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उपायुक्त मनीष कुमार ने मनोहरपुर के आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों का किया निरीक्षण

उपायुक्त मनीष कुमार ने मनोहरपुर के आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों का किया निरीक्षण

मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने मनोहरपुर प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय तथा थलकोबाद कैंप छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों एवं छात्रावासों में उपलब्ध शैक्षणिक, आवासीय तथा आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के निर्देश दिए।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, विषयों की समझ और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कक्षा में शिक्षक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति का पाठ पढ़ाया। साथ ही विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर बच्चों की समझ का आकलन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, विषयों की मूल अवधारणाओं को समझने तथा निरंतर अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।

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थलकोबाद कैंप छात्रावास में विद्यार्थियों को स्थानांतरित करने का निर्देश
उपायुक्त ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक विद्यालय के विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को विद्यालय के विद्यार्थियों को थलकोबाद कैंप छात्रावास में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि उपलब्ध आवासीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके और विद्यार्थियों को बेहतर एवं व्यवस्थित छात्रावास सुविधा मिल सके।


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उन्होंने विद्यालय की आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया। विद्यालय में सोलर पैनल लगाने तथा किचन निर्माण से संबंधित कार्यों को आवश्यकतानुसार शीघ्र आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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रोशनी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश
अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विद्यालय परिसर और छात्रावास में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने परिसर में लगे हाई मास्ट लाइट के मरम्मतीकरण के साथ आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को विशेषकर शाम और रात के समय पर्याप्त रोशनी मिल सके।

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उन्होंने छात्रावास की खिड़कियों में जाली लगाने, बाथरूम की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उपयोग के अनुकूल बनाने तथा कमरों में आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पंखे लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा छात्रावास परिसर एवं भवन के रंग-रोगन का कार्य कराने को भी कहा, ताकि विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनका समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय और छात्रावास केवल रहने की व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यहां अध्ययनरत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

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निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण की नोटिस सुनवाई प्रक्रिया का उपायुक्त ने किया निरीक्षण

मतदाता सूची पुनरीक्षण की नोटिस सुनवाई प्रक्रिया का उपायुक्त ने किया निरीक्षण

मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड क्षेत्र भ्रमण के दूसरे दिन उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के तहत संचालित नोटिस सुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरंगा पहुंचकर वहां चल रही सुनवाई प्रक्रिया का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।

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उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरंगा में मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 14, 15 और 16 से संबंधित नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की जा रही थी। उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद करते हुए नोटिस के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से अब तक प्राप्त आवेदनों, प्रस्तुत दस्तावेजों और सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

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उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित प्रावधानों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए इसके शुद्धीकरण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

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उन्होंने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों की विधिवत जांच, अभिलेखों के संधारण तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित कर्मियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नोटिस प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मिले।


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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्वाचन कर्मियों से संवाद कर सुनवाई कार्यक्रम के संचालन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने बरंगा वृद्धाश्रम का किया दौरा, पंचायत सचिवालय का किया शुभारंभ

उपायुक्त मनीष कुमार ने बरंगा वृद्धाश्रम का किया दौरा, पंचायत सचिवालय का किया शुभारंभ

मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को मनोहरपुर प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बरंगा पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बरंगा स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर वहां रह रहे वृद्धजनों से आत्मीय मुलाकात की। उपायुक्त ने वृद्धजनों के साथ समय बिताकर उनका कुशलक्षेम जाना और उनकी आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

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उपायुक्त ने वृद्धजनों से व्यक्तिगत रूप से संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य, दैनिक जीवन, रहन-सहन और अन्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों को वस्त्र भी भेंट किए। उपायुक्त को अपने बीच देखकर वृद्धजनों के चेहरे पर खुशी और आत्मीयता नजर आई। मुलाकात के दौरान एक वृद्धजन ने गीत के माध्यम से उपायुक्त का स्वागत किया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि वृद्धजन समाज और परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें सम्मान, अपनापन और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृद्धजन स्वयं को कभी अकेला न समझें। जिला प्रशासन उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी हरसंभव सहायता एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उपायुक्त ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया और संबंधित कर्मियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने वृद्धजनों की सुविधा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की सेवा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय जिम्मेदारी भी है।

