राजनीति

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत, दो दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम दौरे पर पहुंचे

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत, दो दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम दौरे पर पहुंचे

चक्रधरपुर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम प्रवास के क्रम में सोमवार को चक्रधरपुर पहुंचे। उनके आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, भाजपा के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया।

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प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बाबूलाल मरांडी जिले में आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। इसके अलावा वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और जनसरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।


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दौरे के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करने तथा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है।


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भाजपा नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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प्रोजेक्ट प्राण के तहत पश्चिमी सिंहभूम की 67 पंचायतों को मिले पानी टैंकर, मिशन जीवनधारा से ग्रामीणों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल

प्रोजेक्ट प्राण के तहत पश्चिमी सिंहभूम की 67 पंचायतों को मिले पानी टैंकर, मिशन जीवनधारा से ग्रामीणों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल

चाईबासा | झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में संचालित “प्रोजेक्ट प्राण” के तहत ‘मिशन जीवनधारा’ के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपायुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी 18 प्रखंडों की विभिन्न ग्राम पंचायतों को कुल 67 पानी टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। इन टैंकरों की खरीद संबंधित पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से की गई है।

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जिला प्रशासन के अनुसार यह पहल विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगी, जहां गर्मी के मौसम, भूजल स्तर में गिरावट या अन्य प्राकृतिक कारणों से समय-समय पर पेयजल संकट उत्पन्न होता है। ऐसे क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से इन टैंकरों द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क और समयबद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को दूरस्थ जलस्रोतों से पानी लाने की परेशानी से राहत मिलेगी तथा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सुविधा मिलेगी।

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प्रशासन ने बताया कि किसी भी पंचायत क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने पर तत्काल इन टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है तथा पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि टैंकरों का पारदर्शी और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

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‘मिशन जीवनधारा’ का उद्देश्य केवल तत्काल पेयजल संकट का समाधान करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक और सुदृढ़ जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना भी है। इसी उद्देश्य से पंचायतों को आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकें और ग्रामीणों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।
इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू पंचायतों की आर्थिक सुदृढ़ता से भी जुड़ा है। प्रशासन के अनुसार पेयजल संकट की स्थिति में आम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क जलापूर्ति की जाएगी। वहीं, सरकारी नियमों और पंचायत प्रावधानों के अनुरूप अन्य सार्वजनिक या निर्माण कार्यों तथा विशेष परिस्थितियों में टैंकरों के उपयोग से पंचायत सचिवालय को राजस्व प्राप्त होगा। इससे पंचायतों की स्ववित्तीय क्षमता बढ़ेगी और प्राप्त राशि का उपयोग स्थानीय विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों में किया जा सकेगा।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक समय पर सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में संचालित ‘प्रोजेक्ट प्राण’ के तहत ‘मिशन जीवनधारा’ ग्रामीण विकास और जनकल्याण का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रहा है। पंचायतों को आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाकर स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। जिला प्रशासन इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। पंचायतों को उपलब्ध कराए गए 67 पानी टैंकर पेयजल संकट के समय ग्रामीणों को त्वरित राहत प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक सक्षम, संसाधन-संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा प्रयास है कि जिले के किसी भी गांव में पेयजल की कमी के कारण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।”

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जिला प्रशासन ने सभी पंचायतों से टैंकरों का नियमित रखरखाव, समय-समय पर तकनीकी जांच और आवश्यकता के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही आम नागरिकों से जल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने, वर्षा जल संचयन अपनाने, पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन का विश्वास है कि शासन, पंचायतों और आमजन के संयुक्त प्रयास से पश्चिमी सिंहभूम जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक आदर्श जिला बन सकेगा।

खरसावाँ पंचायत भवन में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित, 75 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल

खरसावाँ पंचायत भवन में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित, 75 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल

सरायकेला | उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा प्रखंडवार लर्नर लाइसेंस (Learner Licence) शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार, 13 जुलाई 2026 को खरसावाँ प्रखंड के पंचायत भवन, खरसावाँ में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में हरीभंजा, बीटापुर, चिलगु, रीडिंग, बुरुडीह, शिमला, खरसावाँ तथा जोजोडीह पंचायतों के उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन स्लॉट बुक कराया था।

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शिविर के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन की जांच तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप लर्नर लाइसेंस परीक्षा संपन्न कराई गई।

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जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार शिविर के लिए कुल 125 अभ्यर्थियों का स्लॉट निर्धारित था। इनमें से 75 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए, 9 अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 41 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

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जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके निकट ही लर्नर लाइसेंस संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा आवेदन प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाना है।

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उन्होंने अभ्यर्थियों से परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन एवं स्लॉट बुकिंग सुनिश्चित करने की अपील की।

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उन्होंने सभी वाहन चालकों से वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहने की भी अपील की।

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की समीक्षा बैठक, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर जोर

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026: उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ की समीक्षा बैठक, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर जोर

सरायकेला | मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के सफल, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा बीएलए-1 के साथ बैठक आयोजित की गई।

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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और अधिक विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अभियान में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो तथा अपात्र और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

