चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस एवं सुनवाई चरण के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जिले के 60 मतदान केंद्रों पर संबंधित मतदाताओं की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के दावों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वैसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जो मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया में ‘नो-मैपिंग’ की श्रेणी में पाए गए हैं या जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है। सुनवाई का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के दावों का नियमानुसार सत्यापन कर मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
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सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम एवं विवरण को नियमानुसार मतदाता सूची में सुरक्षित एवं अद्यतन रखने की कार्रवाई की जा रही है।
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यह सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर संचालित की जा रही है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं के दावों और प्रस्तुत दस्तावेजों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण किया जा रहा है।
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जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार, सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में बढ़ते हाथी-मानव संघर्ष, हाथियों के आवागमन एवं उनके कॉरिडोर, प्रभावित लोगों को मुआवजा भुगतान, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था तथा वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री दीपक बिरुआ ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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बैठक के बाद उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसमें हाथी-मानव संघर्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि लंबित मुआवजा मामलों का शीघ्र निष्पादन, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं बचाव व्यवस्था को मजबूत करना तथा वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आधुनिक और प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना प्रमुख विषय रहे। उपायुक्त ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने के लिए उपलब्ध आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। बैठक में चिन्हित सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों को मंत्री के निर्देशानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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सड़क निर्माण से जुड़े लंबित मामलों की भी हुई समीक्षा बैठक में जिले की महत्वपूर्ण सड़कों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। आरईओ एवं आरसीडी के अंतर्गत संचालित सड़क निर्माण और विकास कार्यों में लंबित एनओसी तथा अंतरविभागीय समन्वय से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। मंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वनाधिकार के लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर बैठक में वनाधिकार से जुड़े मामलों पर भी विशेष चर्चा हुई। सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वनाधिकार के वास्तविक और पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से अधिकार का लाभ दिलाने के लिए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि वन क्षेत्रों में निवास करने वाले वास्तविक पात्र लोगों तक योजनाओं और उनके अधिकारों का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बदलते हाथी कॉरिडोर की होगी निगरानी सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा ने हाथियों के आवागमन और बदलते कॉरिडोर के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाटगम्हरिया सहित जिले के कुछ क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी लगभग स्थायी प्रकृति की है। पूर्व में चिन्हित हाथी कॉरिडोर के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हाथियों की आवाजाही देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों के बदलते व्यवहार और विभिन्न मार्गों से उनके आवागमन को देखते हुए पारंपरिक माइग्रेशन पथ एवं नए कॉरिडोर की पहचान तथा निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
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वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कई बार हाथियों के झुंड का कोई सदस्य पारंपरिक मार्ग से भटक जाता है, जिसके कारण वह अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा भोजन की उपलब्धता और फीडिंग पैटर्न में बदलाव के कारण भी हाथियों के झुंड पारंपरिक मार्ग से हटकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच सकते हैं। ऑटोमेटेड सायरन से ग्रामीणों को किया जा रहा सतर्क हाथियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पायलट स्तर पर ऑटोमेटेड सायरन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से हाथियों की गतिविधियों की सूचना समय रहते स्थानीय लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हाथियों के लिए विकसित किया जा रहा अनुकूल फॉडर क्षेत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हाथियों के लिए अनुकूल भोजन और चारे की प्रजातियों के विकास की दिशा में भी काम किया जा रहा है। वन क्षेत्रों और उपयुक्त भूमि पर बांस सहित हाथियों की पसंदीदा फॉडर प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य हाथियों को उनके प्राकृतिक एवं उपयुक्त आवास क्षेत्र में पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि भोजन की तलाश में उनका आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आवागमन कम किया जा सके।
