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चाईबासा में उपायुक्त का व्यापक निरीक्षण अभियान, यातायात, स्वच्छता और शहर विकास पर दिए अहम निर्देश

चाईबासा में उपायुक्त का व्यापक निरीक्षण अभियान, यातायात, स्वच्छता और शहर विकास पर दिए अहम निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय चाईबासा में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड चौक से शहीद पार्क तक पैदल मार्च कर शहर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, अतिक्रमण की स्थिति तथा विभिन्न नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए तथा अव्यवस्थित पार्किंग और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को नियमित सफाई अभियान चलाने, कचरा प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शहर न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि जिले की सकारात्मक पहचान भी स्थापित करता है।

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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शहर के तालाबों एवं जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तालाब शहर की प्राकृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण तथा पुनर्जीवन के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए।

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उपायुक्त ने शहर के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जिलेवासियों से कम-से-कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वच्छ, हरित और सुंदर शहर की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

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इसके बाद उपायुक्त ने शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत निर्माणाधीन गांधी मैदान का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही गांधी मैदान को नागरिकों के लिए आकर्षक, सुरक्षित और बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।

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निरीक्षण के दौरान चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों को मिला आम का सीधा बाजार, नोवामुंडी में विशेष आम बिक्री केंद्र शुरू

किसानों को मिला आम का सीधा बाजार, नोवामुंडी में विशेष आम बिक्री केंद्र शुरू

नोवामुंडी | जेएसएलपीएस (JSLPS) द्वारा मंगलवार शाम नोवामुंडी बाजार मुख्य चौक स्थित ओवरब्रिज के पिलर संख्या-17 के नीचे विशेष आम बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन बीपीएम रूपेश कुमार ने फीता काटकर किया।

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यह बिक्री केंद्र ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ से जुड़े स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

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केंद्र में कुचैबेड़ा, सविल, हटगम्हरिया, उंडिरिया, कुरितता तथा नोवामुंडी बस्ती सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों द्वारा उत्पादित ताजे आम बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

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बाजार में आमों की कीमतें निर्धारित की गई हैं, जिनमें लंगड़ा और आम्रपाली 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दशहरी 70 रुपये प्रति किलोग्राम, केसर 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अल्फांसो 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं।


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बीपीएम रूपेश कुमार ने बताया कि बिक्री केंद्र में उपलब्ध सभी आम प्राकृतिक तरीके से पकाए गए हैं तथा इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ या केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण फल उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।

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यह विशेष आम बिक्री केंद्र पूरे आम सीजन के दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से संचालित होगा। उद्घाटन अवसर पर सीसी दीपक प्रधान, पीआरपी रेशमा कुमारी, टीआरआई की प्रियंका दास सहित बड़ी संख्या में महिला समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।

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चाईबासा में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स शिविर का शुभारंभ, पहले दिन ₹1.78 लाख का राजस्व संग्रह

चाईबासा में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स शिविर का शुभारंभ, पहले दिन ₹1.78 लाख का राजस्व संग्रह

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं चाईबासा नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को दो दिवसीय ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर परिषद कार्यालय परिसर में मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) संजय कुमार ने किया।

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इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष निर्मल प्रसाद, उपाध्यक्ष विकास शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सदर एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि ऐसे शिविर नागरिकों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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उन्होंने व्यापारियों एवं आम नागरिकों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि इससे नगर विकास कार्यों को गति मिलती है और नागरिक सुविधाओं में सुधार होता है।
नगर परिषद अध्यक्ष निर्मल प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों से नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है।

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उन्होंने लोगों से शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के जनहितकारी शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा।

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पहले दिन दिखा उत्साह, ₹1.78 लाख का हुआ राजस्व संग्रह
शिविर के पहले ही दिन स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स से संबंधित कार्यों का निपटारा कराया। पहले दिन कुल ₹1,78,000 का राजस्व संग्रह किया गया।

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कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी विकास बेहरा, सचिव आयुष चटर्जी, संगठन मंत्री मनीष गुप्ता, ओमकार केडिया, गौरव गुप्ता, छोटेलाल तामसोय, रोणु एरेंजवाला सहित नगर परिषद के कई कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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आयोजकों ने अधिक से अधिक नागरिकों से शिविर में पहुंचकर अपनी लंबित प्रक्रियाओं का निपटारा कराने तथा शिविर का लाभ उठाने की अपील की।

