पश्चिमी सिंहभूम के सभी प्रखंड मुख्यालयों में झामुमो का धरना, MMDR संशोधन कानून वापस लेने की मांग

पश्चिमी सिंहभूम के सभी प्रखंड मुख्यालयों में झामुमो का धरना, MMDR संशोधन कानून वापस लेने की मांग

चाईबासा | खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून-2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से शनिवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना-प्रदर्शन में पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने हिस्सा लिया।

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धरना को संबोधित करते हुए झामुमो पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि यदि खनिज सेस का पैसा रुकता है, तो मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य राज्य संपोषित योजनाओं पर संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है।

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उन्होंने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून-2026 को राज्यों और राज्यवासियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि कानून वापस लिए जाने तक झामुमो का संघर्ष जारी रहेगा।
धरना-प्रदर्शन के बाद संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संशोधित कानून को शिथिल करने तथा 25 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India Ltd. मामले में राज्यों के खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर कराधान संबंधी शक्तियों को लेकर दिए गए निर्णय को अक्षरशः लागू करने की मांग की गई।

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जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। सदर प्रखंड में भू-राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम, जिला संगठन सचिव मानाराम कुदादा, जिला कोषाध्यक्ष सुभाष बनर्जी, केंद्रीय सदस्य मोनिका बोयपाई, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, सदर प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी, चाईबासा नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी और प्रखंड प्रमुख मंजु देवगम सहित अन्य मौजूद रहे।

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तांतनगर में विधायक निरल पुरती, जिला संयुक्त सचिव विश्वनाथ बाड़ा, प्रखंड अध्यक्ष जवाहर बोयपाई और प्रमुख चांदमनी सिरका शामिल हुए। सोनुवा और गोइलकेरा में विधायक जगत माझी, जिला सचिव राहुल आदित्य, जिला संगठन सचिव विनय प्रधान, सोनुवा प्रखंड अध्यक्ष सागर महतो तथा गोइलकेरा प्रखंड अध्यक्ष गणेश बोदरा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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चक्रधरपुर में विधायक सुखराम उरांव, नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव, प्रखंड सचिव ताराकांत सिजुई और नगर अध्यक्ष वसीम अकरम सहित अन्य ने धरना में हिस्सा लिया। बंदगांव में जिला उपाध्यक्ष प्रेम मुंडरी, केंद्रीय सदस्य मिथुन गागराई, प्रखंड अध्यक्ष लखन हेम्बरोम और सचिव सुनील लागुरी मौजूद रहे।
इसी तरह मंझारी, कुमारडुंगी, मझगांव, जगन्नाथपुर, नोवामुंडी, मनोहरपुर, आनंदपुर, गुदड़ी, खूंटपानी, झींकपानी, हाटगम्हरिया और टोंटो प्रखंड मुख्यालयों में भी झामुमो कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया। संबंधित प्रखंडों के जिला एवं प्रखंड पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए।

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झामुमो जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के इस संशोधन के खिलाफ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

लाको बोदरा जयंती पर साहित्य संगोष्ठी आयोजित, विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए गीत, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम

लाको बोदरा जयंती पर साहित्य संगोष्ठी आयोजित, विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए गीत, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम

चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के हो विभाग की ओर से शनिवार को विश्वविद्यालय सभागार में महान हो भाषा एवं साहित्यकार ओत गुरु लाको बोदरा की जयंती सह साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लाको बोदरा के भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक योगदान को स्मरण करना तथा युवा पीढ़ी को उनके कार्यों और विचारों से परिचित कराना था।

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कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं लाको बोदरा के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विभाग की ओर से डॉ. बसंत चाकी ने अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र एवं पौधा भेंट कर किया।
समारोह में हो साहित्यकार एवं समाजसेवी सोनू हेस्सा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि आदिवासी हो समाज महासभा के उपाध्यक्ष नरेश देवगम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष सह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार पीयूष, ओड़िया विभागाध्यक्ष डॉ. विधु भूषण भुईया, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. निवारण महथा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. सरोज कैवर्त, गणित विभागाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, वनस्पति विभागाध्यक्ष डॉ. दारा सिंह सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

