चाईबासा | पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा MMDR एक्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस पर गांव-गांव में भ्रम फैलाने का आरोप लगाए जाने के बाद झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो के जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले कानून के प्रावधानों और झारखंड पर उसके संभावित प्रभावों को समझना चाहिए, इसके बाद ही जनता के बीच बयान देना चाहिए।
बुधराम लागुरी ने आरोप लगाया कि झामुमो-कांग्रेस नहीं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार MMDR संशोधन के माध्यम से राज्यों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, जहां लौह अयस्क, कोयला सहित विभिन्न खनिजों का बड़े पैमाने पर दोहन होता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि खनिज संपदा का उचित लाभ राज्य और स्थानीय जनता को मिले।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का यह कहना कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा नहीं रोक रही है, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सवाल केवल यह नहीं है कि वर्तमान में राज्य को कितना राजस्व मिल रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भविष्य में राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों से राजस्व जुटाने और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन तैयार करने का अधिकार कितना रहेगा।
बुधराम लागुरी ने भाजपा से सवाल किया कि MMDR संशोधन का राज्यों के खनिज राजस्व, स्थानीय रोजगार और स्थानीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज ने अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की भारी कीमत चुकाई है। इसलिए खनिज नीति बनाते समय राज्य के अधिकार, स्थानीय रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
झामुमो जिला प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के बीच भ्रम नहीं फैला रही है, बल्कि केंद्र सरकार के फैसलों की वास्तविकता गांव-गांव तक पहुंचा रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें लगता है कि MMDR संशोधन झारखंड के हित में है, तो वे खुले मंच पर इसके प्रावधानों और इससे झारखंड को होने वाले लाभ को जनता के सामने स्पष्ट करें।
उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि तथ्य, अधिकार और अपने प्राकृतिक संसाधनों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी चाहती है। भाजपा नेताओं को जनता को गुमराह करने के बजाय यह स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड की खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व में राज्य और यहां की जनता के हितों की पूरी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी।
बुधराम लागुरी ने कहा, “झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का अधिकार और जनता का हित सर्वोपरि है। इस अधिकार से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का झामुमो लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करेगा।”
