राजनीति

सरायकेला-खरसावां में विशेष लोक अदालत की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

सरायकेला-खरसावां में विशेष लोक अदालत की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

सरायकेला-खरसावां | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु प्रस्तावित विशेष लोक अदालत की तैयारियों का आकलन करना था।

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बैठक में न्यायमंडल के विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रज किशोर पांडेय (जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, सरायकेला), एस. एन. सिन्हा (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चांडिल – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), लूसी सोसन तिग्गा (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी), अनामिका किस्कू (सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग-III सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी), रवि प्रकाश तिवारी (एसीजेएम, चांडिल – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), तौसीफ मेराज (सचिव, DLSA), आशीष अग्रवाल (एसडीजेएम, सरायकेला), अमित खन्ना (एसडीजेएम, चांडिल – वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) तथा धृति धैर्य (न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी) शामिल रहे।

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यह बैठक झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि विशेष लोक अदालत का आयोजन 20 से 25 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा, जबकि उपयुक्त मामलों की पहचान एवं नोटिस जारी करने की प्रक्रिया 6 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी।

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अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अधिकांश मामले समझौता योग्य होते हैं, इसलिए इनके शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों के निपटारे में गंभीरता और तत्परता के साथ कार्य करें। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि संबंधित क्षेत्रों के पैरा लीगल वालंटियर्स की मदद से नोटिसों की तामिली सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके।

यह पहल न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने तथा त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नरेन्द्र मोदी का डिब्रूगढ़ में चाय बागान की महिला श्रमिकों से संवाद, योगदान की सराहना और कल्याण का दिया भरोसा

नरेन्द्र मोदी का डिब्रूगढ़ में चाय बागान की महिला श्रमिकों से संवाद, योगदान की सराहना और कल्याण का दिया भरोसा

असम | आज नरेन्द्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में चाय बागान में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए उनके जीवन, कार्य परिस्थितियों और सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर चाय उद्योग के विकास में इन महिला श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके परिश्रम और समर्पण से भारत की चाय विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है।

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संवाद के दौरान महिला श्रमिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कार्यस्थल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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यह संवाद कार्यक्रम महिला श्रमिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को दर्शाता है।

सरायकेला-खरसावां: गैस किल्लत से होटल व्यवसाय प्रभावित, संचालक परेशान

सरायकेला-खरसावां: गैस किल्लत से होटल व्यवसाय प्रभावित, संचालक परेशान

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गैस की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे-बड़े जलपान दुकानों के संचालक इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गैस की उपलब्धता नहीं होने से होटल संचालक खाद्य सामग्री तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ग्राहकों को भोजन और नाश्ता परोसना मुश्किल हो गया है।

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स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ होटल पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जबकि कुछ होटल सीमित संसाधनों के साथ किसी तरह संचालित हो रहे हैं। कई होटलों ने अपने मेनू में भी कटौती कर दी है।

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होटल संचालकों के सामने परिवार के भरण-पोषण और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की समस्या खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने व्यवसाय के लिए ऋण लिया है, उनके लिए मासिक किस्त जमा करना भी कठिन हो गया है। वहीं, चाट-पकौड़ी और चाय बेचने वाले छोटे दुकानदार भी इस संकट से प्रभावित हैं।

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होटलों पर निर्भर रहने वाले सरकारी और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के सामने भी भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ होटल संचालक अपने नियमित ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए सीमित रूप से दाल-भात, चोखा और चटनी की व्यवस्था कर रहे हैं।

होटल संचालकों का कहना है कि यदि गैस संकट जल्द दूर नहीं हुआ, तो कर्मचारियों को वेतन देना और खुद का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल पहल करने की मांग की है।

सरायकेला: केवीपीएसडी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित

सरायकेला: केवीपीएसडी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित

सरायकेला – खारसावां | सरायकेला स्थित केवीपीएसडी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में चतुर्थ अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी उपस्थित रहे। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य राजेश्वर प्रसाद, सुरेश कुमार अग्रवाल, संतोषी साहू तथा तीनों मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों के मैनेजर अंजनी कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

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कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्वागत भाषण प्रवीण कुमार रथ ने दिया, जबकि मीनाक्षी रजक ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि मनोज कुमार चौधरी ने अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को विद्यालय से जुड़कर अपनी बात साझा करनी चाहिए।

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विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नारायण कुमार ने अभिभावकों से संवाद करते हुए कहा कि बच्चों का मनोबल बनाए रखना और उनकी रुचियों का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दबाव के कारण कई बच्चे अपनी रुचियों से दूर हो जाते हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। उन्होंने पढ़ाई के साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी ध्यान देने की बात कही।