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अतिरिक्त क्यूआरटी से त्वरित कार्रवाई होगी मजबूत बैठक में बताया गया कि हाथी-मानव संघर्ष से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार के स्तर से अतिरिक्त क्यूआरटी को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधियों की निगरानी, ग्रामीणों को समय पर सतर्क करने और आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने में मदद मिलेगी। बैठक में जिले के विकास, जनसुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं समाधानपरक चर्चा हुई। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ चिन्हित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले में अपराध नियंत्रण और पुलिस के त्वरित रिस्पॉन्स को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला पुलिस के बेड़े में गुरुवार को 19 नई बोलेरो शामिल की गईं। इन वाहनों के शामिल होने के बाद जिले में पुलिस के पास कुल 38 बोलेरो और 26 बाइक हो गई हैं। नए वाहनों का उपयोग थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग, रात्रि गश्ती, हाईवे निगरानी और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाएगा।
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सरायकेला पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने पूजा-अर्चना के बाद नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसडीपीओ, मुख्यालय डीएसपी, पुलिस एसोसिएशन एवं मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे।
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एसपी ने खुद संभाली स्टेयरिंग, क्षेत्र में किया पेट्रोलिंग का निरीक्षण नए वाहनों को रवाना करने के बाद एसपी मनोज स्वर्गियारी ने खुद एक पेट्रोलिंग वाहन की स्टेयरिंग संभाली और अधिकारियों के साथ क्षेत्र में गश्त पर निकले। उन्होंने कोलेबिरा तक पेट्रोलिंग कर पुलिस की गश्ती व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी ने कहा कि नए वाहनों के मिलने से पुलिस की गतिशीलता बढ़ेगी। आपराधिक घटनाओं या किसी भी आपात स्थिति में पुलिस कम समय में घटनास्थल तक पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा कि जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए संसाधनों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। नियमित पेट्रोलिंग से संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और अपराधियों पर प्रभावी दबाव बनाया जा सकेगा।
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दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी पुलिस की पहुंच नए वाहनों से जिले के ग्रामीण, दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच और मौजूदगी मजबूत होगी। इन वाहनों का इस्तेमाल रात्रि गश्ती, हाईवे पेट्रोलिंग, अपराधियों की धर-पकड़ तथा विधि-व्यवस्था से संबंधित कार्यों में किया जाएगा।
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जिला पुलिस को मिले 40 फर्स्ट एड मेडिकल किट कार्यक्रम से पहले ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल, तमोलिया की ओर से जिला पुलिस को 40 फर्स्ट एड मेडिकल किट भी उपलब्ध कराए गए। इन किटों को पुलिस वाहनों में रखा जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में पुलिस के मौके पर पहुंचने पर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
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नई बोलेरो और फर्स्ट एड मेडिकल किट मिलने से जिला पुलिस की संसाधन क्षमता में वृद्धि हुई है। पुलिस का उद्देश्य इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर पेट्रोलिंग व्यवस्था को मजबूत करना, त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स सुनिश्चित करना और जिले में अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाना है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड स्थित आदिवासी एसोसिएशन भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को उस समय बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली, जब विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपने पुराने दलों को छोड़कर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। झामुमो में शामिल होने वालों में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह हो समाज युवा महासभा, जगन्नाथपुर अनुमंडल अध्यक्ष मंजीत कोड़ा, जेकेएलएम के जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंकू, नवाज हुसैन ‘बिरसा’, कानूराम बोबोंगा, मनोज बोबोंगा, संजय जेराई, सुदर्शन लागुरी, भुवनेश्वर हेस्सा, मनोज तुबिड, मधुसूदन हेस्सा, सुखराम पुरती, जयसिंह लागुरी, मुरली लागुरी, भीमो तिरिया, दूनाराम हेस्सा, सोनाराम जेराई, मनोज अंगरिया, बासु बोबोंगा, सालुका बोबोंगा, बीरेंद्र बालमुचू, रौतु चतोम्ब, मो. नसीम मंसूरी, कृष्णा बानरा, राजेंद्र लागुरी, मो. नसीम डेजी, रंजीत गोप, पुरनो दास, विशाल बिरुवा, अमित बिरुवा, सचिन चम्पिया, डुका बिरुवा, मो. इजराइल, सोनल हेरेंज, कामेश लागुरी, निक्सन कुजूर, विकास तिरिया, अनुराग हेस्सा, पुनीत लागुरी, समीर लागुरी समेत कई लोग शामिल रहे।
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सभी नए सदस्यों का झामुमो जिला समिति की ओर से गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्हें अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर पार्टी में शामिल कराया गया। नए सदस्यों ने झामुमो की विचारधारा, झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद जोबा माझी ने कहा कि झामुमो ही वह राजनीतिक शक्ति है, जिसने हमेशा झारखंड और यहां के लोगों के अधिकारों की आवाज को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि नोवामुंडी सहित पूरे पश्चिमी सिंहभूम में झामुमो के प्रति जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का झामुमो में शामिल होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता खोखले राजनीतिक नारों और अवसरवादी राजनीति को नकार रही है।
