राजनीति

उपायुक्त ने पंचायत सचिवों व रोजगार सेवकों के साथ की समीक्षा बैठक, आवास निर्माण, SIR-2026 और पंचायत भवनों पर दिए अहम निर्देश

उपायुक्त ने पंचायत सचिवों व रोजगार सेवकों के साथ की समीक्षा बैठक, आवास निर्माण, SIR-2026 और पंचायत भवनों पर दिए अहम निर्देश

चाईबासा | जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को सभी पंचायत सचिवों एवं रोजगार सेवकों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकासात्मक एवं जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी लंबित आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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उपायुक्त ने पंचायत भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य को 15 अगस्त से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जर्जर एवं अनुपयोगी विद्यालय भवनों को नियमानुसार ध्वस्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया।

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बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में दर्ज न हो। इसके लिए घर-घर सत्यापन अभियान तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

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पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यकतानुसार जलापूर्ति के लिए वाटर टैंकरों का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रत्येक पंचायत में अधिक से अधिक पौधरोपण कराने तथा मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को नियमित रूप से मच्छरदानी के उपयोग के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया।

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इसके अलावा विद्यालय परिसरों में आवश्यकता के अनुरूप पेवर ब्लॉक लगाने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

भुइयांडीह अतिक्रमण मामले में विधायक पूर्णिमा साहू दास ने प्रभावित परिवारों को दिलाया न्याय और पुनर्वास का भरोसा

भुइयांडीह अतिक्रमण मामले में विधायक पूर्णिमा साहू दास ने प्रभावित परिवारों को दिलाया न्याय और पुनर्वास का भरोसा

जमशेदपुर | राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुपालन में भुइयांडीह स्थित कल्याणनगर एवं इंद्रानगर बस्ती में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू दास ने एक बार फिर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें न्याय एवं सम्मानजनक पुनर्वास का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ गरीब परिवारों के अधिकारों तथा मानवीय संवेदनाओं की भी रक्षा की जानी चाहिए।

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विधायक ने बताया कि वह 29 जुलाई से इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने सबसे पहले बस्ती पहुंचकर 145 प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद उसी दिन उपायुक्त से बातचीत कर बरसात के मौसम को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित रखने तथा पुनर्वास की समुचित व्यवस्था होने तक किसी भी परिवार का घर नहीं तोड़ने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने की मांग भी उठाई।

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उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को वह प्रभावित परिवारों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचीं, जहां पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद 4 अगस्त को संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर उपायुक्त न्यायालय (डीसी कोर्ट) में अपील भी दायर की गई।

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विधायक ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ लगातार संवाद जारी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए झारखंड हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।

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पूर्णिमा साहू दास ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी परिवार के साथ अन्याय होने से रोकना है। उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान करते हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार के सम्मानजनक पुनर्वास, अधिकारों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाने के लिए वह हरसंभव कदम उठाती रहेंगी।

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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision-SIR), 2026 के सफल संचालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से कार्यों के निष्पादन के निर्देश दिए गए।

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बैठक में बताया गया कि 05 अगस्त, 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 05 अगस्त से 04 सितंबर, 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया चलेगी। इस अवधि के दौरान सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने तथा त्रुटियों के निराकरण के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 08 एवं 09 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त, 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष दावा-आपत्ति शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जा सकें। साथ ही 05 अगस्त, 2026 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सभी स्तरों पर #NewVoters अभियान चलाकर मतदाता जागरूकता गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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बैठक में 15 अगस्त, 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा तथा 01 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर प्रपत्र-8 के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराने की अपील भी की जाएगी।

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बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 25 अगस्त से 04 सितंबर, 2026 तक Home-to-Roll Verification अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने, गलत मतदान केंद्रों में दर्ज नामों का स्थानांतरण कराने, अन्य राज्यों में दर्ज पात्र परिवारजनों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने तथा प्रत्येक घर पर “एक परिवार–एक साथ (Family Together)” स्टीकर चस्पा करने की कार्रवाई की जाएगी।

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उपायुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO), बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए समयबद्ध ढंग से कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करना प्राथमिकता है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

