई जा रही है।

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हालांकि भाजपा नेताओं ने ऐसी किसी आधिकारिक योजना की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं, यह भी चर्चा है कि निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी रेडिसन ब्लू होटल में ठहर सकते हैं।

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इधर, इंडिया गठबंधन ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया और रणनीति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए इस बार तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा नीत एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है।

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राजनीतिक जानकारों के अनुसार परिमल नाथवानी के लिए राज्यसभा पहुंचने का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा है। विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। हालांकि एनडीए भी अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि नाथवानी को जीत के लिए अभी भी कुछ अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है।
क्या कहता है विधानसभा का गणित?

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81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 4 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं।
वहीं, एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21 तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और जनता दल (यूनाइटेड) के एक-एक विधायक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKM) का भी एक विधायक विधानसभा में है।

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राज्यसभा चुनाव के गणित के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 28 मतों की आवश्यकता होगी, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 24 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में चुनाव परिणाम काफी हद तक क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन पर निर्भर करता नजर आ रहा है।

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत मंगलवार को जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा जिला समाहरणालय परिसर से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण, सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली, दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों का संचालन तथा हस्ताक्षर अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार ने उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर उन्होंने सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं पदाधिकारियों को नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करने हेतु शपथ दिलाई।

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उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी और जन-जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जुड़कर समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

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इसके बाद उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों ने गुब्बारे उड़ाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का संदेश गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली तथा दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

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इस दौरान बताया गया कि रैलियों और जागरूकता रथों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक असर तथा नशामुक्त जीवन के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर अभियान बोर्ड पर हस्ताक्षर कर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर लगभग 150 सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाएं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला प्रशासन की इस पहल को जिले में नशा मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।