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‘प्रोजेक्ट प्राण’ के तहत सुदृढ़ पंचायत सचिवालय का शुभारंभ
वृद्धाश्रम के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने बरंगा पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ‘प्रोजेक्ट प्राण’ के तहत पंचायत सचिवालय के सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद स्थानीय मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित कर सुसज्जित बरंगा पंचायत सचिवालय का शुभारंभ किया।

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पंचायत सचिवालय में विकसित की गई विभिन्न सुविधाओं का भी उपायुक्त ने अवलोकन किया। इनमें मंईयां कक्ष, ऊर्जा कक्षा, ज्ञान केंद्र सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं।
उपायुक्त ने कहा कि पंचायत सचिवालय ग्रामीण क्षेत्र में शासन और आम जनता के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और आवश्यक सूचनाओं के लिए अनावश्यक रूप से प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत सचिवालय में उपलब्ध सभी सुविधाओं को नियमित रूप से क्रियाशील रखने और उनका अधिकतम लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने में पंचायत सचिवालय की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने को कहा।

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उपायुक्त ने कहा कि पंचायत सचिवालय को केवल कार्यालय तक सीमित न रखते हुए ग्रामीणों के लिए सेवा, सुविधा, जानकारी और संवाद का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनसहभागिता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।

पुरानी दरों पर ई-निविदा जारी करने का आरोप, ग्रामीण संवेदक संघ ने डीसी से की रोक की मांग

पुरानी दरों पर ई-निविदा जारी करने का आरोप, ग्रामीण संवेदक संघ ने डीसी से की रोक की मांग

चाईबासा | झारखंड सरकार के नीतिगत निर्णयों और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीण संवेदक संघ, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने जिले के तीन प्रमुख तकनीकी प्रमंडलों द्वारा पुरानी दरों के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर संबंधित निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा उन्हें रद्द या स्थगित करने की मांग की।

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संघ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार, झारखंड सरकार ने 31 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में संशोधित अनुसूचित दर (Revised SOR) लागू करने का निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि इसके बावजूद चाईबासा के तीन प्रमुख तकनीकी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के DMFT मद समेत अन्य मदों से संबंधित कार्यों के प्राक्कलन संशोधित दर के आधार पर तैयार नहीं किए। इसके बाद पुरानी दरों के आधार पर ही ई-निविदाएं आमंत्रित कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गईं।

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संघ ने मुख्य रूप से तीन तकनीकी प्रमंडलों की निविदाओं पर सवाल उठाया है। इनमें NREP, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या EE/NREP/CHAIBASA/03/2026-27 (DMFT मद), लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या WRD/MID/CBSA/DMFT/F2-12/2026-27 तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या RDD/SD/CHAIBASA/06/2026-27 और RDD/SD/CHAIBASA/07/2026-27 शामिल हैं।

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संघ अध्यक्ष सुनील सिरका ने कहा कि वर्तमान समय में निर्माण सामग्री और अन्य संसाधनों की बाजार कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा संशोधित अनुसूचित दर लागू किए जाने के बावजूद पुरानी दरों पर महत्वपूर्ण योजनाओं की निविदा निकालना संवेदकों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय संवेदकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ-साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा होने पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

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संघ ने बताया कि इस मामले को लेकर 15 सितंबर 2026 को भी झारखंड के मुख्यमंत्री और चाईबासा उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें DMFT मद से होने वाले कार्यों के प्राक्कलनों को संशोधित अनुसूचित दर के अनुरूप पुनरीक्षित कराने की मांग की गई थी।
संघ की प्रमुख मांगें

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DMFT मद से संबंधित विवादित ई-निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
संबंधित निविदाओं को रद्द या स्थगित किया जाए।
NREP, चाईबासा, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया जाए कि सभी प्राक्कलनों को Revised SOR के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।
संशोधित प्राक्कलन तैयार होने के बाद ही नई ई-निविदाएं आमंत्रित की जाएं।