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सांसद ने कहा कि लोग ऐसी राजनीति चाहते हैं, जो जमीन पर दिखाई दे और उनके अधिकार, सम्मान एवं भविष्य के लिए संघर्ष करे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अपने जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती से खड़ी रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारों और हितों पर किसी भी प्रकार के प्रहार के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती और यहां के संसाधनों पर राज्य की जनता के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय जनता के बीच दिखाई देते हैं और बड़े-बड़े वादे करके गायब हो जाते हैं। इसके विपरीत झामुमो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करता रहा है। यही अंतर अब जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि नोवामुंडी खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन यहां के लोगों के अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल आज भी महत्वपूर्ण हैं। झामुमो इन मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। पार्टी की लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के संसाधनों पर यहां के लोगों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए है।
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नए सदस्यों का स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी नए सदस्य गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा आम जनता की समस्याओं को पार्टी के मंच तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। झामुमो जिला सचिव राहुल आदित्य ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की विचारधारा एवं जनहित के मुद्दों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। झामुमो जिला महिला अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन ने कहा कि आने वाले समय में नोवामुंडी में झामुमो का संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा विपक्षी दलों की जनविरोधी एवं अवसरवादी राजनीति का जनता के बीच मजबूती से जवाब दिया जाएगा।
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झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह मुंडरी ने कहा कि नोवामुंडी में लगातार बढ़ रहा जनसमर्थन इस बात का प्रमाण है कि जनता का भरोसा झामुमो के साथ है। आने वाले समय में यह राजनीतिक ताकत और व्यापक रूप लेगी। कार्यक्रम में झामुमो युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंकू, जिला संयुक्त सचिव विश्वनाथ बाड़ा, जिला उपाध्यक्ष अशोक दास, नोवामुंडी प्रखंड अध्यक्ष दुर्गाचरण देवगम, जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र तिरिया, मनोज लागुरी, मो. तबारक, नितेश करुवा, रिमु बहादुर, वृंदावन गोप, नरेंद्र चतोम्बा, विपिन पुरती, प्रेम गुप्ता, आनंद करुवा, आलोक अजय टोपनो, शहीद आलम, मो. कामरान रजा, गोवर्धन चौरसिया, माधव चंद्र कोड़ा, मनोज दास, जयपाल लागुरी, रोहित पांडेय, रितेश पनिग्राही, जरमोहन लागुरी, रविंद्र पुरती, घनश्याम राठौर, अरशद रजा, विजय कुमार, सन्नी सिंकू, विक्की सिंकू, सुखलाल हेम्ब्रम, मिथुन चम्पिया, संजीत बोदरा, शिव सिंकू, मो. इशरईल, नवीन सिंकू, मो. बशीद इकबाल, रंजीत गोप, शिव रंजन दास, भूषण लागुरी, अमीर अंसारी, ब्रांजो लागुरी, महेंद्र अल्डा, बिनोद तिरिया, मनीष चम्पिया, सोनल हेरेंज, रमेश लागुरी, निक्शन कुजूर, कृष्णा पाट पिंगुवा, लकन चतोम्बा, तुलसी नाथ केराई, सन्नी चम्पिया, डुका बिरुवा, गार्दी लागुरी, अर्जुन जोजो, मुरली लागुरी, गौतम बेहरा, अभिराम देवगम, गंगा करुवा, सुदर्शन लागुरी, संजय केराई, दूनाराम हेस्सा, तुरी लागुरी, भीमो लागुरी, सोनाराम जेराई, बुधराम सिंकू, रामलाल सिंकू, दामू सिंकू, जोबिन सोय, कृष्णा गोप, मनोज तुबिड एवं सूबेदार पुरती समेत जगन्नाथपुर एवं नोवामुंडी प्रखंड के बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की। मंच का संचालन जिला सचिव राहुल आदित्य ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन झामुमो युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंकू ने किया।
चाईबासा | झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता एवं संघीय ढांचे की मजबूती के साथ-साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 7 सितंबर 2026 को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा। इस महा-धरना में पश्चिमी सिंहभूम जिले से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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इस संबंध में कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बुधवार को बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार राज्य के अधिकारों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 7 सितंबर को रांची में प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में किए गए प्रावधानों से झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है और खनन से उत्पन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का भार भी राज्य को उठाना पड़ता है। ऐसे में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उपयोग झारखंड के विकास और जनकल्याण के लिए किए जाने का अधिकार राज्य को मिलना न्यायसंगत है।
