राजनीति

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत उपायुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत उपायुक्त ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने बुधवार को 52-चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन, गणना प्रपत्रों के संकलन एवं सत्यापन, पात्र मतदाताओं के नामांकन तथा बूथ स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों एवं बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज नहीं होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियान को पूरी गंभीरता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया।


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उपायुक्त ने बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक ही परिवार के सभी पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं।

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इसके अलावा प्राप्त गणना प्रपत्रों का समयबद्ध सत्यापन, ए.एस.डी.डी. (ASDD) सूची को अंतिम रूप देकर उसका निर्धारित समय-सीमा के भीतर डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण कर उन्हें संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना है।

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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने आयोजित बीएलओ-बीएलए-2 की तृतीय बैठक एवं चुनाव पाठशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ), बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) तथा संबंधित अधिकारियों से अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 से जुड़े सभी कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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झारखंड में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का रास्ता साफ, JFDC और SRFTI के बीच हुआ MoU

झारखंड में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का रास्ता साफ, JFDC और SRFTI के बीच हुआ MoU

रांची | झारखंड के रचनात्मक भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JFDC) और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

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इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक संस्थान की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रामदयाल मुंडा की सोच के अनुरूप झारखंड का हर व्यक्ति अपने भीतर एक कलाकार समेटे हुए है। यदि उन्हें सही मंच, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो राज्य की प्रतिभाएं नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने राज्य के कलाकारों, निर्देशकों और युवा रचनाकारों को शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि एक समय डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ा सपना माना जाता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी सोच के साथ यह मंच तैयार किया गया है, ताकि राज्य के युवा अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखार सकें, नई पहचान बना सकें और अनुभवी संस्थानों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें।

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मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा-दीक्षा झारखंड में हुई और आज वे देश के प्रतिष्ठित फिल्मकारों में गिने जाते हैं। यह झारखंड की प्रतिभा और संभावनाओं का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं के लिए नए अवसरों और रचनात्मक भविष्य के द्वार खोलेगा।

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उन्होंने कहा कि झारखंड प्रतिभाओं की धरती है। संथाली फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना राज्य की सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है। यदि प्रतिभाओं को उचित मंच और प्रोत्साहन मिले तो राज्य से कई और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, दिल बेचारा और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी चर्चित फिल्मों की शूटिंग भी झारखंड में हो चुकी है, जो राज्य की फिल्म निर्माण क्षमता को दर्शाती है।

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झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रतिभाशाली निर्देशकों, कलाकारों एवं युवा रचनाकारों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नया मंच प्रदान करेगा तथा राज्य को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

NEET पेपर लीक के विरोध में 25 जुलाई को चक्रधरपुर में निकलेगी छात्र अधिकार रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

NEET पेपर लीक के विरोध में 25 जुलाई को चक्रधरपुर में निकलेगी छात्र अधिकार रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

चक्रधरपुर | NEET परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर चक्रधरपुर में 25 जुलाई को ‘छात्र अधिकार रैली’ आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को वन विश्रामागार में छात्र एवं युवाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में जानकारी दी गई कि 25 जुलाई (शनिवार) को सुबह 10:30 बजे कारमेल स्कूल चौक से अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय तक छात्र अधिकार रैली निकाली जाएगी। रैली के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। आयोजकों के अनुसार, ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी।

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आयोजकों ने बताया कि रैली में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, शिक्षाविदों तथा आम नागरिकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि रैली का उद्देश्य छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है।

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बैठक में अनुप महतो, आमिर, शिव शंकर सामड, गिलमान अनवर, सलुका बोदरा, अजय कुंभकार, अमन मुस्तफा, प्रीतम बांकिरा, तौहिद आलम, सन्नी रॉबर्ट, विजय सुंबरुई, पप्पू, बंटी, हर्ष बाजरा, अंकित होनहागा, संजय साहू, धीरज कटियार, सन्नी खान, नीतीश दोंगो, नदीम मुस्तफा, मिथलेश केराई, डेविड सागर मुंडा, देवेश महतो, अफताब सहित अन्य छात्र एवं युवा उपस्थित थे।

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झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, AI क्लासरूम और बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति छूट को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, AI क्लासरूम और बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति छूट को मंजूरी

रांची | झारखंड मंत्रिपरिषद ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण जनहितकारी और विकास संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, न्यायिक सेवा और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं।

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गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति में छूट
मंत्रिपरिषद ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, अन्य गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता में छूट देने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी है।
हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा को मिली मंजूरी
राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

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दो नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण को स्वीकृति
गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए ₹38.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा, डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने की मंजूरी दी गई।
छात्रावास पोषण योजना में संशोधन
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावासों के निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए लागू झारखंड छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब छात्रावास संचालन हेतु एनजीओ का चयन उपायुक्त स्तर पर किया जाएगा।

