कोल्हान

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया। सभी बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC), चाईबासा को सौंप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, सभी बच्चियां झींकपानी और गोइलकेरा प्रखंड के कुईडा क्षेत्र की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि वे गुजरात के राजकोट में एक कंपनी में काम करने जा रही थीं। इसी दौरान चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने रात करीब 11 बजे स्टेशन परिसर में छापेमारी कर उन्हें बरामद किया।

रेस्क्यू के दौरान CWC की प्रतिनिधि पिंकू बोदरा ने अन्य किशोरियों से भी पूछताछ की, जिनमें कुछ बालिग पाई गईं। फिलहाल सभी नाबालिग बच्चियों को संरक्षण में रखा गया है और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चियों को बाहर भेजने वाले संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक महीने में यह तीसरा मामला है, जिससे क्षेत्र में मानव तस्करी की आशंका बढ़ गई है।

चक्रधरपुर | KNT के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सिंह डिंगिल ने चक्रधरपुर और आसपास के क्षेत्रों से गए प्रवासी श्रमिकों के साथ हुई घटना को केवल मारपीट का मामला मानने से इनकार करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विफलता का सीधा परिणाम बताया है। उनका कहना है कि जब तक युवाओं को अपने गांव में भविष्य नहीं दिखेगा, तब तक वे “नाला दिसुम” (बाहरी दुनिया) के लालच में फंसते रहेंगे।

तमिलनाडु के नमक्कल से लौटे श्रमिकों—अनिल समद और मंकी हेस्सा—के बयान बेहद चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कपड़ा मिलों में स्थिति बंधुआ मजदूरी जैसी थी, जहां मजदूरों के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उनकी मजदूरी तक रोक ली गई। कई मामलों में इलाज का खर्च भी मजदूरों से ही वसूला गया और उन्हें परिसर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं थी।

सबसे चिंताजनक पहलू यह सामने आया कि कई किशोर-किशोरियां अपनी उम्र आधार कार्ड (Aadhaar) में बढ़ाकर इस “पलायन के जाल” में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि उन्हें किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा से भी वंचित कर देता है, जिससे वे शोषण के लिए आसान शिकार बन जाते हैं।

प्रेम सिंह डिंगिल के अनुसार, यह पूरी स्थिति दर्शाती है कि गांवों में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के अवसरों की कितनी भारी कमी है। “नाला दिसुम” जाना अब मजबूरी के साथ-साथ एक खतरनाक मानसिकता बनती जा रही है।
समाधान की दिशा में जरूरी कदम:
इस गंभीर सामाजिक संकट से निपटने के लिए केवल जांच नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत कदम जरूरी हैं—
पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण
झारखंड और तमिलनाडु सरकार के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित रेस्क्यू सिस्टम
स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और रोजगार के अवसर
बिचौलियों (एजेंट्स) की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई
यह मामला सिर्फ कुछ मजदूरों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है—क्या हम अपने युवाओं को उनके ही घर में सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य दे पा रहे हैं?