राजनीति

एनटीए को दोबारा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपने के फैसले का एआईडीएसओ ने किया विरोध

एनटीए को दोबारा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपने के फैसले का एआईडीएसओ ने किया विरोध

चाईबासा | राजस्थान में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को पुनः परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के फैसले का एआईडीएसओ (AIDSO) ने कड़ा विरोध किया है। संगठन के पश्चिमी सिंहभूम जिला सचिव सत्येन महतो ने प्रेस वार्ता कर इस निर्णय को निंदनीय बताया।

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उन्होंने कहा कि एनटीए जैसी “भ्रष्ट संस्था” को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह तीसरी बार है जब इस संस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं, फिर भी सरकार उसी एजेंसी को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दे रही है। उन्होंने एनटीए को भंग करने और इसके खिलाफ जिलेभर में मजबूत छात्र आंदोलन खड़ा करने की अपील की।
जिला उपाध्यक्ष जतिन दास ने कहा कि इस वर्ष करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने नीट परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के भी सैकड़ों छात्र मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे पर जिले से लेकर देशभर में छात्रों को एकजुट होकर विरोध दर्ज कराना चाहिए।

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वहीं, जिला अध्यक्ष सगुन हाँसदा ने झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए क्लस्टर कॉलेज व्यवस्था का भी विरोध किया। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा आगामी 15 मई को कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिले के छात्र पहले से ही छात्रवृत्ति में देरी, सत्र विलंब और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार इन मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले लागू कर रही है।

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एआईडीएसओ ने सभी छात्रों, अभिभावकों और बुद्धिजीवियों से 15 मई को कोल्हान विश्वविद्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की।

बाल संवाद कार्यक्रम में उपायुक्त ने विद्यार्थियों को किया प्रेरित, शिक्षा में उत्कृष्टता पर दिया जोर

बाल संवाद कार्यक्रम में उपायुक्त ने विद्यार्थियों को किया प्रेरित, शिक्षा में उत्कृष्टता पर दिया जोर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो मौजूद रहे। इस दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं कार्यक्रम से जुड़े।

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कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत किया तथा जैक बोर्ड द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं परीक्षा परिणाम में जिले के बेहतर प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का पहला लक्ष्य पश्चिमी सिंहभूम को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि यहां के छात्र-छात्राएं स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें।

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उपायुक्त ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अनुशासन और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखने तथा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने छात्र-छात्राओं को “तारा ताली” और “रेन ताली” जैसी गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि “प्रोजेक्ट परख” के तहत विद्यालयों में नियमित टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यालयों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
उन्होंने विद्यार्थियों से अपने हुनर को पहचानने और अनुशासन के साथ बेहतर परिणाम हासिल करने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में “बोलेगा सिंहभूम” कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा जाएगा, जबकि “बात तो करनी होगी” कार्यक्रम के जरिए उनकी संवाद क्षमता का विकास किया जाएगा।

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इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें खेल गतिविधियों के साथ अन्य रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। वहीं, प्रत्येक माह की 20 तारीख को “तिथि भोज-सह-जन्मोत्सव” कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं का जन्मदिन मनाया जाएगा और उन्हें विशेष भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए घड़े में पेयजल तथा पक्षियों के लिए अलग से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह की 8 एवं 24 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सहभागिता अपेक्षित रहेगी।

चक्रधरपुर की चर्चित चायना गली होगी अतिक्रमण मुक्त, बनेंगे सार्वजनिक बाथरूम

चक्रधरपुर की चर्चित चायना गली होगी अतिक्रमण मुक्त, बनेंगे सार्वजनिक बाथरूम

चक्रधरपुर | शहर की चर्चित चायना गली को जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नगर परिषद ने बाजार आने वाले लोगों, दुकानदारों और विशेष रूप से महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां छोटे-छोटे सार्वजनिक बाथरूम बनाने का निर्णय लिया है।

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चायना गली शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग बाजार और हाट के लिए पहुंचते हैं। लंबे समय से यहां शौचालय और बाथरूम की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों द्वारा लगातार इस सुविधा की मांग उठाई जा रही थी।
नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह वार्ड संख्या-7 के पार्षद विजय कुमार साव ने बताया कि चायना गली से अतिक्रमण हटाकर खाली होने वाली जगह पर जनसुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसी योजना के तहत यहां छोटे-छोटे सार्वजनिक बाथरूम बनाए जाएंगे, ताकि बाजार आने वाले लोगों को राहत मिल सके।