पश्चिमी सिंहभूम में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़, होटलों, अस्पतालों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होगी विशेष जांच

पश्चिमी सिंहभूम में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़, होटलों, अस्पतालों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होगी विशेष जांच

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने हाल के दिनों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए चाईबासा एवं चक्रधरपुर स्थित होटल, लॉज, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की विशेष जांच कराने का निर्देश दिया।

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उन्होंने जिला अग्निशमन विभाग को संकरी गलियों में संचालित दुकानों, गोदामों एवं अन्य प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कर वहां अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, विद्युत वायरिंग तथा अन्य सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा।

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उपायुक्त ने कहा कि विद्युत शॉर्ट सर्किट आग लगने की प्रमुख वजहों में से एक है। इसे देखते हुए पुराने एवं जर्जर विद्युत तारों, अवैध कनेक्शनों तथा अत्यधिक विद्युत भार वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही व्यवसायियों और प्रतिष्ठान संचालकों को विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

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बैठक में जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अग्निशमन विभाग को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कर्मियों को आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव कार्य तथा सुरक्षित निकासी प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने को कहा।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम कर लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए शीघ्र ही जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

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चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, 70 लोगों ने रखीं समस्याएं; त्वरित कार्रवाई के निर्देश

चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, 70 लोगों ने रखीं समस्याएं; त्वरित कार्रवाई के निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 70 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया।

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जनता दरबार में अनुकंपा नियुक्ति, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, आवास योजनाओं, विद्युत व्यवस्था, आपदा सहायता, चिकित्सीय सहायता सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।


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उपायुक्त ने सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाता है।

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जनता दरबार के दौरान योगा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी उपायुक्त से शिष्टाचार मुलाकात कर जिले में योग गतिविधियों के विस्तार एवं प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की। उपायुक्त ने योग को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

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बंदगांव के राईबेड़ा गांव में पेंशन एवं आवास योजनाओं के लाभुकों का सत्यापन शिविर आयोजित

बंदगांव के राईबेड़ा गांव में पेंशन एवं आवास योजनाओं के लाभुकों का सत्यापन शिविर आयोजित

बंदगांव | ग्राम पंचायत लांडूपड़ा अंतर्गत राईबेड़ा गांव में सोमवार को मंईयां सम्मान पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 के लाभुकों के लिए सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कराया।

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शिविर के दौरान मंईयां सम्मान पेंशन योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दस्तावेजों की जांच तथा लाभुक सूची का मिलान किया गया।

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वहीं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 के अंतर्गत चयनित लाभुकों का भी सत्यापन किया गया, ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

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इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के नए पात्र लाभुकों के आवेदन भी भरे गए। जिन लाभुकों की पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई थी, उनकी पेंशन पुनः शुरू कराने के लिए भी आवेदन स्वीकार किए गए।

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इस अवसर पर पंचायत की मुखिया कुश पुर्ती ने कहा कि धरती आबा Birsa Munda की पुण्यतिथि के दिन इस शिविर का आयोजन होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पंचायत का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पात्र लाभुकों को पेंशन एवं आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

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शिविर में सेविका प्रेमशिला बोदरा, शिक्षक गैब्रियल बोदरा, संजय गगराई, कंचन प्रधान, श्री गोप, राजेश बोदरा, सलोनी बोदरा, बिरसा गगराई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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जल जीवन मिशन में तेजी लाने के निर्देश, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

जल जीवन मिशन में तेजी लाने के निर्देश, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची | मुख्यमंत्री Hemant Soren ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री Yogendra Prasad भी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पेयजल से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

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जल सहियाओं को मिलेगा प्लंबर प्रशिक्षण
बैठक में मुख्यमंत्री ने जल सहियाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल सहियाओं को समूहवार आईटीआई के माध्यम से प्लंबर का व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही खराब चापाकलों की मरम्मत, सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जाए।

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मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहियाओं को पुरस्कृत करने तथा उनके लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित करने का भी निर्देश दिया।
योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग पर जोर
निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी परियोजनाओं के ठेकेदारों का व्हाट्सएप समूह बनाकर प्रतिदिन कार्य प्रगति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के सफल संचालन के लिए एक मजबूत कार्य-ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार किया जाए तथा वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए बैकअप प्लान भी विकसित किया जाए।

