झारखंड

चाईबासा | झारखंड सरकार के नीतिगत निर्णयों और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीण संवेदक संघ, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने जिले के तीन प्रमुख तकनीकी प्रमंडलों द्वारा पुरानी दरों के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर संबंधित निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा उन्हें रद्द या स्थगित करने की मांग की।

संघ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार, झारखंड सरकार ने 31 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में संशोधित अनुसूचित दर (Revised SOR) लागू करने का निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि इसके बावजूद चाईबासा के तीन प्रमुख तकनीकी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के DMFT मद समेत अन्य मदों से संबंधित कार्यों के प्राक्कलन संशोधित दर के आधार पर तैयार नहीं किए। इसके बाद पुरानी दरों के आधार पर ही ई-निविदाएं आमंत्रित कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गईं।

संघ ने मुख्य रूप से तीन तकनीकी प्रमंडलों की निविदाओं पर सवाल उठाया है। इनमें NREP, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या EE/NREP/CHAIBASA/03/2026-27 (DMFT मद), लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या WRD/MID/CBSA/DMFT/F2-12/2026-27 तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या RDD/SD/CHAIBASA/06/2026-27 और RDD/SD/CHAIBASA/07/2026-27 शामिल हैं।

संघ अध्यक्ष सुनील सिरका ने कहा कि वर्तमान समय में निर्माण सामग्री और अन्य संसाधनों की बाजार कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा संशोधित अनुसूचित दर लागू किए जाने के बावजूद पुरानी दरों पर महत्वपूर्ण योजनाओं की निविदा निकालना संवेदकों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय संवेदकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ-साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा होने पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

संघ ने बताया कि इस मामले को लेकर 15 सितंबर 2026 को भी झारखंड के मुख्यमंत्री और चाईबासा उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें DMFT मद से होने वाले कार्यों के प्राक्कलनों को संशोधित अनुसूचित दर के अनुरूप पुनरीक्षित कराने की मांग की गई थी।
संघ की प्रमुख मांगें

DMFT मद से संबंधित विवादित ई-निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
संबंधित निविदाओं को रद्द या स्थगित किया जाए।
NREP, चाईबासा, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया जाए कि सभी प्राक्कलनों को Revised SOR के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।
संशोधित प्राक्कलन तैयार होने के बाद ही नई ई-निविदाएं आमंत्रित की जाएं।

मांग पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित तीनों तकनीकी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को भी भेजी गई है। अब संघ की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
— सुनील सिरका
अध्यक्ष, ग्रामीण संवेदक संघ
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, जिला खेल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य रूप से अनाबद्ध मद के तहत विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों से स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य पूर्णता, निर्माण कार्य की प्रगति तथा लंबित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही संभावित बाधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। योजनाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनाबद्ध मद के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध योजना चयन से संबंधित प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं आवश्यकताओं के आधार पर योजना चयन की प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। जिन योजनाओं में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है, उनमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, सभी कार्यकारी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें।

बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति, वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना चयन एवं क्रियान्वयन की कार्ययोजना सहित अन्य संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

चाईबासा | श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन को लेकर सोमवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में प्रेस-वार्ता आयोजित की गई। प्रेस-वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोनों मुद्दों को लेकर पार्टी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी।

प्रेस-वार्ता को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी, देबू चटर्जी और सैमसन सुंडी ने संबोधित किया, जबकि संचालन कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया।
प्रदेश कांग्रेस के नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के नाम पर प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों को लेकर जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में आर्थिक लेन-देन की स्पष्टता और सार्वजनिक जवाबदेही आवश्यक है। कांग्रेस इस मामले में तथ्यों एवं संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रही है।

प्रवक्ता देबू चटर्जी ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 झारखंड के खनिज संसाधनों, राजस्व हितों तथा केंद्र-राज्य अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की आधारशिला है। इसलिए इससे संबंधित किसी भी नीतिगत बदलाव में राज्य के हितों, अधिकारों और राजस्व की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वहीं, प्रवक्ता सैमसन सुंडी ने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े किसी भी निर्णय का सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों की आजीविका, पर्यावरण और विकास पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को गांव-गांव और प्रखंड-प्रखंड तक ले जाकर लोगों को जागरूक करेगी तथा राज्य के अधिकारों से जुड़े सवालों को उठाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 26 सितंबर 2026 को रांची में लोक भवन मार्च-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च शहीद स्थल, शहीद चौक (कांग्रेस भवन के समीप), रांची से शुरू होकर लोक भवन (राजभवन) तक पहुंचेगा। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा।