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मांग पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित तीनों तकनीकी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को भी भेजी गई है। अब संघ की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
— सुनील सिरका
अध्यक्ष, ग्रामीण संवेदक संघ
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, जिला खेल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में मुख्य रूप से अनाबद्ध मद के तहत विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों से स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य पूर्णता, निर्माण कार्य की प्रगति तथा लंबित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही संभावित बाधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। योजनाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।

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बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनाबद्ध मद के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध योजना चयन से संबंधित प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं आवश्यकताओं के आधार पर योजना चयन की प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। जिन योजनाओं में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है, उनमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, सभी कार्यकारी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें।

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बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति, वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना चयन एवं क्रियान्वयन की कार्ययोजना सहित अन्य संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय विद्यालय में सामूहिक जन्मोत्सव, छात्राओं के बीच शामिल हुए उपायुक्त मनीष कुमार

नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय विद्यालय में सामूहिक जन्मोत्सव, छात्राओं के बीच शामिल हुए उपायुक्त मनीष कुमार

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच समानता, अपनत्व और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तिथि भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय विद्यालय, चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार शामिल हुए। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में सितंबर माह में जन्मदिन वाले विद्यालय की सभी छात्राओं का सामूहिक रूप से केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। उपायुक्त ने छात्राओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सामूहिक जन्मोत्सव के दौरान छात्राओं में खासा उत्साह और प्रसन्नता देखने को मिली।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि विद्यालयों में तिथि भोज-सह-जन्मोत्सव का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के बीच समानता, अपनत्व और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है। ऐसे आयोजनों से बच्चों को यह एहसास होता है कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास और खुशियों का केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि खुशनुमा और सकारात्मक वातावरण में विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं।

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शिक्षा को बताया जीवन की सबसे बड़ी ताकत
छात्राओं को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने सपनों को नई दिशा दे सकता है और समाज में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। उन्होंने छात्राओं से नियमित अध्ययन करने, नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को पहचानकर उसे विकसित करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने छात्राओं से अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहने तथा कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहने की अपील की।

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बेटियों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की अपील
उपायुक्त ने देश और दुनिया में बेटियों द्वारा खेल, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की जा रही उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए छात्राओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में नई पहचान बनाई है।

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उन्होंने छात्राओं से कहा कि उनमें आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने की पूरी क्षमता है। अपने सपनों को छोटा न समझें और मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि छात्राएं ऐसी उपलब्धियां हासिल करें, जिससे उनके परिवार, विद्यालय और जिले का नाम रोशन हो।
उपायुक्त ने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने, समय का सदुपयोग करने तथा पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सशक्त और शिक्षित बेटियां ही सशक्त परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला हैं।
विद्यालय परिसर का किया निरीक्षण

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कार्यक्रम के उपरांत उपायुक्त मनीष कुमार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक एवं आवासीय संसाधनों, छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं तथा विद्यालय की आवश्यकताओं की जानकारी ली।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन से छात्राओं के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने छात्राओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए विद्यालय में सकारात्मक एवं अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

चाईबासा | स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले में स्वच्छता के प्रति व्यापक जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सुरीन ने की। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, चाईबासा एवं चक्रधरपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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कार्यशाला के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी ने स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने तथा आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।
इसके बाद स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन, कचरे के पृथक्करण तथा स्वच्छ व्यवहार अपनाने के प्रति आमजनों को जागरूक करेगा।

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गुब्बारे उड़ाकर दिया स्वच्छता का संदेश
कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के प्रतीक के रूप में गुब्बारे उड़ाए गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने स्वच्छता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।

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17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित हो रहा अभियान
कार्यशाला में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 की कार्ययोजना, विभिन्न विषयों एवं दिवसवार प्रस्तावित गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एवं जल जीवन मिशन की टीम, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा चयनित जल सहियाओं ने भाग लिया।

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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 की दी गई जानकारी
कार्यशाला में यूनिसेफ वॉश टीम-आईडीएफ के संसाधन व्यक्ति ने स्वच्छता ही सेवा अभियान एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं उचित निस्तारण सहित स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपायों की जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 से संबंधित वीडियो भी प्रदर्शित किया गया।

