कोल्हान

पश्चिम सिंहभूम | यह घटना केवल मारपीट का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था (स्कूल छोड़ने की दर) और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विफलता का आईना है। जब तक किशोरों को अपनी मिट्टी में भविष्य नहीं दिखेगा, वे इसी तरह अपनी पहचान बदलकर “लालच के जाल” में फंसते रहेंगे।

चक्रधरपुर और आसपास के क्षेत्रों से गए इन प्रवासी श्रमिकों के साथ जो हुआ, वह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। विशेष रूप से यह तथ्य कि किशोर-किशोरी अपनी उम्र आधार कार्ड (Aadhaar) में बढ़ाकर इस “पलायन के जाल” में फंस रहे हैं, एक गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है।
इस पूरे घटनाक्रम और आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का विश्लेषण कुछ इस प्रकार है:

1. शोषण का भयावह स्वरूप

तमिलनाडु के नमक्कल से लौटे श्रमिकों (जैसे अनिल समद और मंकी हेस्सा) के बयान यह साफ करते हैं कि वहां की कपड़ा मिलों में स्थितियां बंधुआ मजदूरी के समान हो गई थीं:
शारीरिक उत्पीड़न: लाठियों और मशीन के पुर्जों से मारपीट करना।
आर्थिक शोषण: मजदूरी का भुगतान न करना और इलाज का खर्च भी मजदूरों पर डालना।
बंधक बनाना: परिसर छोड़ने पर पाबंदी और जान बचाकर भागने की नौबत आना।

2. ‘नाला दिसुम’ (बाहरी दुनिया) का घातक आकर्षण

आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़ों से परे हकीकत यह है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा और रोजगार की कमी ने “पलायन” को एक मजबूरी भरा ‘आकर्षण’ बना दिया है:

3.उम्र की जालसाजी:

18 साल से कम उम्र के बच्चे बेहतर जीवन के लालच में अपने पहचान पत्रों (Aadhaar) के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ताकि वे बाहर जा सकें। यह उन्हें कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर देता है और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

मानसिकता: ‘
नाला दिसुम’ जाने को एकमात्र उद्देश्य मान लेना यह दर्शाता है कि गांवों में विकास और संभावनाओं की कितनी भारी कमी है।

झारखंड सरकार और प्रशासन के लिए आवश्यक कदम

इस समस्या के समाधान के लिए केवल जांच काफी नहीं है, बल्कि एक ठोस नीति की आवश्यकता है:

श्रमिक पंजीकरण अनिवार्य हो: पंचायत स्तर पर हर बाहर जाने वाले श्रमिक का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए ताकि संकट के समय उनका पता लगाया जा सके।

हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई: तमिलनाडु और झारखंड सरकार के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में तुरंत रेस्क्यू किया जा सके।

स्थानीय स्तर पर कौशल विकास: किशोरों को गांव में ही तकनीकी शिक्षा या कौशल विकास से जोड़ा जाए ताकि वे उम्र बढ़ाकर मजदूरी करने के बजाय सम्मानजनक काम की ओर बढ़ें।

बिचौलियों (Agents) पर नकेल: उन एजेंटों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठे वादे करके भोले-भाले आदिवासियों को दूसरे राज्यों में बेच देते हैं।

सरायकेला | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समेकित जनजाति विकास अभिकरण (ITDA) विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी श्री गोपी उरांव सहित सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि उपलब्ध आवंटन के अनुरूप सभी पात्र छात्र-छात्राओं को समयबद्ध तरीके से छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे।

साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरना-जाहेरथान, आदिवासी कला एवं संस्कृति भवन, बहुद्देशीय भवन, धूमकुड़िया एवं मांझी थान भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लंबित प्रस्तावों को जल्द भेजने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत योजनाओं के भौतिक सत्यापन की समीक्षा करते हुए लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बल दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके।

पीएम जनमन योजना की समीक्षा के दौरान लक्षित परिवारों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभान्वित करने तथा नियमित अनुश्रवण के माध्यम से प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि लक्षित वर्गों तक योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से पहुंच सके।

चाईबासा | चिड़िया माइंस क्षेत्र में पिछले छह महीनों से खनन कार्य बंद रहने के कारण ठेका मजदूरों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री Madhu Koda ने मंगलवार को प्रभावित मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और मौके की स्थिति का जायजा लिया।

मजदूरों ने बताया कि Steel Authority of India Limited (सेल) की चिड़िया माइंस में लंबे समय से खनन कार्य पूरी तरह ठप है। इसके चलते ठेका कर्मियों को रोजगार नहीं मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मजदूरों के अनुसार, करीब 250 परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी प्रबंधन और ठेकेदारों से लगातार संपर्क के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

मौके पर मधु कोड़ा ने स्थिति को गंभीर बताते हुए सेल प्रबंधन और संबंधित ठेकेदारों से तत्काल खनन कार्य शुरू करने तथा मजदूरों के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो मजदूरों के साथ मिलकर सेल के प्रभारी पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मजदूरों के अधिकारों के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने सेल प्रबंधन से संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द माइंस चालू करने और ठेका मजदूरों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराने की अपील की।

इस दौरान लाल सामड, देवेंद्र कुमार यादव, कृष्ण टूटी, करमु, घनश्याम बडाई, लाल चंद बिंद, रहिल कोड़ा, अजय मुखी, सुनील कंडुला सहित दर्जनों मजदूर उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी समस्याएं पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

रांची | राजधानी रांची स्थित ऑड्रे हाउस में आयोजित एक भव्य समारोह में सरायकेला-खरसावां जिले के वरिष्ठ शिक्षक, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक, मोटिवेटर एवं समाजसेवी तरुण कुमार सिंह को “झारखंड श्री” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के हाथों प्रदान किया गया। इस दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई ख्यातिप्राप्त हस्तियों के साथ झारखंड सरकार के मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूरे राज्य से कुल 25 प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट एवं विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें शिक्षा क्षेत्र से एकमात्र शिक्षक के रूप में तरुण कुमार सिंह का चयन हुआ।

तरुण कुमार सिंह विगत लगभग 30 वर्षों से शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे न केवल जिले बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2017 में झारखंड सरकार द्वारा स्थापना दिवस पर “झारखंड रत्न” से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2018 में “राज्य शिक्षक पुरस्कार” तथा वर्ष 2019 में राज्यपाल द्वारा “झारखंड विशेष सम्मान” भी प्रदान किया गया है।

नवाचारी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। उनका नाम राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए भी कई बार जिला चयन समिति द्वारा नामित किया गया है।

कोरोना काल के दौरान उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं एवं शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही, वे देश के विभिन्न राज्यों और जिलों का शैक्षणिक भ्रमण कर चुके हैं तथा कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सेमिनारों में व्याख्यान दे चुके हैं।

सामाजिक क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। वे बाल श्रम निषेध, बाल विवाह रोकथाम, डायन प्रथा उन्मूलन, जल एवं पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे अभियानों में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा, वे बच्चों के लिए करियर काउंसिलिंग एवं मोटिवेशनल कार्यक्रमों का नियमित संचालन भी करते हैं।