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मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड क्षेत्र भ्रमण के दूसरे दिन उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के तहत संचालित नोटिस सुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरंगा पहुंचकर वहां चल रही सुनवाई प्रक्रिया का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों से पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरंगा में मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 14, 15 और 16 से संबंधित नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की जा रही थी। उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद करते हुए नोटिस के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से अब तक प्राप्त आवेदनों, प्रस्तुत दस्तावेजों और सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित प्रावधानों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसलिए इसके शुद्धीकरण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक के हितों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

उन्होंने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों की विधिवत जांच, अभिलेखों के संधारण तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित कर्मियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नोटिस प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मिले।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्वाचन कर्मियों से संवाद कर सुनवाई कार्यक्रम के संचालन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

चाईबासा | झारखंड सरकार के नीतिगत निर्णयों और सरकारी आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीण संवेदक संघ, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने जिले के तीन प्रमुख तकनीकी प्रमंडलों द्वारा पुरानी दरों के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष सुनील सिरका ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर संबंधित निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने तथा उन्हें रद्द या स्थगित करने की मांग की।

संघ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार, झारखंड सरकार ने 31 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में संशोधित अनुसूचित दर (Revised SOR) लागू करने का निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि इसके बावजूद चाईबासा के तीन प्रमुख तकनीकी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के DMFT मद समेत अन्य मदों से संबंधित कार्यों के प्राक्कलन संशोधित दर के आधार पर तैयार नहीं किए। इसके बाद पुरानी दरों के आधार पर ही ई-निविदाएं आमंत्रित कर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गईं।

संघ ने मुख्य रूप से तीन तकनीकी प्रमंडलों की निविदाओं पर सवाल उठाया है। इनमें NREP, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या EE/NREP/CHAIBASA/03/2026-27 (DMFT मद), लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या WRD/MID/CBSA/DMFT/F2-12/2026-27 तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा की ई-निविदा सूचना संख्या RDD/SD/CHAIBASA/06/2026-27 और RDD/SD/CHAIBASA/07/2026-27 शामिल हैं।

संघ अध्यक्ष सुनील सिरका ने कहा कि वर्तमान समय में निर्माण सामग्री और अन्य संसाधनों की बाजार कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा संशोधित अनुसूचित दर लागू किए जाने के बावजूद पुरानी दरों पर महत्वपूर्ण योजनाओं की निविदा निकालना संवेदकों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय संवेदकों को वित्तीय नुकसान होने के साथ-साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय पर कार्य पूरा होने पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

संघ ने बताया कि इस मामले को लेकर 15 सितंबर 2026 को भी झारखंड के मुख्यमंत्री और चाईबासा उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें DMFT मद से होने वाले कार्यों के प्राक्कलनों को संशोधित अनुसूचित दर के अनुरूप पुनरीक्षित कराने की मांग की गई थी।
संघ की प्रमुख मांगें

DMFT मद से संबंधित विवादित ई-निविदाओं की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
संबंधित निविदाओं को रद्द या स्थगित किया जाए।
NREP, चाईबासा, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाईबासा तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया जाए कि सभी प्राक्कलनों को Revised SOR के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।
संशोधित प्राक्कलन तैयार होने के बाद ही नई ई-निविदाएं आमंत्रित की जाएं।

मांग पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित तीनों तकनीकी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को भी भेजी गई है। अब संघ की मांग पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।
— सुनील सिरका
अध्यक्ष, ग्रामीण संवेदक संघ
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, जिला खेल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य रूप से अनाबद्ध मद के तहत विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों से स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य पूर्णता, निर्माण कार्य की प्रगति तथा लंबित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही संभावित बाधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। योजनाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनाबद्ध मद के तहत प्राप्त राशि के विरुद्ध योजना चयन से संबंधित प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं आवश्यकताओं के आधार पर योजना चयन की प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और आमजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने तथा उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। जिन योजनाओं में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है, उनमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही, सभी कार्यकारी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करें।

बैठक में विभागवार योजनाओं की प्रगति, वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना चयन एवं क्रियान्वयन की कार्ययोजना सहित अन्य संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

चाईबासा | श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन को लेकर सोमवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में प्रेस-वार्ता आयोजित की गई। प्रेस-वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोनों मुद्दों को लेकर पार्टी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी।

प्रेस-वार्ता को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी, देबू चटर्जी और सैमसन सुंडी ने संबोधित किया, जबकि संचालन कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया।
प्रदेश कांग्रेस के नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण के नाम पर प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों को लेकर जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में आर्थिक लेन-देन की स्पष्टता और सार्वजनिक जवाबदेही आवश्यक है। कांग्रेस इस मामले में तथ्यों एवं संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रही है।

प्रवक्ता देबू चटर्जी ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 झारखंड के खनिज संसाधनों, राजस्व हितों तथा केंद्र-राज्य अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की आधारशिला है। इसलिए इससे संबंधित किसी भी नीतिगत बदलाव में राज्य के हितों, अधिकारों और राजस्व की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वहीं, प्रवक्ता सैमसन सुंडी ने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की समृद्ध विरासत के लिए भी जाना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े किसी भी निर्णय का सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों की आजीविका, पर्यावरण और विकास पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को गांव-गांव और प्रखंड-प्रखंड तक ले जाकर लोगों को जागरूक करेगी तथा राज्य के अधिकारों से जुड़े सवालों को उठाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 26 सितंबर 2026 को रांची में लोक भवन मार्च-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च शहीद स्थल, शहीद चौक (कांग्रेस भवन के समीप), रांची से शुरू होकर लोक भवन (राजभवन) तक पहुंचेगा। इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा।

प्रेस-वार्ता में बताया गया कि आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जाएगा। 5 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच प्रखंड स्तर पर मार्च-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, इन कार्यक्रमों के माध्यम से चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा MMDR संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध से संबंधित पार्टी की मांगों को प्रखंड और पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 26 सितंबर का लोक भवन मार्च राज्यस्तरीय आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण होगा, जबकि 5 से 10 अक्टूबर तक होने वाले प्रखंड स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान को गांव और पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा।
प्रेस-वार्ता में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, प्रदेश प्रतिनिधि अनुप्रिया सोय और वरीय कांग्रेसी लाल बहादुर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।