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बैठक में जानकारी दी गई कि 14 जुलाई को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) एवं मतदान अभिकर्ता-2 (बीएलए-2) की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान बीएलए-2 संबंधित बीएलओ के साथ मिलकर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों का सत्यापन और मिलान करेंगे, ताकि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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उपायुक्त ने सभी बीएलए-1 से अपने-अपने बीएलए-2 को सक्रिय रखते हुए संबंधित बीएलओ के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की सफलता प्रशासन और राजनीतिक दलों के बेहतर तालमेल पर निर्भर करती है। सभी के सहयोग से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा।

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बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना, मतदान केंद्रवार सत्यापन, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों की जांच, समयबद्ध क्रियान्वयन, दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई।

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बैठक में खरसावाँ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चक्रधरपुर की बीएलओ अनीता देवी ने बनाया कीर्तिमान, गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन करने वाली जिले की पहली बीएलओ बनीं

चक्रधरपुर की बीएलओ अनीता देवी ने बनाया कीर्तिमान, गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटाइजेशन करने वाली जिले की पहली बीएलओ बनीं

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की 56-चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या-195 की बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) श्रीमती अनीता देवी ने निर्धारित समय-सीमा से पहले अपने बूथ के 100 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही वह जिले की पहली बीएलओ बन गई हैं, जिन्होंने अपने बूथ के सभी गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि के बाद उनका नाम राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ की सूची में भी शामिल हो गया है।

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इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने अनीता देवी को बधाई देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि अनीता देवी ने समर्पण, निष्ठा और समयबद्ध कार्यशैली का परिचय देते हुए अन्य बीएलओ एवं सुपरवाइजरों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिले के अन्य बीएलओ भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कर पश्चिमी सिंहभूम को राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल करने में योगदान देंगे। उपायुक्त ने इस उपलब्धि के लिए चक्रधरपुर विधानसभा की निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी को भी बधाई दी।

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उपायुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाना है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 जुलाई तक गणना प्रपत्रों का वितरण तथा 20 जुलाई 2026 तक 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य की जिला प्रशासन द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सुपरवाइजरों और बीएलओ से पूरी जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपील की। साथ ही घोषणा की कि जिले में सबसे पहले 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा करने वाले शीर्ष 10 बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

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इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यों के सुचारु संचालन के लिए बीएलओ और सुपरवाइजरों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए उन्हें बरसाती, छाता तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि प्रतिकूल मौसम में भी निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित न हों।

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जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने गणना प्रपत्र समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन, त्रुटिरहित एवं पारदर्शी बनाया जा सके।

सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती तेज, 25 हजार नियुक्तियों की तैयारी; शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग पर विशेष फोकस

सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती तेज, 25 हजार नियुक्तियों की तैयारी; शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग पर विशेष फोकस

रांची | झारखंड सरकार ने सरकारी विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों में रिक्त पदों का आकलन कर नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 3,51,968 नियमित स्वीकृत पद हैं। इनमें से वर्तमान में 1,87,610 पदों पर ही अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि शेष पद लंबे समय से रिक्त हैं। सरकार इन रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरने की योजना पर काम कर रही है।

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सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में अभियंताओं और तकनीकी कर्मचारियों की भी भारी कमी है। इसे देखते हुए सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग एवं मेडिकल स्टाफ, अभियंताओं तथा अन्य आवश्यक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।

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सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को पहले से विज्ञापित पदों की परीक्षाएं शीघ्र आयोजित कर चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी विभागों को नई रिक्तियों का अधियाचन जल्द भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नई भर्ती प्रक्रिया भी समय पर शुरू की जा सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी होती हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करीब 25 हजार नई नियुक्तियों की घोषणा या नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा सकता है।

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इस संबंध में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी सरकार ने मानव संसाधन की कमी दूर करने के लिए गंभीर पहल की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों में स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्त पदों को तेजी से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में 40 हजार से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अधिकतम स्वीकृत पदों को भरते हुए झारखंड के युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

टाटा कॉलेज में एनएसयूआई का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान, विद्यार्थियों की समस्याओं पर हुआ संवाद

टाटा कॉलेज में एनएसयूआई का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान, विद्यार्थियों की समस्याओं पर हुआ संवाद

चाईबासा | कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शनिवार को टाटा कॉलेज, चाईबासा में ‘छात्रों की गूंज’ अभियान के तहत व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया। अभियान का नेतृत्व एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अनीष गोप ने किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनकी शैक्षणिक एवं आधारभूत समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का संकल्प व्यक्त किया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अनीष गोप ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की आवाज लगातार दबाई जा रही है। उन्होंने प्रश्नपत्र लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, बढ़ते शैक्षणिक तनाव और छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसी घटनाओं को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई इन सभी मुद्दों पर छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी समस्याओं को केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगी।

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उन्होंने कहा कि ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का उद्देश्य प्रत्येक छात्र की समस्या को सुनना, उसका दस्तावेजीकरण करना और समाधान होने तक निरंतर संघर्ष करना है।