प्रेस-वार्ता में बताया गया कि आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा। 5 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच प्रखंड स्तर पर मार्च-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, इन कार्यक्रमों के माध्यम से चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा MMDR संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध से संबंधित पार्टी की मांगों को प्रखंड और पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 26 सितंबर का लोक भवन मार्च राज्यस्तरीय आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण होगा, जबकि 5 से 10 अक्टूबर तक होने वाले प्रखंड स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान को गांव और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा।
प्रेस-वार्ता में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, प्रदेश प्रतिनिधि अनुप्रिया सोय और वरीय कांग्रेसी लाल बहादुर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में राजस्व शाखा एवं गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
बैठक के दौरान राजस्व शाखा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों की प्रगति की अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने म्यूटेशन के लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए विशेष रूप से 30 दिन और 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों की संख्या, उनके निष्पादन की प्रगति तथा विलंब के कारणों की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से ली।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वहीं, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित अन्य मामलों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन से संबंधित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक स्तर पर इनके निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाए।

बैठक में शुओ म्यूटेशन एवं सक्सेशन म्यूटेशन से संबंधित मामलों की भी अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन आम लोगों के हित से सीधे जुड़ा है। इसलिए प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उपायुक्त ने अपर उपायुक्त को म्यूटेशन सहित अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही अंचल स्तर पर लंबित मामलों की प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करने को कहा।

आपदा प्रभावित लोगों को समय पर उपलब्ध कराएं सहायता
बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मामलों एवं लंबित प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अंचल कार्यालयों एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय स्तर पर लंबित अभिलेखों और आवश्यक प्रतिवेदनों की स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों में आवश्यक अभिलेख एवं प्रतिवेदन यथाशीघ्र आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मामलों का समय पर निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित सहायता एवं लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए संबंधित पदाधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने दें।

उपायुक्त ने आपदा से संबंधित मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, प्रतिवेदन तैयार करने तथा स्वीकृति एवं भुगतान से जुड़ी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर दिया।
भूमि उपलब्धता एवं हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के लिए भेजी गई अधियाचनाओं के आधार पर भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों से लंबित अधियाचनाओं की स्थिति एवं अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि संबंधी अधियाचनाओं का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन किया जाए। भूमि की उपलब्धता, अभिलेखों की जांच एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व शाखा से जुड़े कार्यों में अभिलेखों की शुद्धता एवं पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्तर पर निर्णय लेने से पहले संबंधित अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किया जाए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और कार्यालय स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यों, लंबित मामलों एवं अभिलेखों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण की भी हुई समीक्षा
बैठक में गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने खनन, मत्स्य, विद्युत, नगर परिषद, उत्पाद एवं परिवहन कार्यालय सहित संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रहण की स्थिति का क्रमबद्ध अवलोकन किया।
उन्होंने संबंधित विभागों से निर्धारित राजस्व संग्रहण लक्ष्य, अब तक की उपलब्धि एवं शेष लक्ष्य की जानकारी ली। विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण सरकार के विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी संबंधित विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करें। राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते हुए जहां भी कमी दिखाई दे, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि के बीच के अंतर को कम करने के लिए विभागीय स्तर पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन, भूमि संबंधी मामलों एवं गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण से जुड़े कार्यों में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वहन करें, ताकि आम लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके और जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके।

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के उच्च विद्यालय एवं प्लस टू उच्च विद्यालयों में ईएलसी-2.0 के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के निबंधन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, शिक्षा विभाग के एपीओ, बीआरपी, सीआरपी, संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक तथा निर्वाचन शाखा के कर्मी शामिल हुए।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में ईएलसी-2.0 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले के कुल 206 उच्च विद्यालय एवं प्लस टू उच्च विद्यालयों में ईसीआई नेट के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता क्लब का निबंधन किया जाना है। अब तक करीब 150 विद्यालयों में ईएलसी का निबंधन किया जा चुका है। शेष विद्यालयों में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र निबंधन कराने पर जोर दिया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों को संबंधित विद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले के सभी चिन्हित सरकारी एवं निजी उच्च विद्यालयों तथा प्लस टू उच्च विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर ईएलसी के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है, ताकि भविष्य के मतदाताओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित हो सके।

कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को किया जाएगा जागरूक
बैठक में बताया गया कि निबंधित निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित गतिविधियों एवं बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दर्ज प्रविष्टियों में सुधार कराने, पात्रता के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने तथा मतदान प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, मतदाताओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियों तथा मतदान के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर से ही युवाओं में निर्वाचन संबंधी जागरूकता विकसित करना और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार एवं जागरूक मतदाता के रूप में तैयार करना है।

केवल निबंधन तक सीमित न रहे ईएलसी की गतिविधियां
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब केवल निबंधन तक सीमित न रहें, बल्कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इनके माध्यम से नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं। विद्यार्थियों को मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तक की जानकारी सरल एवं व्यावहारिक तरीके से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को ईएलसी की गतिविधियों को प्रभावी बनाने तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता को मजबूत करने से युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदाता जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।