चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल निरीक्षकों, राजस्व उप निरीक्षकों एवं आमीनों के साथ विभिन्न राजस्व कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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उपायुक्त ने आपदा राहत से संबंधित लंबित भुगतान मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी लाभुकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र लाभुक को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
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बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि सभी अंचलों में म्यूटेशन मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी। साथ ही, अस्वीकृत (रिजेक्ट) म्यूटेशन मामलों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मामलों का निष्पादन नियमानुसार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया गया है।
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इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 2 अक्टूबर तक रिक्त पदों पर मुंडा-मानकी की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाए।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, सभी अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, आमीन सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
जमशेदपुर | लगातार हो रही बारिश के बीच भुइयांडीह लिट्टी चौक में जलजमाव की समस्या को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू सोमवार को स्वयं मौके पर पहुंचीं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा टाटा स्टील यूआईएसएल के पब्लिक हेल्थ एवं वेस्ट वॉटर विभाग के अधिकारियों के साथ जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की।
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निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक को बताया कि बारिश के समय लिट्टी चौक एवं आसपास के क्षेत्रों में जलजमाव होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इससे दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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इस पर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने संबंधित अधिकारियों को जलजमाव के वास्तविक कारणों की पहचान कर त्वरित एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जलनिकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाकर भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
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विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र की प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता है और जनता की सुविधा एवं सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
सरायकेला | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR 2026) कार्यक्रम के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से निर्धारित तिथियों के अनुसार दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 08 एवं 09 अगस्त को दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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वहीं, 15 अगस्त को ग्राम सभाओं के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके उपरांत 22 एवं 23 अगस्त को द्वितीय विशेष मतदान केंद्र शिविर लगाए जाएंगे।
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इसके अलावा 25 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक होम-टू-रोल (Home-to-Roll Verification) सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।
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उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा जिनके नाम, पते या अन्य विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, संशोधन या आपत्ति है, वे निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मतदान केंद्र या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के कार्यालय में आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपना दावा एवं आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं।
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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सभी गतिविधियों का प्रभावी संचालन, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी एवं त्रुटिरहित बन सके।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावाँ जिले में 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस-2026 के सफल, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वगियारी (भा.पु.से.), अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला अभिनव प्रकाश, परियोजना निदेशक, आईटीडीए-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी उषा मुंडू, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, नगर आयुक्त एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल नितिन शिवम गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिला एवं प्रखंड स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय कलाकारों की सहभागिता से जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने, स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट प्रदर्शनी, स्थानीय व्यंजनों पर आधारित फूड फेस्टिवल तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जनजागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, जनजातीय संस्कृति एवं विरासत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। साथ ही जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों के अलावा प्रमुख पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया अभियान चलाते हुए कार्यक्रमों की नियमित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
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उन्होंने जिलेवासियों से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह दिवस जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं एवं गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी नागरिकों से कार्यक्रमों में सहभागिता कर जिले की समृद्ध जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान देने का आग्रह किया।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वगियारी ने सभी कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन के लिए समयपूर्व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, प्रभावी यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए।
रांची | झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, छात्रवृत्ति वितरण में देरी और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के विरोध में युवा आजसू एवं अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू छात्र संघ) ने 30 जुलाई को लोकभवन तक एक दिवसीय विशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। संगठन का कहना है कि यह प्रदर्शन राज्य के युवाओं और विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जाएगा।
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संगठन के अनुसार, JSSC और JPSC जैसी महत्वपूर्ण भर्ती संस्थाओं से पारदर्शी एवं समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है। हालांकि परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं होने, रिक्त पदों पर लंबे समय तक नियुक्तियां नहीं होने तथा चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संगठन का आरोप है कि इन कारणों से हजारों अभ्यर्थियों का बहुमूल्य समय और भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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युवा आजसू एवं आजसू छात्र संघ ने राज्य में छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि समय पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अनेक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा बीच में छोड़ने की स्थिति का सामना करना पड़ता है।
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संगठन ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, शैक्षणिक सत्रों का समय पर संचालन नहीं होना, विश्वविद्यालयों में परीक्षा एवं परिणामों में अनावश्यक विलंब तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी गंभीर समस्याएं हैं।
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युवा आजसू एवं आजसू छात्र संघ ने कहा कि यदि इन मुद्दों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा। संगठन ने युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों से 30 जुलाई को आयोजित लोकभवन मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।
चाईबासा | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति की विशेष बैठक सोमवार को डोबरोसाई स्थित सनसाइन रेस्टोरेंट के सभागार में जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 4 अगस्त 2026 को पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर चाईबासा-टाटा बाईपास चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही जिले की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