किशोर स्वास्थ्य जागरूकता को मिलेगी नई दिशा, चाईबासा में साथिया (पीयर एजुकेटर) प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

किशोर स्वास्थ्य जागरूकता को मिलेगी नई दिशा, चाईबासा में साथिया (पीयर एजुकेटर) प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत जिला स्तरीय साथिया (पीयर एजुकेटर) एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत साथिया (पीयर एजुकेटर) स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित साथिया अपने-अपने क्षेत्रों में किशोर एवं किशोरियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ बाल विवाह, यौन शोषण, बाल तस्करी, नशा मुक्ति, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जनजागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

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उपायुक्त ने सभी साथिया वॉलिंटियर्स से नियमित रूप से आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए) की गोलियों का सेवन करने तथा अन्य किशोर-किशोरियों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले में जागृति क्लब का गठन किया जा रहा है तथा प्रत्येक माह की 15 और 30 तारीख को “उमंग” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी साथिया वॉलिंटियर्स से इन गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और समुदाय में स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने की अपील की।

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उपायुक्त ने जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय सहभागिता से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक माह की 8 और 24 तारीख को आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का भी आह्वान किया।

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उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में साथिया वॉलिंटियर्स को योग प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे स्वयं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ समाज को भी इसके लिए प्रेरित कर सकें। साथ ही उन्होंने दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता एवं सहयोग की भावना के साथ कार्य करने की अपील की।


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कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले नामित साथिया (पीयर एजुकेटर) वॉलिंटियर्स को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

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इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 249 प्रभावितों के लिए ₹66.36 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत

जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 249 प्रभावितों के लिए ₹66.36 लाख की अनुग्रह सहायता स्वीकृत

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में बुधवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राकृतिक एवं स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने तथा आपदा राहत से संबंधित विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, अतिवृष्टि, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात, पानी में डूबने की घटनाओं के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से कच्चे एवं पक्के मकानों, पशु शेड तथा फसलों को हुई क्षति से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया। संबंधित अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदनों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की।

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समिति ने कुल 249 प्रभावित आश्रितों एवं आवेदकों के लिए ₹66,36,934 (छियासठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ चौंतीस रुपये) की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की।

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स्वीकृत मामलों में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रित, वज्रपात एवं पानी में डूबने से मृत व्यक्तियों के परिजन, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावित परिवार तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लाभार्थी शामिल हैं।

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बैठक में अपर उपायुक्त, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति के सदस्य तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सरायकेला में विशेष प्रमाण-पत्र शिविर, 7 अगस्त तक बनेंगे जाति, आय, निवासी व ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र

सरायकेला में विशेष प्रमाण-पत्र शिविर, 7 अगस्त तक बनेंगे जाति, आय, निवासी व ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र

सरायकेला | राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिले में 3 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आम नागरिकों को जाति, आय, स्थानीय निवासी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

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जिला प्रशासन के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान सभी अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों सहित अन्य चिन्हित स्थानों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को समयबद्ध तरीके से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जा सकें। अभियान के दौरान नए प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ लंबित आवेदनों का भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कर प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

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जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

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अभियान के प्रभावी संचालन एवं समन्वय के लिए जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन शिविर समाप्त होने के बाद शाम 5 बजे तक जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध कराएं। जिला स्तर पर प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन कर प्रतिदिन राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को भेजा जाएगा।


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जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपने निकटतम प्रखंड अथवा अंचल कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत करें और इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाएं। प्रशासन ने अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सफलतापूर्वक संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं।

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दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और जनसेवा की मिसाल: त्रिशानु राय

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और जनसेवा की मिसाल: त्रिशानु राय

चाईबासा | कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को जारी अपने श्रद्धांजलि संदेश में उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन संघर्ष, त्याग, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का अनुपम उदाहरण रहा है।

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त्रिशानु राय ने कहा कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, सामाजिक सम्मान तथा झारखंड की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु केवल झारखंड आंदोलन के महानायक ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों वंचितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और मूलवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के सशक्त स्वर भी थे।