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पंचायती राज क्षेत्रों के बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन
झारखंड के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।
विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पूर्व हुई थी, को 1 जनवरी 2016 से 7वें पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) के आधार पर पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मंजूरी दी गई।
आदित्यपुर नगर निगम भवन निर्माण को मंजूरी
सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल भवन निर्माण के लिए ₹39.67 करोड़ के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

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AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम परियोजना को हरी झंडी
मंत्रिपरिषद ने झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले पांच वर्षों के लिए AI Powered VirtualClassroom Project को मंजूरी दी। इस परियोजना के अंतर्गत:
2 केंद्रीय स्टूडियो,
5 प्रमंडलीय क्षेत्रीय स्टूडियो (डायट में),
1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी।
इस योजना पर ₹176.07 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन
झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करते हुए झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

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महाधिवक्ता कार्यालय में नए पदों का सृजन
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में महाधिवक्ता कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए निम्न पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई:
2 अतिरिक्त वरीय अपर महाधिवक्ता,
1 अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता,
1 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता,
44 अतिरिक्त सरकारी वकील,
15 लॉ रिसर्च ऑफिसर।
सरकार के अनुसार इन निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

सरायकेला के पर्यटन स्थलों के विकास को मिलेगी रफ्तार, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

सरायकेला के पर्यटन स्थलों के विकास को मिलेगी रफ्तार, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

सरायकेला | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने तथा स्वीकृत योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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बैठक में सीतारामपुर डैम, सतनाला डैम, डोबो, राजनगर स्थित श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर, भीमखंडा तथा सरायकेला के श्मशान काली मंदिर सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें बोटिंग सुविधा, कनेक्टिंग एप्रोच रोड, घाट एवं सीढ़ियों का निर्माण एवं विकास, रेलिंग, वॉल पेंटिंग, साइनेज (सूचनात्मक संकेतक), बैठने की व्यवस्था, पार्किंग तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी योजनाएं शामिल रहीं। उपायुक्त ने सभी स्वीकृत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की श्रेणी-‘बी’ के अंतर्गत सांस्कृतिक मेला एवं पर्यटन महोत्सव के चयन पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस क्रम में खरसावां छऊ महोत्सव एवं जायदा पर्यटन मेला का जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।


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आकर्षणी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक विद्युत व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को सभी कार्य नियमानुसार एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

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बैठक में बिरसा मुंडा स्टेडियम, सरायकेला में निर्मित टेनिस, बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल कोर्ट के प्रभावी संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने जिला खेल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर विद्यालयों के इच्छुक विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने, प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा खेल अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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समीक्षा के दौरान जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि जिले में चार नए डे-बोर्डिंग खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए विभाग को पूर्व में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस पर उपायुक्त ने प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए विभाग से पुनः पत्राचार करने, आवश्यक समन्वय स्थापित करने तथा नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त एजाज अनवर, जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार सहित जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

जेपीएससी कथित अनियमितता: सीआईडी जांच पर सुदेश महतो ने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग

जेपीएससी कथित अनियमितता: सीआईडी जांच पर सुदेश महतो ने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग

रांची | झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी द्वारा आयोग कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अधीन कार्य करने वाली जांच एजेंसी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

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उनके अनुसार यह कार्रवाई सरकार की जवाबदेही तय करने के बजाय पूरे प्रकरण को नियंत्रित करने का प्रयास प्रतीत होती है।
सुदेश महतो ने कहा कि जेपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने शुरू से ही गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। परीक्षा परिणाम, चयन प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार के अधीनस्थ एजेंसी द्वारा की जा रही जांच युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

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सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग
आजसू प्रमुख ने कहा कि यदि राज्य सरकार वास्तव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति गंभीर है, तो उसे बिना किसी देरी के पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। उनका कहना है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होने से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार है और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

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युवाओं के हित में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सरकार से राजनीतिक छवि बचाने के बजाय युवाओं के विश्वास को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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आजसू पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह जेपीएससी अभ्यर्थियों के न्यायपूर्ण संघर्ष के साथ खड़ी है और पारदर्शी, निष्पक्ष तथा जवाबदेह भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

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विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदान केंद्रों का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, समयबद्ध संगणकीकरण के दिए निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदान केंद्रों का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, समयबद्ध संगणकीकरण के दिए निर्देश