अंत में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद ने अभिभावकों का धन्यवाद करते हुए उनसे विद्यालय और छात्राओं के विकास में सक्रिय सहयोग की अपील की।

सरायकेला: आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा, समय पर वितरण के निर्देश

सरायकेला: आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा, समय पर वितरण के निर्देश

सरायकेला – खरसावां | सरायकेला के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न आपूर्ति, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना–सोबरन धोती–साड़ी योजना, आयुष्मान भारत योजना, ई-केवाईसी, डीलर टैगिंग/री-टैगिंग, नमक वितरण, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने और शत-प्रतिशत कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूरा करने पर जोर दिया। नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, लंबे समय से राशन नहीं लेने या ई-केवाईसी में सहयोग नहीं करने वाले लाभुकों के नाम की जांच कर नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।

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उन्होंने सभी कार्डधारियों का आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गम्हरिया और आदित्यपुर क्षेत्र के राशन डीलरों के स्टॉक की जांच के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर सघन निरीक्षण करने को कहा गया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र की राशन दुकानों का नियमित निरीक्षण करें और स्टॉक का भौतिक सत्यापन करें। किसी भी अनियमितता मिलने पर संबंधित डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, नमक, चीनी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के लंबित वितरण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

सरायकेला: रामनवमी जुलूस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन

सरायकेला: रामनवमी जुलूस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन

सरायकेला | पाठागार रोड स्थित महावीर अखाड़ा समिति द्वारा आयोजित रामनवमी जुलूस में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बजरंगबली की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

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कार्यक्रम में सरायकेला के राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता जलेश कवि तथा विधायक प्रतिनिधि सानद कुमार आचार्य भी मौजूद रहे और पूजा-अर्चना में भाग लिया।

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समिति की ओर से अतिथियों का पारंपरिक तरीके से पगड़ी पहनाकर एवं तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। मौके पर चंपाई सोरेन ने क्षेत्रवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द, भाईचारे और उत्साह के साथ त्योहार मनाने की अपील की।

इस अवसर पर लीपु महांती, अर्जुन कर, शंकर सतपथी, दीपेश रथ, महावीर भोल, बापी महांती, सीपु महांती, आकाश कर, शुभम कर, पवन कवि, मीकु महांती सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

जैतगढ़: भाजपा मंडल की बैठक, दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी

जैतगढ़: भाजपा मंडल की बैठक, दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी

जगन्नाथपुर | जैतगढ़ सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैतगढ़ मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष अर्जुन सरदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 22 और 23 मार्च को आयोजित होने वाले दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की रूपरेखा तय की गई।

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प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ संध्या 4:00 बजे होगा, जिसमें सात सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में भाजपा का इतिहास, बूथ प्रबंधन, ‘मन की बात’, वैचारिक अधिष्ठान, अंत्योदय से संतृप्ति, कार्य पद्धति, कार्य विस्तार तथा सोशल मीडिया (आई-सरल ऐप्स, नमो ऐप्स) जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में जैतगढ़ मंडल के सभी सक्रिय एवं प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे।

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बैठक में भाजपा जिला महामंत्री प्रताप कटिहार महतो, पूर्व जिला मंत्री रंजन प्रसाद, मंडल प्रभारी धीरज सिंह, किसान मोर्चा जिला महामंत्री संजय कुमार बारीक, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बंगाली प्रधान, मंडल अध्यक्ष अर्जुन सरदार सहित अश्वनी चातार, प्रभात प्रधान, निर्मल प्रधान, सतीश प्रधान और बालेश्वर पॉवर उपस्थित रहे।

विधानसभा में जयराम महतो ने उठाया 1932 खतियान, जमीन अधिकार और कुड़मी को एसटी दर्जा देने का मुद्दा

विधानसभा में जयराम महतो ने उठाया 1932 खतियान, जमीन अधिकार और कुड़मी को एसटी दर्जा देने का मुद्दा

रांची | झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डुमरी विधायक Jairam Mahato ने 1932 खतियान, जमीन के अधिकार और कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों की पहचान उनकी जमीन और खेती से जुड़ी हुई है।

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उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासन के समय आदिवासी और मूलवासी समाज की जमीन की सुरक्षा के लिए विलकिंसन नियम के साथ-साथ Chotanagpur Tenancy Act और Santhal Parganas Tenancy Act जैसे कानून लागू किए गए थे। इसके बावजूद आज भी बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा रैयतों की जमीन अधिग्रहण के मामले सामने आ रहे हैं।