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विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए गीत, कविता और सांस्कृतिक कार्यक्रम
साहित्य संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों ने लाको बोदरा के जीवन, भाषा एवं साहित्यिक योगदान पर अपने विचार और भाषण प्रस्तुत किए। इसके बाद हो गीत, संगीत, कविता तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से हो समाज की समृद्ध भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं की झलक देखने को मिली।
मुख्य अतिथि सोनू हेस्सा ने विद्यार्थियों को गीत, कविता एवं कहानी के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साहित्य सृजन के महत्व पर विशेष जोर दिया।

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विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार पीयूष ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए अपनी कला एवं संस्कृति से जुड़े रहना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।
विशिष्ट अतिथि नरेश देवगम ने हो भाषा के महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने लाको बोदरा को ‘ओत गुरु’ की उपाधि दिए जाने से जुड़ी जानकारी साझा की तथा हो व्याकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

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डॉ. बसंत चाकी ने कहा कि लाको बोदरा का जीवन हो समाज के उत्थान तथा भाषा-संस्कृति के विकास के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में वैज्ञानिक सोच और तकनीक के माध्यम से समाज के विकास की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

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डॉ. सुभाष चंद्र महतो ने लाको बोदरा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हो भाषा और उसकी पहचान को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वहीं दानगी सोरेन ने कहा कि लाको बोदरा जयंती केवल उनके स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य से जोड़ने का माध्यम भी है।

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कार्यक्रम के अंत में डॉ. बसंत चाकी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह में शिक्षण सहायक मादे कोड़ा, गोरंगो मुर्मू, बाल किशोर महतो, पूर्व शिक्षण सहायक गोनो अल्डा, रामदेव बोयपाई, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन अतिथियों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करने के बाद सामूहिक राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।

मोटर दुर्घटना पीड़ितों को न्याय एवं मुआवजा दिलाने पर जिला स्तरीय कार्यशाला

मोटर दुर्घटना पीड़ितों को न्याय एवं मुआवजा दिलाने पर जिला स्तरीय कार्यशाला

सरायकेला | मोटर वाहन दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को न्याय, विधिक सहायता और कानून के तहत उपलब्ध मुआवजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सरायकेला-खरसावां के लोक अदालत सभागार में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

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यह कार्यशाला झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। इसमें न्यायपालिका, अधिवक्ता, पुलिस, चिकित्सक, नर्स, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि, यातायात विभाग एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भाग लिया।

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कार्यशाला में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय दीपक मलिक ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में दायित्व निर्धारण, साक्ष्यों के मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारण से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज ने संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला।

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उप मुख्य विधिक सहायता अधिवक्ता सुनीत कर्मकार ने दावा प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और दुर्घटना पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के तरीकों पर चर्चा की। जिला बार एसोसिएशन के सचिव देबाशीष ज्योतिषी ने भी विधिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

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कार्यशाला के दौरान पुलिस एवं यातायात विभाग के प्रतिनिधियों ने दुर्घटना की जांच, सड़क सुरक्षा तथा आवश्यक दस्तावेजीकरण से संबंधित जानकारी साझा की। चिकित्सकों एवं नर्सों ने दुर्घटना के बाद समय पर उपचार तथा चिकित्सकीय अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं, दुर्घटना पीड़ितों तक विधिक सहायता पहुंचाने में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया।

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह ने कहा कि दुर्घटना मामलों में प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका, अधिवक्ता, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, बीमा एवं विधिक सेवा संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से बदलते कानूनी प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों से लगातार अद्यतन रहने का आह्वान किया।

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कार्यशाला में कहा गया कि दुर्घटना पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया दुर्घटना के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। इसके लिए उचित पुलिस दस्तावेजीकरण, समय पर चिकित्सा उपचार, साक्ष्यों का संरक्षण, कानूनी मार्गदर्शन तथा बीमा संबंधी सहायता महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में पीड़ित-केंद्रित व्यवस्था, प्रभावी कानूनी जागरूकता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