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उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते हुए जनहित की राजनीति को नई दिशा दी। उनका सार्वजनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करे।

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त्रिशानु राय ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण के ऐतिहासिक आंदोलन में दिशोम गुरु का योगदान सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और अदम्य साहस ने झारखंड की जनभावनाओं को नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने केवल अलग राज्य के निर्माण का सपना नहीं देखा, बल्कि ऐसे झारखंड की परिकल्पना की, जहाँ सामाजिक न्याय, समान अवसर, लोकतांत्रिक अधिकार और विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

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उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु की राजनीति सत्ता प्राप्ति की नहीं, बल्कि जनविश्वास, संघर्ष और सेवा की राजनीति थी। उन्होंने सदैव संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक समरसता को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका सादगीपूर्ण जीवन, जनसंपर्क और संघर्षशील व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

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त्रिशानु राय ने कहा कि दिशोम गुरु की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी का दायित्व है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें तथा जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

JSSC-CGL अभ्यर्थियों के आंदोलन को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का समर्थन, छात्रों की मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपील

JSSC-CGL अभ्यर्थियों के आंदोलन को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का समर्थन, छात्रों की मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपील

रांची | असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी JSSC-CGL अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें JSSC-CGL अभ्यर्थियों की पीड़ा, आक्रोश और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंताओं को करीब से समझने का अवसर मिला था।

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उन्होंने कहा कि आज अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की भावनाओं को वह भली-भांति समझते हैं। उनका आरोप है कि यदि झारखंड की झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार समय रहते छात्रों की शिकायतों पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करती, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती।

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हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने झारखंड सरकार से अभ्यर्थियों की जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने और उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने की अपील की।

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असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड के छात्र-युवाओं के आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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गौरतलब है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JSSC-CGL अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। अभ्यर्थी पेपर लीक, परीक्षा में कथित धांधली और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी सरकार से जवाबदेही तय करने तथा उनकी मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं।

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अबुवा वीर दिशोम अभियान की समीक्षा: उपायुक्त ने लंबित वनाधिकार दावों के समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

अबुवा वीर दिशोम अभियान की समीक्षा: उपायुक्त ने लंबित वनाधिकार दावों के समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संचालित “अबुवा वीर दिशोम अभियान” के अंतर्गत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित सत्यापन एवं समयबद्ध निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

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बैठक के दौरान पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इस क्रम में लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों पर प्राप्त अभिलेखों एवं सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।

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उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों एवं वन प्रमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित दावों से संबंधित अभिलेखों में पाई गई त्रुटियों का शीघ्र निराकरण करते हुए आवश्यक संशोधन के साथ उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जाए।

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बैठक में 500 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि अबुवा वीर दिशोम अभियान का उद्देश्य पात्र वनाश्रित परिवारों एवं ग्राम समुदायों को वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उनके वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

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बैठक में सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईटीडीए, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मिशन वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कर्मियों के सेवा नवीकरण के दिए निर्देश

मिशन वात्सल्य योजना की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कर्मियों के सेवा नवीकरण के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित संप्रेक्षण गृह के गृहपति एवं अन्य कर्मियों के कार्यों की समीक्षा तथा कार्य प्रगति को लेकर जिला चयन समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने संप्रेक्षण गृह में कार्यरत कर्मियों के विगत वित्तीय वर्ष के कार्यों एवं दायित्वों का वार्षिक मूल्यांकन किया। समीक्षा के क्रम में कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों, बाल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों तथा सेवा प्रदायगी की प्रगति का विस्तृत अवलोकन किया गया।

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समीक्षा के बाद उपायुक्त ने कर्मियों के पिछले वर्ष के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला चयन समिति को निर्देश दिया कि निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित कर्मियों के सेवा नवीकरण (Service Renewal) की अनुशंसा सुनिश्चित की जाए।

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उपायुक्त ने कहा कि मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल संरक्षण से जुड़े संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील एवं उत्तरदायी सेवाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

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बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सहित जिला चयन समिति के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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