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त्रिशानु राय ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे और वित्तीय पारदर्शिता का विषय भी अत्यंत गंभीर है। देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। इसलिए चंदे से जुड़े प्रत्येक आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कांग्रेस की मांग है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए योगदान का पारदर्शी एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
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उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कांग्रेसजन इन दोनों जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची पहुंचकर प्रदेशस्तरीय महा-धरना को सफल बनाएंगे।
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त्रिशानु राय ने पश्चिमी सिंहभूम के सभी कांग्रेसजनों से 7 सितंबर को रांची पहुंचकर महा-धरना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन झारखंड के अधिकारों, वित्तीय स्वायत्तता तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
रांची | झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के मान-सम्मान और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। एसोसिएशन ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में 5 से 10 अक्टूबर तक छह दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने हाल के दिनों में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौज, मारपीट, धमकी और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप की घटनाओं पर नाराजगी जताई। धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर भी एसोसिएशन ने सरकार से नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
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चार चरणों में होगा आंदोलन एसोसिएशन के अनुसार, आंदोलन चार चरणों में चलाया जाएगा। 8 से 11 सितंबर: पुलिसकर्मी वर्दी पर काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। 19 सितंबर: सामूहिक उपवास किया जाएगा। इस दौरान पुलिस केंद्र, थाना और ओपी के मेस बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 24 सितंबर: जिला एवं इकाई स्तर पर एसपी अथवा समादेष्टा कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। वहीं, केंद्रीय पदाधिकारी डीजीपी कार्यालय के समक्ष धरना देकर ज्ञापन सौंपेंगे। 5 से 10 अक्टूबर: मांगें पूरी नहीं होने पर पुलिसकर्मी छह दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। एसोसिएशन ने कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को होने वाली संभावित असुविधा के लिए संगठन खेद व्यक्त करता है।
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नौ सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर दबाव पुलिस एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष नौ सूत्री मांगें रखी हैं। इनमें बरवाअड्डा मामले में आरोपी विधायक की नियमानुसार जल्द गिरफ्तारी, वर्दी एवं राशन भत्ते में वृद्धि तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण की मांग प्रमुख है। इसके अलावा दो बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता एवं स्वास्थ्य भत्ता देने, 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही जिले या इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण करने, समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने और पुलिस के काम में जनप्रतिनिधियों के कथित अनैतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग भी शामिल है।
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जयराम महतो के बयानों पर जताई नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने आरोप लगाया कि विधायक जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन को निशाना बनाते हुए अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संगठन के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रास्ता भी अपनाया जाएगा। राहुल कुमार मुर्मू ने कहा कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन का इतिहास वर्ष 1920 से शुरू हुआ है और विधायक को संगठन के इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन अपने सम्मान के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उन्होंने बताया कि एसएसपी धनबाद को पांच दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि मामले में आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पुलिस एसोसिएशन में नाराजगी है।
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थाना प्रभारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की मांग एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि बरवाअड्डा मामले में थाना प्रभारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन किसी भी गलत कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। वहीं, राकेश पांडेय ने कहा कि विधायक को यह समझना चाहिए कि पुलिसकर्मी हर जगह मौजूद हैं और उनके साथ चलने वाले कई लोग भी पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन या उसके सदस्यों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है।
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उन्होंने विधानसभा में जूता-चप्पल उठाकर विरोध करने के तरीके पर भी सवाल उठाया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को सदन तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सरकार से वार्ता कर समाधान की अपील एसोसिएशन ने सरकार से अपने प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर नौ सूत्री मांगों का समाधान करने की अपील की है। संगठन ने संकेत दिया है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू के अलावा उपाध्यक्ष महताब आलम, संगठन सचिव मंटू कुमार, संयुक्त सचिव संतोष कुमार महतो, राकेश पांडेय और महामंत्री संजीव कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।