सोनुवा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झामुमो का धरना

सोनुवा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झामुमो का धरना

सोनुवा | पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से सोनुवा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में मनोहरपुर विधायक जगत माझी मुख्य रूप से शामिल हुए। धरना-प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।

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धरना-प्रदर्शन से पहले झामुमो के कार्यकर्ता वन विश्रामागार परिसर में एकत्र हुए। यहां से कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित धरना के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 के प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जगत माझी ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और संघीय व्यवस्था में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान के साथ-साथ यहां के लोगों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। झामुमो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है।

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विधायक ने कहा कि यदि विधेयक वापस नहीं लिया गया तो पार्टी सड़क और रेल चक्का जाम जैसे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

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जगत माझी ने आरोप लगाया कि विधेयक के जरिए राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर असर पड़ सकता है तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है।
उन्होंने झामुमो कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जल, जंगल और जमीन समेत प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया।

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सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल
धरना-प्रदर्शन में झामुमो पर्यवेक्षक विनय प्रधान, प्रखंड अध्यक्ष सागर महतो, हेमचंद्र महतो, हरिनारायण दास, चंद्रमोहन चातर, संजय जामुदा, अजय दास, हीरालाल लोहार, जोटो सुरीन, किशोर दास और जानकी हेम्ब्रम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया।

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टोंटो में MMDR संशोधन के खिलाफ झामुमो का धरना, बुधराम लागुरी ने उठाए राज्य के अधिकारों के सवाल

टोंटो में MMDR संशोधन के खिलाफ झामुमो का धरना, बुधराम लागुरी ने उठाए राज्य के अधिकारों के सवाल

चाईबासा | खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR) संशोधन 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से टोंटो प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खनिज संपदा से जुड़े राज्य के अधिकारों, स्थानीय समुदायों के हितों और पर्यावरणीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी, टोंटो को ज्ञापन सौंपकर MMDR संशोधन अधिनियम 2026 को रद्द करने की मांग की गई।

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धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए झामुमो जिला प्रवक्ता सह पर्यवेक्षक बुधराम लागुरी ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसी कानून के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े राज्य के अधिकारों तथा स्थानीय जनता के हितों की आवाज है।
उन्होंने कहा कि झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। राज्य के कोयला, लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिन क्षेत्रों से खनिज निकाले जाते हैं, वहां रहने वाले लोगों और राज्य को उसका उचित लाभ कितना मिल रहा है।

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बुधराम लागुरी ने कहा कि झामुमो विकास और उद्योग के विरोध में नहीं है। पार्टी चाहती है कि खनिज संसाधनों का उपयोग हो, उद्योग स्थापित हों, रोजगार के अवसर बढ़ें और विकास को गति मिले। लेकिन इसके साथ राज्य के राजस्व हित, स्थानीय समुदायों के अधिकार, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा विस्थापित और प्रभावित परिवारों के हित भी सुरक्षित रहने चाहिए।

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उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन 2026 को लेकर झारखंड की मुख्य चिंता खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व और राज्य की वित्तीय क्षमता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर है। यह विषय केवल किसी सरकार या राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।
उन्होंने कहा कि जब झारखंड की धरती से खनिज निकाला जाता है और खनन के कारण गांवों की जमीन, पर्यावरण तथा स्थानीय जीवन प्रभावित होता है, तो निर्णय प्रक्रिया में राज्य की आवाज और प्रभावित जनता के हितों को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए।

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बुधराम लागुरी ने झामुमो की मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि खनिज संपदा से जुड़े मामलों में झारखंड के राजस्व हितों की रक्षा हो, स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं, विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों को न्याय मिले, पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा खनिज नीति तैयार करते समय राज्यों और प्रभावित क्षेत्रों की आवाज को उचित स्थान दिया जाए।

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उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा से जुड़ा सवाल है। झारखंड की धरती केवल खनिज का भंडार नहीं, बल्कि पूर्वजों की विरासत, गांवों की पहचान और आने वाली पीढ़ियों की संपत्ति है।
उन्होंने कहा कि झामुमो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएगा। पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों को कानून के प्रावधानों और उसके संभावित प्रभावों की जानकारी देगी तथा झारखंड के हितों की आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से MMDR संशोधन से जुड़े राज्य के राजस्व, संघीय अधिकारों और स्थानीय समुदायों के हितों पर गंभीरता से विचार करने तथा झारखंड समेत अन्य खनिज संपदा वाले राज्यों के साथ सार्थक संवाद करने का आग्रह किया।