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उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में बाजार क्षेत्र में अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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नगर परिषद की इस पहल का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि सार्वजनिक बाथरूम बनने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और बाजार का माहौल भी बेहतर होगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्तमान में चायना गली के कुछ हिस्सों में अतिक्रमण होने के कारण आम लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। अतिक्रमण हटने के बाद यहां यातायात व्यवस्था और स्वच्छता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुई, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुई, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से अपील की है कि वे कम-से-कम एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचें। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोना, चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार रात से प्रभावी हो जाएंगी।

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केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला विदेशों से कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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सरकार का मानना है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा पर दबाव के बीच गैर-जरूरी आयात को सीमित करना जरूरी है। आयात शुल्क बढ़ने के बाद घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है।

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सरायकेला में जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया शुरू, उपायुक्त ने किया स्वयं पंजीकरण

सरायकेला में जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया शुरू, उपायुक्त ने किया स्वयं पंजीकरण

सरायकेला | भारत की आगामी जनगणना 2027 को सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से सरायकेला-खरसावां जिले में स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त सरायकेला-खरसावां नितिश कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्व-गणना पंजीकरण किया तथा जिलेवासियों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि स्व-गणना प्रक्रिया के माध्यम से नागरिक अपनी एवं अपने परिवार की सही और अद्यतन जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना के आंकड़े अधिक सटीक, विश्वसनीय एवं त्रुटिरहित बनेंगे। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े भविष्य में विद्यालय, अस्पताल, सड़क समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास योजनाओं की बेहतर रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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उपायुक्त ने जिलेवासियों से निर्धारित अवधि के भीतर जनगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करने तथा अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है।”

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जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, स्व-गणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद गणनाकर्मियों द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया के संघर्ष और बलिदान को किया गया याद, सेतु नामकरण को लेकर जुटे सामाजिक संगठन

वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया के संघर्ष और बलिदान को किया गया याद, सेतु नामकरण को लेकर जुटे सामाजिक संगठन

चाईबासा | आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरा बिरुली ने वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया को आदिवासी अधिकारों और विस्थापन विरोधी आंदोलन का प्रतीक बताते हुए कहा कि वे भारतीय सेना के सम्मानित पूर्व सैनिक होने के साथ-साथ ईचा-खरकई बांध परियोजना के खिलाफ हुए जनसंघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कहा कि गंगाराम कलुंडिया ने आदिवासी गांवों के विस्थापन के विरुद्ध भीषण प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिसके कारण आज भी उन्हें शहीद के रूप में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।

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सुरा बिरुली ने बताया कि गंगाराम कलुंडिया मात्र 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और बिहार रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके साहस और वीरता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया था।

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सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना (ईचा-खरकई बांध) के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले 80 से अधिक आदिवासी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, जल-जंगल-जमीन और पैतृक भूमि की रक्षा के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने विस्थापित ग्रामीणों के उचित मुआवजे, पुनर्वास और अधिकारों की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया।

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वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया सेतु के नामकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी हो समाज युवा महासभा एवं मानकी मुंडा संघ के कई पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनमें युवा महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरा बिरुली, मानकी मुंडा संघ के केंद्रीय महासचिव सोना सुलेमान हांसदा, केंद्रीय शिक्षा सचिव शांति सिदु, दुर्गा चरण बारी, कोंदा सिदु, ललित बिरुली, शत्रुधन हांसदा एवं अनिल देवगम सहित अन्य लोग शामिल थे।

झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर चंपाई सोरेन की चिंता, कहा– क्षेत्रीय पहचान और राजनीति पर पड़ सकता है असर

झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर चंपाई सोरेन की चिंता, कहा– क्षेत्रीय पहचान और राजनीति पर पड़ सकता है असर

झारखंड | झारखंड की राजनीति में एक बार फिर जनसंख्या संतुलन और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री Champai Soren ने सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और सामाजिक संरचना पर पड़ सकता है।

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अपने संबोधन में चंपाई सोरेन ने दावा किया कि सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली समेत कई इलाकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आबादी के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले आदिवासी और मूलवासी आबादी अधिक थी, वहां अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “करीब 30 वर्ष पहले कपाली में विशेष समुदाय का एक भी घर नहीं था, लेकिन आज वहां हजारों वोटर हो चुके हैं।”

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पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है।
कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और भाजपा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि जनता अब विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपने फैसले ले रही है। उनके बयान पर कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने जोरदार समर्थन भी जताया।

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हालांकि, चंपाई सोरेन के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह राज्य के भविष्य और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

