राजनीति

टोंटो में डीडीसी ने विकास योजनाओं का किया औचक निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

टोंटो में डीडीसी ने विकास योजनाओं का किया औचक निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने का निर्देश

चाईबासा | उप विकास आयुक्त ने टोंटो प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माणाधीन कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान एनआरईपी, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल चाईबासा, लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग चाईबासा के कनीय अभियंता, सरेंगसिया पंचायत के मुखिया, संबंधित विभागों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के कर्मी उपस्थित रहे।

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निरीक्षण के क्रम में 15वें वित्त आयोग मद से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टोंटो का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्राक्कलन एवं स्वीकृत प्रारूप के अनुरूप कराए जा रहे कार्यों की विस्तृत जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

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इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, टोंटो में डीएमएफटी मद से निर्माणाधीन चारदीवारी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की शिक्षिकाओं ने परिसर में पेयजल की बेहतर व्यवस्था, छत एवं सीढ़ी की मरम्मत तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों की आवश्यकता से अवगत कराया। इस पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत विद्यालय परिसर में खेल मैदान विकसित करने का निर्देश सहायक अभियंता को दिया गया।

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विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना तथा ग्रामीण विकास विभाग की अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान लाभुकों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

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मानव दिवस सृजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान कंप्यूटर सहायक संतोष मालुवा, रोजगार सेवक जितेंद्र आलड़ा, हरिनंदन पंडित एवं अनवरूल हक बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए। उप विकास आयुक्त ने इनके विरुद्ध जारी स्पष्टीकरण पत्र को संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रखंड स्तर पर सभी लंबित योजनाओं में मस्टर रोल जारी करने का निर्देश दिया गया।

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श्रमिकों की उपस्थिति एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज करने को लेकर रोजगार सेवकों एवं महिला मेट के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने तथा इसकी दैनिक रूप से निगरानी करने का निर्देश भी दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने पंचायत भवनों में 15वें वित्त आयोग मद से कराए जा रहे सुदृढ़ीकरण कार्यों, स्वीकृत योजनाओं की प्रगति एवं व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की। सरेंगसिया पंचायत के ग्राम पदमपुर स्थित विद्यालय परिसर में 15वें वित्त आयोग मद से निर्मित पेवर ब्लॉक कार्य का भौतिक निरीक्षण किया गया।

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इसके अलावा सरेंगसिया शहीद स्मारक स्थल के सामने जिला अनाबद्ध निधि से एनआरईपी, चाईबासा द्वारा निर्माणाधीन संग्रहालय का भी निरीक्षण किया गया। उप विकास आयुक्त ने संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निर्माण कार्य में आवश्यक तेजी लाते हुए इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रोजेक्ट आहार के तहत पीडीएस दुकान का निरीक्षण, लाभुकों से लिया राशन वितरण का फीडबैक

प्रोजेक्ट आहार के तहत पीडीएस दुकान का निरीक्षण, लाभुकों से लिया राशन वितरण का फीडबैक

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था की जमीनी निगरानी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट आहार के तहत पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी एवं सहायक समाहर्ता सुश्री ईरा जोरवाल ने चक्रधरपुर प्रखंड की जामिद पंचायत अंतर्गत सिकिदिकि गांव स्थित पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने मौके पर राशन वितरण की प्रक्रिया का जायजा लिया और राशन लेने पहुंचे कार्डधारियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लाभुकों से निर्धारित मात्रा में राशन मिलने, वितरण की नियमितता तथा राशन लेने में होने वाली किसी भी परेशानी के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

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लाभुकों से मिले फीडबैक के आधार पर पदाधिकारियों ने वितरण प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

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स्टॉक रजिस्टर से खाद्यान्न का किया मिलान
निरीक्षण के दौरान पीडीएस दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न के भंडारण की भी जांच की गई। पदाधिकारियों ने दुकान में रखे खाद्यान्न की स्थिति का जायजा लेते हुए उपलब्ध स्टॉक का संबंधित अभिलेखों से मिलान किया। साथ ही स्टॉक रजिस्टर एवं राशन वितरण से जुड़े अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की गई, ताकि दर्ज मात्रा और वास्तविक उपलब्ध खाद्यान्न की स्थिति स्पष्ट हो सके।