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धरना-प्रदर्शन के दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने खनिज संपदा से जुड़े राज्य के अधिकारों और स्थानीय हितों की रक्षा की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इस अवसर पर झामुमो टोंटो प्रखंड अध्यक्ष मंगल तुबीद, सचिव राजनारायण तुबीद, मुन्ना सुंडी, सोना सुलेमान हसदा (मुंडा), दिनेश तुम्बलिया, दोफेदार हेस्सा, देवेंद्र बारी, संजय दास, फुलेन्द्र महतो, राजीव हसदा, प्रदीप लागुरी, प्रकाश लागुरी, लखन लागुरी, रामराई दोराइबुरु, मुनेश्वर बोयपाई, आशीष लागुरी, महती हसदा, दामूर सिंह हेस्सा, राजेन बारी, दीपक नायक और हेमवती हेमब्रम समेत बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता एवं आम जनता मौजूद रहे।
मंच का संचालन झामुमो नेता तुराम बिरुली ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन दोफेदार हेस्सा ने किया।

अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस पर चाईबासा में निकली जागरूकता रैली, समय पर इलाज का दिया संदेश

अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस पर चाईबासा में निकली जागरूकता रैली, समय पर इलाज का दिया संदेश

चाईबासा | अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस-2026 के अवसर पर सदर अस्पताल, चाईबासा में सर्पदंश से बचाव, प्राथमिक उपचार एवं समय पर चिकित्सकीय उपचार के महत्व को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजनों को सर्पदंश से बचाव के उपायों और आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने के प्रति जागरूक करना था।

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रैली को सिविल सर्जन डॉ. मीना कल्णुडिया, डीएमओ-सह-नोडल पदाधिकारी, एसबीपीसीपी डॉ. जगन्नाथ हेम्ब्रम तथा डीएलओ डॉ. मीनू कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को सर्पदंश की स्थिति में घबराने के बजाय आवश्यक प्राथमिक सावधानियां बरतने तथा बिना विलंब निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय उपचार कराने का संदेश दिया।

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रैली के माध्यम से लोगों को सर्पदंश से संबंधित हानिकारक एवं अवैज्ञानिक पारंपरिक उपचार पद्धतियों से बचने के लिए भी जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि सर्पदंश की स्थिति में समय पर उचित चिकित्सकीय उपचार मिलने से गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सकता है।

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प्रतिभागियों ने ली सर्पदंश जागरूकता की शपथ
कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने सर्पदंश जागरूकता की शपथ ली। शपथ के माध्यम से सर्पदंश से बचाव के उपायों की जानकारी समुदाय तक पहुंचाने, हानिकारक पारंपरिक उपचार से बचने, समय पर चिकित्सकीय उपचार को बढ़ावा देने तथा सर्पदंश के पीड़ित को तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया गया।

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कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों को यह संदेश दिया गया कि सर्पदंश की स्थिति में समय पर चिकित्सकीय उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय में सही जानकारी एवं जागरूकता का प्रसार कर सर्पदंश से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं और मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सकता है।

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राष्ट्रीय पोषण माह के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों ने तैयार किया ‘शुगर बोर्ड’, स्वस्थ खान-पान के प्रति किया जागरूक

राष्ट्रीय पोषण माह के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों ने तैयार किया ‘शुगर बोर्ड’, स्वस्थ खान-पान के प्रति किया जागरूक

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त मनीष कुमार के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पोषण माह-2026 को जन-जागरूकता से जोड़ते हुए जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में विभिन्न रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ‘प्रोजेक्ट परख-तैयारी उड़ान की’ के तहत विद्यार्थियों ने विद्यालयों में ‘शुगर बोर्ड’ तैयार कर लोगों को अधिक चीनी के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूक किया।