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बैठक में विधायक निरल पुरती, चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव, पार्टी के केंद्रीय सदस्य, जिला समिति के पदाधिकारी, विभिन्न जिला स्तरीय मोर्चों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा सभी प्रखंड एवं नगर इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान मझगांव में हाल ही में स्कूली बच्चों एवं अन्य लोगों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद उत्पन्न परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में जिला प्रशासन से प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर स्थिति से अवगत कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक के बाद जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त की अनुपस्थिति में अपर उपायुक्त से मिला और अपनी बातें रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने जिले में सामाजिक समरसता एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं की आड़ में किसी भी अवसरवादी तत्व को नकारात्मक राजनीति करने या जिले के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।
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प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द हर परिस्थिति में कायम रहना चाहिए तथा सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। झामुमो नेताओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से अपील की कि ऐसे संवेदनशील मामलों में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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प्रतिनिधिमंडल में जिला सचिव राहुल आदित्य, जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार प्रधान, दिनेश चंद्र महतो, प्रेम मुंडरी, लखन बोदरा, शंकर निषाद, जिला संगठन सचिव मानाराम कुदादा, मनोज लागुरी, केंद्रीय सदस्य निसार हुसैन डोगर, जिला संयुक्त सचिव मो. मोजाहिद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलबर हुसैन, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मो. शाहिद तथा छात्र मोर्चा जिला सचिव अनुज पुरती सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां की उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रीना हांसदा ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, भवन निर्माण, सड़क, लघु सिंचाई, ग्रामीण कार्य विभाग, जिला परिषद, डीएमएफटी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला परिषद, डीएमएफटी तथा अन्य योजनाओं के तहत संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीडीसी ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा पूर्ण हो चुकी योजनाओं का शीघ्र हस्तांतरण कर आमजन को उनका लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनकी नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
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डीडीसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीन संचालित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
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निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए रीना हांसदा ने कहा कि सभी कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी मानकों तथा निविदा की शर्तों के अनुरूप ही कराए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो तथा सभी संरचनाएं स्वीकृत डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार तैयार की जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उन संवेदकों की भी समीक्षा की गई जिन्होंने अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है अथवा बिना किसी वैध कारण के निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब किया है। डीडीसी ने ऐसे मामलों में संविदा की शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
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इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ तथा भुगतान से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का शीघ्र समाधान कर विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके।
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बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से निर्धारित समय-सीमा, गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि जिले के समग्र विकास को गति मिले और आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो।
चाईबासा | भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक एवं “मिसाइल मैन” के नाम से विख्यात भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
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कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दो मिनट का मौन रखकर की गई। इस दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रनिर्माण, विज्ञान, शिक्षा तथा युवाओं को प्रेरित करने में उनके अमूल्य योगदान को स्मरण किया।
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इस अवसर पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन सादगी, ईमानदारी, राष्ट्रसेवा और वैज्ञानिक सोच का अनुपम उदाहरण है।
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उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने का डॉ. कलाम का सपना आज भी देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनका प्रसिद्ध संदेश, “सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते,” आज भी युवाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है।
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श्रद्धांजलि सभा में पूर्व जिला सचिव संतोष सिन्हा, जय किशन सालबुनियाँ, अमर सिंह लागुरी, मो. अफरीदी, देवेश चरण, सुशील दास सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष कुमार ने शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में सफलता प्राप्त करने वाले चक्रधरपुर निवासी चंदा चरण गिरी को सम्मानित किया।
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चंदा चरण गिरी ने नीट परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक (AIR) 23,946 हासिल कर पश्चिमी सिंहभूम जिले का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उपायुक्त ने उन्हें शॉल, पौधा, डायरी और पेन भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि चंदा चरण गिरी की सफलता जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
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उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहने का आह्वान किया।
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सम्मान समारोह के दौरान उपायुक्त ने चंदा चरण गिरी से उनकी परीक्षा की तैयारी, अध्ययन पद्धति तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चंदा चरण गिरी चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
रांची | उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध शराब कारोबार पर सख्ती, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति और आधुनिक तकनीक के जरिए विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से उत्पाद सिपाही, एएसआई समेत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) का दायरा बढ़ाकर राजस्व वृद्धि के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।
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शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे में इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग 1,376 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57 प्रतिशत है।
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गोदाम निर्माण में स्थानीय आदिवासियों को मिले प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि उत्पाद इकाइयों के निरीक्षण और निगरानी में नई तकनीक अपनाई जाए। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने और उन्हें सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
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रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत रिक्तियों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से नियमित बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होने से विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि JSSC के माध्यम से चयनित 583 उत्पाद सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मदिरा परिवहन में होगी जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक व्यवस्था मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मदिरा परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल (डीजी) लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वाहनों की रियल-टाइम निगरानी हो सके और उनके मार्ग, ठहराव तथा गंतव्य की सटीक जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में मदिरा के साथ-साथ स्पिरिट की खपत का व्यापक अध्ययन करने, उसकी वर्तमान एवं भविष्य की मांग, औद्योगिक उपयोग तथा राजस्व वृद्धि की संभावनाओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। मदिरा विनिर्माण और औद्योगिक अल्कोहल नीति बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न प्रकार की मदिरा विनिर्माण नीति तैयार करने तथा औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन के लिए अलग नीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने लेबल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को लोकप्रिय ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल, उत्पाद आयुक्त संदीप सिंह, झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के प्रबंध निदेशक नीरज कुमार सिंह, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
