सरायकेला | सरायकेला स्थित सर्किट हाउस में खुटी के सांसद Kali Charan Munda से मुलाकात के दौरान कोल्हान क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में बढ़ते हाथियों के तांडव से लोगों को बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
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इस दौरान कोल्हान मंडल पब्लिक विद्यालय, खूंटपानी के लिए सोलर पैनल लगाने हेतु आवेदन भी सांसद को सौंपा गया। साथ ही, कुचाई क्षेत्र में एक पुस्तकालय के निर्माण एवं आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई गई।
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इसके अतिरिक्त, सरायकेला के उपायुक्त को दो ज्ञापन सौंपे गए, जिनमें क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते प्रकोप और चाईबासा से टाटा जाने वाले टोल रोड (सरायकेला मार्ग) की अत्यंत खराब एवं दयनीय स्थिति को लेकर तत्काल मरम्मत कराने की मांग की गई।
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इस अवसर पर चंद्रमोहन बिरुवा, सागर बिरुवा, मोराई गोमके, कांडे बिरुली, रामेश्वर सैंया, बालकेश्वर सिंधु एवं दिनेश सोय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
राँची | झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मुद्दा सामने आया है, जहाँ निजी विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष री-एडमिशन के नाम पर अभिभावकों से जबरन अवैध वसूली की जा रही है। इस संबंध में एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी. रामहरि पेरियार द्वारा राँची उपायुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है।
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ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिले के अधिकांश निजी विद्यालय शिक्षा को सेवा नहीं, बल्कि व्यवसाय बना चुके हैं। हर वर्ष री-एडमिशन के नाम पर भारी-भरकम फीस वसूली जा रही है। जो अभिभावक इस अवैध राशि का भुगतान नहीं कर पाते, उनके बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परीक्षा से वंचित करने, नाम काटने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी धमकियाँ दी जाती हैं।
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यह स्थिति न केवल अमानवीय है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) का खुला उल्लंघन है। साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत इस प्रकार की अवैध वसूली और शिक्षा में बाधा डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
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धी. रामहरि पेरियार ने कहा कि राँची जिला में शिक्षा के नाम पर संगठित लूट चल रही है, जिससे आम जनता आर्थिक और मानसिक रूप से शोषित हो रही है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से निम्नलिखित मांगें की गई हैं, सभी निजी विद्यालयों की तत्काल और व्यापक जांच कराई जाए।री-एडमिशन के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए। दोषी विद्यालयों के विरुद्ध मान्यता रद्द करने, आर्थिक दंड एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी कर इस प्रकार की वसूली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि इस मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस मुद्दे को राज्य सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एवं न्यायालय तक ले जाया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में देखी जा रही है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में जारी अवैध लौह अयस्क खनन और परिवहन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला कोर समिति ने बुधवार को चाईबासा परिसदन में एक आपात बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की।
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बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में जिले में चल रहे अवैध खनन का कड़ा विरोध किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने बताया कि समिति ने प्रस्ताव पारित कर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक कोल्हान प्रमंडल, झारखंड के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
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पत्र में उल्लेख किया गया है कि जेटया, नोवामुंडी, बड़ाजामदा और गुवा थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन और परिवहन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। समिति के अनुसार, इस संगठित अवैध कारोबार का संचालन कथित रूप से संतोष डेबरा, अरविंद चौरसिया और अन्य सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है, जो मशीनों की तैनाती, मजदूरों की व्यवस्था और ट्रकों के माध्यम से अयस्क की ढुलाई का समन्वय कर रहे हैं।
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झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि बड़ाजामदा स्थित कोर मिनरल्स खदान, जिसकी लीज समाप्त होने के बाद वर्षों से बंद है, अब अवैध खनन का प्रमुख केंद्र बन गई है। खदान की चारदीवारी तोड़कर अंदर भारी मशीनें लगाई गई हैं और रात के समय बड़े पैमाने पर खनन कर अयस्क निकाला जा रहा है। इसके बाद अयस्क को स्थानीय क्रशरों में ले जाकर कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के माध्यम से वैध बनाकर राज्य के विभिन्न हिस्सों और बाहर भेजा जा रहा है।
समिति का दावा है कि प्रतिदिन लगभग 10 हजार टन से अधिक लौह अयस्क की अवैध निकासी हो रही है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है और प्रशासन की छवि भी प्रभावित हो रही है।
बैठक में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करते हुए जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया। झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संगठन आगे आंदोलन की रणनीति तय करेगा।
गौरतलब है कि पूर्व में सिरिंगसिया शहीद दिवस के दौरान जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मुद्दे से अवगत कराया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया था।