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विद्यार्थियों ने स्वयं विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों में मौजूद चीनी की मात्रा तथा अत्यधिक चीनी के सेवन से होने वाले संभावित नुकसान से संबंधित जानकारी जुटाई और उसे आकर्षक एवं सरल तरीके से शुगर बोर्ड पर प्रदर्शित किया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए उसे व्यवहारिक जीवन और स्वास्थ्य से जोड़ना है।

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पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की चीनी मात्रा को किया प्रदर्शित
शुगर बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों ने विभिन्न पैकेज्ड खाद्य एवं पेय पदार्थों को प्रदर्शित करते हुए उनमें मौजूद चीनी की मात्रा के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थियों ने बताया कि बाजार में उपलब्ध कई लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में चीनी हो सकती है। ऐसे में किसी खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पहले उसके पोषण संबंधी विवरण और लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है।

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विद्यार्थियों ने खुद तैयार किया जागरूकता का माध्यम
‘प्रोजेक्ट परख-तैयारी उड़ान की’ के तहत विद्यार्थियों ने जानकारी जुटाने, उसका विश्लेषण करने तथा चित्रों और संदेशों के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने में सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिक चीनी के सेवन से होने वाले संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को भी चित्रात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया। इसमें दांतों से जुड़ी समस्याएं, वजन बढ़ना और रक्त शर्करा से संबंधित जोखिमों सहित अन्य स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

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विद्यार्थियों ने अपने सहपाठियों को संदेश दिया कि केवल स्वाद और आकर्षक पैकेजिंग के आधार पर खाद्य पदार्थों का चयन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पोषण मूल्य और चीनी की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ विकल्प चुनने और संतुलित खान-पान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

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‘स्वस्थ भोजन-बेहतर जीवन’ का दिया संदेश
शुगर बोर्ड के साथ विद्यार्थियों ने ‘स्वस्थ भोजन-बेहतर जीवन’ की अवधारणा को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया। फल, हरी सब्जियां, दाल, अनाज, दूध और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया। वहीं अत्यधिक चीनी, पैकेज्ड और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन को सीमित करने का संदेश दिया गया।

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राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आयोजित यह गतिविधि विद्यार्थियों को स्वयं सीखने, जानकारी को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने और प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रही है। ‘प्रोजेक्ट परख-तैयारी उड़ान की’ के माध्यम से विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं सीखने की क्षमता को पोषण जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषय से जोड़ते हुए विद्यालयों में स्वस्थ जीवनशैली के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है।

पश्चिमी सिंहभूम में 47 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई, दस्तावेजों का किया गया सत्यापन

पश्चिमी सिंहभूम में 47 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई, दस्तावेजों का किया गया सत्यापन

चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस एवं सुनवाई चरण जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के 47 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के दावों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वैसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जो मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया में ‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में पाए गए हैं या जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति सामने आई है। सुनवाई का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के दावों और दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन कर मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम और विवरण को नियमानुसार मतदाता सूची में सुरक्षित एवं अद्यतन रखने की कार्रवाई की जा रही है।

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यह सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर संचालित की जा रही है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं के दावों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है।

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जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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टोंटो में डीडीसी ने विकास योजनाओं का किया औचक निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

टोंटो में डीडीसी ने विकास योजनाओं का किया औचक निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

चाईबासा | उप विकास आयुक्त ने टोंटो प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान एनआरईपी, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा, लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग चाईबासा के कनीय अभियंता, सरेंगसिया पंचायत के मुखिया, संबंधित विभागों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के कर्मी उपस्थित रहे।

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निरीक्षण के क्रम में 15वें वित्त आयोग मद से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टोंटो का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्राक्कलन एवं स्वीकृत प्रारूप के अनुरूप कराए जा रहे कार्यों की विस्तृत जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

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इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, टोंटो में डीएमएफटी मद से निर्माणाधीन चारदीवारी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शिक्षिकाओं ने परिसर में पेयजल की बेहतर व्यवस्था, छत एवं सीढ़ी की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों की आवश्यकता से अवगत कराया। इस पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत विद्यालय परिसर में खेल मैदान विकसित करने का निर्देश सहायक अभियंता को दिया गया।