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जनता दरबार में प्राप्त कई आवेदनों का मौके पर ही तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जिन मामलों में संबंधित विभागों या कार्यालयों से जांच अथवा आवश्यक प्रक्रिया पूरी किया जाना अपेक्षित था, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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जनता दरबार में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने, राशन, एनओसी जारी करने, भूमि सीमांकन, आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं, लीज नवीकरण, जमीन विवाद तथा अभिलेखागार से जुड़े मामले सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए तथा अनावश्यक विलंब से बचा जाए।
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उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार जिला प्रशासन और आमजनों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और प्रशासन द्वारा संबंधित मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का तृतीय त्रैमासिक निरीक्षण किया।
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निर्धारित अवधि के तहत किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान ईवीएम वेयरहाउस की समग्र व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वेयरहाउस में रखी ईवीएम से संबंधित निर्धारित सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ईवीएम वेयरहाउस का नियमित निरीक्षण किया जाता है।
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मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर हुई चर्चा ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस, नोटिस के आलोक में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों तथा सुनवाई की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मनीष कुमार ने प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके मामलों में नियमानुसार दस्तावेजों की जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया संपादित की जा रही है।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सभी संबंधित पक्षों का सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के लिए करें प्रेरित जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर से आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं के बीच मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
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उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं को समय पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इससे मतदाता सूची को अधिक समावेशी एवं अद्यतन बनाने के कार्य में तेजी आएगी। मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित है।
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बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से त्रिशानु राय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजन प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी की ओर से जेम्स हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कैसर परवेज तथा आजसू पार्टी की ओर से चन्द्र मोहन सिंकु उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच, सत्यापन तथा विभिन्न मामलों में पाई गई विसंगतियों के निराकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या-98, मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नोटिस प्राप्त मतदाताओं के लिए आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम का जायजा लिया और मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया।
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इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध विवरणों के साथ किए जा रहे मिलान की जानकारी ली। उन्होंने दस्तावेजों की जांच, तथ्यों के सत्यापन तथा मतदाता सूची एवं संबंधित अभिलेखों में दर्ज विवरणों में पाई गई विसंगतियों के निराकरण के लिए की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की।
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उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से दस्तावेजों की जांच के उपरांत मामलों के नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक और नियमानुसार परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निराकरण किया जाए। प्रत्येक मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही जनसुनवाई में आने वाले मतदाताओं को आवश्यक सहयोग एवं समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जनसुनवाई कार्यक्रम के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने चाईबासा शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के तहत विभिन्न मकानों पर लगाए गए स्टीकरों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में संचालित मतदाता सत्यापन एवं अन्य निर्वाचन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं निर्वाचन कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ दस्तावेजों की जांच, मतदाता सत्यापन एवं अन्य निर्वाचन कार्यों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्धारित समय सीमा तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, मतदान केंद्र के बीएलए-2 त्रिशाणु राय, बीएलओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं निर्वाचन कर्मी उपस्थित थे।