भीषण गर्मी में पेयजल संकट से राहत, पश्चिमी सिंहभूम में 23 चापाकलों की हुई मरम्मत

भीषण गर्मी में पेयजल संकट से राहत, पश्चिमी सिंहभूम में 23 चापाकलों की हुई मरम्मत

चाईबासा | भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा द्वारा विशेष अभियान चलाकर विभिन्न प्रखंडों के गांवों और टोलों में खराब पड़े 23 चापाकलों की मरम्मत कर उन्हें पुनः चालू कराया गया। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को पेयजल संकट से काफी राहत मिली है।
अभियान के तहत खूंटपानी प्रखंड की उलीराजाबासा पंचायत अंतर्गत गालुबासा गांव के खास टोला एवं प्राथमिक मध्य विद्यालय के समीप स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। वहीं बड़ागुंटिया पंचायत के कुंदरूहातु गांव में सड़क किनारे स्थित चापाकल को भी दुरुस्त किया गया।

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टोंटो प्रखंड की केंदेरा पंचायत अंतर्गत बांडीजारी गांव के बुरुसाई टोला, स्कूलपी टोला और बीच टोला में खराब पड़े चापाकलों को ठीक कर पुनः चालू कराया गया। इसके अलावा नोवामुंडी प्रखंड की कोटगढ़ पंचायत अंतर्गत टोंटोपोसी गांव के दानावलूली टोला तथा उच्च विद्यालय कोटगढ़ के समीप स्थित चापाकलों की भी मरम्मत की गई।
तांतनगर प्रखंड की तेंतेड़ा पंचायत अंतर्गत जबेड़ा गांव के खास टोला में आंगनबाड़ी केंद्र और मुकुन देवगम के समीप स्थित चापाकलों को चालू कराया गया। वहीं जगन्नाथपुर प्रखंड की मोंगरा पंचायत अंतर्गत मोंगरा गांव के छोटसाई टोला में बसंत गोप एवं विद्यालय के सामने स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। खास टोला स्थित पाउड़ी मंदिर के समीप खराब पड़े चापाकल को भी दुरुस्त किया गया।

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सदर चाईबासा प्रखंड की टेकराहातु पंचायत अंतर्गत टेकराहातु गांव में सड़क किनारे स्थित चापाकल की मरम्मत कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। वहीं कुमारडुंगी प्रखंड की भोंडा पंचायत अंतर्गत आमड़ा गांव के नीचे टोली और स्कूल साई टोला में स्कूल के सामने स्थित चापाकलों को ठीक किया गया।
इसके अलावा मंझारी प्रखंड की पंगा पंचायत अंतर्गत पंगा गांव के बिरसिंहसाई टोला में आंगनबाड़ी केंद्र तथा चुटियाबासा टोला स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। वहीं मेरोमहोनर पंचायत के गितिलपी गांव के अभिरामसाई टोला में राजकीयकृत मध्य विद्यालय के समीप स्थित चापाकल को भी दुरुस्त कर पुनः चालू कराया गया।

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विभागीय अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुगम पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान चक्रधरपुर चेकनाका से प्रखंड कार्यालय तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय की चारदीवारी के बाहर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया।
नगर परिषद की ओर से बताया गया कि अभियान शुरू होने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे शहर में माइकिंग कर दुकानदारों एवं ठेला-खोमचा संचालकों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की।

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अभियान के दौरान सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार कई दिनों तक चलाया जाएगा।
इधर, कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने नगर परिषद पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन दुकानों और ठेला-खोमचा संचालकों से शुल्क वसूला जाता है, जिसके लिए बाकायदा निविदा भी निकाली जाती है। बावजूद इसके, गरीब दुकानदारों की दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

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दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद मौन रहती है, जबकि छोटे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
वहीं, नगर परिषद की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि ठेला-खोमचा संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूला जाता है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क किनारे केवल उठाव दुकानें ही लगाई जाएं और उन्हें समय पर हटाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था एवं आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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अभियान में नगर परिषद के सिटी मैनेजर, नगर परिषद के कर्मचारी तथा पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की समीक्षा

उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने सोमवार को सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लेते हुए प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की।

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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने गोपनीय शाखा, सामान्य शाखा, नजारत शाखा तथा निर्वाचन शाखा सहित अन्य विभागों के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित विभिन्न मेलों के लिए जारी परमिशन, विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित रोस्टर, कर्मियों की उपस्थिति पंजी, वेतन निकासी एवं सीएल/ईएल से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

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उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कार्यालय के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यों, अनुश्रवण प्रक्रिया तथा न्यायालय से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही कार्यालयी कार्यों के निष्पादन एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कोल्हान अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने न्याय पंचों के माध्यम से संचालित दीवानी न्यायिक कार्यों की जानकारी ली तथा संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की।

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निरीक्षण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी, गोपनीय प्रभारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।