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उन्होंने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने, योजनाओं के पूर्ण होने के बाद समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने तथा वाटर रिचार्ज के लिए सोक पिट जैसी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिसंबर 2028 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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जल संरक्षण और भू-जल स्तर बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनुपयोगी हो चुके चापाकलों के बोरिंग का उपयोग रिचार्ज पिट के रूप में किया जाए, ताकि वर्षा जल का संचयन कर भू-जल स्तर में वृद्धि की जा सके।

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इसके साथ ही लोगों को सोक पिट निर्माण और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
जल गुणवत्ता और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त गांवों को प्रोत्साहित करने तथा इस दिशा में बेहतर कार्य करने वाले गांवों को पुरस्कृत करने की बात भी कही।

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समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना, जल गुणवत्ता निगरानी, बहु-ग्रामीण एवं एकल-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, नलकूप, स्वच्छ भारत मिशन, व्यक्तिगत शौचालय, ओडीएफ प्लस गांव, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा गोबरधन योजना सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिले नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव, क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिले नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव, क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष सन्नी उरांव ने झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री Deepika Pandey Singh से शिष्टाचार मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

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मुलाकात के दौरान सन्नी उरांव ने INDIA गठबंधन के राज्यसभा प्रत्याशी Pranav Jha से भी भेंट की और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की।


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ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नगर परिषद अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।


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उन्होंने कहा कि जनहित एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आम लोगों को उनका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

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नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने की दिशा में यह मुलाकात महत्वपूर्ण रही।

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उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार के सहयोग से चक्रधरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी।
इस अवसर पर प्रकाश महतो भी उपस्थित थे।

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कौशल प्रशिक्षण से रोजगार की ओर बढ़े कदम, सक्षम चाईबासा के 16 अभ्यर्थियों का तमिलनाडु में चयन

कौशल प्रशिक्षण से रोजगार की ओर बढ़े कदम, सक्षम चाईबासा के 16 अभ्यर्थियों का तमिलनाडु में चयन

चाईबासा | कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए Mosaic Workskills Pvt. Ltd. द्वारा संचालित सक्षम चाईबासा केंद्र के बैच आईडी BATCH/27897/01/2026 के 16 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन एशियन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, करूर (तमिलनाडु) में रोजगार के लिए किया गया है।

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सभी चयनित अभ्यर्थियों ने अपना कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और कंपनी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जून 2026 को कार्यभार ग्रहण करने के लिए करूर (तमिलनाडु) रवाना हुए।

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इस अवसर पर अभ्यर्थियों के उत्साहवर्धन एवं सफल भविष्य की कामना के लिए एक भव्य फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम श्रम विभाग के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

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अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कार्यस्थल पर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

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कार्यक्रम में एशियन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एचआर प्रतिनिधि यशुदास, मोज़ेक वर्कस्किल्स प्रा. लि. की प्लेसमेंट मैनेजर पूजा मिश्रा, स्टेट मैनेजर सुष्मिता मंडल, ट्रेनर सोनाली हांसदा तथा सेंटर मैनेजर विक्की मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।


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इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि सक्षम चाईबासा केंद्र और पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए गर्व का विषय है।


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उन्होंने कहा कि यह सफलता कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा अन्य युवाओं को भी कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर जोर

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर जोर

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली, पोषण सेवाओं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) गतिविधियों तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, पूरक पोषाहार वितरण, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, शौचालय एवं शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन कर समय-समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

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उपायुक्त ने कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की पहचान कर आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती सुनिश्चित करने तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) के नियमित आयोजन, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं वजन मापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

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बैठक में निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने, जर्जर केंद्रों की सूची तैयार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

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इसके अलावा उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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समीक्षा के दौरान लाभुकों के मुख पहचान आधारित सत्यापन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) संख्या तथा स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता संख्या (APAAR ID) निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी पात्र लाभुकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने एवं विभागीय पोर्टलों पर सूचनाओं की नियमित प्रविष्टि करने का निर्देश दिया।

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बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।