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इस अवसर पर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि देश का भविष्य विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। यदि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो यह आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा छात्रहित के मुद्दों पर संघर्ष करती रही है और आगे भी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

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उन्होंने आगे कहा कि ‘छात्रों की गूंज’ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रहित की आवाज को जनआंदोलन का स्वरूप देने की पहल है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने भी एनएसयूआई के इस प्रयास का स्वागत किया और अपनी समस्याओं को खुलकर साझा किया।


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कार्यक्रम में एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष भुवनेश्वर तियू, सतीश बोदरा, सचिन बिरुवा, महासचिव आयुष हेस्सा, महेन्द्र सिंह देवगम, रत्ना तामसोय सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बंदगांव: तिलोपदा और बाईसाईं गांव में किसान गोष्ठी आयोजित, किसानों को 100% अनुदान पर बीज वितरित

बंदगांव: तिलोपदा और बाईसाईं गांव में किसान गोष्ठी आयोजित, किसानों को 100% अनुदान पर बीज वितरित

बंदगांव | पश्चिमी सिंहभूम जिले के लाडूपदा पंचायत अंतर्गत तिलोपदा और बाईसाईं गांव में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार तथा आत्मा (ATMA) समिति के संयुक्त तत्वावधान में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई तथा 100 प्रतिशत अनुदान पर बीज का वितरण किया गया।

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख पीटर घनश्याम तीयू, लाडूपदा पंचायत के मुखिया कुश पुरती तथा आत्मा (ATMA) के प्रतिनिधि अश्विनी होरो उपस्थित रहे।

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प्रखंड प्रमुख पीटर घनश्याम तीयू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीज वितरण से लेकर फसल की बिक्री तक हर स्तर पर कृषि विभाग किसानों को सहयोग प्रदान कर रहा है।

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आत्मा (ATMA) के प्रतिनिधि अश्विनी होरो ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि बेहतर उत्पादन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करें और फसलों को कीट एवं रोगों से बचाने के लिए समय पर उचित कीटनाशकों का प्रयोग करें। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

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मुखिया कुश पुरती ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैविक खेती को अपनाना भविष्य की आवश्यकता है।

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इस दौरान किसान मित्र मनोज कुमार डगील ने किसानों को फसल चक्र, उन्नत बीजों के चयन, बागवानी तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में पूर्व मुखिया दुम्बी सुरीन, ग्राम मुंडा श्यामघन प्रधान, उद्यान मित्र मारकुश बोदरा सहित बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इनमें डांगो सिजुई, बागुन सिजुई, नाथूराम, रमेश, शुरू, रामलाल, लखन, कानू, हरि, गुमी, गाजीराम और तिलूराम सहित अन्य किसान उपस्थित रहे।

गम्हरिया में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान की समीक्षा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण

गम्हरिया में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान की समीक्षा, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष का किया निरीक्षण

गम्हरिया | विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह ने शनिवार को गम्हरिया प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर स्थित प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण एवं अंकीयकरण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र हर हाल में पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी प्रपत्र निर्धारित अवधि के भीतर एकत्रित कर उनका अंकीयकरण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने आंकड़ों की शुद्धता, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण तथा लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया।

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निरीक्षण के उपरांत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने गम्हरिया क्षेत्र के निवासी कल्याण संघ के सदस्यों के साथ जागरूकता बैठक भी की। बैठक में सदस्यों को गणना प्रपत्र वितरित किए गए तथा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित समय-सीमा की विस्तार से जानकारी दी गई।

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उन्होंने निवासी कल्याण संघ के सदस्यों से अपने परिवार और आसपास के सभी पात्र मतदाताओं को गणना प्रपत्र सही एवं पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को निर्धारित अवधि के भीतर जमा कराने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने में जनसहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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इस अवसर पर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) पर्यवेक्षक, अन्य संबंधित पदाधिकारी तथा निवासी कल्याण संघ के सदस्य उपस्थित रहे।

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सरायकेला में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथयात्रा व रथ मेला की तैयारियों का एसपी ने किया निरीक्षण

सरायकेला में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथयात्रा व रथ मेला की तैयारियों का एसपी ने किया निरीक्षण

सरायकेला | आगामी ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ रथयात्रा एवं रथ मेला के सफल, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर गुरुवार को पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ रथयात्रा मार्ग, मेला परिसर और प्रमुख स्थलों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी, बैरिकेडिंग, आपातकालीन निकासी मार्ग, अग्निशमन व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस ऐतिहासिक आयोजन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन एवं पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।
मौके पर थाना प्रभारी सहित पुलिस विभाग के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और रथयात्रा के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की।

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निरीक्षण के दौरान श्री जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र मोहंती, श्री जगन्नाथ रथ मेला समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी सहित मेला समिति एवं सेवा समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को रथयात्रा के पारंपरिक मार्ग, श्रद्धालुओं की संभावित संख्या तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

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रथ मेला समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, विभिन्न विभागों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों के सहयोग से सरायकेला की सदियों पुरानी गौरवशाली रथयात्रा एवं रथ मेला इस वर्ष भी श्रद्धा, अनुशासन और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा।

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उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।