बैठक में जिला सचिव राहुल आदित्य, प्रवक्ता बुधराम लागुरी, मन्नाराम कुदादा, दिलवर हुसैन, मोहम्मद मुजाहिद, अशोक दास, दुर्गा चरण देवगम, विनय प्रधान, विश्वनाथ बाड़ा, अकबर खान, प्रेम गुप्ता, अनुज पूर्ति, मंजीत हसदा, वंदना उरांव, जिलाउदीन अंसारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सरायकेला-खरसावाँ | खरसावां स्थित पथ निरीक्षण भवन में वृहद झारखण्ड मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष बिरसा सोय ने की। इस दौरान पिछले एक वर्ष में संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रमों और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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सांगठनिक समीक्षा के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से सभी मौजूदा इकाइयों को भंग कर दिया जाए। केन्द्रीय अध्यक्ष बिरसा सोय ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि अगले माह तक संगठन का पुनर्गठन कर लिया जाएगा।
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उन्होंने कार्यकर्ताओं की सक्रियता को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, उन्हें भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई।
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बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वृहद झारखण्ड मोर्चा का विस्तार कोल्हान प्रमंडल के साथ-साथ राज्य के अन्य प्रमंडलों में भी किया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
बिरसा सोय ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखण्ड में देश की लगभग 40 प्रतिशत खनिज संपदा होने के बावजूद यहां के युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों पर युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक अस्पताल, रोजगार के अवसर और किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह लागू नहीं हो सकी हैं। इसके चलते विकास के मामले में झारखण्ड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों से पीछे रह गया है।
सोय ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास के बजाय भ्रष्टाचार, लूट और घूसखोरी बढ़ी है और जनता अब इन परिस्थितियों से बदलाव चाहती है।
बैठक में भरत सिंह गागराई, चूड़ी पुरती, अभय सिंह जामुदा, दुर्गा चरण पुरती, सावन बारला, गोंडो पुरती सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मनोहरपुर | झारखंड के सारंडा जंगल में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है। तेज आंधी-तूफान के कारण पेड़ गिरने से सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार शहीद हो गए।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच मंगलवार देर रात मौसम अचानक खराब हो गया और पूरे इलाके में तेज आंधी-तूफान शुरू हो गया।
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खराब मौसम के दौरान बाबू डेरा कैंप के पास एक बड़ा पेड़ अचानक गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए घायल जवान को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची भेजा।
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रांची में इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। उनकी शहादत की खबर मिलते ही सुरक्षा बलों में शोक की लहर दौड़ गई।
झारखंड पुलिस के आईजी (अभियान) डॉ. माइकल राज ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान जारी है, लेकिन खराब मौसम सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है।
जवान राकेश कुमार की शहादत यह दर्शाती है कि देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों को ड्यूटी के दौरान न केवल नक्सलियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसी कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ता है।
पूर्वी सिंहभूम | जमशेदपुर में गोल्फ खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमशेदपुर गोल्फ लीग के 9वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। यह प्रतिष्ठित लीग Beldih Golf Course और Golmuri Golf Course में आयोजित की जा रही है, जो 16 जून तक चलेगी।
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इस बार लीग में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें प्रत्येक टीम में 12-12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आयोजकों के अनुसार, प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य शहर में गोल्फ की बढ़ती लोकप्रियता को मजबूती देना और उभरते खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।
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लीग में कई प्रमुख हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं। अर्जुन मुंडा ‘बोगी ब्रदर्स’ टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि ‘फ्लाइंग सनराइजर्स’ टीम में Tata Steel के वीपी (सीएस) डीबी सुंदर रामम शामिल हैं।
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प्रतियोगिता में ईगल आइ, एपिक वॉरियर्स, फेयरवे मास्टर्स, फेयरवे फैंटम्स, फ्लाइंग सनराइजर्स, ग्रीन ग्लैडिएटर्स, झारखंड यूनाइटेड, फीनिक्स, रेड हॉक, क्विंग मार्स्टस और टाइगर्स नाइट्स जैसी टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
आयोजकों का मानना है कि इस तरह के आयोजन न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करते हैं। लीग के दौरान रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद जताई जा रही है, जहां अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
जमशेदपुर | झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर अब पारंपरिक स्टील उत्पादन के साथ-साथ भविष्य के स्वच्छ ईंधन ‘हाइड्रोजन’ के क्षेत्र में भी अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है। टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहनों में हाइड्रोजन इंजनों की बढ़ती मांग और नए ऑर्डर्स के चलते उत्पादन में तेजी लाई गई है, जिससे शहर ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