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जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सुरीन ने नियमावली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे जनजीवन की नियमित आदत बनाना आवश्यक है। इसके लिए सामुदायिक सहभागिता एवं जन-जागरूकता महत्वपूर्ण है।
नियमावली से जोड़कर अभियान चलाने का निर्देश
उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार ने संबंधित विभागों को स्वच्छता ही सेवा अभियान को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 से जोड़कर प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अभियान की गतिविधियों को धरातल पर प्रभावी बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मियों को अभियान के तहत निर्धारित गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता के प्रति लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए निरंतर जागरूकता गतिविधियां संचालित करने का निर्देश दिया।

चंदा चोरी के आरोपों और MMDR संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन, 26 सितंबर को रांची में लोक भवन मार्च

चंदा चोरी के आरोपों और MMDR संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन, 26 सितंबर को रांची में लोक भवन मार्च

चाईबासा | श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन को लेकर सोमवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में प्रेस-वार्ता आयोजित की गई। प्रेस-वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोनों मुद्दों को लेकर पार्टी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी।

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प्रेस-वार्ता को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी, देबू चटर्जी और सैमसन सुंडी ने संबोधित किया, जबकि संचालन कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया।
प्रदेश कांग्रेस के नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के नाम पर प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों को लेकर जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में आर्थिक लेन-देन की स्पष्टता और सार्वजनिक जवाबदेही आवश्यक है। कांग्रेस इस मामले में तथ्यों एवं संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रही है।

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प्रवक्ता देबू चटर्जी ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 झारखंड के खनिज संसाधनों, राजस्व हितों तथा केंद्र-राज्य अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की आधारशिला है। इसलिए इससे संबंधित किसी भी नीतिगत बदलाव में राज्य के हितों, अधिकारों और राजस्व की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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वहीं, प्रवक्ता सैमसन सुंडी ने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े किसी भी निर्णय का सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों की आजीविका, पर्यावरण और विकास पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को गांव-गांव और प्रखंड-प्रखंड तक ले जाकर लोगों को जागरूक करेगी तथा राज्य के अधिकारों से जुड़े सवालों को उठाएगी।

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कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 26 सितंबर 2026 को रांची में लोक भवन मार्च-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च शहीद स्थल, शहीद चौक (कांग्रेस भवन के समीप), रांची से शुरू होकर लोक भवन (राजभवन) तक पहुंचेगा। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा।

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प्रेस-वार्ता में बताया गया कि आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा। 5 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच प्रखंड स्तर पर मार्च-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, इन कार्यक्रमों के माध्यम से चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा MMDR संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध से संबंधित पार्टी की मांगों को प्रखंड और पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 26 सितंबर का लोक भवन मार्च राज्यस्तरीय आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण होगा, जबकि 5 से 10 अक्टूबर तक होने वाले प्रखंड स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान को गांव और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा।
प्रेस-वार्ता में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, प्रदेश प्रतिनिधि अनुप्रिया सोय और वरीय कांग्रेसी लाल बहादुर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

90 दिनों से लंबित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादन : उपायुक्त

90 दिनों से लंबित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादन : उपायुक्त

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में राजस्व शाखा एवं गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण से संबंधित कार्यों की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
बैठक के दौरान राजस्व शाखा के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यों की प्रगति की अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने म्यूटेशन के लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए विशेष रूप से 30 दिन और 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों की संख्या, उनके निष्पादन की प्रगति तथा विलंब के कारणों की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों से ली।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वहीं, 30 दिनों से अधिक समय से लंबित अन्य मामलों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन से संबंधित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक स्तर पर इनके निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाए।

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बैठक में शुओ म्यूटेशन एवं सक्सेशन म्यूटेशन से संबंधित मामलों की भी अंचलवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन आम लोगों के हित से सीधे जुड़ा है। इसलिए प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उपायुक्त ने अपर उपायुक्त को म्यूटेशन सहित अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही अंचल स्तर पर लंबित मामलों की प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करने को कहा।