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विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना तथा ग्रामीण विकास विभाग की अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान लाभुकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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मानव दिवस सृजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान कंप्यूटर सहायक संतोष मालुवा, रोजगार सेवक जितेंद्र आलड़ा, हरिनंदन पंडित एवं अनवरूल हक बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए। उप विकास आयुक्त ने इनके विरुद्ध जारी स्पष्टीकरण पत्र को संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रखंड स्तर पर सभी लंबित योजनाओं में मस्टर रोल जारी करने का निर्देश दिया गया।

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श्रमिकों की उपस्थिति एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज करने को लेकर रोजगार सेवकों एवं महिला मेट के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने तथा इसकी दैनिक रूप से निगरानी करने का निर्देश भी दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने पंचायत भवनों में 15वें वित्त आयोग मद से कराए जा रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों, स्वीकृत योजनाओं की प्रगति एवं व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की। सरेंगसिया पंचायत के ग्राम पदमपुर स्थित विद्यालय परिसर में 15वें वित्त आयोग मद से निर्मित पेवर ब्लॉक कार्य का भौतिक निरीक्षण किया गया।

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इसके अलावा सरेंगसिया शहीद स्मारक स्थल के सामने जिला अनाबद्ध निधि से एनआरईपी, चाईबासा द्वारा निर्माणाधीन संग्रहालय का भी निरीक्षण किया गया। उप विकास आयुक्त ने संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निर्माण कार्य में आवश्यक तेजी लाते हुए इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रोजेक्ट आहार के तहत पीडीएस दुकान का निरीक्षण, लाभुकों से लिया राशन वितरण का फीडबैक

प्रोजेक्ट आहार के तहत पीडीएस दुकान का निरीक्षण, लाभुकों से लिया राशन वितरण का फीडबैक

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था की जमीनी निगरानी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट आहार के तहत पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी एवं सहायक समाहर्ता सुश्री ईरा जोरवाल ने चक्रधरपुर प्रखंड की जामिद पंचायत अंतर्गत सिकिदिकि गांव स्थित पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने मौके पर राशन वितरण की प्रक्रिया का जायजा लिया और राशन लेने पहुंचे कार्डधारियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लाभुकों से निर्धारित मात्रा में राशन मिलने, वितरण की नियमितता तथा राशन लेने में होने वाली किसी भी परेशानी के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

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लाभुकों से मिले फीडबैक के आधार पर पदाधिकारियों ने वितरण प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

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स्टॉक रजिस्टर से खाद्यान्न का किया मिलान
निरीक्षण के दौरान पीडीएस दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न के भंडारण की भी जांच की गई। पदाधिकारियों ने दुकान में रखे खाद्यान्न की स्थिति का जायजा लेते हुए उपलब्ध स्टॉक का संबंधित अभिलेखों से मिलान किया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर एवं राशन वितरण से जुड़े अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की गई, ताकि दर्ज मात्रा और वास्तविक उपलब्ध खाद्यान्न की स्थिति स्पष्ट हो सके।

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पदाधिकारियों ने दुकान संचालक को खाद्यान्न का व्यवस्थित एवं सुरक्षित भंडारण करने तथा सभी आवश्यक अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा लाभुकों को राशन लेने में अनावश्यक परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

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लाभुकों से सीधे संवाद कर जानी जमीनी स्थिति
निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने अभिलेखों और स्टॉक की जांच के साथ-साथ राशन कार्डधारियों से सीधे संवाद किया। इससे पीडीएस व्यवस्था की जमीनी स्थिति और लाभुकों के अनुभवों को समझने का अवसर मिला।
पदाधिकारियों ने लाभुकों को आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक नियमित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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प्रोजेक्ट आहार के तहत किए जा रहे ऐसे स्थलीय निरीक्षणों का उद्देश्य पीडीएस दुकानों में राशन वितरण की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ खाद्यान्न के स्टॉक, भंडारण, अभिलेख संधारण और लाभुकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा करना है। जिला प्रशासन द्वारा जन वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और लाभुकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है।