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पदाधिकारियों ने दुकान संचालक को खाद्यान्न का व्यवस्थित एवं सुरक्षित भंडारण करने तथा सभी आवश्यक अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा लाभुकों को राशन लेने में अनावश्यक परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

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लाभुकों से सीधे संवाद कर जानी जमीनी स्थिति
निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने अभिलेखों और स्टॉक की जांच के साथ-साथ राशन कार्डधारियों से सीधे संवाद किया। इससे पीडीएस व्यवस्था की जमीनी स्थिति और लाभुकों के अनुभवों को समझने का अवसर मिला।
पदाधिकारियों ने लाभुकों को आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक नियमित और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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प्रोजेक्ट आहार के तहत किए जा रहे ऐसे स्थलीय निरीक्षणों का उद्देश्य पीडीएस दुकानों में राशन वितरण की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ खाद्यान्न के स्टॉक, भंडारण, अभिलेख संधारण और लाभुकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा करना है। जिला प्रशासन द्वारा जन वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और लाभुकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में क्षेत्रीय स्तर पर नियमित निगरानी की जा रही है।

मनोहरपुर CHC में बंद अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट चालू कराने की कार्रवाई शुरू

मनोहरपुर CHC में बंद अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट चालू कराने की कार्रवाई शुरू

मनोहरपुर | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मनोहरपुर में लंबे समय से बंद पड़े अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराने की दिशा में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाध्यक्ष सुशील बारला द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मनोहरपुर को दोनों सुविधाओं को शुरू कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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जानकारी के अनुसार, जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने 24 अगस्त 2026 को पत्रांक BAP/JHD-34/2026 के माध्यम से उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपकर मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति से अवगत कराया था। ज्ञापन में लंबे समय से बंद पड़े अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट को जल्द चालू कराने की मांग की गई थी।

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मामले पर संज्ञान लेते हुए असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (CS), पश्चिमी सिंहभूम ने ज्ञापांक 1447/चाईबासा के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मनोहरपुर को निर्देश जारी किया है। विभागीय पत्र में बंद पड़े अल्ट्रासाउंड मशीन एवं ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराने के लिए अविलंब आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्रवाई करने तथा इसकी अद्यतन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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इस संबंध में सुशील बारला ने कहा कि मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर, आनंदपुर और गुदड़ी जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के हजारों ग्रामीणों एवं गरीब मरीजों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसे में अस्पताल में उपलब्ध महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लंबे समय तक बंद रहना चिंता का विषय है।

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उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट के बंद रहने के कारण मरीजों को जांच एवं उपचार के लिए जिला मुख्यालय चाईबासा अथवा निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

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सुशील बारला ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि विभागीय निर्देश के अनुरूप दोनों सुविधाओं को जल्द से जल्द चालू कराया जाए, ताकि मनोहरपुर सहित आसपास के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

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विभागीय निर्देश जारी होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों एवं मरीजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बहाल होने की उम्मीद जगी है। अल्ट्रासाउंड मशीन और ऑक्सीजन प्लांट के नियमित संचालन से क्षेत्र के मरीजों को जांच एवं उपचार के लिए दूर-दराज के अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

पर्व-त्योहारों को लेकर चाईबासा के टुंगरी में विशेष सफाई अभियान, नगर परिषद ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

पर्व-त्योहारों को लेकर चाईबासा के टुंगरी में विशेष सफाई अभियान, नगर परिषद ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

चाईबासा  | आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त के मार्गदर्शन में चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के टुंगरी में शुक्रवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने क्षेत्र के प्रमुख मार्गों और आसपास के सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई करते हुए जमा कचरे का उठाव कर उसका उचित निस्तारण किया।

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विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य पर्व-त्योहारों के दौरान शहर में स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने सड़क किनारे पड़े कूड़े-कचरे को हटाया। साथ ही अधिक आवागमन वाले स्थानों और ऐसे क्षेत्रों की भी विशेष रूप से सफाई की गई, जहां नियमित रूप से लोगों की आवाजाही रहती है।

