चक्रधरपुर: बालू की कमी से प्रभावित हो रहीं विकास योजनाएं, भाजपा नेता ने डीसी से की शीघ्र समाधान की मांग

चक्रधरपुर: बालू की कमी से प्रभावित हो रहीं विकास योजनाएं, भाजपा नेता ने डीसी से की शीघ्र समाधान की मांग

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालू की उपलब्धता नहीं होने से विभिन्न विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस संबंध में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पवन शंकर पांडेय ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त (डीसी) को पत्र लिखकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है।

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अपने पत्र में पांडेय ने कहा है कि जिले के बालू घाटों की अब तक निविदा नहीं निकाले जाने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, पुल निर्माण कार्य, नगर परिषद के पीसीसी पथ एवं नाली निर्माण जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि कई संवेदकों को कार्यों की निविदा मिल चुकी है, लेकिन बालू की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।
पांडेय ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों के तहत 10 जून से खनन कार्य बंद हो जाएगा। ऐसे में यदि उससे पहले बालू की व्यवस्था नहीं की गई, तो जिले में चल रहे विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों से बालू की आपूर्ति होने के बावजूद उसे अवैध बताकर जब्त किया जा रहा है, जिससे बाजार में बालू की कमी और बढ़ गई है। इसका सीधा असर सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है।
उपायुक्त से मांग करते हुए पांडेय ने कहा कि जनहित और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि निर्माण कार्य बाधित न हों और आम लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने बताया कि पत्र की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को भी भेजी गई है।

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पवन शंकर पांडेय ने कहा कि विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए प्रशासन को अविलंब बालू उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि आवास एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाएं प्रभावित न हों।

चक्रधरपुर: बीएलए-2 प्रशिक्षण एवं बूथ कमेटी गठन को लेकर झामुमो की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

चक्रधरपुर: बीएलए-2 प्रशिक्षण एवं बूथ कमेटी गठन को लेकर झामुमो की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

चक्रधरपुर | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से रविवार को वनमालीपुर स्थित विधायक आवास में बीएलए-2 सदस्यों के प्रशिक्षण एवं बूथ कमेटी गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सह नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव ने की।

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बैठक को संबोधित करते हुए सन्नी उरांव ने बीएलए-2 सदस्यों से अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाए रखने में बीएलए-2 सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी सदस्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके क्षेत्र का कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। इसके लिए बीएलए-2 सदस्यों को घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों में सुधार कराने तथा पात्र मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

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बैठक के दौरान बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से बूथ कमेटियों के गठन पर विस्तृत चर्चा की गई। सन्नी उरांव ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने तथा जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 2 जून को जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी भी दी, जिसमें झामुमो के केंद्रीय महासचिव मनोज पाण्डेय के शामिल होने की बात कही गई।
बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों तथा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर बीएलए-2 सदस्यों को संगठनात्मक दायित्वों, मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया एवं बूथ प्रबंधन से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

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बैठक में झामुमो जिला उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम प्रभारी इकबाल अंसारी, प्रखंड प्रमुख ताराकांत सिजुई, नगर अध्यक्ष वसीम अकरम, प्रखंड अध्यक्ष विनय प्रधान, विधायक प्रतिनिधि शमरेश सिंह, नगर सचिव कार्लटन साहिन, नगर उपाध्यक्ष वेद प्रकाश सहित झामुमो के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सरायकेला: स्वास्थ्य विभाग की संविदा नियुक्ति परीक्षा का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, पारदर्शिता पर दिया जोर

सरायकेला: स्वास्थ्य विभाग की संविदा नियुक्ति परीक्षा का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, पारदर्शिता पर दिया जोर

सरायकेला | स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का जिला उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। सरायकेला स्थित एनआर स्कूल में आयोजित परीक्षा के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था तथा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा संचालन से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया की गोपनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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यह परीक्षा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संविदा पदों, जिनमें स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) शामिल हैं, पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी।
परीक्षा केंद्र पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं, परीक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और वीडियो रिकॉर्डिंग की समुचित व्यवस्था की गई थी।