सरायकेला | विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत बुधवार को जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एवं बूथ स्तरीय अभिकर्ता-2 (बीएलए-2) की तृतीय बैठक तथा चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या-345, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरायकेला सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति, गणना प्रपत्रों के संगणकीकरण तथा अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बूथ स्तरीय अधिकारियों एवं बूथ स्तरीय अभिकर्ता-2 से अब तक प्राप्त गणना प्रपत्रों, उनके संगणकीकरण की प्रगति तथा लंबित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि शेष सभी गणना प्रपत्रों का संगणकीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा प्रत्येक प्रविष्टि का सावधानीपूर्वक सत्यापन करते हुए कार्य को त्रुटिरहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपन्न किया जाए।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र पहुंचाया जाए। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं शुद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।

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इधर, जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बूथ स्तरीय अधिकारी एवं बूथ स्तरीय अभिकर्ता-2 की तृतीय बैठक तथा चुनाव पाठशाला का निरीक्षण संबंधित निर्वाची निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गणना प्रपत्रों के समयबद्ध संगणकीकरण, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादन तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

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उपायुक्त के निरीक्षण के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह, सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, सरायकेला श्री अमित श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

सरायकेला में भाजपा की कोल्हान स्तरीय बैठक संपन्न, बूथ सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर जोर

सरायकेला में भाजपा की कोल्हान स्तरीय बैठक संपन्न, बूथ सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर जोर

सरायकेला | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड प्रदेश के तत्वावधान में मंगलवार को सरायकेला स्थित भाजपा कार्यालय में कोल्हान प्रमंडल (सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम एवं चक्रधरपुर संगठनात्मक क्षेत्र) के मंडल प्रवासी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा तथा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने संयुक्त रूप से की।

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बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर पर निहित होती है। उन्होंने प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने, पन्ना प्रमुखों का गठन सुनिश्चित करने, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने तथा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं पार्टी की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रियता, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

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बैठक के दौरान संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, बूथ प्रबंधन तथा विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, कार्यकर्ताओं को संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने तथा बूथ स्तर पर प्रभावी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

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बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधायक चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, चक्रधरपुर जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलुवा, पूर्व विधायक शशिभूषण सामाड, सरायकेला जिला अध्यक्ष हरेकृष्णा प्रधान, चक्रधरपुर जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक, चाईबासा जिला महामंत्री भूषण पाट पिंगुवा सहित तीनों जिलों के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रवासी, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बैठक का समापन संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने तथा प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ हुआ।

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झारखंड में टाटा स्टील का ₹10,000 करोड़ निवेश, 2028 तक 2,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य

झारखंड में टाटा स्टील का ₹10,000 करोड़ निवेश, 2028 तक 2,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य

रांची | झारखंड के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में टाटा स्टील ने बड़ा निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी वर्ष 2028 तक राज्य में लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस निवेश का उद्देश्य स्टील उत्पादन क्षमता का विस्तार, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। कंपनी के अनुसार, इस परियोजना से करीब 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

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ग्रीन स्टील तकनीक पर रहेगा विशेष जोर
प्रस्तावित निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आधुनिक और कम-कार्बन उत्सर्जन वाली स्टील निर्माण तकनीकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। कंपनी लगभग ₹7,000 करोड़ की लागत से HIsarna और EASyMelt (Easy Melting) जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने की तैयारी कर रही है। इन तकनीकों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्टील उत्पादन को अधिक टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट
निवेश योजना के तहत टाटा स्टील अपने टिनप्लेट डिवीजन के विस्तार पर ₹2,600 करोड़ खर्च करेगी। इसके अलावा ₹1,500 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक कॉम्बी मिल (Combi Mill) परियोजना विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कंपनी की कुल स्टील उत्पादन क्षमता 2.73 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4 करोड़ टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है।

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स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा परिवहन, इंजीनियरिंग, निर्माण, लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा।

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जमशेदपुर की औद्योगिक पहचान होगी और मजबूत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। ग्रीन स्टील तकनीक और आधुनिक उत्पादन इकाइयों के विकास से जमशेदपुर देश के प्रमुख पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक शहरों में अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है। इससे भविष्य में नए निवेश और सहायक उद्योगों के आने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

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झारखंड की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आधार
यदि यह निवेश योजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होती है, तो झारखंड को औद्योगिक निवेश, आधुनिक तकनीक, रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश के औद्योगिक मानचित्र पर झारखंड की भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो सकती है।

‘चलो संसद’ मार्च पर गरमाई सियासत, धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

‘चलो संसद’ मार्च पर गरमाई सियासत, धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली | ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि संसद के मानसून सत्र में व्यवधान उत्पन्न करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी NEET पेपर लीक विवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाकर छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा रही है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने और उनकी चिंताओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है।

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उल्लेखनीय है कि NEET पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को ‘चलो संसद’ मार्च का आयोजन किया गया, जिसके दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।

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