चाईबासा | झारखंड सरकार के नीतिगत निर्णयों और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीण संवेदक संघ, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने जिले के तीन प्रमुख तकनीकी प्रमंडलों द्वारा पुरानी दरों के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर संबंधित निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा उन्हें रद्द या स्थगित करने की मांग की।
संघ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार, झारखंड सरकार ने 31 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में संशोधित अनुसूचित दर (Revised SOR) लागू करने का निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि इसके बावजूद चाईबासा के तीन प्रमुख तकनीकी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के DMFT मद समेत अन्य मदों से संबंधित कार्यों के प्राक्कलन संशोधित दर के आधार पर तैयार नहीं किए। इसके बाद पुरानी दरों के आधार पर ही ई-निविदाएं आमंत्रित कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गईं।
संघ ने मुख्य रूप से तीन तकनीकी प्रमंडलों की निविदाओं पर सवाल उठाया है। इनमें NREP, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या EE/NREP/CHAIBASA/03/2026-27 (DMFT मद), लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या WRD/MID/CBSA/DMFT/F2-12/2026-27 तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या RDD/SD/CHAIBASA/06/2026-27 और RDD/SD/CHAIBASA/07/2026-27 शामिल हैं।
संघ अध्यक्ष सुनील सिरका ने कहा कि वर्तमान समय में निर्माण सामग्री और अन्य संसाधनों की बाजार कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा संशोधित अनुसूचित दर लागू किए जाने के बावजूद पुरानी दरों पर महत्वपूर्ण योजनाओं की निविदा निकालना संवेदकों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय संवेदकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ-साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा होने पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
संघ ने बताया कि इस मामले को लेकर 15 सितंबर 2026 को भी झारखंड के मुख्यमंत्री और चाईबासा उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें DMFT मद से होने वाले कार्यों के प्राक्कलनों को संशोधित अनुसूचित दर के अनुरूप पुनरीक्षित कराने की मांग की गई थी।
संघ की प्रमुख मांगें
DMFT मद से संबंधित विवादित ई-निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
संबंधित निविदाओं को रद्द या स्थगित किया जाए।
NREP, चाईबासा, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया जाए कि सभी प्राक्कलनों को Revised SOR के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।
संशोधित प्राक्कलन तैयार होने के बाद ही नई ई-निविदाएं आमंत्रित की जाएं।
मांग पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित तीनों तकनीकी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को भी भेजी गई है। अब संघ की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
— सुनील सिरका
अध्यक्ष, ग्रामीण संवेदक संघ
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
