कोल्हान

जमशेदपुर | जमशेदपुर और पूरे कोल्हान क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और हर्ष का विषय बन गया है। वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए रेलवे बोर्ड ने संतरागाछी–टाटानगर–जयपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे लंबे समय से किए जा रहे प्रयास रहे हैं। वर्ष 2014 में सांसद बनने के बाद से ही टाटानगर से जयपुर के लिए सीधी रेल सेवा को प्राथमिकता में रखा गया था। इस दिशा में रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के समक्ष लगातार पहल की गई। बीच में ‘पुरुषोत्तम एक्सप्रेस’ के विस्तार का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे लागू नहीं किया जा सका।

हाल ही में रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को सबसे छोटे और सुविधाजनक रूट पर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। इसके बाद रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशक विकास जैन द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की जानकारी साझा की गई।

जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजस्थान मूल के लोग निवास करते हैं, जो लंबे समय से इस सीधी ट्रेन सेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। नई सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को अन्य स्टेशनों पर निर्भर रहने या लंबी दूरी के वैकल्पिक मार्गों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस सेवा में टाटानगर स्टेशन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। रेलवे विभाग जल्द ही ट्रेन के संचालन और समय-सारणी की विस्तृत घोषणा करेगा।

जमशेदपुर की प्रगति और क्षेत्र के लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

राजनगर | राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में जो हुआ, वह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की नंगी सच्चाई है। जहाँ जननी की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहाँ अंधेरा था, बिजली तक नहीं। जहाँ डॉक्टरों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वहाँ गैरहाजिरी और लापरवाही थी।

एक माँ और उसका मासूम बच्चा इस भ्रष्ट और लापरवाह व्यवस्था की बलि चढ़ गए। यह सीधे-सीधे स्वास्थ्य तंत्र की असफलता नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की संवेदनहीनता और कर्तव्यहीनता का परिणाम है।

एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी रहे धी रामहरि पेरियार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, यह हादसा नहीं, बल्कि अबुआ सरकार के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के लिए जवाबदेही तय की जाए। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो एंटी करप्शन ऑफ इंडिया सड़कों पर उतरकर जनआंदोलन करने को मजबूर होगा। अब सवाल सीधा है, गरीबों की जान की कोई कीमत है या नहीं? कब तक कागजों में विकास और जमीन पर मौत का खेल चलता रहेगा?