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स्वच्छता केवल अभियान नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी
नगर परिषद ने आम नागरिकों से शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे को सड़क, नाली, खाली भूखंड अथवा सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकें। कचरे को निर्धारित स्थान पर ही दें और गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की आदत विकसित करें।

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वर्ष 2026 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण महत्वपूर्ण है। इसमें गीले, सूखे, स्वच्छता संबंधी तथा विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग-अलग रखने पर जोर दिया गया है।

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खुले में कचरा फेंकना स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा
नगर परिषद ने लोगों को आगाह किया है कि सड़क किनारे अथवा खुले स्थानों पर कचरा जमा होने से केवल शहर की सुंदरता प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। खुले में पड़ा जैविक कचरा मक्खियों, मच्छरों और चूहों जैसे रोगवाहक जीवों के पनपने का माध्यम बन सकता है, जिससे विभिन्न संक्रामक एवं वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

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कचरा नालियों में जाने से जल निकासी बाधित होने और जलस्रोतों के प्रदूषित होने की आशंका रहती है। वहीं, प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को खुले में जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। ठोस कचरे के अनुचित प्रबंधन से भूमि, जल और वायु की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन-पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
पर्व-त्योहारों के दौरान विशेष सावधानी की अपील
नगर परिषद ने पर्व-त्योहारों के दौरान पूजा-पंडालों, बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं फैलाने की अपील की है। लोगों से पूजा सामग्री, प्लास्टिक, भोजन के अवशेष, कागज और अन्य अपशिष्ट को निर्धारित कूड़ेदान में ही डालने को कहा गया है।

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नगर परिषद की ओर से कहा गया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का स्थायी परिणाम तभी संभव है, जब आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझें, कचरा इधर-उधर न फैलाएं और निर्धारित व्यवस्था के तहत ही कचरे का निस्तारण करें।

दुर्गम क्षेत्रों में SSB का नागरिक कल्याण कार्यक्रम, 20 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और 16 टीमों की हॉकी प्रतियोगिता शुरू

दुर्गम क्षेत्रों में SSB का नागरिक कल्याण कार्यक्रम, 20 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और 16 टीमों की हॉकी प्रतियोगिता शुरू

कुचाई | सरायकेला-खरसावां जिले के अति दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल से प्रशिक्षित करने तथा युवाओं को खेल और सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (SSB), रांची की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुचाई प्रखंड अंतर्गत रोलाहातु पंचायत के ए-समवाय जोम्बरो में आयोजित हुआ।

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कार्यक्रम के दौरान सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की वीरता और बलिदान को समर्पित अंतर-ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। वहीं, ‘सुरक्षा वीर निर्माण कार्यक्रम’ के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के बीच प्रमाण-पत्रों का वितरण भी किया गया।
कार्यक्रम में सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नितिश कुमार, विशेष अभियान क्षेत्रीय मुख्यालय गयाजी के उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, संजीवनी सेवा समिति के सचिव, 26वीं वाहिनी SSB के अधिकारी एवं जवान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, प्रशिक्षणार्थी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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दीप प्रज्वलन और SSB गीत से हुआ शुभारंभ
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत, दीप प्रज्वलन और SSB गीत के साथ हुआ। इसके बाद 26वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट शाश्वत कुमार, IPS ने स्वागत संबोधन दिया। उन्होंने सुरक्षा दायित्वों के निर्वहन के साथ नक्सल विरोधी अभियान, दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक कल्याण, महिला कौशल विकास, खेलकूद और युवा सशक्तीकरण के लिए SSB द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की भूमिका केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय स्थापित कर जनकल्याण और विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

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20 महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण
कार्यक्रम के दौरान सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इसमें रोलाहातु पंचायत की 20 महिलाएं प्रतिभागी के रूप में शामिल हुईं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई जैसे उपयोगी और रोजगारोन्मुखी कौशल से प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
16 ग्रामीण टीमों के बीच हॉकी प्रतियोगिता शुरू
इस अवसर पर परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की वीरता और बलिदान को समर्पित अंतर-ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 16 ग्रामीण टीमें हिस्सा ले रही हैं।

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प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया।
‘सुरक्षा वीर निर्माण’ प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र
कार्यक्रम में 26वीं वाहिनी SSB द्वारा संचालित ‘सुरक्षा वीर निर्माण कार्यक्रम’ के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय युवाओं में अनुशासन, शारीरिक दक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