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टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड (TCPL) के ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्लांट में B 6.7H हाइड्रोजन इंजनों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल औद्योगिक विकास का उदाहरण है, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूत कर रही है। जर्मनी के बाद जमशेदपुर दुनिया का दूसरा ऐसा केंद्र बन गया है, जहां हाइड्रोजन आधारित आंतरिक दहन इंजन (H2-ICE) का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है।
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करीब 354 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस मेगा प्रोजेक्ट को झारखंड सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस प्लांट की वर्तमान उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 4,000 से अधिक हाइड्रोजन इंजन और 10,000 बैटरी सिस्टम तैयार करने की है।
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टाटा मोटर्स के भारी वाहनों में इन इंजनों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसके बाद अब इनके वाणिज्यिक उत्पादन को विस्तार दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन आधारित इंजन पारंपरिक पेट्रोल और डीजल के प्रभावी विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहे हैं और यह तकनीक भारत के ‘नेट जीरो’ लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इसके साथ ही, टाटा मोटर्स को मिल रहे बड़े ऑर्डर्स यह संकेत देते हैं कि देश का परिवहन क्षेत्र तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
जमशेदपुर की यह पहल न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए औद्योगिक और पर्यावरणीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने मंगलवार को विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार, एमएड (सत्र 2024-26) के द्वितीय सेमेस्टर तथा सत्र 2023-25 के चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 13 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक निर्धारित शुल्क के साथ भरे जा सकेंगे।
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वहीं, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ 200 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिया है कि भरे हुए परीक्षा फॉर्म 28 अप्रैल तक परीक्षा विभाग में जमा कर दें।
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शुल्क की बात करें तो द्वितीय सेमेस्टर के लिए 1550 रुपये, चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर के लिए 2350 रुपये और एक्स-रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 1650 रुपये निर्धारित किया गया है।
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विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.kolhanuniversity.ac.in या www.kuuniv.in पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।
सरायकेला-खरसावां | सरायकेला में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवनशैली एवं जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला द्वारा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित हुआ।
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इस अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामाशंकर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बिरेश कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम बी.के. पांडेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय दीपक मलिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लूसी सोसेन टिग्गा, न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू, धृति धैर्य, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल तथा सचिव तौसीफ मेराज शामिल हुए।
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प्रभात फेरी में पारा विधिक स्वयंसेवकों एवं न्यायालय कर्मियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का विषय “स्वस्थ जीवनशैली एवं योग अभियान” रखा गया, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।
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इसके साथ ही, जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने संबोधन में दैनिक जीवन में योग को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम ने लोगों को स्वस्थ रहने और अच्छी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले में सुगमता पूर्ण एलपीजी गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा गेल इंडिया कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में एलपीजी गैस वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कंपनियों से अप-टू-डेट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट एवं सेक्टरवार वितरण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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उपायुक्त ने सभी गैस एजेंसियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी एवं निर्बाध एलपीजी वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर गैस उपलब्ध कराने, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया।
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उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करें, लंबित आपूर्ति मामलों का शीघ्र निष्पादन करें तथा पात्र उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस कनेक्शन एवं रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराएं।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला अभिनव प्रकाश, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।