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उपायुक्त ने अधिकारियों को केंद्र परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सतर्क निगरानी बनाए रखने तथा परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का निर्देश दिया।
इस दौरान उपायुक्त ने अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में योग्य एवं दक्ष मानव संसाधन की नियुक्ति बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला है। पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं जनोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

अहमदाबाद में आज IPL 2026 का महामुकाबला, खिताब और 20 करोड़ की प्राइज मनी दांव पर

अहमदाबाद में आज IPL 2026 का महामुकाबला, खिताब और 20 करोड़ की प्राइज मनी दांव पर

अहमदाबाद | अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज IPL 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जहां Royal Challengers Bengaluru (RCB) और Gujarat Titans (GT) खिताब के लिए आमने-सामने होंगी।

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फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों की नजर सिर्फ ट्रॉफी पर ही नहीं, बल्कि 20 करोड़ रुपये की आकर्षक प्राइज मनी पर भी रहेगी। RCB लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचकर खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, जबकि GT अपने दूसरे IPL खिताब का सपना साकार करना चाहेगी।

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टूर्नामेंट के विजेता को 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि प्रदान की जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपये मिलेंगे।
अब सभी की नजर इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी है कि आखिर ट्रॉफी और करोड़ों की इनामी राशि पर किस टीम का कब्जा होता है।

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नीमडीह अंचल कार्यालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

नीमडीह अंचल कार्यालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

सरायकेला-खरसावां | जिले के उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने शनिवार को नीमडीह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं के कार्यों, अभिलेखों के संधारण तथा राजस्व संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर का जायजा लेते हुए लंबित मामलों और आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की स्थिति की पड़ताल की।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेही के साथ संपादित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन से जुड़े मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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उपायुक्त ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, राजस्व वसूली तथा भूमि संबंधी मामलों की प्रगति की समीक्षा की। विभिन्न शाखाओं में अभिलेखों के रखरखाव एवं कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और अभिलेखों के नियमित अद्यतन का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आमजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि कार्यालय आने वाले लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालय पहुंचे स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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उपायुक्त ने कार्यालय परिसर की स्वच्छता, अनुशासन और कार्य संस्कृति में सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण की भावना के अनुरूप कार्य करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
निरीक्षण के दौरान नीमडीह के अंचल अधिकारी अभय कुमार द्विवेदी सहित अंचल कार्यालय के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपायुक्त ने जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती

नई दिल्ली | वैश्विक स्तर पर बढ़ते तेल संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की घोषणा की है।

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सरकार की ओर से शनिवार को जारी जानकारी के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और ATF पर संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। इस फैसले का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना माना जा रहा है।

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सरकार के इस कदम से पेट्रोलियम निर्यात क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।

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चाईबासा: एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा, 10 दिनों में ‘मास्टर प्रोडक्ट’ चिन्हित करने का निर्देश

चाईबासा: एफपीओ की व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा, 10 दिनों में ‘मास्टर प्रोडक्ट’ चिन्हित करने का निर्देश

चाईबासा | जिला समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के पांचों किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निदेशक मंडल (BoD) सदस्यों तथा जेएसएलपीएस के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एफपीओ की वित्तीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने एफपीओ के शेयर कैपिटल, ग्रांट, परिचालन व्यय, टर्नओवर तथा इनपुट-आउटपुट उत्पादों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 10 दिनों के भीतर प्रत्येक एफपीओ का एक “मास्टर प्रोडक्ट” चिन्हित कर उसकी व्यावसायिक कार्ययोजना तैयार की जाए।
उपायुक्त ने एफपीओ की अलग पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से समान ड्रेस कोड, जैकेट एवं छाता उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक एफपीओ द्वारा “बर्तन बैंक” विकसित करने पर भी बल दिया।

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स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने खूंटपानी नोटबुक निर्माण केंद्र में तैयार नोटबुकों के उपयोग एवं खरीद को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को आय के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में महिला निदेशकों एवं सदस्यों से संवाद करते हुए उपायुक्त ने 1 से 10 जून तक चलने वाले “मिशन उदय” अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सहियाएं घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र करेंगी। उन्होंने महिलाओं से नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए वहां ले जाने का आग्रह किया।