रांची | जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बिहार और झारखंड के बीच 31 अगस्त को हुए सोन नदी जल बंटवारा समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि झारखंड को इस समझौते से एक लोटा पानी भी अतिरिक्त नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हिस्से का 20 लाख एकड़ फीट पानी वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते में ही आवंटित किया जा चुका था। ऐसे में 31 अगस्त का समझौता किसी नए जल आवंटन का समझौता नहीं है।
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सरयू राय के अनुसार, बाणसागर समझौते में अविभाजित बिहार को इंद्रपुरी बराज पर 7.75 एमएएफ पानी आवंटित किया गया था। इसमें से 5 एमएएफ पानी करीब 150 वर्ष पुराने सोन नहर क्षेत्र के लिए आरक्षित था। शेष 2.75 एमएएफ यानी 27.50 लाख एकड़ फीट पानी में बिहार और झारखंड का हिस्सा तय होना था। इसी में से झारखंड को 20 लाख एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि 31 अगस्त के समझौते में नया पानी आखिर कहां से आया है? उनके मुताबिक, यह पानी मुख्य रूप से झारखंड की कनहर और उत्तर कोयल नदियों, उनकी सहायक नदियों तथा उन स्वतंत्र जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित है, जिनका पानी सीधे सोन नदी में मिलता है। इसमें कनहर नदी का 4.32 लाख एकड़ फीट और उत्तर कोयल नदी का 15.627 लाख एकड़ फीट पानी शामिल बताया गया है।
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सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते के समय कनहर नदी में कुल जल उपलब्धता 24 लाख एकड़ फीट और उत्तर कोयल नदी में 21 लाख एकड़ फीट आंकी गई थी। कनहर से करीब 4.30 लाख एकड़ फीट पानी झारखंड को आवंटित किया गया था, जिसके उपयोग के लिए छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर बाराडीह में बांध निर्माण की योजना बनाई गई थी। कदवन डैम पर भी उठाए सवाल सरयू राय ने कहा कि उत्तर कोयल नदी के 21 लाख एकड़ फीट पानी में से 15.627 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग फिलहाल मोहम्मदगंज बराज के माध्यम से पलामू के हुसैनाबाद, हरिहरगंज और बिहार के नवीनगर क्षेत्र की नहरों के जरिए किया जा रहा है। शेष 5.373 लाख एकड़ फीट पानी सीधे इंद्रपुरी बराज की ओर बह रहा है।
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उन्होंने कहा कि मंडल डैम के निर्माण के बाद इस जल क्षमता का उपयोग बिहार और झारखंड की सहमति से किया जा सकता है। सरयू राय के अनुसार, बाणसागर समझौते के बाद झारखंड के कदवन गांव के समीप एक डैम बनाने की योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन यह परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी। कदवन डैम का शिलान्यास बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने वर्ष 1980 में किया था। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के समझौते में संभवतः कदवन डैम के निर्माण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इससे झारखंड को क्या लाभ मिलेगा और इसके बदले बिहार को झारखंड से क्या मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। डैम से उत्पादित होने वाली जल विद्युत के बंटवारे को लेकर भी समझौते में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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आवंटित पानी के उपयोग के लिए नहीं बन सकीं योजनाएं सरयू राय ने कहा कि झारखंड को आवंटित 20 लाख एकड़ फीट पानी के समुचित उपयोग के लिए कनहर और उत्तर कोयल बेसिन में आवश्यक योजनाएं विकसित नहीं की जा सकीं। मंडल डैम का निर्माण नहीं हो सका, जबकि ओरंगा की प्रस्तावित योजना भी आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में पलामू जिले की करीब आधा दर्जन जल संसाधन योजनाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन इनमें से कई योजनाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं। सरयू राय ने 31 अगस्त के समझौते को “नई बोतल में पुरानी शराब” करार देते हुए कहा कि बिहार और झारखंड की सरकारों को लंबित जल संसाधन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग की मांग करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को इन योजनाओं के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग करनी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं के लंबित रहने में केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग की भी भूमिका रही है।
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दोनों राज्य बाणसागर समझौते में ठगे गए: सरयू राय सरयू राय ने कहा कि वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के क्रियान्वयन में बिहार और झारखंड दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। उनके अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री की मौजूदगी में 31 अगस्त को हुए समझौते में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, न कि 20 साल बाद सोन जल विवाद सुलझाने का दावा किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप जल आवंटन और आवंटित पानी के उपयोग से संबंधित कई मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके हैं। उत्तर कोयल नदी बेसिन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े वाजिब सवालों के अतिरिक्त बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद जैसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। ऐसे में इसे दोबारा वार्ता और नए समझौते का विषय बनाना अप्रासंगिक है। सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते में बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई और जो आज भी जारी है, उस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने पूर्व के मुद्दे पर नए सिरे से पहल कर समाधान का प्रयास करने के लिए बिहार और झारखंड के दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई और धन्यवाद भी दिया।