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कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस बलों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमाण-पत्र वितरण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने, नियमित अभ्यास करने तथा अनुशासन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
सुरक्षा बल और ग्रामीणों के बीच मजबूत हुआ समन्वय
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने 26वीं वाहिनी SSB द्वारा सुरक्षा दायित्वों के साथ-साथ नागरिक कल्याण, महिला कौशल विकास, खेलकूद और युवा सशक्तीकरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल, जिला प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग से दुर्गम क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण की गतिविधियों को और गति दी जा सकती है।

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इस अवसर पर ग्रामीणों, महिलाओं, खिलाड़ियों और युवाओं ने SSB द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए आभार जताया। कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षा बल और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और बंधुत्व की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया।
26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, रांची ने “सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व” की भावना के अनुरूप स्थानीय समुदाय के साथ निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखते हुए नागरिक कल्याण, कौशल विकास, खेलकूद, युवा सशक्तीकरण और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान का ऐलान, 18 सितंबर को सरायकेला में निकलेगी एक दिवसीय रैली

वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान का ऐलान, 18 सितंबर को सरायकेला में निकलेगी एक दिवसीय रैली

सरायकेला | सरायकेला स्थित सिद्धू-कान्हू पार्क में रविवार को श्री मान सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आदिवासी-मूलवासी समाज एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में धरती आबा वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम में झारखंड आंदोलनकारी एवं पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को लेकर उत्पन्न विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई।

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बैठक में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से “वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान” के नाम से जनआंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन के तहत आगामी 18 सितंबर 2026 को सरायकेला में एक दिवसीय रैली आयोजित की जाएगी। रैली के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी जाएगी और सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिले के सभी प्रखंडों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का गठन भी किया गया है।

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बैठक में आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के सम्मानित नेता हैं और उनके सम्मान के प्रति किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। विरोध केवल प्रतिमा स्थापना के लिए चुने गए स्थान को लेकर है।

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सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि धरती आबा वीर बिरसा मुंडा के नाम पर स्थापित स्टेडियम केवल एक खेल मैदान नहीं, बल्कि वीर बिरसा मुंडा की स्मृति, संघर्ष और आदिवासी अस्मिता से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे में प्रतिमा स्थापित करने के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना चाहिए।

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बैठक में सभी सामाजिक संगठनों, आदिवासी-मूलवासी समाज एवं आम नागरिकों से 18 सितंबर की रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर “वीर बिरसा मुंडा स्टेडियम बचाओ उलगुलान” को मजबूत करने का आह्वान किया गया।

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बैठक में एमपी सिंह सरदार, दिवाकर सरदार, विष्णु बनरा, झारखंड बोदरा, गणेश गागराई, सावन सोय, धनपति सरदार, संतोषी महतो, उषा सिंह मुंडा, साधु हो, जगदीश सरदार, रंजीत सरदार, विष्णु सरदार, कार्तिक सरदार, सावित्री कुदादा, डबुआ सोय, हरिचरण पाड़ेया, लखनदार पूर्ति, महेश मिंज, रामलाल हेंब्रम, सुखराम सोय, शिवा कुरली, लखन पूर्ति, सोनाराम सोरेन, राजकिशोर लोहार, राजेश मुंडरी, लक्ष्मण हेंब्रम, विवेकानंद हेंब्रम, मुकेश कुमार मुंडा, वाइरक टाटा, उपेंद्र सरदार, रामो सरदार, विमल सरदार, रामचंद्र मुंडा, मंगल भूमिज, गणेश, वीर सिंह सिजुई सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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बैठक में आदिवासी हो समाज, सरायकेला-खरसावां; आदिवासी भूमिज मुंडा समाज, सिनी; भूमिज समाज, कोल्हान; आदिवासी भूमिज मुंडा युवा संगठन, चांडिल; आदिवासी एकता मंच, कुचाई; आदिवासी हो समाज महासभा; आदिवासी युवा समन्वय समिति; राष्ट्रीय कोल सेना; मानकी-मुंडा संघ, 39 मौजा खुंटकटी; छात्र संगठन; हो समाज मरसल गुटी; अपना अधिकार संगठन; झारखंड आंदोलनकारी; आदिवासी मुंडा समाज, रांची सहित अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर सख्ती, 16 लाभुकों ने पहली किस्त मिलने के बाद भी शुरू नहीं किया निर्माण

पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर सख्ती, 16 लाभुकों ने पहली किस्त मिलने के बाद भी शुरू नहीं किया निर्माण

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा के उद्देश्य से जिला समन्वयक पीएमएवाई-जी मौ. सरफराज ने टोंटो प्रखंड की कोंदवा पंचायत का सघन क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान सामने आया कि योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि प्राप्त होने के बावजूद 16 लाभुकों ने अब तक आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जिला समन्वयक जब चिन्हित लाभुकों के घर पहुंचे तो अधिकांश आवासों में ताला बंद मिला। इस कारण संबंधित लाभुकों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो सकी। वहीं, मौके पर उपस्थित अन्य लाभुकों से संवाद कर आवास निर्माण में आ रही व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली गई।

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जिला समन्वयक ने मौके पर मौजूद पंचायत सचिव विपिन कुम्हार और प्रखंड समन्वयक जीत सिंह जोजो को निर्देश दिया कि लाभुकों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें आवास निर्माण के लिए हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के तहत राशि प्राप्त होने के बाद आवास निर्माण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

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निरीक्षण के दौरान ऐसे लाभुकों को भी शीघ्र आवास निर्माण पूरा करने की कड़ी हिदायत दी गई, जिन्होंने द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा है।
इसके अलावा जिला समन्वयक ने स्थानीय मुखिया एवं मुंडा से मुलाकात कर योजना के सफल क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। उन्होंने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अगले एक-दो दिनों के भीतर विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर चिन्हित लाभुकों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित किया जाए।

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जिला समन्वयक ने कहा कि समय पर आवास निर्माण पूरा होने से न केवल संबंधित परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा, बल्कि गांव और समाज के विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही, योजना के तहत वर्तमान आवासों के समय पर पूर्ण होने से भविष्य में गांव के अन्य जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए नए आवास स्वीकृत कराने में भी सुविधा होगी।

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विधायक सोनाराम सिंकु की अनुशंसा पर तीन महत्वपूर्ण जर्जर सड़कों का सर्वे

विधायक सोनाराम सिंकु की अनुशंसा पर तीन महत्वपूर्ण जर्जर सड़कों का सर्वे

जगन्नाथपुर | जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं झारखंड सरकार के उपमुख्य सचेतक सोनाराम सिंकु की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण जर्जर सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की दिशा में पहल तेज हो गई है। शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग की टीम ने नोवामुंडी एवं जगन्नाथपुर प्रखंड क्षेत्र की इन सड़कों का स्थल निरीक्षण कर सर्वे किया।

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सर्वे के दौरान पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार चौधरी, एसडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव, कनीय अभियंता मोनू कुमार पांडेय एवं सर्वेयर प्रिंस पटेल मौजूद रहे।
नोवामुंडी प्रखंड क्षेत्र में जेटेया मोड़ से जेटेया बाजार चौक तथा जेटेया बाजार चौक से कोठगढ़ बस स्टैंड चौक तक करीब 20 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क का सर्वे किया गया। इस सड़क से करीब 40 से 50 गांव जुड़े हुए हैं और लगभग 50 से 60 हजार लोगों के आवागमन के लिए यह महत्वपूर्ण मार्ग है। सड़क की स्थिति लंबे समय से जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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वहीं, जगन्नाथपुर प्रखंड के जगन्नाथपुर-जैतगढ़ मुख्य सड़क से ग्राम जिन्तुगाड़ा के टोला बुरूसाई होते हुए तोंडागहातु स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क तक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए भी स्थल सर्वे किया गया। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय के साथ-साथ मालुका रेलवे स्टेशन और पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क तक बेहतर संपर्क सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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बताया गया कि ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए विधायक सोनाराम सिंकु ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की इन महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की मांग की थी। इसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पथ निर्माण विभाग की टीम ने स्थल निरीक्षण एवं सर्वे का कार्य पूरा किया है।