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विधायक ने Deoghar Airport का उदाहरण देते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण के बाद भी किसानों को उनकी जमीन का सही बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है। कई मामलों में अभी भी पुराने मानदंडों के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने राज्य में सक्रिय जमीन माफियाओं का मुद्दा भी उठाया। उनके अनुसार पिछले एक वर्ष में रांची और आसपास के क्षेत्रों में कई हत्याएं जमीन विवाद से जुड़ी रही हैं। साथ ही अंचल कार्यालयों में तीन लाख से अधिक जमीन से जुड़े मामले लंबित हैं और ऑनलाइन रिकॉर्ड में खाता और प्लॉट नंबर से संबंधित कई त्रुटियां भी पाई गई हैं। उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाने का सुझाव दिया।

सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर उन्होंने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि वर्ष 1950 में इस समुदाय को कथित रूप से साजिश के तहत एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि टीआरआई के माध्यम से नई एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार कराकर कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाए।

इसके अलावा उन्होंने सूड़ी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की। साथ ही केवट, मल्ला और निषाद जातियों को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत बताई।

विधायक ने 1932 आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी इस पर स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। उनके अनुसार स्थानीय नीति का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि राज्य की सुविधाओं का लाभ किसे प्राथमिकता के आधार पर मिले।

उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सुझाव दिए। उनका कहना था कि जिस तरह मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, उसी तरह विभागों के सचिव और प्रधान सचिव भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें ताकि आम लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। इसके अलावा उन्होंने 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में स्थानांतरण की सुविधा देने और पेंशन निदेशालय में जल्द निदेशक नियुक्त करने की मांग भी की।

सरायकेला जिला कारागार में जेल अदालत, विधिक जागरूकता और चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन

सरायकेला जिला कारागार में जेल अदालत, विधिक जागरूकता और चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन

सरायकेला | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देश तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में 0रविवार को सरायकेला जिला कारागार में जेल अदालत-सह-विधिक जागरूकता शिविर और चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम की अध्यक्षता तौसिफ मेराज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां ने की। उन्होंने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है।

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उन्होंने चिकित्सा जांच शिविर के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच आवश्यक है और जीवन में प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही मोटर वाहन दुर्घटनाओं और मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मुआवजा प्रक्रिया के बारे में भी बंदियों को विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले नागरिकों को गुड समैरिटन कानून के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है।
कार्यक्रम में अनामिका किस्कू, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक दंडाधिकारी; देव प्रताप तिवारी, सहायक लोक अभियोजक; डॉ. धरम महेश्वर महाली, डॉ. शुभम तथा सोनू कुमार, जेलर जिला कारागार सरायकेला उपस्थित थे।
इस दौरान चिकित्सा पदाधिकारियों ने बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कार्यक्रम के बाद न्यायिक पदाधिकारियों ने जिला कारागार के महिला वार्ड का भी दौरा किया और महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा के बारे में अवगत कराया।

सरायकेला: छऊ नृत्य केवल कला नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा — राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव

सरायकेला: छऊ नृत्य केवल कला नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा — राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव

सरायकेला खरसावां | सरायकेला राजमहल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव ने कहा कि सरायकेला की छऊ केवल एक नृत्य कला नहीं है, बल्कि यह यहां की पहचान, धार्मिक आस्था और आध्यात्म से भी गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष अप्रैल महीने में चैत्र पर्व के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाया जाता है।

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उन्होंने कहा कि पहले की तरह चैत्र पर्व को एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाना चाहिए, जबकि जिला स्थापना दिवस 30 अप्रैल को महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य की ख्याति देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैली हुई है।

राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव ने कहा कि छऊ नृत्य यहां की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए आस्था का सम्मान करते हुए इस कला को और अधिक विकसित व संरक्षित किया जाना चाहिए।

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उन्होंने जानकारी दी कि चैत्र पर्व के आयोजन को लेकर शुक्रवार को सदर एसडीओ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय डांस डे के अवसर पर छऊ महोत्सव आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। वहीं 13 अप्रैल को केवल छऊ नृत्य कार्यक्रम और चैत्र पर्व मनाने का प्रस्ताव एसडीओ को दिया गया है, ताकि यहां की संस्कृति और परंपरा सुरक्षित रह सके।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के समय से ही चैत्र पर्व मनाया जाता रहा है, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद इसमें बदलाव कर इसे महोत्सव का रूप दे दिया गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि छऊ नृत्य की जगह अन्य राज्यों के नृत्य कार्यक्रमों को ज्यादा महत्व दिया गया।

उन्होंने कहा कि चैत्र पर्व स्थानीय धार्मिक परंपरा और पूजा-पाठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए महोत्सव के नाम पर इससे छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। अगर जिला प्रशासन इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होता है, तो राजमहल में अलग से विधिवत चैत्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।