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आपदा प्रभावित लोगों को समय पर उपलब्ध कराएं सहायता
बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मामलों एवं लंबित प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अंचल कार्यालयों एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय स्तर पर लंबित अभिलेखों और आवश्यक प्रतिवेदनों की स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों में आवश्यक अभिलेख एवं प्रतिवेदन यथाशीघ्र आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मामलों का समय पर निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित सहायता एवं लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए संबंधित पदाधिकारी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने दें।

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उपायुक्त ने आपदा से संबंधित मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, प्रतिवेदन तैयार करने तथा स्वीकृति एवं भुगतान से जुड़ी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर दिया।
भूमि उपलब्धता एवं हस्तांतरण के मामलों की समीक्षा
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के लिए भेजी गई अधियाचनाओं के आधार पर भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों से लंबित अधियाचनाओं की स्थिति एवं अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली।
उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि संबंधी अधियाचनाओं का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन किया जाए। भूमि की उपलब्धता, अभिलेखों की जांच एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
उपायुक्त ने कहा कि राजस्व शाखा से जुड़े कार्यों में अभिलेखों की शुद्धता एवं पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्तर पर निर्णय लेने से पहले संबंधित अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किया जाए। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और कार्यालय स्तर पर संचालित विभिन्न कार्यों, लंबित मामलों एवं अभिलेखों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

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गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण की भी हुई समीक्षा
बैठक में गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने खनन, मत्स्य, विद्युत, नगर परिषद, उत्पाद एवं परिवहन कार्यालय सहित संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रहण की स्थिति का क्रमबद्ध अवलोकन किया।
उन्होंने संबंधित विभागों से निर्धारित राजस्व संग्रहण लक्ष्य, अब तक की उपलब्धि एवं शेष लक्ष्य की जानकारी ली। विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण सरकार के विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी संबंधित विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करें। राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते हुए जहां भी कमी दिखाई दे, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि के बीच के अंतर को कम करने के लिए विभागीय स्तर पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।

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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन, भूमि संबंधी मामलों एवं गैर-विभागीय राजस्व संग्रहण से जुड़े कार्यों में बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वहन करें, ताकि आम लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके और जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके।

206 स्कूलों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के निबंधन की समीक्षा, 150 विद्यालयों में प्रक्रिया पूरी

206 स्कूलों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के निबंधन की समीक्षा, 150 विद्यालयों में प्रक्रिया पूरी

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के उच्च विद्यालय एवं प्लस टू उच्च विद्यालयों में ईएलसी-2.0 के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के निबंधन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, शिक्षा विभाग के एपीओ, बीआरपी, सीआरपी, संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक तथा निर्वाचन शाखा के कर्मी शामिल हुए।

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बैठक में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले में ईएलसी-2.0 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले के कुल 206 उच्च विद्यालय एवं प्लस टू उच्च विद्यालयों में ईसीआई नेट के माध्यम से निर्वाचन साक्षरता क्लब का निबंधन किया जाना है। अब तक करीब 150 विद्यालयों में ईएलसी का निबंधन किया जा चुका है। शेष विद्यालयों में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र निबंधन कराने पर जोर दिया गया।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों को संबंधित विद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले के सभी चिन्हित सरकारी एवं निजी उच्च विद्यालयों तथा प्लस टू उच्च विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर ईएलसी के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है, ताकि भविष्य के मतदाताओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित हो सके।

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कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को किया जाएगा जागरूक
बैठक में बताया गया कि निबंधित निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित गतिविधियों एवं बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दर्ज प्रविष्टियों में सुधार कराने, पात्रता के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने तथा मतदान प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

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इसके अलावा विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, मतदाताओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियों तथा मतदान के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर से ही युवाओं में निर्वाचन संबंधी जागरूकता विकसित करना और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार एवं जागरूक मतदाता के रूप में तैयार करना है।

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केवल निबंधन तक सीमित न रहे ईएलसी की गतिविधियां
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि निर्वाचन साक्षरता क्लब केवल निबंधन तक सीमित न रहें, बल्कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इनके माध्यम से नियमित जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं। विद्यार्थियों को मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तक की जानकारी सरल एवं व्यावहारिक तरीके से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को ईएलसी की गतिविधियों को प्रभावी बनाने तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता को मजबूत करने से युवा पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदाता जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।