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विधायक सोनाराम सिंकु ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में नोवामुंडी एवं जगन्नाथपुर प्रखंड की निम्नलिखित सड़कों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की मांग की थी—
नोवामुंडी प्रखंड: हाटगम्हरिया-नोवामुंडी एनएच-320 मुख्य सड़क के जेटेया मोड़ से जेटेया बाजार चौक तक सड़क निर्माण।
नोवामुंडी प्रखंड: एनएच-320 स्थित कोठगढ़ बस स्टैंड चौक से जेटेया बाजार चौक तक सड़क निर्माण।
जगन्नाथपुर प्रखंड: ग्राम जिन्तुगाड़ा के टोला बुरूसाई से ग्राम तोंडागहातु स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क तक सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण।

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विधायक की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में कहा गया था कि उक्त सड़कें कई गांवों को जोड़ती हैं और ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन के रूप में काम करती हैं। इन मार्गों से एनएच-320, प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय, मालुका रेलवे स्टेशन सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक संपर्क स्थापित होता है। सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है।

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इधर, तीनों सड़कों के सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों में सड़क निर्माण को लेकर उम्मीद जगी है। पथ निर्माण विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर नया डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार कर विभाग को सौंपे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सड़क का निर्माण होने से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलने के साथ ही स्थानीय बाजार, व्यापार, शिक्षा और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जर्जर विद्यालय भवनों के सुरक्षित निस्तारण को लेकर कार्यशाला, बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: उपायुक्त

जर्जर विद्यालय भवनों के सुरक्षित निस्तारण को लेकर कार्यशाला, बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: उपायुक्त

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में विद्यालयों के जर्जर भवनों के सुरक्षित एवं नियमानुसार निस्तारण को लेकर टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थित बहुउद्देशीय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे।

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कार्यशाला में विद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर जिले के 254 विद्यालयों में जर्जर भवनों की पहचान किए जाने की जानकारी दी गई। संबंधित विद्यालयों में जर्जर भवनों की वर्तमान स्थिति, उनके सुरक्षित निस्तारण तथा इसके लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जर्जर भवनों को चिह्नित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।

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उन्होंने कहा कि जर्जर भवनों को तोड़ने के बाद निकलने वाली सामग्री एवं अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण से प्राप्त राशि का उपयोग विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण कार्य एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास में किया जा सकता है। उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को इस प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतते हुए पारदर्शिता एवं नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने कहा कि “शिक्षा केवल मनुष्य के वर्तमान को नहीं, बल्कि उसके भविष्य को भी संवारती है।” जिला प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो, ताकि वे सशक्त बनकर जीवन में आगे बढ़ सकें। उन्होंने प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

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उन्होंने कहा कि जिले के विद्यार्थियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और निरंतर प्रोत्साहन मिले। उपायुक्त ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं में पश्चिमी सिंहभूम के विद्यार्थियों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त करने की अपेक्षा जताई। इसके लिए विद्यालय स्तर पर नियमित अनुश्रवण, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और परीक्षा की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

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कार्यशाला के अंत में उपस्थित पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने नशामुक्ति की शपथ ली। उपायुक्त ने सभी से अपील की कि वे अपने आसपास किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के उत्पादन, बिक्री अथवा सेवन को बढ़ावा न मिलने दें। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं युवाओं को नशे की गिरफ्त से दूर रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यालय इस दिशा में जागरूकता का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं और समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

सरायकेला में साप्ताहिक जनता दरबार, उपायुक्त ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं

सरायकेला में साप्ताहिक जनता दरबार, उपायुक्त ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं

सरायकेला | समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मामलों का त्वरित, पारदर्शी एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराने को भी कहा।

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जनता दरबार में राशन कार्ड से नाम हट जाने के कारण खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिलने तथा पुनः नाम जोड़ने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा सरायकेला-राजनगर सड़क निर्माण तथा भारी वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए नो-एंट्री व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी गई।

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वहीं, सिनी पंचायत अंतर्गत ग्राम सिदमा में प्राथमिक विद्यालय तक जाने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर भी ग्रामीणों ने आवेदन सौंपा। इसके साथ ही भूमि विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं के आवेदन भी जनता दरबार में प्राप्त हुए।

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उपायुक्त ने सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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