चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा सहित जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी शामिल हुए।
बैठक की शुरुआत जिले के विभिन्न अंचलों में रिक्त मानकी एवं मुंडा पदों पर नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा से हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन अंचलों से अब तक मानकी-मुंडा नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोल्हान अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक ग्राम सभा आयोजित नहीं हुई है, वहां नियमानुसार जल्द से जल्द ग्राम सभा आयोजित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही नियुक्ति से संबंधित सभी वांछित दस्तावेज एवं प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।
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बैठक में मानकी एवं मुंडा के मानदेय भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र मानकी-मुंडा के लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
आपदा पीड़ितों को शीघ्र मिले राहत एवं मुआवजा
उपायुक्त ने जिला अंतर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों की भी अंचलवार समीक्षा की। हाल के दिनों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों, वज्रपात से हुई पशु क्षति सहित अन्य आपदा संबंधी मामलों की जानकारी ली गई।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप राहत एवं मुआवजा राशि का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए। सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज एवं सत्यापित प्रतिवेदन बिना विलंब जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।
उपायुक्त ने कहा कि अतिवृष्टि अथवा हाथी उत्पात के कारण जिन लोगों के आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी पात्रता के अनुसार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
90 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों का शीघ्र निष्पादन
बैठक में जिले के सभी अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनका तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों के समयबद्ध निष्पादन से आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।
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15वें वित्त आयोग की राशि का जनहित में अधिकतम उपयोग
बैठक में 15वें वित्त आयोग मद से संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। पंचायत भवनों के सुदृढ़ीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में हैंडवॉश यूनिट निर्माण, पेवर ब्लॉक निर्माण सहित अन्य जनोपयोगी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि उपलब्ध राशि का अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पंचायत सचिवालयों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक सुविधाजनक और जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं तथा सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
जीपीडीपी में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश
उपायुक्त ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत पोर्टल पर प्रविष्टियों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जीपीडीपी के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रविष्टियां शत-प्रतिशत पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएं।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजना निर्माण और पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सेविका-सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन हो सके।
नए मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त करने पर विशेष जोर
बैठक के अंत में उपायुक्त ने जिले में संचालित मतदाता सूची विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नए एवं पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रियता के साथ कार्य करें और पात्र नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ें।
अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा।
