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चाईबासा | एमएमडीआर संशोधन को लेकर झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी के बयान पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन तिउ ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो को एमएमडीआर संशोधन पर राजनीति करने से पहले पश्चिमी सिंहभूम की जनता और आदिवासी समाज को अपने आठ वर्षों के शासन का हिसाब देना चाहिए।

चंद्रमोहन तिउ ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की खदानों से पिछले वर्षों में रॉयल्टी, डीएमएफटी, जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क समेत विभिन्न मदों में राज्य सरकार को करोड़ों-अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई गांवों में लोग लाल पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं, कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं।

उन्होंने झामुमो से सवाल किया कि पश्चिमी सिंहभूम की सभी अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटों से चुने गए विधायक और लोकसभा की आरक्षित सीट से निर्वाचित सांसद यदि सत्ताधारी गठबंधन के साथ हैं, तो आदिवासी समाज को उसका हक क्यों नहीं मिला? आठ वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है?

तिउ ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल आंदोलन करने के लिए छोड़ देना विकास नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वनभूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विस्थापन और खनन से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी कब सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बालू और लघु खनिजों से भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम की धरती पर उसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं देता। जिस जिले की खनिज संपदा राज्य के खजाने को भरती है, उसी जिले के लोग आज भी अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं।

भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने झामुमो प्रवक्ता से कहा, “एमएमडीआर संशोधन को लेकर जनता को भ्रमित करने के बजाय झामुमो यह स्पष्ट करे कि आठ वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासियों को उनका वास्तविक हक क्यों नहीं मिला और वह हक आखिर कब मिलेगा? सत्ता आपके पास है, सांसद-विधायक आपके साथ हैं, फिर भी आदिवासी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर क्यों हैं?”

चाईबासा | कोल्हान में सक्रिय युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले “राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन” में आदिवासी हो’ समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। सम्मेलन का आयोजन 6 सितंबर को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में किया जाएगा। सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी अधिकारों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे।

प्रतिनिधिमंडल में युवा सामाजिक कार्यकर्ता बिरसिंह बानरा, निर्मल सिंकु, लक्ष्मी पुरती, हीरामनी देवगम, सुशीला बोदरा, सुषमा बिरुली और बृजमोहन डिग्गी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार, 4 सितंबर को रांची से ट्रेन के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

सम्मेलन में “आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच” के बैनर तले आदिवासी समुदायों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से वनाधिकार एवं विस्थापन, आदिवासियों का बहिष्करण एवं भेदभाव, आदिवासी छात्रों के शिक्षा के अधिकार एवं रोजगार तथा आदिवासी पहचान, संस्कृति, भाषा और आस्थाओं की रक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सम्मेलन में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और बिहार समेत विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।

सम्मेलन का शुभारंभ स्वागत भाषण के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी करेंगे। वहीं, सम्मेलन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर करेंगे। इसके बाद मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद डॉ. पुलिन बिहारी बास्के विषय प्रवेश पर संबोधित करेंगे।

इसके बाद सम्मेलन में आदिवासी अधिकारों से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों पर अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इन रिपोर्टों पर प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद आगामी संघर्ष एवं आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन का समापन वक्तव्य मंच की उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृंदा करात देंगी।
7 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
राष्ट्रीय सम्मेलन के अगले दिन 7 सितंबर को खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, इस प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासी समुदायों के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

कोल्हान से दिल्ली रवाना हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राष्ट्रीय मंच के माध्यम से आदिवासी समुदायों की समस्याओं, अधिकारों और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक अस्तित्व से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का प्रयास किया जाएगा।

चाईबासा | ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर खुटपानी प्रखंड सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रखंड की विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, विकसित भारत जी-राम-जी के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायती राज के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, स्वच्छ भारत मिशन के जिला एवं प्रखंड समन्वयक, मास्टर जलसहिया सहित संबंधित कर्मियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में यूनिसेफ के सहयोगी दल आईडीएफ के रिसोर्स पर्सन घनश्याम शाह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों को ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और उचित निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

चार प्रकार के कचरे को अलग-अलग करने पर जोर
कार्यशाला के दौरान गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाले कचरे को स्रोत स्तर पर ही अलग-अलग करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। बताया गया कि कचरे का उचित पृथक्करण होने से पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

इस दौरान पंचायती राज, विकसित भारत जी-राम-जी और स्वच्छ भारत मिशन के बीच बेहतर समन्वय एवं अभिसरण के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग, विभागीय समन्वय और जनभागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया।

कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित कर्मियों से अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में लोगों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के प्रति जागरूक करने तथा स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, ठोस कचरे के वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।

गुआ | पश्चिमी सिंहभूम जिले के ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण गुआ शहीद दिवस के अवसर पर आगामी 8 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तेज कर दी हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसे लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने संयुक्त रूप से गुआ क्षेत्र का दौरा कर कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गुआ शहीद स्थल, गुआ फुटबॉल मैदान, प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम स्थल, वाहन पार्किंग स्थल तथा आगमन-प्रस्थान मार्गों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा, संभावित भीड़, मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा
उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने गुआ शहीद स्थल का निरीक्षण कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शहीद स्थल की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, श्रद्धांजलि अर्पित करने की व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास मार्ग सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि गुआ शहीद दिवस जिले के इतिहास, जनभावनाओं और शहीदों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में सभी तैयारियां पूरी गरिमा और श्रद्धा के साथ सुनिश्चित की जाएं तथा किसी भी स्तर पर कमी न रहे।
फुटबॉल मैदान में मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा
इसके बाद उपायुक्त और एसपी ने गुआ फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया। यहां प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम को लेकर मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, विशिष्ट अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, आमजन के लिए बैठने की सुविधा, प्रवेश एवं निकास मार्ग और बैरिकेडिंग आदि की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की क्षमता और संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरा करने का निर्देश दिया। मंच, दर्शक दीर्घा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकी सुविधाएं, ध्वनि व्यवस्था तथा कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी करने को कहा गया।
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर
पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को व्यापक सुरक्षा योजना तैयार करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम स्थल, शहीद स्थल, मुख्य मार्गों, प्रवेश एवं निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

बड़ी संख्या में लोगों के आगमन की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं प्रस्थान के दौरान प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया।
पार्किंग और आमजन की सुविधा की व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का भी जायजा लिया गया। विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए आवश्यकतानुसार अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था करने तथा कार्यक्रम स्थल तक वाहनों और आमजन की आवाजाही को सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
मुख्य मार्गों पर यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्ग और मार्ग नियंत्रण की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। पार्किंग स्थलों से कार्यक्रम स्थल तक लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पैदल मार्ग, संकेतक और दिशा-सूचक लगाने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।
पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था के निर्देश
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक उपचार, चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा गया। वहीं, शहीद स्थल, फुटबॉल मैदान, प्रमुख मार्गों, पार्किंग स्थलों और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश
उपायुक्त मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करें और तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करें। उन्होंने प्रत्येक व्यवस्था की पूर्व समीक्षा कर संभावित कमियों को समय रहते दूर करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि गुआ शहीद दिवस पश्चिमी सिंहभूम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है। यह शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। इसलिए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ तैयारियों को अंतिम रूप दें।

एसपी अमित रेनू ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा योजना के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा 8 सितंबर को प्रस्तावित गुआ शहीद दिवस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं की आगामी दिनों में लगातार समीक्षा की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सहायक समाहर्ता ईरा जोरवाल, जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण उरांव, नजारत उप समाहर्ता देवेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, नोआमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी पप्पू रजक सहित विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।