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मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए उपायुक्त ने स्वच्छ एवं उबला हुआ पानी पीने, मच्छरदानी का उपयोग करने, जमीन पर नहीं सोने तथा पूरे बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी। साथ ही आवारा कुत्तों से सतर्क रहने और कुत्ते के काटने या खरोंच लगने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर उपचार एवं टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने पात्र लाभुकों से प्रत्येक माह की 6 तारीख तक पीडीएस के माध्यम से राशन प्राप्त करना सुनिश्चित करने को भी कहा।
बैठक के अंत में सभी अधिकारियों, एफपीओ निदेशकों एवं दीदियों ने “चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो” की शपथ ली। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी सहित जेएसएलपीएस के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा जिले के पांचों एफपीओ के निदेशक मंडल सदस्य उपस्थित थे।

बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक, 31 मई को तीन केंद्रों पर होगी परीक्षा

बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2026 को लेकर डीसी ने की समीक्षा बैठक, 31 मई को तीन केंद्रों पर होगी परीक्षा

चाईबासा | बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन को लेकर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा संचालन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जानकारी दी गई कि बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 31 मई 2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए जिले में कुल 1,398 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

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जिले में परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों में मांगीलाल रुंगटा प्लस टू उच्च विद्यालय, पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तथा पीएम श्री अपग्रेडेड 10+2 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई School शामिल हैं।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं।

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उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को कहा।

सरायकेला में मासिक लोक अदालत का आयोजन, 18 मामलों का निपटारा, ₹1.08 लाख राजस्व प्राप्त

सरायकेला में मासिक लोक अदालत का आयोजन, 18 मामलों का निपटारा, ₹1.08 लाख राजस्व प्राप्त

सरायकेला | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में शनिवार को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित निष्पादन कर आम लोगों को राहत प्रदान की गई।

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यह लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन तथा प्रभारी सचिव डीएलएसए अनामिका किस्कू के पर्यवेक्षण में आयोजित की गई। मामलों के निष्पादन के लिए कुल 10 पीठों का गठन किया गया था, जिनमें न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी शामिल थे। इसके अलावा विद्युत विभाग (जेबीवीएनएल), आबकारी विभाग तथा माप-तौल विभाग के अधिकृत अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर कुल 18 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे कुल ₹1,08,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें विद्युत अधिनियम से संबंधित 11 मामलों के निष्पादन से ₹64,000 तथा आबकारी अधिनियम से जुड़े 7 मामलों के निपटारे से ₹44,000 राजस्व प्राप्त हुआ।
डीएलएसए की ओर से बताया गया कि मासिक लोक अदालत का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। इसका वार्षिक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में ही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया जाता है।

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डीएलएसए ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन संभव हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्र न्याय भी मिल रहा है। साथ ही विभागीय राजस्व में वृद्धि होने से यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

महालिमोरुप रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की मांग तेज, अर्जुन मुंडा को सौंपा गया ज्ञापन

महालिमोरुप रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की मांग तेज, अर्जुन मुंडा को सौंपा गया ज्ञापन

खरसावां | चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत स्थित महालिमोरुप रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री तथा मालगाड़ियां गुजरती हैं, जिससे रेलवे को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है। इसके बावजूद स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई आवश्यक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। प्रमुख समस्याओं में पैदल उपरिगामी पुल (फुटओवर ब्रिज) का निर्माण, मुरुप रेलवे फाटक पर सड़क उपरिगामी पुल (रोड ओवर ब्रिज) की व्यवस्था तथा अन्य बुनियादी यात्री सुविधाओं की कमी शामिल है।

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इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय समाजसेवी अश्वनी कुमार सिंहदेव एवं हेमसागर प्रधान ने संयुक्त रूप से भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खरसावां में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञापन में महालिमोरुप रेलवे स्टेशन और मुरुप रेलवे फाटक से जुड़ी जनसमस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए वे संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पहल करेंगे।

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स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनके हस्तक्षेप से लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम हो सकेगी।